२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

इन्धनमा कर, मूल्य समायोजन र राहत

नेपालमा हालका दिनमा कम्तीमा प्रतिलिटर ८ रूपैयाँले पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा पनि भारततर्फ चोरीनिकासी हुने सम्भावना छैन । डिजेल र मट्टीतेलको हकमा पनि यो लागू हुन्छ ।
सञ्जय आचार्य

सरकारले सजिलैसँग राजस्व उठाउन सक्ने भएकाले पेट्रोलियम तेल धेरै प्रकारका राजस्वको आधार बनेको छ । नेपालमा पनि सरकारले पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक खनिज तेलमा सडक मर्मत–सम्भार दस्तुर, भन्सार र प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क र मूल्य परिवहन शुल्क गरी अनेकौं कर र शुल्कहरू लगाउने गरेको छ । यी सबै गरेर उपभोक्तालाई एक लिटर पेट्रोलमा ६२ रुपैयाँ र डिजेलमा ४५ रुपैयाँजति अतिरिक्त भार परेको छ ।

इन्धनमा कर, मूल्य समायोजन र राहत

खनिज तेल नेपालमा मात्र नभई धेरै मुलुकमा सरकारी राजस्वको आधार बनेको छ । कतै चर्को राजस्व असुली छ त कतै कम । खनिज तेलको मूल्य यसको उत्पादन लागत, आयात मूल्यमा धेरै प्रकारका कर, शुल्क र अनुदानले एकै पटक काम गर्ने भएकाले अत्यन्त विशृंखलित बन्न पुगेको छ । त्यसमा पनि प्रत्येक मुलुकका वित्तीय, इन्धन र वातावरणीय नीतिहरूले खनिज तेलको मूल्यमा प्रत्यक्ष असरहरू पारेका हुन्छन् । त्यसैले विश्वमा अत्यन्त बढी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार हुने पदार्थ भए पनि यसको मूल्यमा समानता छैन । भेनेजुएलामा यसको मूल्य प्रतिलिटर केवल अमेरिकी २ सेन्ट मात्र छ भने हङकङमा तीन डलरभन्दा माथि छ । खनिज तेलमा आधारित रहेर विभिन्न मुलुकले कुल राजस्वको ७ देखि ३० प्रतिशतसम्म खनिज तेलबाट उठाउने गरेका छन् । यो माध्यमबाट आउने राजस्व अफ्रिकी मुलुकहरूमा तुलनात्मक रूपले बढी छ । भारतमा उत्पादन मूल्यको ६९ प्रतिशत कर, इटालीमा ६४ प्रतिशत, फ्रान्स र जर्मनीमा ६३ प्रतिशत, ब्रिटेनमा ६२ प्रतिशत, स्पेनमा ५३ प्रतिशत, जापानमा ४७ प्रतिशत, क्यानाडामा ३३ प्रतिशत र अमेरिकामा १९ प्रतिशत छ । नेपालमा भने खनिज तेलको न उत्पादन हुन्छ न त प्रशोधन नै । तर नेपाल सरकारले यसको आपूर्ति मात्रै गराएर कर र अनेकौं शुल्कका माध्यमबाट आयातित मूल्यको करिब ५४ प्रतिशत राजस्व संकलन गर्छ ।

नेपालमा केही महिनापहिले पेट्रोल–डिजेलबाट उठाउने गरिएको प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर आफैं बेहोर्ने गरी सरकारले खनिज तेलको मूल्य समायोजन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो लागू गरेन । सरकारले पेट्रोल र डिजेलमा लगाउने प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार करमार्फत यस आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३० अर्ब ४१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । अर्थात्, औसतमा प्रतिव्यक्ति वार्षिक करिब १ हजार रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ । खनिज तेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर सरकारले बेहोर्नुको अर्थ हाल पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा उपभोक्ताहरूबाट उठाउँदै आएको कर र शुल्कहरू (पेट्रोलमा ६२ र डिजेलमा ४५) बाट केवल १० रूपैयाँ कम गरिदिनु हो । त्यसैले नेपाल आयल निगम यति घाटामा छ उति घाटामा छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटिरहे पनि, भारतबाट आउने तेलको मूल्यमा कमी आए पनि निगमले मूल्य घटाउन सक्ने स्थिति छैन भन्नेजस्ता तर्कहरूको कुनै पनि अर्थ रहँदैन । सरकार र नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम तेलमा लागिरहेको वर्तमान कर र शुल्कका दरहरू यी कारणहरूले वैज्ञानिक छन् र तिनीहरूलाई घटाउँदा यी परिणामहरू आउन सक्छन् भनी जनतालाई सुसूचित गर्न सकेका छैनन् । बरु मूल्य बढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य अनुसार स्वचालित प्रक्रियाबाट बढेको भनिने तर घटाउँदा आयल निगम घाटामा रहेकाले मूल्य घटाउन नसकिनेजस्ता द्वैध प्रकृतिका तर्कहरू सरकार र निगमबाट आउने गरेका छन् ।

