बाटो बिराएको मौद्रिक नीति

संकुचनकारी वा विस्तारकारी, कसिलो वा लचिलो भन्ने शब्दजालभित्र हराउनुभन्दा पनि नयाँ मौद्रिक नीतिले हाल मुलुकले भोगिरहेका प्रमुख आर्थिक समस्याहरूलाई कसरी निकास दिने जमर्को गर्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हो । शास्त्रीय अवधारणा अनुसार, मुलुकले भोगिरहेको आर्थिक दुश्चक्र भनेको मुद्रास्फीतिजन्य आर्थिक मन्दी (स्टेगफ्लेसन) हो । वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति दुइटैले यिनै दुई समस्या — मुद्रास्फीति र आर्थिक मन्दी — लाई कसरी चरणबद्ध रूपले सम्बोधन गर्ने भन्ने ठोस रणनीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । मौद्रिक नीतिले भने यी दुइटै समस्यालाई एकैसाथ सम्बोधन गर्न सक्दैन, एउटालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

तर विडम्बना, हाल सार्वजनिक गरिएको मौद्रिक नीतिले न मुद्रास्फीति घटाउन सक्छ न त आर्थिक मन्दीको चरणलाई नै ठोस रूपले सम्बोधन गर्न सक्छ । स्टेगफ्लेसनको अवस्थामा परम्परागत समष्टिगत आर्थिक उपकरणहरू त्यति प्रभावकारी हुँदैनन् । तर नयाँ मौद्रिक नीतिले परम्परागत उद्देश्यहरूमै फन्को मारिरहेको छ— मूल्य स्थिरता र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन । यी दुइटै मौद्रिक नीतिका सनातन उद्देश्यहरू हुन् जुन सबै समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू सुविधाजनक रहेको अवस्थामा बढी सान्दर्भिक हुन्छन् । मुलुकको आर्थिक अवस्था संकटबाट गुज्रिरहेको सन्दर्भमा योभन्दा फराकिलो उद्देश्य लिनुपर्थ्यो जसमा मौद्रिक नीति चुकेको छ । वर्तमानमा मुलुकले भोगिरहेको वित्तीय क्षेत्रका समस्या र घरेलु आर्थिक मन्दीबारे नयाँ मौद्रिक नीतिको आलोकमा यसको सम्भावित प्रभावकारिताको दृष्टिकोणबाट यहाँ चर्चा गरिनेछ ।

वित्तीय क्षेत्र

हालको मौद्रिक नीति पनि केवल नीतिगत दर, बैंक दर, पुँजी/कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो), कर्जा र निक्षेपको अनुपात (सीडी रेसियो), नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर), पुँजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मा सामञ्जस्य मिलाउनमै केन्द्रित भै कर्मकाण्डी भूमिकामा सीमित भएको छ । यसले क र ख वर्गका बैंकहरूको निक्षेप र लगानीलाई धेरै मात्रामा सम्बोधन गर्नेमा दुईमत रहेन, तर बैंकहरूमा निक्षेपकर्ताका खाता ५ करोड हुनु र कर्जा खाता १८ लाख हाराहारी मात्र हुनुले साना ऋणीहरू अनौपचारिक कर्जाको बाटोमा गएको प्रस्ट देखिन्छ । यस्ता ऋणीहरूको गन्तव्य भने लघुवित्त र सहकारीहरू बनेका छन् ।

हाल मुलुकमा ६४ लघुवित्त संस्था छन् भने ३४ हजारभन्दा बढी सहकारी । तिनीहरूको वित्तीय कारोबार भने पारदर्शी छैन । सहकारी संस्थाहरूको नियमन राष्ट्र बैंकको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दैन भने राष्ट्र बैंकको प्राधिकारभित्र रहे पनि फितलो अनुगमनले लघुवित्त संस्थाहरूको सेवा साना ऋणीअनुकूल छैन । लघुवित्तको चर्को ब्याजदरले साना ऋणीहरू आक्रान्त छन् । सहकारी र लघुवित्त ऋणीहरूका पीडा दिनहुँजसो सडकमा पोखिँदै आएका छन् । लघुवित्तमा १३ हजारभन्दा बढी लाभग्राही समूह र तिनीहरूमा ६० लाख हाराहारी सदस्य छन्, जसमा साना ऋणीहरूको संख्या उच्च छ । करिब एकचौथाइ सदस्य मात्र मझौला र ठूला ऋणीको श्रेणीमा छन् भने लगानीको ब्याजदर १६ प्रतिशतभन्दा माथि छ । लगानीको न्यून प्रतिफल रहेकाले अधिकांश लघुवित्तको लगानी गरिबहरूका लागि ऋणको पासो मात्र बनेको छ ।

