आर्थिक उत्थानको मौलिक बाटो

एउटा वृत्तबाट हेर्दा जताततै नैराश्य मात्र देखिन्छ र सकारात्मक पाटोका कुनै लक्षण छैनन् । अर्को कुनाबाट आर्थिक गतिविधिहरू बिस्तारै लयमा फर्किरहेका छन् र अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भन्ने चर्चा गरिन्छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत हुने बजेटले मुलुकले वर्तमानमा झेलिरहेका समस्यालाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई कसरी उत्थानको बाटोमा लैजान कोसेढुंगाको काम गर्न सक्छ भन्नेमा बहस गर्नु सान्दर्भिक देखिन्छ । हाल मुलुकले भोगिरहेका आर्थिक शिथिलताका आयाम मूलभूत रूपमा न्यून रोजगारी सिर्जना, न्यून उत्पादकत्व, बढ्दो व्यापार घाटा, बढ्दो राष्ट्र ऋण र सुस्त पुँजी बजार प्रमुख छन् । हाल संसद्मा छलफलका रूपमा प्रवेश गरेको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतालाई यिनै समस्याको पृष्ठभूमिबाट हेरिनुपर्छ ।

कृषिमा न्यून उत्पादकत्व

गैरकृषि क्षेत्रमा अपेक्षाकृत रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नु र कृषि कर्ममा न्यून उत्पादकत्वको कारणले श्रमशक्ति पलायन हुनुले समग्र आर्थिक वृद्धिदरलाई सुस्त बनाएको छ । नेपालमा विभिन्न तहका सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएका ५० भन्दा बढी अनुदान छन् तर सबै उत्पादनसँग जोडिएका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले समग्रमा ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कृषि अनुदानका रूपमा छुट्याएको देखिन्छ तर अधिकांशमा कागजी प्रक्रिया झन्झटिलो छ र टाठाबाठाले फाइदा लिने प्रवृत्ति उच्च छ । यसलाई वास्तविक कृषि कर्म गर्नेहरूको पहुँचमा कसरी सरलीकृत गर्दै लैजाने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसका अतिरिक्त खुला सिमानाका कारण नेपाली कृषि उत्पादनले भारतीय कृषि उत्पादनसँग उपभोक्ता बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ र भारतीय कृषि उत्पादनले नेपालको तुलनामा बढी अनुदान प्राप्त गर्छन् । भारतमा रासायनिक मललगायत अन्य कृषि कच्चा पदार्थमा सरकारले दिने अनुदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १.५ प्रतिशत हाराहारी छ भने कर्जा र अन्य कृषि उत्पादनसँग जोडिएका अनुदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ देखि २.२५ प्रतिशतसम्म छ । नेपालमा कुल कृषि अनुदान गार्हस्थ्य उत्पादनको एक प्रतिशत हाराहारी छ । यसले गर्दा भारतीय कृषि उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको छ । एकातिर कृषिमा सीमित आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, अर्कोतिर कम उत्पादकत्व र श्रमको मूल्य उठाउन मुस्किल भएकाले कृषिमा आश्रित युवा दैनिक सयौंको संख्यामा मुलुक बाहिर पलायन भइरहेका छन् । यसले कृषिमा सम्भावित रोजगारी विस्तार हुन सकेको छैन, त्यो झन्झन् संकुचित हुँदै छ ।

नेपालमा झन्डै तीस प्रतिशत अन्नबाली उत्पादनपछि उचित संरक्षणको अभावमा नोक्सान हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाउँछन् । अनुसन्धानमूलक कृषि परियोजनालाई राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन गरी कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु पहिलो आवश्यकता हो भने बाली संरक्षण र ढुवानीमा अनुदान अर्को आवश्यकता । कृषि उत्पादनमा क्षति पुर्‍याउने सूक्ष्म जीव, किरा, मुसा, चरा तथा वन्यजन्तुलाई नियन्त्रणका लागि अनुदान र त्यसको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने खाँचो देखापरेको छ । बाली संरक्षणको अभावमा गरिब किसानले आफ्ना उत्पादन कि त हतारमा सस्तो दरमा बेच्ने र बिचौलियाले फाइदा उठाउने नभए बाली संरक्षणको अभावमा नोक्सान बेहोर्नुपर्ने स्थिति छ । यस प्रकारको अनुदानले किसानलाई उत्पादनसँग जोड्छ र कृषि कर्मको पनि राम्रो प्रतिफल दिन्छ ।

