२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

श्रीलंकाली र पाकिस्तानी संकटको पाठ

नेपालजस्ता मुलुकहरूले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको उत्पादकत्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वैज्ञानिक तरिकाले परियोजनाहरूको छनोट, विकास आयोजनाहरूसँगै उत्पादनका साधनहरूको उत्पादनशील क्षमतामा अभिवृद्धि, स्थिर सरकार, उच्च मूल्य अभिवृद्धिका उत्पादनहरूको निर्यातबिना सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन ।
सञ्जय आचार्य

सन् २०२२ को सुरुआत र अन्त्यमा दक्षिण एसियाका दुई मुलुक श्रीलंका र पाकिस्तान क्रमैसँग वित्तीय संकटको चपेटामा परे । यी संकटमा कतिपय समानता भेटिन्छन् जसका कारण यस उपमहाद्वीपका अरू राष्ट्र पनि थप संवेदनशील हुनुपर्ने भएको छ ।

श्रीलंकाली र पाकिस्तानी संकटको पाठ

श्रीलंकाली आर्थिक संकटका पछाडि मूलतः घरेलु समस्यासँग जोडिएको बाह्य क्षेत्रको प्रभाव उत्तरदायी थियो भने, पाकिस्तानी संकटमा वैदेशिक सहयोगको अर्थ–राजनीति, अस्थिर सरकार र आतंकवादको चपेटामा परेको पाकिस्तानी समाजका पीडाहरू कारकका रूपमा छन् । यिनै समस्याको सेरोफेरोमा लगानी सोझै उत्पादन प्रक्रियासँग नजोडिनु, उत्पादनका साधनहरूमा उत्पादकत्व अपेक्षाकृत वृद्धि नहुनाले निर्यात प्रवर्द्धन कमजोर रहनु र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन विप्रेषणमा भर पर्नु दुवै मुलुकका समान चरित्र हुन् । यस आलेखमा यी तथ्यहरूसँगै कसरी संकटको उठान र फैलावट भयो भन्ने चर्चा गरिनेछ ।

कमजोर उत्पादकत्व र विप्रेषणमुखी अर्थतन्त्र

नेपालजस्तै श्रीलंका र पाकिस्तान पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निर्यातको प्रवृत्ति कमजोर हुँदै गएर बढ्दो विप्रेषणबाट भुक्तानी असन्तुलनलाई मिलाउनुपर्ने अर्थतन्त्रका रूपमा परिणत हुँदै गएका थिए । कोभिड–१९ को लामो सङ्क्रमणसँगै श्रीलंकाको पर्यटन व्यवसाय धराशायी भयो (सन् २०२१ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा ८६ प्रतिशतले कमी) भने विप्रेषणबाट वैदेशिक मुद्रा पनि कम मात्रै भित्रिन थाल्यो जुन एक वर्षमा १८ प्रतिशतले संकुचित भयो । विदेशी मुद्रामा आएको यो संकुचनसँगै घरेलु राजनीतिका विकृतिहरूले आगोमा घ्यू थप्ने काम गरे । तमिल विद्रोहीहरूलाई सम्झौताहीन कारबाही गरेर शान्ति स्थापना गरेको राजपाक्षे परिवारमा बढेको चरम महत्त्वाकांक्षाले राज्यसत्ताका प्रमुख कार्यकारी पदहरूमा एउटै परिवारको हालीमुहाली हुन पुग्यो । शासनमा परिवारवाद हावी भयो भने सस्तो लोकपृयताका लागि कतिपय बहुलठ्ठीपूर्ण निर्णयहरू गरिए । करका दरहरूलाई एक्कासि घटाइयो भने अर्गानिक खेती प्रणालीको स्थापनाका लागि रासायनिक मलको आयातमा पूर्ण रूपले प्रतिबन्ध लगाइयो । यसबाट सरकारी वित्त प्रणाली मात्र खलबलिएन, एकै वर्षमा कृषि उत्पादनको लागत ७० प्रतिशतले बढ्यो भने उत्पादन आधाले घट्यो । यो नीति प्रत्युत्पादक बनेपछि नोभेम्बर २०२१ मा रासायनिक मल आयातमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाइयो । तैपनि व्यापार घाटाको दुश्चक्र भने तोडिएन । पूर्वी यूरोपका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरू रूस र युक्रेन श्रीलंकाली चियाका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजार थिए । त्यहाँको आपूर्ति शृंखला चुँडिएपछि अर्को संकट आइलाग्यो । घट्दो विप्रेषणसँगै वैदेशिक मुद्रा आर्जनका अन्य स्रोतहरू पर्यटन क्षेत्र र चियाको निर्यात बजार सुकेपछि आर्थिक संकट गहिरिँदै गयो जसलाई सानो प्रयासले उठाउन सकिँदैनथ्यो ।