खनिज तेल नेपालको प्रमुख आयातित वस्तु भएको हुनाले सरकारलाई त्यसबाट राजस्व उठाउन सजिलो छ । हाल कायम गरिएका कर र अतिरिक्त शुल्कहरूलाई सरलीकृत गरी पैठारी महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर, प्रदूषण कर र सडक मर्मतसम्भार दस्तुर मात्र उठाउनु उपयुक्त हुन्छ । किनकि पूर्वाधार कर, सवारीसाधन कर, प्रज्ञापन शुल्क, प्रदूषण शुल्क र मूल्य परिवहन शुल्कजस्ता शीर्षकमा जम्मा भएका राजस्वहरू सोझै सरकारको सर्वसञ्चित कोषमा गइरहेका छन् । तिनीहरूबाट कति राजस्व उठ्यो भनी यकिन गरेर त्यसलाई सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च गर्ने व्यवस्था अहिलेसम्म हाम्रो बजेटरी प्रणालीमा गरिएको छैन । माथि सुझाइएका चारवटा कर र शुल्कहरूमध्ये भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर मात्र सर्वसञ्चित कोषमा जाने र प्रदूषण कर र सडक मर्मतसम्भार दस्तुर सम्बन्धित शीर्षकमै खर्च गर्नु राम्रो हुन्छ । बर्सेनि तिरिने सवारीसाधन कर सडक मर्मतसम्भार दस्तुरमा समायोजन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा खनिज तेलको मूल्य स्थिति

नेपालमा खनिज तेलको मूल्य निश्चित विन्दुभन्दा कम गर्न नसकिने कारणहरूमध्येमा छिमेकी भारतीय राज्यहरूमा रहेको मूल्यस्तरलाई पनि लिने गरिन्छ किनकि नेपालमा सीमावर्ती भारतीय राज्यहरूका तुलनामा तेलको मूल्य कम गरिएको खण्डमा तेल भारततर्फ चोरीनिकासी हुने गर्छ । तर हालका दिनहरूमा नेपालमा खनिज तेलको मूल्य चर्को रहनुमा यो तर्कले काम गरेको छैन । नेपालमा हाल पेट्रोलको मूल्य १८१ रुपैयाँ प्रतिलिटर छ भने नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतीय राज्यहरू उत्तराखण्डमा प्रतिलिटर १५३ (नेपाली रुपैयाँमा), उत्तर प्रदेशमा १५४, बिहारमा १७३, पश्चिम बंगालमा १७० र सिक्किममा १६४ छ । हुन त भारतमा खनिज तेलको मूल्यस्तर दैनिक सामान्य परिवर्तन हुने गर्छ, माथि उल्लिखित मूल्यस्तर गत हप्ताको औसत हो । यस हिसाबले नेपालमा हालका दिनमा कम्तीमा प्रतिलिटर ८ रुपैयाँले पेट्रोलको मूल्य घटाउँदा पनि चोरीनिकासी हुने सम्भावना छैन । डिजेल र मट्टीतेलको हकमा पनि यो लागू हुन्छ । त्यसैले प्रतिलिटर १० रुपैयाँको दरले सरकारले उठाउँदै आएको पूर्वाधार करको भार सरकारले नै बेहोर्ने पहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गराउनु हरेक हिसाबले उपयुक्त छ ।