ग्रामीण क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा पुरुष कृषि मजदुर वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भएकाले महिलामैत्री कृषि प्रविधिको विकास र विस्तार जरुरत भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतको मध्यप्रदेश र झारखण्डमा महिलामैत्री कृषि उपकरणको उत्पादन र विस्तारलाई व्यापक महत्त्व दिइएको छ र त्यसबाट पारिवारिक आय र कृषक परिवारको जीवनस्तरमा सुधारका प्रस्ट संकेत देखिएका छन् । यसमा छिमेकीको अनुभवबाट नेपालले सिक्नुपर्ने स्थिति छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी एक दशकभित्रै पृथ्वीको तापमान १.५ डिग्री सेल्सियसले वृद्धि हुने प्रक्षेपण भइसकेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर कृषि प्रणालीमा परिरहेको छ । परम्परागत बालीहरू पहिलेको तुलनामा बिस्तारै उच्च भूभागका बढी अनुकूलित हुँदै गएका छन् भने होचो भूभागमा बढी तापमानमा उत्पादन हुने नयाँ प्रजातिका कृषि बाली पनि सम्भव हुँदै गएका छन् । जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै जानु र त्यसमा अनुकूलित हुँदै जानुपर्ने परिस्थितिको सिर्जना त भएको छ नै यसलाई नयाँ अवसरमा रूपान्तरण गर्ने रणनीतिको पनि उत्तिकै जरुरत छ ।

बढ्दो राष्ट्र ऋण

सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमतामा निरन्तर ह्रास आइरहेको छ भने अर्कोतिर सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो छ । बढ्दो सार्वजनिक ऋणसँगै सरकारको पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आई बढ्दो ऋण विकासमूलक खर्चमा प्रयोग भएको भए त्यसले खासै समस्या ल्याउँदैनथ्यो तर बढ्दो ऋण अनुत्पादक खर्चमा प्रयोग भइरहे यसले निश्चय नै सरकारी वित्त प्रणालीलाई धरापमा पार्छ । चालु आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनाको प्रवृत्ति हेर्दा सरकारी वित्त प्रणालीमा सुधारका गुञ्जायस अझै देखिएका छैनन् । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्म आर्थिक वर्षको लक्ष्यको नियमिततर्फ ५१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २६ प्रतिशत खर्च भएको स्थिति छ । समग्रमा आर्थिक वर्षको ७५ प्रतिशत समय बितिसक्दा खर्च भने ४५ प्रतिशत हाराहारी देखिन्छ ।

खर्चको थप संरचनात्मक विश्लेषण गर्ने हो भने पनि निराशा नै हात लाग्ने स्थिति छ । अब विकास खर्चभन्दा ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको अंश बढी हुन थालेको छ । पुँजीगत खर्च ८१ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १३८ अर्ब पुगेको छ । यसबाट सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गएको (हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ प्रतिशतभन्दा बढी, जुन एक दशकभित्र दोब्बर भएको छ) तर पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म भुक्तानी गरिसक्नुपर्ने निर्माण व्यवसायीहरूको ४० अर्ब रुपैयाँ पनि सरकारले हालसम्म निकासा गर्न सकेको छैन । सार्वजनिक खर्च नियमावलीका प्रावधान देखाउँदै सरकारले गरेको ढिलासुस्तीले व्यवसायीको मनोबल गिरेको स्थिति छ । उनीहरूको मनोबल खस्कनु ठूलो चिन्ताको विषय हो र सरकार यसमा अत्यन्त संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।

