२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

बजेट : दुई कदमअगाडि, एक कदमपछाडि

चालु खर्चमा यति ठूलो चाप परेको र पुँजीगत खर्चमा थप प्रभावकारिताको खाँचो रहेको अवस्थामा ८ अर्ब २५ करोडको व्ययभार पर्ने गरी ब्युँझाइएको सांसद विकास कोषले बजेटका धेरै सुन्दर पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ । 
सञ्जय आचार्य

चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै समस्याहरूको भुमरीमा परेको अर्थतन्त्रको सेरोफेरोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघीय बजेट प्रस्तुत भएको छ ।

बजेट : दुई कदमअगाडि, एक कदमपछाडि

वर्तमानमा बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप, बैंकिङ क्षेत्रको लगानीको समस्या, कम पुँजीगत खर्च र त्यसको कमजोर प्रभावकारिता, बढ्दो अनुत्पादक चालु खर्च, उच्च मुद्रास्फीति, सीमित रोजगारी र समग्रमा घट्दो आर्थिक वृद्धिदर नेपाली अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू हुन् । यी समस्याको उचित निदान र उपचारका सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कत्तिको प्रभावकारी बन्ला भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ । समग्रमा बजेटमा धेरै सकारात्मक पक्ष छन्, तैपनि कतिपयमा थप रणनीति र गृहकार्यको कमी देखिन्छ अनि केहीमा ठोस सुधारका लागि सरकार चुकेको आभास हुन्छ ।

सकारात्मक पक्ष

पहिलो त, यसले आयोजनाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र लागत खर्च बढ्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । खर्च र काम गर्ने निकायलाई जवाफदेह बनाउने जमर्को बजेटले लिएको छ । यसले गर्दा विकास आयोजनाहरू हचुवाको भरमा बनाउने र अनुत्तरदायी ढंगले समय र लागत थप्दै लैजाने प्रवृत्तिमा केही लगाम लाग्ने आशा गर्न सकिन्छ र पुँजीगत खर्च केही प्रभावकारी हुन सक्छ । यस सन्दर्भमा आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई आयोजनाको निर्धारित लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि जिम्मेवार बनाउने प्रयास राम्रो हो । तर वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ र नियमावली–२०७७ ले सरकारी आर्थिक कारोबारमा संलग्न विभिन्न पक्षको जवाफदेही निर्धारण गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनमा केही हदसम्म भए पनि विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसहितलाई वित्तीय जवाफदेहीको पाटोमा संलग्न बनाइएको छ भनेर पनि भुल्नु हुँदैन ।

कुल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा १ प्रतिशत अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गरिने उल्लेख गरिएको छ । यसले अनुसन्धानको दायरा फराकिलो पार्ने आशा गर्न सकिन्छ । सुरुमा १ अर्बको कोष स्थापना गरी त्यसमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि रकम संकलनका लागि प्रोत्साहन गरिने नीतिले सरकारी स्रोत र साधनको प्रयोगबाट हुने अनुसन्धान परियोजनाहरूको दोहोरोपना हटाई सरकारी खर्च घटाउने आशा गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी नीति र कानुनको निर्माणमा सरकारी र निजी साझेदारीको सम्भावनालाई पनि ख्याल गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

छरपस्ट रहेको र वास्तविक किसानहरूमा नपुगेको कृषि अनुदानलाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रयास अत्यन्त सान्दर्भिक छ । हाल अनुदानप्राप्ति कागजी प्रक्रियाले झन्झटिलो बनाएको र बिचौलियाहरूले त्यसमा हालीमुहाली गरी वास्तविक उत्पादकसम्म नगण्य रूपमा पुगिरहेको अनुदान वितरण प्रणालीलाई यसले लक्षित वर्गसम्म पुर्‍याउने जमर्को गरेको छ । तर यसमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष के छ भने, नेपाली कृषिमा सानातिना अनुदानहरू छरपस्ट रूपमा भए पनि समग्रमा भारतीय कृषिमा भन्दा हामीकहाँ अनुदान कम छ र नेपाली उत्पादकहरूले भारतीय कृषिउपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसैले दुवै मुलुकमा विद्यमान अनुदानहरूको तुलनात्मक अध्ययन गरी एकरूपता ल्याउने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यो सम्भव नभएमा हाम्रै आर्थिक ऐनहरूले दिएका एन्टिडम्पिङ ट्याक्स, काउन्टरभेलिङ ड्युटीहरूमार्फत नेपाली किसानहरूको हित संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रमुख कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य तोकिदिने र सरकारले संकलन गर्न बजेट छुट्याउनुले सकारात्मक परिणाम ल्याउने र वास्तविक किसानहरूले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य पाउने आशा गर्न सकिन्छ । तर धान र उखुको समर्थन मूल्य तोक्ने गरिए पनि किसानहरूले फाइदा लिन सकिरहेका छैनन् । समर्थन मूल्य तोकेको महिनौंसम्म सरकारले धान खरिदका लागि बजेट निकासा नगरिदिनाले किसानहरू बिचौलियालाई सस्तोमा बेच्न बाध्य छन् । त्यस कारण बजेटमा प्रस्ताव गरिए पनि लागू हुनेमा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ । समर्थन मूल्यमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रमुख खाद्यान्न बालीहरू किनिदिन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत बिक्रीको व्यवस्था मिलाउनमा कृषि मन्त्रालयले निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले समयमै बजेट निकासा गरिदिनु पनि जरुरी छ । यसबाट समर्थन मूल्य एकातिर रहने तर सरकारले समय बितेपछि बिचौलियाहरूबाट महँगोमा किन्ने र महँगोमै बेच्ने प्रवृत्तिले न किसान न उपभोक्तालाई फाइदा भएको छ । समर्थन मूल्यले बिचौलियाहरूलाई मात्र फाइदा पुर्‍याएको छ । त्यसैले प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूको खरिद मूल्य तोकिनुसँगै खरिद प्रक्रिया पनि तत्कालै अघि बढे मात्रै यो प्रयासले सार्थकता पाउन सक्छ ।

