आबेनोमिक्स र जापानी अर्थतन्त्र- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

आबेनोमिक्स र जापानी अर्थतन्त्र

घट्दो जनसंख्याबाट श्रम बजारमा देखिएको संकटलाई कम गर्न महिला रोजगारीलाई बढावा दिएको आबेनोमिक्सले जापानी अर्थतन्त्रलाई बढी खुला बनाउँदै लग्यो । 
सञ्जय आचार्य

गत साता जुलाई ८ का दिन जापानी पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आबेको गोली हानी हत्या गरियो । जापानी जलसेनाका पूर्वसैनिक एक सनकी व्यक्तिले चुनावी सभालाई सम्बोधन गरिरहेका उनलाई पछाडिबाट गोली हानी हत्या गरेको थियो ।

हत्या गरिसकेपछि पनि शान्त र सामान्य देखिएको ४१ वर्षीय तेत्सुया यामागामीले सिन्जो आबेको राजनीतिक दल र उसका नीतिहरूप्रति आफूलाई कुनै जानकारी र सरोकार नरहेको तर आफ्नी आमाले सिन्जो आबेसम्बद्ध एक धार्मिक संस्थालाई दिएको आर्थिक सहयोग (डोनेसन) ले परिवारमा आर्थिक संकट आइपरेकाले प्रतिकारस्वरूप आबेलाई गोली हानेको प्रतिक्रिया दिएको जापानी समाचारपत्र क्योदो न्युजले लेखेको छ । उसले केही महिनादेखि उक्त धार्मिक संस्थाका कार्यकारीहरूलाई आक्रमण गर्ने योजना बनाएको तर पछि आफ्नो प्रयास सिन्जो आबेतर्फ सोझ्याएको रहेछ । आबेलाई गोली हान्ने योजना बुनिरहेको यामागामीले अघिल्लो दिन मात्रै ओकायामा सहरको चुनावी सभामा पनि उक्त प्रयास गरेको बताएको छ तर नारा सहरमा भने उसले त्यो दुर्घटना गराउन सकेको देखिन्छ । जापानमा गोलीकाण्ड बिरलै हुने गर्छ त्यहाँ स्वचालित बन्दुक राख्ने अधिकार पनि सामान्यतया नागरिकलाई हुँदैन । त्यहाँ सन् २०२१ मा गोली लागेर एक जनाको हत्या भएको थियो भने त्यही साल अमेरिकामा ४५ हजार जनाको गोली काण्डमा ज्यान गएको थियो ।

जापानमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा लामो समयसम्म प्रधानमन्त्री बनेका एक उदीयमान राजनेताको यो अप्रत्याशित अवसानले जापानी अर्थतन्त्र र राजनीतिमा आबेको भूमिका र नीतिहरू के थिए भन्ने प्रश्न धेरैको मनमा उब्जिएको छ । यस आलेखमा यसैको बारेमा प्रकाश पार्ने जमर्को गरिएको छ ।

जापानी राजनीतिमा सिन्जो आबे

सिन्जो आबेको परिवार नै राजनीतिक पृष्ठभूमिको थियो । उनका हजुरबुबा निसी नोबुसुके सन् १९५७ देखि १९६० सम्म जापानका प्रधानमन्त्री थिए भने बुबा सिनतारो आबे सन् १९८२ देखि १९८६ सम्म जापानका विदेशमन्त्री । जापान र अमेरिकामा शिक्षा प्राप्त सिन्जो आबे १९८० मा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीसँग जोडिए र सन १९८२ मा आफ्नै बाबु विदेशमन्त्री हुँदा उनको सचिव बने । त्यसपछि उनले आफूलाई पूर्ण रूपले पार्टी जीवनमा समर्पित गरे । तर सन् १९८० दशकको उत्तरार्द्धदेखि जापानी राजनीतिले कुनै लय पक्डिएको थिएन । सन् १९८७ देखि २०१२ सम्मको २५ वर्षको अवधिमा जापानमा १८ बटा सरकार प्रमुखहरू भए । सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री जुनिचिरो कोइजुमीको कार्यकाल समाप्त भएपछि आबे पार्टी नेतृत्वमा पुगे । लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको हुनाले आबे प्रधानमन्त्री बने । तर यो पहिलो कार्यकाल उनका लागि त्यति सुखद रहेन । प्रधानमन्त्री भएको एक वर्षमै उनले स्वास्थ्यको कारणले राजीनामा दिए । सन् २०१२ मा भएको निर्वाचनमा फेरि लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले चिनाव जितेपछि उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने ।