सहकारीका क्षेत्रमा पनि विकृति मौलाएको छ । झन्डै आधाजसो सहकारीहरू बचत तथा ऋण प्रकृतिका छन्  जसमा प्रमुख ऋणीहरू औपचारिक वित्तीय सेवामा पहुँच नपुगेका सीमान्तीकृत वर्गका छन् । एकातिर लगानीको ब्याजदर उच्च रहनाले प्रतिफल न्यून बनेको छ भने अर्कोतिर सञ्चालकहरू बचत संकलन गर्दै भाग्नेजस्ता समाचारहरू अब सामान्यजस्तै बनेका छन् । लघुवित्तको अनुगमनमा राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न र सहकारी संस्थाहरूका सन्दर्भमा सरकारले आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा उचित मार्गदर्शन दिने भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन, मिटरब्याज सम्बन्धी विकृति समाधानका लागि पहल गरिदिनु भनेको त टाढाको विषय रह्यो ।

लघुवित्तका सन्दर्भमा अध्ययन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनका सुझावहरू क्रमशः लागू गर्दै जाने भनेर केन्द्रीय बैंक पन्छिएको छ भने सहकारीका सन्दर्भमा सरकारले यस आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा बचत/ऋण सहकारी संस्थाहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गरिदिने भनेर कथाको बिट मारेको छ । यी वित्तीय संस्थाहरूप्रति सर्वसाधारणको आशा जगाउन उचित नीतिगत सुझावहरूसहित सरकारको आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो ।

ब्याजदरका सन्दर्भमा पनि राष्ट्र बैंकको नीति अत्यन्त फितलो देखियो । नीतिगत दर ०.५० प्रतिशत विन्दुले घटे पनि बैंक दर घटाइएको छैन । यसले गर्दा कर्जाको ब्याजदर सोचेजसरी तलतिर धकेलिन्छ भन्ने आधार त्यति बलियो भने छैन र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जाको माग लक्ष्यअनुरूप ११.५ प्रतिशतले नबढ्न सक्छ । लक्ष्य अनुसार नै वृद्धि भए पनि यो ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको उद्देश्य पूरा गराउन अपर्याप्त हुन्छ । किनकि, विगत दुई दशकमा कर्जाको वृद्धिदर वार्षिक सरदर १९ प्रतिशतभन्दा बढी रहेको स्वयं मौद्रिक नीतिमै उल्लेख छ भने उक्त अवधिमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिदर भने ४.५ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ ।

लगानीको प्रतिफल नै न्यून रहेको सन्दर्भमा हाल कायम रहेको कर्जाको मागलाई सकेसम्म घट्न नदिने तर लगानीलाई उत्पादनमूलक कसरी बनाउने भन्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकको आवश्यक ध्यान नपुगेको देखिन्छ । कर्जा र ब्याज दर सम्बन्धमा हाम्रो समस्या भनेको लगानीको प्रतिफल न्यून रहनु हो । किनकि बैंकिङ क्षेत्रको कुल लगानी देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनभन्दा बढी भैसकेको छ र खराब कर्जाको अनुपात बिस्तारै बढ्दै गएको छ । यस परिस्थितिमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका कर्जाको माग र पूर्तिको चक्रमा घुम्नुभन्दा पनि पनि लगानीलाई कसरी प्रतिफलमुखी बनाउने भन्नेतर्फ हुनुपर्थ्यो ।

मौद्रिक नीतिले तीन क्षेत्रमा साना कर्जाहरूलाई बढी प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ— घर जग्गा कर्जा, सेयर धितो कर्जा र हायर पर्चेजमा जाने कर्जा । आवासीय घर निर्माण कर्जाको सीमा ५० लाखले बढाइएको छ भने यी तीनै प्रकारका कर्जामा जोखिम भारलाई पुनरवलोकन गर्ने भनिएको छ । चर्चामा आए अनुसार जोखिम भारहरू शतप्रतिशत हाराहारीमा आउनेछन् र बैंकहरूलाई यी क्षेत्रमा जाने कर्जाको मात्रा बढाउन सहयोग पुग्नेछ । यसबाट बैंकहरूलाई यी क्षेत्रहरूमा लगानी बढाउन सहयोग त पुग्नेछ तर ऋणीहरूलाई भने ऋणमा सहजताबाहेक खासै लाभ पुग्दैन । मन्दीको चरणबाट उत्थानमा प्रवेश गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले प्राथमिक र उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा रियल स्टेट लगायतका सेवा क्षेत्रहरूतर्फ बढी ध्यान केन्द्रित गरेको देखिन्छ जुन त्यति प्रभावकारी रणनीतिचाहिँ होइन ।