कतिपय लेखकले कोभिड–१९ पछिको लामो संक्रमणले गर्दा औद्योगिक उत्पादन खस्कन गई निर्यातमा आएको संकुचनले बाह्य क्षेत्र असन्तुलित बनेको तर्क गर्छन् । तर श्रीलंकाको घट्दो औद्योगिक उत्पादन र खुम्चँदो निर्यात व्यापारको प्रवृत्ति झन्डै तीन दशकअघि नै सुरु भैसकेको देखिन्छ । यसबीच बढ्दो वैदेशिक ऋण पूर्वाधार विकासमा लगानी गरियो भने उत्पादनशील क्षेत्रमा खासै लगानी बढ्न सकेन जसले गर्दा मानव विकास सूचकांक सबल बन्दै गए पनि व्यापार घाटा बढ्दै गयो । वैदेशिक ऋणले थिचिएको श्रीलंका आर्थिक वृद्धिदरमा आएको संकुचनले संकटतर्फ धकेलियो ।

भुक्तानी असन्तुलनले ल्याउने जोखिमको झिल्को श्रीलंकामा सन् २०१६ मै देखा परेको थियो । तर सरकार अलोकप्रिय बन्दै गएपछि र सन् २०१९ मा कोभिड महामारी आएपछि त्यसलाई सम्बोधन गर्न करका दरमा भारी कटौती गरी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट १.५ खर्ब डलरको संकटमोचन ऋण लिई समस्यालाई टालटुल गर्न खोजियो । घट्दो विप्रेषण र निर्यात व्यापार संकुचनको दुश्चक्रमा वैदेशिक ऋण बढ्दै गएर सन् २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२० प्रतिशत पुग्यो ।

अर्कातिर, पाकिस्तानी संकटको पनि चरित्र यस्तै थियो । हुन त पाकिस्तान श्रीलंकाभन्दा जमिनको हिसाबले १२ गुणा ठूलो, जनसंख्याको हिसाबले १० गुणा ठूलो र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनका हिसाबले ४ गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो तर संकटपूर्वको अवस्थामा पाकिस्तानको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन श्रीलंकाको भन्दा आधा मात्रै थियो । यसै तथ्यले पनि दक्षिण एसियामा पाकिस्तानको गरिबीको स्तर र उत्पादनशील क्षमता देखाउँछ ।

कोभिड–१९ बाट थलिएको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा सरकारी राजस्वमा गिरावटसँगै कपडा उत्पादन उद्योगहरूलाई दिइँदै आएको इन्धन अनुदान हटाइयो जसले गर्दा तिनीहरूले विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने आशा मारे र उद्योगहरू बन्द हुन पुगे । देशभरमा १,६०० कपडा उद्योग बन्द भए, सञ्चालित भइरहेकाहरू पनि ५० प्रतिशत क्षमतामा मात्र चल्न थाले, ५० लाख कामदारले रोजगारी गुमाए । यस्तै स्थिति अटो मोबाइल उद्योगको पनि भयो । पाकिस्तानी अर्थतन्त्रका तीन ठूला उद्योगहरूमा आएको संकटकै भुमरीमा मुलुक इतिहासकै विनाशकारी बाढीको सामना गर्न बाध्य भयो । यसले बढ्दै गरेको सार्वजनिक ऋणलाई माथितिर धकेल्यो । त्यसै पनि पाकिस्तानमा सरकारी ऋण प्रत्येक पाँच वर्षमा दोब्बर हुँदै गएको थियो, प्राकृतिक विपत्तिले यसलाई ज्यामितीय दरमा बढायो र सन् २०२२ को अन्त्यतिर आइपुग्दा–नपुग्दै यो २४७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर बन्न पुग्यो जुन उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९७ प्रतिशत हुन आउँछ । आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ मा पाकिस्तानी संघीय सरकारको राजस्व ५.३ ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपैयाँ हुन पुगेको छ भने सार्वजनिक ऋणको वार्षिक भुक्तानी पनि नयाँ ब्याजदर कायम गरिएको खण्डमा ५.२ ट्रिलियन रुपैयाँ पुग्ने देखिन्छ (अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसन, सन् २०२३) । यसबाट त्यहाँको जोखिमको स्तर थाहा हुन्छ ।

यसरी जुनसुकै बाटोबाट आए पनि श्रीलंकाली र पाकिस्तानी संकट थेग्न नसकिने वैदेशिक ऋणमा गएर टुंगिएका छन् ।

घरेलु अशान्ति र वैदेशिक सहयोग

आन्तरिक द्वन्द्वका दृष्टिले श्रीलंका र पाकिस्तानले इतिहासको लामो कालखण्ड पार गरेका छन् ।