दोस्रो पटक सत्तामा आउँदा आबेका अघिपछि समस्यैसमस्या थिए । जापानी अर्थतन्त्रमा छाएको मन्दीबाट मुलुकलाई कसरी बाहिर ल्याउने भन्ने पुरानै समस्या थियो भने २०११ को मार्चमा तोहोकु क्षेत्रमा आएको भीषण सुनामी र भूकम्पले जापानमा आणविक विकिरणको समस्या पनि थपिएको थियो । आबेले पहिला तोहोकु प्रिफेक्चरको पुनर्निर्माणको कार्यक्रम बनाए भने त्यसै अन्तर्गतको मौद्रिक र वित्तीय रणनीतिलाई केन्द्रीय सरकारको आर्थिक नीतिको रूपमा विकास गरे, जसलाई समयक्रममा आबेनोमिक्स भन्न थालियो । जापानी राजनीतिमा उनको नेतृत्वले लामो समयदेखि खड्किरहेको आवश्यकता पूर्ति गर्‍यो । त्यहाँको अस्थिर राजनीतिक परिवेशलाई सिन्जो आबेले तोडे । जापानले आठ वर्ष एउटै नेताको नेतृत्व पायो । त्यो पनि स्वास्थ्यको कारणले उनी आफैंले नेतृत्व हस्तान्तरण गरेका थिए ।

आबेले आफूलाई एक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा उभ्याए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापानको ओकिनावा टापुमा तैनाथ अमेरिकी सैनिकहरूलाई बिस्तारै फिर्ता गर्नेतर्फ राजनीतिक पार्टीहरूको बीचमा बहस सुरु गराए । जुनिचिरो कोइजुमी सरकारका पालामा मन्त्री बनेका आबेले झन्डै दुई दशकअघि उत्तर कोरियाले बन्धक बनाएका दर्जनौं जापानीहरूलाई कूटनीतिक प्रयासले घर फिर्ता गराए भने उत्तर कोरियाले बारम्बार जापानी समुद्रमा परीक्षण गर्ने आणविक अस्त्रलाई निस्तेज गराउन जापानी आत्मरक्षा सैनिक शक्ति (सेल्फ डिफेन्स फोर्स) लाई सक्रिय बनाउने प्रस्ताव अघि सारे । यी प्रस्तावहरूमा व्यापक घरेलु समर्थन पाएका उनी चिनियाँ मामिलामा भने विवादित बने । जापानी नियन्त्रणमा रहेको चीनमा कार्यरत जापानी सैनिकहरू, जो समयक्रममा मारिए, को सम्झनामा बनेको यासुकुनी बौद्ध मन्दिरमा दर्शन गर्न गएपछि चीनसँग उनको सम्बन्ध बिग्रियो र यस घटनाको धेरैतिरबाट आलोचना पनि भयो । तर उत्तर कोरिया, अमेरिका र चीनसँगको नीतिका कारण उनी एक राष्ट्रवादी नेताको रूपमा भने चिनिए ।

आबेनोमिक्स

पहिलो पटक सन् २००६ मा प्रधानमन्त्री बनेका आबेको उक्त कार्यकाल केवल एक वर्षको मात्रै रह्यो । दोस्रो कार्यकाल सन् २०१२ बाट सुरु भयो जसमा उनी नयाँ सोच र कार्यक्रमका साथ आए । सन् २००० को सुरुआती समयदेखि नै जापानी अर्थतन्त्रमा समस्याहरू देखापरिसकेका थिए । त्यहाँ घट्दो जनसंख्या, जापानी मुद्रा येनको बढ्दो विनिमय दर र घट्दो निर्यात, घरेलु बजारमा घट्दो मूल्य स्तर,