व्यापार घाटा र प्रवृत्ति

गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनाको प्रवृत्ति विश्लेषण गर्ने हो भने देशको वैदेशिक व्यापारमा अझै सुधारका संकेत देखापर्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो आठ महिनामा मुलुकको कुल निर्यातमा झन्डै ५६ प्रतिशत प्राथमिक वस्तुहरूको अंश छ भने करिब ४४ प्रतिशत तयारी वस्तुको अंश रहेको छ । पुँजीगत सामानको निर्यात भने ०.२ प्रतिशत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा यी तथ्यांक ५४, ४६, र ०.५ प्रतिशत हाराहारी थिए । अर्कोतिर आयाततर्फ पनि स्थिति सुधारोन्मुख छैन । उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने वस्तु, तयारी वस्तु र पुँजीगत वस्तुको आयात गत आर्थिक वर्षको प्रथम आठ महिनामा कुल आयातको ५३, ३८ र ९ प्रतिशत थिए भने निर्यात प्रवृत्ति झन् कमजोर बनेर ४९, ४२, र ९ प्रतिशतमा पुगेका छन् । यिनै तथ्यांकले हाम्रो वैदेशिक व्यापारको प्रवृत्ति झन् कमजोर भई निर्यातमा कच्चा पदार्थको र आयातमा तयारी वस्तुको अंश बढ्दै गएको स्थिति देखिन्छ । यसले घरेलु अर्थतन्त्रमा औद्योगिक वस्तुहरूको उत्पादनशील क्षमतामा ह्रास आएको र त्यो ह्रासोन्मुख नै रहेको स्थिति देखिन्छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा संवेदनशील भएर नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । भारतीय अनुदानका कारण सस्तोमा नेपालमा आएका र विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका कृषि उत्पादनको सन्दर्भमा त्यस्ता उत्पादनलाई संवेदनशील सूचीमा राखी उस्तै प्रकारका आयातित वस्तुमा काउन्टरभेलिङ कर लगाउनु जरुरी छ । त्यस्तैगरी, कतिपय चिनियाँ तयारी पोसाक वास्तविक मूल्यभन्दा सस्तोमा सडकमा पाइन्छन् । यस्ता वस्तु उत्पादकले दीर्घकालसम्म नेपाली बजार आफ्नो नियन्त्रणमा राखी लागत खर्च पनि नउठ्ने गरी अनपेक्षित सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्छन् । यस्ता वस्तु आपूर्तिका दुई प्रमुख उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, बजारबाट आफ्ना प्रतिस्पर्धी आपूर्तिकर्तालाई विस्थापित गर्ने र दोस्रो, उपभोक्ताहरू आफ्ना वस्तुमा अभ्यस्त भइसकेपछि र प्रतिस्पर्धी विस्थापित भइसकेपछि बिस्तारै ती वस्तुको मूल्यवृद्धि गर्ने । यस्ता व्यापारिक प्रवृत्ति विश्वका विभिन्न मुलुकमा विद्यमान छन् । तर यसको उपचार भने नभएको होइन । विभिन्न मुलुकले यस प्रवृत्तिलाई रोक्न एन्टिडम्पिङ ड्युटिजहरू लगाउन सक्छन् । यस प्रकारको कर हामीकहाँ त्यति प्रचलित छैन तर भन्सारबाट न्यून बीजकीकरण गरी ल्याइएका वस्तुमा यस प्रकारको कर लगाई नेपाली औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण गर्नु जरुरी छ ।

वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति बढ्नु राम्रो हो तर आवश्यकताभन्दा बढी सञ्चित हुन पुग्यो भने केही बेफाइदा पनि छन् । यसले एकातिर ब्याज आम्दानीलाई कम गराउँछ भने अर्कोतिर उपभोगको स्तरलाई दीर्घकालीन रूपले घटाउँछ र आर्थिक वृद्धि दरलाई नै तल धकेल्छ । हालका महिनामा वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति लक्ष्यको झन्डै दोब्बर पुगेको अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थको आयात दीर्घकालीन रूपले घटाउने उद्देश्यले केही रणनीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्छ । हालका लागि विद्युतीय सवारीसाधन र विद्युतीय चुलोमा भन्सार महसुल कम गरेर विद्युत्को उत्पादनको सकेसम्म घरेलु उपभोग नै बढाउने प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ । मौद्रिक नीतिले सात महिनाको आयात धान्न सक्ने विदेशी मुद्रा सञ्चितिको लक्ष्य राखे पनि हाल त्यो १३ महिनाभन्दा बढीको आयात धान्न सक्ने स्तरमा छ । लक्ष्यभन्दा बढीको सञ्चितिले मुलुकलाई दीर्घकालीन रूपमा फाइदा गर्दैन । अर्कोतिर विद्युत् प्राधिकरणले घरेलु महसुलभन्दा सस्तोमा विद्युत् निर्यात गरिरहेको छ । त्यसैले विद्युत्को घरेलु माग बढाउन विद्युतीय सामानको भन्सार महसुल कम गर्नु अहिलेको आवश्यकता हुन्छ । किनकि सन् २०४५ सम्म नेपालले खुद हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्नुपर्ने बाध्यता अर्कोतर्फ छ ।