पेट्रोलियम भण्डारण क्षमताको विकास अत्यन्त सान्दर्भिक कार्यक्रम हो । पाँच वर्षअघिसम्म मात्रै पनि २० दिनसम्मको घरेलु मागलाई धान्न सक्ने भण्डारण क्षमता नेपालसँग थियो भने हाल त्यो करिब एक हप्ताभन्दा पनि कम छ । यसले औद्योगिक उत्पादन र सामान ढुवानी प्रक्रियालाई अत्यन्त जोखिममा पारेको छ । धेरै मुलुकमा यो क्षमता दुई महिनाभन्दा बढीको हुने गर्छ । भारतमा साढे दुई महिनाको मागलाई पूरा गर्ने भण्डारण क्षमता छ भने चीनमा करिब तीन महिनाको । औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया नै सुरु नभैसकेको र कृषिमा विशिष्टीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि लामो कालखण्ड व्यतीत गर्नुपर्ने भएकाले इन्धनको सहज आपूर्ति पहिलो सर्त हो । यसमा नेपालले तत्काल सुधार गर्नु आवश्यक छ ।

थप गृहकार्यको खाँचो

बजेट बढी महत्त्वाकांक्षी हुनु, यसको आकार ठूलो हुनु र अनुमानित राजस्व उठ्न कठिन हुनुजस्ता पुराना समस्याहरू यस बजेटमा पनि छन् । यस अर्थमा १७.५ खर्ब रुपैयाँको बजेट, १२.४८ खर्बको राजस्व, ४९ अर्बको वैदेशिक अनुदान सबै लक्ष्य बढी नै महत्त्वाकांक्षी छन् । अहिलेको अवस्थामा ६ प्रतिशतभन्दा ठूलो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन पनि मुस्किल छ । यी समग्र लक्ष्य पूरा गर्न कठिन नै छ तैपनि कतिपय प्रस्तवित कार्यक्रमहरू अमूर्त देखिए पनि थप गृहकार्यसहित तिनलाई परिणाममुखी बनाउन सकिन्छ ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरूलाई स्थानीय स्तरको उद्यमशीलता लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रम वर्षौंदेखि बजेट वक्तव्यमा रहँदै आएको छ । बजेट वक्तव्यमा भाषा फरक भए पनि सधैं उल्लेख गरिने यस्ता प्रयासले कुनै ठोस परिणाम ल्याउन सकेका छैनन् । विप्रेषण आयले केवल सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्यवृद्धि र विदेशी सामानहरूको आयात मात्रै बढाइरहेको सन्दर्भमा यसलाई औद्योगिक नीति–२०६७ र त्यस अन्तर्गत बनेका रणनीतिहरूसँग नजोडिए यो नारामा मात्र सीमित रहने सम्भावना हुन्छ ।

विप्रेषण आयलाई पूर्वाधार विकासमा लगानीका लागि प्रोत्साहन गरिने नीतिगत प्रयासमा पनि थप प्रस्टता हुनु जरुरी छ । कुन क्षेत्रको पूर्वाधार भनिएको हो, त्यो अमूर्त छ, प्रस्ट छैन । शिक्षा र स्वास्थ्यतर्फ इंगित गरिएको हो भने त्यसले यी क्षेत्रहरूलाई व्यापारीकरण गराएको छ र ती निजी क्षेत्रका सेवाहरू गरिब जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छन् । यातायात, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रहरूलाई भनिएको हो भने भैरहेका प्रयासहरूलाई बढावा दिन केही थप रणनीतिसहित आउनुपर्‍यो ।

बजेटले नागरिक पेन्सन योजनाको सोच अगाडि ल्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा यस्तै प्रकृतिको किसान पेन्सन योजना बजेटमा समावेश थियो । तर त्यसले कुनै ठोस आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन, त्यसैले नागरिक पेन्सन योजना पनि नारामै सीमित हुने सम्भावना छ । यदि यो योजना स्वैच्छिक पेन्सन अवधारणा अन्तर्गत आएको हो भने विभिन्न संस्थाले यसलाई अवलम्बन गरेकै छन् । संगठित संस्थाभन्दा बाहिरका नागरिकहरूका बारेमा भन्न खोजिएको हो भने यसमा थप व्याख्या जरुरी छ ।