बढ्दो बेरोजगारीजस्ता समस्याहरूले जापानी अर्थतन्त्रको मन्दी लामो र पीडादायक बनेको थियो । सन् २०११ को सुनामी र आणविक दुर्घटनाले लामो आर्थिक मन्दीलाई झन् कष्टकर बनायो । यिनै समस्याहरूको भुमरीभित्र सन् २०१२ को आम निर्वाचनमा लिबरल डेमोक्र्याटिक पार्टीले सानदार बहुमत प्राप्त गरेपछि उनी दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । आबेको दोस्रो सत्तारोहण केही नयाँ सोच र कार्यक्रमहरूका साथ आयो । उनको सुधार कार्यक्रमहरूको उद्देश्य दस वर्षमा जापानीको प्रतिव्यक्ति आय १५ हजार डलरले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखियो । यसका लागि जापानी नागरिकहरूको खुद आय (कर तिरिसकेपछिको) वार्षिक ३ प्रतिशतले वृद्धि हुनुपर्ने देखियो । आबेले यसका लागि तीन प्रमुख नीतिहरू अगाडि सारे:

१) खुकुलो मौद्रिक प्रणाली : यस अन्तर्गत आबे सरकारले अर्थतन्त्रमा मुद्राप्रदाय वृद्धि गरेर ब्याजदर घटाउने नीति लियो । ब्याजदरलाई झन्डै शून्यको स्तरमा राखियो भने वास्तविक ब्याजदर ऋणात्मक बन्यो । बढ्दो मुद्राप्रदाय (बजारमा छोडिएको मुद्रा, वाणिज्य बैंकहरूले केन्द्रीय बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दात, र वासलातमा गणना गरिएको लामो अवधिको सरकारी ऋणपत्र) ले बिस्तारै येनको विनिमय दर घट्ने आशा गरियो ।

२) अप्रत्यक्ष करका दरहरूलाई बढाइयो । यसबाट वस्तु र सेवाको मूल्य बिस्तारै उकालो लाग्न थाल्यो । वार्षिक दुई प्रतिशतको मूल्य वृद्धिको लक्ष्य राखियो । सरकारी राजस्वमा भएको बढोत्तरीले पूर्वाधारमा लगानी बढायो भने बढ्दो सार्वजनिक ऋणलाई नियन्त्रण गर्‍यो ।

३) वैदेशिक लगानीमा गएका धेरै जापानी कम्पनीहरूलाई जापानमै उत्पादन गरेर निर्यात गर्नेतर्फ प्रोत्साहिन गरियो । घट्दो जनसंख्याबाट श्रम बजारमा देखिएको संकटलाई कम गर्न महिला रोजगारीलाई बढावा दिइयो भने दक्ष कामदारहरूलाई जापानमा रोजगारीका लागि केही खुकुलो बनाइयो । आबेनोमिक्सको यो तेस्रो स्तम्भले जापानी अर्थतन्त्रलाई बढी खुला बनाउँदै लग्यो ।

रूपमा यी तीन नीतिहरूलाई आबेनोमिक्स नाम दिइए पनि सारमा जापानी बजारमा घट्दो मूल्यस्तरलाई नियन्त्रण गरी आर्थिक वृद्धि दरलाई माथि उकास्ने आबेनोमिक्सको प्रमुख उद्देश्य थियो ।

सन् २०१० दशकको सुरुआती वर्षहरूसम्म जापानी अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरू अर्थतन्त्रको संरचनागत समस्या हुन् कि गलत मौद्रिक नीतिहरूसँग सम्बन्धित छन् भन्नेमा जापानी अर्थशास्त्री र नीति निर्माताहरूका बीचमा लामो विवाद र छलफलहरू हुने गर्थे । तर आबेनोमिक्सले यी समस्याहरूलाई गलत मौद्रिक नीतिहरूको दृष्टिकोणबाट हेर्‍यो । बैंक अफ जापान (केन्द्रीय बैंक) ले शून्य ब्याजदरका साथै कुल मुद्राप्रदायलाई दोब्बर गरायो ।