सन् १९७९ मा अफगानिस्तानमा सोभियत सैनिकको उपस्थिति भएपछि लाखौं अफगान विद्रोही सीमावर्ती सहर पेसावर हुँदै पाकिस्तान छिरे भने कतिपय अफगान भूमिभित्रै रहेर सोभियत सैनिकहरूसँग लडिरहे । तत्कालीन नजिबुल्लाह सरकारको समर्थनमा सोभियत संघको आर्थिक र सैनिक सहयोग रहिरहे पनि वामपन्थी सरकारको बहिर्गमनसँगै पश्चिमा सहयोगले नयाँ अफगान सरकार चलिरह्यो । अफगानिस्तानबाट सोभियत सैनिक फिर्ता भएपछि पाकिस्तान र अफगान विद्रोही समूहहरूलाई पश्चिमा मुलुकहरूले दिइरहेको सैनिक र आर्थिक सहयोग पनि रोकियो । एउटा विद्रोही समूह त सत्तामा पुग्यो तर सैनिक तालिमप्राप्त र हतियारसम्पन्न अनेकौं समूह अफगान र पाकिस्तानी समाजमा फिँजिए । यसबाट यी दुइटै मुलुकमा नयाँ आतंकवादको जन्म भयो । यसरी सोभियत संघको आडमा स्थापित नजिबुल्लाह सरकारको बहिर्गमनपछि पनि अफगान भूमिमा आन्तरिक द्वन्द्व रोकिएन । यसको बाछिटाले पाकिस्तान पनि अशान्त रह्यो । विभिन्न अफगान विद्रोही समूहहरूसँगको आन्तरिक सम्बन्धले पाकिस्तानमा समेत आतंकवादी गतिविधिहरू निर्बाध रूपले हुन थाले । पछि तालिवान लडाकुहरूले सत्ता लिएपछि आतंकवादविरुद्धको लडाइँ भन्दै पश्चिमा मुलुकहरूले पाकिस्तानलाई सामरिक महत्त्व दिन थाले ।

स्वाधीनतापछिको लामो कालखण्डमा आधाभन्दा बढी समय पाकिस्तानमा सेनाको शासन रह्यो । सैनिक वा गैरसैनिक जुन प्रकृतिको सरकार भए पनि छिमेकी चीन र अमेरिकासहितका पश्चिमा मुलुकहरूसँग पाकिस्तानको गहिरो राजनीतिक, सैनिक र आर्थिक सम्बन्ध रह्यो जसमा अर्को वृत्तका भारत र रूसको सम्बन्धले पनि भूमिका खेल्यो । अमेरिका र पश्चिम युरोपेली समुदायको निरन्तरको वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान दुवै) ले वैदेशिक व्यापार केही असन्तुलित भए पनि भुक्तानी सन्तुलन भने पाकिस्तानकै पक्षमा रहन्थ्यो ।

अर्कातिर, श्रीलंकामा खास गरी पूर्वाधार विकास र विद्रोहीमाथि सैनिक दमनका लागि अन्धाधुन्ध लिइएको वैदेशिक ऋणको ब्याज मात्रै २०२२ को मेसम्म झन्डै ८ करोड डलर पुगिसकेको थियो । ऋण संकट चुलिएपछि आएका वैदेशिक ऋणहरूले पनि समस्यालाई खासै समाधान गरेनन् । चीनले डेढ अर्ब डलर बराबरको स्वाप सम्झौता गर्‍यो जसलाई अत्यन्त कडा सर्तहरूका साथ मात्र श्रीलंकाले प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान राखियो— आफूसँग तीन महिनाको आयात धान्न सक्ने वैदेशिक मुद्रा कायम रहेको अवस्थामा मात्र उसले त्यो सहयोग प्रयोग गर्न पाउनेछ । यसको अर्थ तीन महिनाको आयात बराबरको ऋण सहयोग दिँदा परिस्थिति नसुध्रिए पनि त्यो ऋण सुरक्षित रहिरहनेछ र श्रीलंकाले त्यो तिर्न सक्ने क्षमता राख्नेछ भन्नेमा चीन विश्वस्त हुन खोज्यो । तर यस प्रावधानले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्ने स्थिति भने रहेन ।

हाल पाकिस्तानको सार्वजनिक ऋणले पनि श्रीलंकाकै बाटो पछ्याइरहेको छ र यसले सीमा नाघिसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोषका अनुसार पाकिस्तानको वर्तमान संकट समाधानका लागि तत्काल ७ अर्ब डलर बराबरको ऋण सहयोग चाहिएको छ र सन् २०२६ सम्म ऋण चुक्ताका लागि उसले वार्षिक २५ अर्ब डलर खर्चनुपर्नेछ । बढ्दो वित्तीय संकटको सेरोफेरोमै पाकिस्तानका विकास साझेदारहरूले १० अर्ब डलर बराबरको परियोजना ऋण दिन सकिने घोषणा गरे जसले भुक्तानी असन्तुलनको तत्कालको समस्या समाधान गर्थ्यो । यो ऋण सहयोग मूलतः संयुक्त अरब इमिरेट्स र साउदी फन्डबाट आउँथ्यो र तेल आयातलाई सहज बनाउँथ्यो ।