आशा गरिएका तर छुटेका पक्षहरू

उच्च ब्याजदरको नियन्त्रण : बैंकिङ क्षेत्रमा रहेको उच्च ब्याजदर (मुद्दती निक्षेप र लगानीमा दोहोरो अंकको र बचतमा उच्च एकल अंकको) लगानीका लागि प्रतिकूल रहिआएको छ । निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रका लगानीकर्ताहरूले उच्च ब्याजदर र प्रशासनिक जटिलताले लगानीको वातावरण धमिलिएको बताइरहेका छन् । यस कारण ब्याजदरलाई केही तलतिर धकेल्न अझै केही समय केन्द्रीय बैंकले ब्याजका सन्दर्भमा हस्तक्षेपकारी नीति नै लिनुपर्ने देखिन्छ । कर्जा प्रवाहमा भने खुकुलो नीति अवलम्बन गरी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

केही महिना अघिसम्म बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको समस्या रहे पनि हाल त्यसमा सुधार हुँदै आएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई कर्जा–निक्षेप अनुपातमा ९० प्रतिशतसम्मको सिलिङ दिए पनि हाल ८५ प्रतिशतको हाराहारी रहेको राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकले देखाउँछ । यसले स्रोत हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रमा आवश्यक परेको लगानी हुन नसकिरहेको देखाउँछ । आउँदा वर्षहरूमा यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई अपेक्षित रूपले माथि लैजान सहयोग गर्दैन । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर आफैंमा महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य हो जसलाई पूरा गर्न लगानीको वातावरण अनुकूल हुनुपर्छ । हुन त अब नयाँ आर्थिक वर्षको सुरुआतसँगै केन्द्रीय बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछ तर सरकारले यो बजेट वक्तव्यसँगै ब्याजदर सम्बन्धमा एउटा दिशानिर्देश गर्नुपर्ने थियो जसबाट निजी क्षेत्रको मागप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील छ भन्ने सन्देश जान्थ्यो ।

आयातमा रणनीतिक नीति : चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बाह्य क्षेत्रमा देखा परेको दबाबले गर्दा आयातलाई कडाइ गरियो । तीन सयभन्दा बढी वस्तुमा आयात नियन्त्रण गरियो भने ठूलो विदेशी मुद्रा खर्च हुने विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरियो । यसले आर्थिक वर्षको उत्तरार्द्धमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा सुधार त गरायो तर आयातमुखी अर्थतन्त्रमा आयात महसुल गुमेकाले राजस्वमा दबाब पर्न थाल्यो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकका आधारमा देशको शोधनान्तर बचत करिब ९ महिनाको आयातलाई धान्न सक्ने स्तरमा रहेकाले बाह्य क्षेत्र सुधारोन्मुख देखिन्छ तर सरकारी राजस्वमा परेको चापलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने पेचिलो प्रश्न उठेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष समाप्त हुन ४५ दिन बाँकी रहँदा सरकारी कुल आम्दानी (कर र गैरकर राजस्व, वैदेशिक अनुदान र अन्य आम्दानी) चालु खर्च धानेर ६ अर्बले मात्र बढी छ । पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन सबै ऋणमा आधारित भैसकेका छन् । यस अवस्थामा राजस्वलाई ठूलो असर नपर्ने गरी आयातमा रणनीतिक नीति लिनुपर्ने देखिन्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई सहयोग पुग्ने गरी कच्चा पदार्थ र मेसिनरी सामानको आयातमा न्यून पैठारी कर लगाउनुपर्छ भने उपभोग्य वस्तु र विलासिताका सामानहरूमा सोझै नियन्त्रण गर्नुभन्दा पैठारी करलाई बढाउन सकिन्छ ।

अनुत्पादक खर्च कटौतीमा निर्मम प्रहार गर्नुपर्थ्यो : अर्थमन्त्रीले अनुत्पादक बजेटलाई कटौती गर्ने प्रयास धेरै गरे तर सेतो हात्तीका रूपमा रहेको सांसद विकास कोषलाई अनावश्यक रूपले ब्युँझाए । विगतमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी नामको कार्यक्रमबाट सांसदहरूको तजबिजमा खर्च हुने गरी राखिएको वितरणमुखी बजेटलाई यस पटक नाम परिवर्तन गरी संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार

विकास कार्यक्रममा राखिएको छ । प्रत्येक सांसदले परियोजना बनाई ५ करोड रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने कार्यक्रमहरू सामान्यतया चुनावमुखी हुने गर्छन् र खर्चको कुनै वैज्ञानिक विश्लेषण गरिएको हुँदैन । चालु खर्चमा यति ठूलो चाप परेको र पुँजीगत खर्चमा थप प्रभावकारिताको खाँचो रहेको अवस्थामा ८ अर्ब २५ करोडको व्ययभार पर्ने गरी ल्याइएको यस कार्यक्रमले बजेटका धेरै सुन्दर पक्षलाई ओझेलमा पारेको छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ १८, २०८० ०७:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?