यी नीतिगत प्रयासहरूसँगै केही परिवर्तनहरू पनि देखापरेका छन् । आबेनोमिक्सका नीतिहरू लागू भएपछि सुरुआती वर्षहरूमा जापानी मुद्रा येनको विनिमय दर केही अवमूल्यन भयो तर पनि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा खासै सुधार भने भएन । कर्पोरेट मुनाफामा व्यापक वृद्धि भयो तर त्यसले लगानीमा कत्तिको सुधार गर्‍यो भन्ने विश्लेषण हुन बाँकी नै छ । अप्रत्यक्ष करहरूमा गरिएको वृद्धिले घरेलु मागलाई तल झार्‍यो तर कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने वस्तुहरूको उत्पादन बढ्न गै आर्थिक गतिविधिहरूमा केही बढोत्तरी भयो र ज्यालादर पनि बढ्न थाल्यो । बर्सेनि लाखौं महिलाहरू श्रम बजारमा थपिँदै आए । महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेको बेरोजगारीको स्तर केही वर्षमा साढे तीन प्रतिशतमा झर्‍यो ।

आबेनोमिक्सको प्रभाव

आबे सरकारको यी दीर्घकालीन रणनीतिहरूको निर्माण केही वरिष्ठ जापानी अर्थशास्त्रीहरूले गरेका थिए । येल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक कोइची हामादा यसका प्रमुख डिजाइनर थिए ।

पर्यटन क्षेत्रले भने सोचेजस्तो रूपले गति लिन सकेन । सन् २०१४ देखि आर्थिक गतिविधिहरू फेरि सुस्ताउन थाले भने सन् २०२० को वर्ष आउँदा नआउँदै कोरोना संकट आइलाग्यो । बर्सेनि विदेशी पर्यटकको संख्या दोब्बर बनाउँदै लैजाने योजना पनि सफल हुन सकेन ।

बेरोजगारीको दरलाई तल झार्न आबेका नीतिहरूले काफी हदसम्म सफलता प्राप्त गरे तर बजारमा दक्ष कामदारहरूको भन्दा पनि अदक्ष र अर्धदक्ष कामदारहरूको रोजगारी वृद्धि भयो जसले आर्थिक असमानता बढाउँदै लग्यो । अर्कोतिर आर्थिक गतिविधिहरू ज्ञान अर्थतन्त्र (नलेज इकोनोमी) को दिशामा लक्षित भएनन् जसले गर्दा उत्पादन वृद्धिसँगै निर्यातमा ठोस सुधार हुन सकेन । कामदारहरूको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि रोजगारीमा सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन नसकेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । तर आबेनोमोक्सले यसलाई फरक दृष्टिकोणबाट हेरेको छ । पूर्ण बेरोजगार र अर्ध बेरोजगारलाई श्रम बजारमा ल्याउनु ठूलो उपलब्धि हो । सुरुको समयमा निश्चय नै यसले अस्थायी र कम ज्यालादरका रोजगारीहरू सिर्जना गर्छ । रोजगारीलाई नियमित र कामदारलाई दक्ष बनाउने दोस्रो चरणका प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

प्राध्यापक कोइची हामादा भने आबेनोमिक्सका धेरै सकारात्मक प्रभावहरू देख्छन् । श्रम बजारमा भर्खर प्रवेश गर्नेहरूका लागि वातावरण अस्थिर र कठिन हुनु स्वाभाविक छ । यो सबै आर्थिक गतिविधिहरूमा लागू हुन्छ । उनका विचारमा औद्योगिक सुधार र लैंगिक समानता मूलतः कठोर राजनीतिक प्रतिबद्धताबिना पूरा हुन सक्दैनन् । जापानी स्टक मार्केट (निक्केई) मा आएको सुधार नै आबेनोमिक्सको सुरुआती सफलता हो । सन् २०१२ मा ९ हजार को हाराहारीमा रहेको निक्केई सूचकांक सन् २०१५ मा २० हजार नाघेको थियो । साथै विगत ३० वर्षमा पहिलो पटक लगातार आठ चौमासिकहरूमा जापानी आर्थिक वृद्धिदर धनात्मक बन्न पुगेको थियो । कोरोना महामारीसँगै मात्र जापानी अर्थतन्त्र केही शिथिल हुन पुगेको हो यसलाई विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावको रूपमा हेर्नुपर्छ ।