विदेश भ्रमणमा पाइने सटही सुविधा र आयातमा खुकुलोपन एकैसाथ बढाउँदा शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्न सक्छ । पुँजीगत सामानहरूको आयातलाई खुकुलो बनाई विलासिताका वस्तु र सेवाहरूको आयातमा केही समयसम्म कडाइ नै गर्दा राम्रो नतिजा आउँथ्यो र घरेलु रोजगारी सृजनामा पनि टेवा पुग्थ्यो ।

अर्कोतिर, आर्थिक वृद्धिदर सुस्त भई रोजगारीका अवसरहरू खुम्चिँदो अवस्थामा रहेकाले पुनर्कर्जाको प्रावधानलाई यस आर्थिक वर्षमा पनि केही क्षेत्रमा निरन्तरता दिइएको भए आर्थिक सङ्क्रमणको उचित अवतरणमा टेवा पुग्थ्यो । तर कोरोनाकालमा जोड दिइएको पुनर्कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा, निर्देशित क्षेत्र कर्जा र कर्जाको पुनर्तालिकीकरण कत्तिको प्रभावकारी रह्यो भन्नेमा मौद्रिक नीति मौन छ । अर्थ मन्त्रालयले भने सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्यापक दुरुपयोग भएकाले आफू यसलाई रोक्ने पक्षमा रहेको बताएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत आउनुपर्ने जानकारी मन्त्रालयबाट आएकाले कतै समन्वयको अभाव त हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

आन्तरिक आर्थिक मन्दी

कोरोना महामारीपछि पुनरुत्थानका क्रममा रहेको नेपाली अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धको प्रभावका कारण अझै तंग्रिन सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पूर्वार्द्धसम्म बैंकहरूमा लगानी फिर्ता आइनसकेको, सरकारको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून रहेको र विप्रेषण घट्दो दरमा आइरहेकाले बैंकहरू तरलताको समस्यामा थिए । यसमा हाल सुधार आइसकेको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको भूमिका शोधनान्तर स्थितिलाई अनुकूल बनाउनु मात्र नभई अब बिस्तारै बैंकहरूको तरलता स्थितिको पनि निर्णायक रूपमा देखा परेको छ । समष्टिगत आर्थिक जोखिमको यो अर्को पाटो हो ।

आर्थिक मन्दीको चरणबाट उत्थानका लागि मौद्रिक नीतिभन्दा पनि सरकारको वित्तीय नीति महत्त्वपूर्ण हुने विश्वव्यापी अनुभवले बताउँछ । तर हामीकहाँ वित्तीय नीति र त्यसमा पनि खास गरी करका दरहरूमा हुने हेरफेर, अनुदान र समग्रमा परियोजना छनोटमा बढी राजनीतिक गन्ध आउने हुनाले सरोकारवालाहरूले त्यसमा त्यति भरोसा गर्दैनन् र ध्यान मौद्रिक नीतितर्फ दिन्छन् । तर मुद्रास्फीतिजन्य आर्थिक मन्दीमा मुद्रास्फीतिभन्दा आर्थिक मन्दीको सम्बोधनलाई वित्तीय र मौद्रिक नीति दुवैले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।

नेपालको हालका सन्दर्भमा पनि मुद्रास्फीति दर ६ प्रतिशत हाराहारीमै रहेकाले मुद्राप्रदाय बढाएर ब्याजदरलाई अरू तल झार्नु आवश्यक देखिन्छ । भारतीय मुद्रासँग नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर कायम रहेको र ६२ प्रतिशतभन्दा बढी आयात भारतबाटै भैरहेको सन्दर्भमा मुद्रास्फीतिमा सामान्य चाप परे पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनलाई यसले तात्त्विक असर पार्दैन । देशको निर्यात व्यापार अत्यन्त सानो रहेको वर्तमान अवस्थामा सामान्य आन्तरिक कारणले भएको मूल्यवृद्धिले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा त्यति ठूलो प्रभाव छोड्दैन । यही पृष्ठभूमिमा नयाँ मौद्रिक नीतिले प्रमुख समष्टिगत आर्थिक समस्याहरूको समाधानमा प्राथमिकीकरण गर्न सक्नुपर्ने थियो, तर यो अवसर पनि गुमाएको छ ।