विद्युतीय सवारीसाधनको सन्दर्भ

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनहरू भित्रिन थालेदेखि नै तिनमा सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष करहरू १२० देखि १४० प्रतिशतसम्म लाग्दै आएका थिए जबकि अन्य सवारीसाधनहरूमा सम्पूर्ण अप्रत्यक्ष करहरू २५० देखि ३०० प्रतिशतसम्म कायम थिए । तुलनात्मक रूपमा उत्पादन लागत बढी भए पनि करका दरहरूमा भएको भिन्नताले विद्युतीय सवारीसाधनहरू केही सस्ता देखिए । सरकारले भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर आदिमा सामान्य परिवर्तन गरे पनि सवारीसाधनमा लाग्ने सबै अप्रत्यक्ष करहरूले हाम्रो सरकारी राजस्वमा करिब ४० प्रतिशत योगदान गर्छन् । त्यसैले सरकारको प्रमुख राजस्वको स्रोत भएका कारण सवारीसाधनहरूमाथिको कर सामान्यतया धेरै कटौती हुँदैन । त्यसमा पनि विद्युतीय सवारीसाधनहरूको समग्र अप्रत्यक्ष कर खनिज तेलले चल्ने सवारीसाधनहरूको तुलनामा १३० देखि १६० प्रतिशतसम्म कम छ । भन्सार कर र अन्तःशुल्कमा दिइएको छुटसँगै अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा विद्युतीय गाडीहरूको आयात सात गुणा वृद्धि भै साढे ५ अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा राजस्व संकलनमा डेढ अर्ब वृद्धि भएको छ ।

समग्रमा, विद्युतीय सवारीसाधनमा खनिज तेलको खपत कम गर्ने उद्देश्यले कर कटौती गरिए पनि सरकारी वित्त प्रणालीमा चाप परेको अवस्थामा त्यसलाई भरथेग गर्न कर वृद्धि एउटा औजारका रूपमा देखा परेको छ । विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा कर वृद्धि गर्न

सकिने ठाउँ भएका कारण यदाकदा सरकारले यसको प्रयोग गरेको देखिन्छ । कोभिड–१९ को समयमा राजस्वमा आएको भारी गिरावटलाई सुधारोन्मुख बनाउन विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा कर वृद्धि गरियो ।

खर्चिला विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा दिइएको कर सहुलियतले मूलतः माथिल्लो आम्दानी समूहलाई नै लाभ पुर्‍याउँछ, शोधनान्तर घाटाको समस्या झेलिरहेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा त्यसै पनि यसले विदेशी मुद्राको चाप उत्पन्न गर्छ । अर्कोतिर, यसले पुर्‍याउने लाभ भनेको दीर्घकालमा खनिज तेलको खपत कम गराई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने हो । त्यसैले सरकारले कर सहुलियत दिनुअघि विद्युतीय सवारीसाधनले उसको जीवनकालमा गर्ने इन्धनको बचत र सवारीसाधन खरिदमा बढी चाप परेको वैदेशिक मुद्राबीच तुलनात्मक अध्ययन हुनु जरुरी छ । हालसालै प्रकाशित केही लेखले इन्धनमा हुने बचतभन्दा विद्युतीय गाडीहरूको खरिदमा जाने वैदेशिक मुद्राको परिमाण धेरै उच्च रहने देखाएका छन् । यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग एउटै मात्र उपाय छ— विद्युतीय सार्वजनिक यातायातका साधनहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्ने जसबाट कम आय भएका वर्गहरूले सस्तोमा सेवा प्राप्त गर्न

सक्छन् तर निजी प्रकृतिका विद्युतीय सवारीसाधनहरूमा खनिज तेल प्रयोग गर्ने सवारीसाधनहरूसरह नै पैठारी महसुल लगाउने । शोधनान्तर बचतको स्थिति सन्तोषजनक स्तरमा आएपछि मात्रै विद्युतीय निजी सवारीसाधनहरूमा पनि कर छुटको व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

प्रकाशित : भाद्र २६, २०७९ ०८:५२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?