जे होस् एक सनकी सैनिकको हातबाट अप्रत्याशित मृत्युवरण गरेका सिन्जो आबेको निधनले अत्यन्त शान्त र अनुशासित समाजमा अपराधहरू कुन शिराबाट कसरी प्रवेश गर्छन् भन्ने मात्रै देखाएको छैन सुरक्षित समाजमा पनि सुरक्षा सतर्कता अनिवार्य हुन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ । साथै लामो आर्थिक मन्दीबाट गुज्रिएको विश्वको एक विशाल अर्थतन्त्रलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने राजनेता आबेलाई आबेनोमिक्सको अवधारणाबाट विश्वले सम्झिरहनेछ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : श्रावण १, २०७९ ०७:२८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

रूस–युक्रेन द्वन्द्वका आर्थिक झड्काहरू

नेपालले आयात प्रतिस्थापन, विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थको कम उपयोग, आत्मनिर्भर कृषि र पूर्वी युरोपतर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुका लागि वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नुपर्छ ।
जी–७ का राष्ट्रहरूको स्रोत अब युद्धको दिशातर्फ मोडिने हुनाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय सहयोग मात्र कम हुनेछैन, यसले निजी क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई पनि स्रोत र सुरक्षाको हिसाबले कम गर्नेछ ।
सञ्जय आचार्य

द्वन्द्वको पृष्ठभूमिरूस–युक्रेन द्वन्द्वको पृष्ठभूमिलाई दुइ दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, वार्सा संगठन विघटन हुँदाको अवस्था, र दोस्रो, युक्रेनमा रहेका रूसी मूलका जनताको भूमिका । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् १९९० मा वार्सा सन्धि संगठन विघटन गरिँदाको समझदारीको कुरा उठाएका छन् । उनले वार्सा संगठन विघटन गर्दा नाटो पूर्वी युरोपतर्फ एक इन्च पनि विस्तार हुने छैन भन्ने समझदारी गरिएको तर हाल अमेरिकाले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

रूसको भनाइमा ९ फेब्रुअरी १९९० मा तत्कालीन पूर्व र पश्चिम जर्मनीको एकीकरणको समयमा तत्कालीन सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरबीच भएको समझदारीबाट अमेरिका पछि हटेको रूसी आरोप छ । रूसको भनाइमा यो समझदारीलाई नाटोका महासचिवले १७ मे १९९० मा ब्रसेल्समा दिएको वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरेका थिए । नाटोसँग भएको समझदारी २००४ मा बाल्टिक राष्ट्रहरूलाई नाटोमा सम्मिलित गर्ने अमेरिकी अग्रसरताबाट चुँडिन थालेको रूसको बुझाइ छ । २००७ मा जर्मनीको म्युनिखमा भएको सुरक्षा सम्मेलनमा रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूसमक्ष अमेरिकाले १९९० को सहमति तोडेको तीतो पोखे । तर अमेरिकाले उक्त समझदारी दुई जर्मनीका सन्दर्भमा मात्र लागू हुने र अमेरिकी सेना दुई जर्मनीबीचको पर्खालबाट पूर्वतिर नबढ्ने भन्ने मात्रै सहमति भएको बताइरहेको छ । युक्रेनलाई नाटो समूहमा सम्मिलित गर्ने तयारी अगाडि बढेपछि नाटो आफ्नो सिमानासम्म आइपुगेको, यसले समग्र रूसको सुरक्षालाई चुनौती दिएको र त्यसलाई रोक्न युक्रेनमा आक्रमण गर्नु रूसको सुरक्षाका लागि अनिवार्य भएको रूसले बताएको छ ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि केही रूसीभाषीहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरू युक्रेनमा थिए । क्रिमिया प्रायद्वीप, लुहान्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्र रूसी मूलको जनसंख्याले भरिएका थिए । बिस्तारै ती क्षेत्रहरूमा रूसी पृथकतावादीहरूले विद्रोह गर्न थाले । यी क्षेत्रहरूमा भएका विद्रोहहरूमा २०१४ देखि २०२० सम्ममा करिब १३,००० व्यक्तिको ज्यान गैसकेको थियो । युक्रेनी सेनामा पनि क्रिमिया प्रायदीपसहित पूर्वी युक्रेनका रूसीबहुल क्षेत्रहरूबाट सहभागिता थियो त्यसैले युक्रेनी सैन्य दस्तामा पनि रूसी पृथकतावादीहरूको उपस्थितिले यदाकदा समस्या ल्याउँथ्यो । लुहान्स्क र दोनेत्स्क र क्रिमिया क्षेत्रहरूमा घरीघरी देखा पर्ने विद्रोहले गर्दा युक्रेनले युरोपेली युनियन र नाटो राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयो जुन रूसलाई मन परेको थिएन । उसको हिसाबमा त्यो रूसलाई घेर्ने नाटो रणनीति थियो ।