खस्कँदो पुँजी बजार

पुँजी बजारमा आएको गिरावटले लगानीकर्ताको मनोबल उठ्न सकेको छैन । केही वर्षअघि ३२०० हाराहारी रहेको नेप्से सूचकांक हाल १२०० वरिपरि रहेकाले लगानीकर्ताहरू औद्योगिक, सेवा र व्यापारिक प्रतिष्ठानले दिने प्रतिफलप्रति उत्साहित नरहेको देखिन्छ । हाल मुलुकमा सानाठूला गरी झन्डै ६२ लाखको संख्यामा पुँजी बजारका लगानीकर्ता छन् र यसले वार्षिक १६ अर्बसम्मको राजस्व सरकारलाई बुझाएको स्थिति छ । हालको अवस्थामा पुँजी बजार आफैंले आफ्नो स्थिति उकास्ने सामर्थ्य राख्दैन, सरकारले सकारात्मक वातावरणको सिर्जना गरिदिनुपर्ने हुन्छ । यदाकदा सरकार परिवर्तनपछि आउने अर्थमन्त्रीहरूले यसलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रूपमा लिइदिनाले उनीहरूको कार्यकालभरि पुँजी बजार सेलाउने परिदृश्य नेपालमा नौलो होइन । पुँजी बजारको तुलनामा सरकारले जोड दिनुपर्ने उत्पादनशील वास्तविक क्षेत्र नै हो तर यसमा देखापर्ने उतारचढावले पनि अर्थतन्त्रको दशा र दिशा निर्देश गर्छन् । आर्थिक गतिविधि र लगानीको वातावरण सुधार गर्न पुँजी बजारमा सरकारको सकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नुपर्छ । यसले मुलुकमा पुँजी परिचालनको सम्भावनालाई थप गति प्रदान गर्छ ।

सारांशमा

न्यून आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति सहितको उच्च बेरोजगारी र घट्दो लगानी शास्त्रीय आर्थिक अवधारणाअनुसार स्टेगफ्लेसनका चरित्र हुन्, जसको समाधान त्यति सहज हुँदैन । एकातिर समाधानका उपाय निकाल्दा अर्कातिर नयाँ समस्या सिर्जना हुनाले परिस्थिति भ्यागुताको धार्नी जस्तो हुन पुग्छ । विश्वव्यापी रूपमा यो प्रकृतिको समस्या १९७० को तेल संकटले निम्त्याएको थियो भने छिटफुट रूपमा इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न मुलुकले यस्ता समस्या झेल्दै आएका छन् । सन् २०२२ मा अमेरिकी अर्थतन्त्रमा यही प्रकृतिका समस्या आउन लागेको अवस्थामा सावधानीपूर्वक त्यसको समाधान गरियो, जसमा बेरोजगारी समाधानलाई प्राथमिकतामा राखियो भने मुद्रास्फीतिको नियन्त्रणलाई त्यसपछि । हामीकहाँ मुद्रास्फीतिको समस्या त्यति उच्च छैन तर न्यून आर्थिक वृद्धि, उच्च बेरोजगारी र घट्दो लगानीका स्थिति भने विद्यमान छन् । उत्पादकत्व अभिवृद्धि सहितको रोजगारी सिर्जना र लगानीमा सुधार नै यसका दीर्घकालीन समाधान हुन्, जसका लागि उपयुक्त व्यापार रणनीति, करका प्रणालीमा समयसापेक्ष सुधार, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नु तत्कालका आवश्यकता हुन् ।