जसरी श्रीलंकामा तमिल विद्रोहलाई दबाउनका लागि सरकारी खर्च अनियन्त्रित रूपले बढ्न थाल्यो, त्यसरी नै आतंकवादविरुद्धको लडाइँ भन्दै पाकिस्तानले पनि दशकौंसम्म घाटा बजेटको पूर्ति वैदेशिक ऋणबाट गर्न थाल्यो । मुलुकमा वैदेशिक ऋणको भार बढ्दै गए तर यी सहयोगहरू उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिएनन् ।

संकटले दिएको सन्देश

खस्कँदो वैदेशिक व्यापारसँगै बढ्दो विप्रेषणले लामो समयसम्म बाह्य क्षेत्र सुरक्षा प्रदान गरे पनि दीर्घकालमा यो आर्थिक रणनीति प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने सन्देश यी दुई मुलुकको भोगाइबाट जन्मिएको छ । श्रीलंका र पाकिस्तानको संकटका पछाडि अनुत्पादक वैदेशिक सहयोगले पनि घरेलु अर्थतन्त्रलाई धेरै हदसम्म कमजोर बनाएको थियो । श्रीलंकामा मानवीय संसाधनसँगै भौतिक पूर्वाधारमा व्यापक लगानी भए पनि बढ्दो व्यापार घाटालाई सीमित र कम मूल्य अभिवृद्धिको निर्यातले भरथेग गर्न नसकेपछि विप्रेषणकै भर थियो जसमा गिरावट आएसँगै वित्तीय संकट पनि प्रकट रूपमा देखा प–यो । यिनीहरूलाई सामना गर्न सक्ने क्षमता श्रीलंकाली अर्थतन्त्रसँग थिएन र आर्थिक विशृंखलता एकै पटक विस्फोटका रूपमा देखा पर्‍यो ।

विश्वको आर्थिक इतिहासले के देखाउँछ भने, केवल ऋणको भारले मात्रै अर्थतन्त्र ध्वस्त हुँदैन, यदि धेरै आर्थिक परिसूचकहरू ठीक ठाउँमा छन् भने । तर पाकिस्तानको हकमा चुलिँदो सार्बजनिक ऋणसँगै बढ्दो भ्रष्टाचार, खस्कँदो निर्यात व्यापार, तरल राजनीति र अस्थिर सरकार, सामाजिक सुरक्षाको अभाव एवं र आर्थिक असमानता पनि वर्तमान संकटका कारक तत्त्व हुन् जसले अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमताको निरन्तर स्खलन गराउँदै गए । उत्पादकत्वमा भएको ह्राससँगै अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ ले ल्याएको लकडाउन, रुस–युक्रेन युद्धले खनिज तेलमा ल्याएको मूल्य र आपूर्ति प्रभाव, विदेशी कच्चा पदार्थको आपूर्ति शृंखलामा आएको रुकावट, घट्दो वैदेशिक सहयोगजस्ता परिस्थितिसँग जुध्न सक्ने क्षमता पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा विकास हुन सकेन । पाकिस्तानमा वैदेशिक सहयोगको खास किसिमको अर्थराजनीति थियो जसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै परियोजना अर्थतन्त्रका रूपमा विकास गराइदियो । तर जब परियोजनाहरू ओझेलमा परे, भुक्तानी असन्तुलनसँगै बृहत्तर आर्थिक स्थायित्व पनि धरापमा पर्‍यो । पाकिस्तानी संकटको अन्तर्य यही नै हो ।

दक्षिण एसियाका साना र कमजोर बाह्य क्षेत्र भएका नेपालजस्ता मुलुकहरूले बढ्दो सार्वजनिक ऋणको उत्पादकत्वमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । वैज्ञानिक तरिकाले परियोजनाहरूको छनोट, विकास आयोजनाहरूसँगै उत्पादनका साधनहरूको उत्पादनशील क्षमतामा अभिवृद्धि, स्थिर सरकार, उच्च मूल्य अभिवृद्धिका उत्पादनहरूको निर्यातबिना सबल र स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास हुन सक्दैन । विप्रेषणमा आउन सक्ने उतारचढावसँगै बाह्य झड्काहरूको सामना गर्न सक्ने आन्तरिक क्षमताको विकास गर्नु अपरिहार्य बनेको छ ।

प्रकाशित : फाल्गुन १९, २०७९ ०८:००
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?