सन् १९४९ मा अमेरिका, क्यानाडा र दस युरोपेली राष्ट्रलाई समेटेर बनाइएको नाटो संगठनमा १९९९ मा पोल्यान्ड, हंगेरी र चेक गणतन्त्र अनि २००४ मा बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, रोमानिया, लात्भिया, लिथुवानिया र इस्टोनिया प्रवेश गर्दासम्म पनि रूस चुपचापै थियो । तर त्यही वर्ष युक्रेनमा मूलतः क्रेमलिनविरोधी र राष्ट्रवादी प्रकृतिको ‘अरेन्ज रिभोल्युसन’ भयो जसले रूसलाई चिढ्याउने काम गर्‍यो । पुटिनको भाषामा, त्यो तथाकथित क्रान्तिको ज्वाला युरोपेली समुदाय र अमेरिकाले बालेका थिए । तैपनि जर्मनी र फ्रान्सको सुझाव अनुसार, २००८ सम्म युक्रेनले नाटोभित्र छिरिहाल्ने योजनालाई थाती राख्यो । तर २००८ मा युक्रेन र जर्जियाले नाटोको ढोका ढकढकाएपछि रूस बिच्किएको हो । २०१० देखि फेरि युक्रेनले नाटोमा प्रवेश गर्ने तयारी थाल्यो र २०१४ मा युक्रेनले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ नामको क्रेमलिनविरोधी दोस्रो जनक्रान्ति उद्घोष गर्‍यो । यसैबाट चिढिएर रूसले बदलास्वरूप क्रिमियामा हमला गरी त्यसलाई आफूमा गाभिदियो ।

पूर्वी युरोपमा नाटो र त्यसमा पनि खास गरी अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न त्यसको कडी बनेर देखा परेको युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु रूसले आफ्नो सुरक्षाका लागि उपयुक्त बाटो सम्झियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र वितरणको नेटवर्क

रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व तेल बजार सबैभन्दा बढी तरंगित भएको छ । रूसले विश्व तेल बजारमा करिब १० प्रतिशत कच्चा तेल आपूर्ति गर्छ । रूस विश्व तेल बजारमा साउदी अरेबिया र अमेरिकापछिको तेस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । रूसी तेलको ठूलो आयातकर्ता भनेको युरोपेली मुलुकहरू नै हुन् जसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रूसको आक्रमणसँगै रूसी तेलको माग गर्न छाडेका छन् । यसअघि सम्पूर्ण युरोपको कुल पेट्रोलियम पदार्थको एकतिहाइ रूसले आपूर्ति गर्ने गर्थ्यो । रूसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपश्चात् पश्चिमा राष्ट्रहरूको रूसी तेलको माग रोकिएको छ । यसले गर्दा युरोपतर्फ निर्यात गर्ने तेललाइ रूसले एसियाली मुलुकहरूतर्फ डाइभर्सन गर्ने प्रयास गर्दै छ । रूसी तेल कम्पनीहरू युराल पर्वत आसपासका क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित छन् जसको एसियाली निर्यात भौगोलिक रूपले सम्भव देखिए पनि यस क्षेत्रका मुलुकहरूले उसले सोचेजति खपत गर्न सक्दैनन् । किनकि एसियाली मुलुकहरू खाडीका राष्ट्रहरूबाट तेल आयातमा वर्षौंदेखि आश्रित छन् र मूल्य शृंखलाको हिसाबले पनि परम्परागत नेटवर्क बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यसै कारणले रूसले आयातकर्तालाई थप सहुलियत दिने रणनीति लिएको छ । सामान्यतया तेल व्यापारमा जहाजले तेल भरिसकेपछि स्थानान्तरणमा हुने चुहावट र अन्य दुर्घटनाले हुने नोक्सानी आयातकर्ताले नै बेहोर्ने गर्छन् । यो एफओबी पद्धतिको सट्टा रूसले सीएफआर (निर्यातकर्ताले स्थानान्तरणको अन्तिम बन्दरगाह विन्दुसम्म पुर्‍याइदिने र त्यसमा हुने नोक्सानीको जिम्मा लिने) रणनीति लिएको छ । तर यसका पनि सीमाहरू छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड इनर्जी इन्स्टिच्युटका अनुसार, एक त रूसको तेल निर्यातको आयतन धेरै ठूलो भएकाले त्यसको सम्पूर्ण सीएफआर पद्धतिको निर्यात सम्भव छैन; दोस्रो, रूसमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी बिस्तारै बढ्दै जानेछ जसले गर्दा जुनसुकै शैलीको निर्यातमा पनि उसले थप समस्या सामना गर्दै जानुपर्नेछ ।

रूस–युक्रेन द्वन्द्वपूर्व प्रतिब्यारेल ६० अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको कच्चा तेलको मूल्य हाल १२० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । केही हप्तापहिले यो १३९ डलरसम्म पुगेको थियो, जुन विगत १४ वर्षकै सबैभन्दा उच्च मूल्यस्तर हो । ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई बढ्दो तेलको मूल्यले व्यापक असर पार्दै छ । हुन त अमेरिकाले कुल तेल आवश्यकताको ६० प्रतिशत आफ्नै आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्ने गर्छ तर तेल उत्पादनमा अमेरिकी लागत खाडीका राष्ट्रहरूको तुलनामा महँगो छ । यही कारणले सन् २०१८ मा अमेरिका विश्वमा तेल उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र बन्न पुगे पनि त्यो टिकाउ हुन सकेन । खाडीका राष्ट्रहरूले आपूर्ति गर्ने तेलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेपछि तेल उत्पादक धेरै निजी कम्पनी बन्द हुन पुगे र उत्पादन पनि घट्न थाल्यो । अर्कोतिर, टेक्सास राज्यका कैयौं तेल खानी पनि रित्तिँदै गए । यस अवस्थामा हाल रूसी तेल लिन बन्द गरेको अमेरिकाले साउदी अरेबिया र इजिप्टबाट थप आयात गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । तर विश्वव्यापी रूपमै तेलको मूल्य उच्च र अस्थिर बनेको अवस्थामा यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई केही तल धकेल्नेछ । रूस–युक्रेन युद्ध लम्बिएको अवस्थामा विश्व तेल बजार अस्थिर रहनेछ र त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले रूसले युक्रेनमा हमला विभिन्न चरणमा विभाजित गरेर यो युद्धलाई लम्ब्याउने रणनीति लिएको छ ।

रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपश्चात् बसेको ओपेक प्लस (ओपेकभन्दा बाहिरका तेल निर्यातक मुलुकहरूसमेत समेटिएको) राष्ट्रहरूको बैठकले रूसका कारण विश्व तेल निर्यातमा आएको कमीले बढ्न गएको कच्चा तेलको मूल्यलाई उच्च विन्दुमै कायम राख्न निर्यात यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । यसले गर्दा विश्वमै तेलको मूल्य वर्तमान युद्ध कायम रहेसम्म उच्च नै रहने स्थिति देखा परेको छ ।

अर्कोतिर, प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन र वितरणको शृंखला पनि खलबलिएको छ । युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख आपूर्तिकर्ता रूस हो, त्यसैले वितरण प्रणालीमा आएको संकुचनले त्यहाँ ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि भैसकेको छ । कोभिड–१९ पछि लयमा फर्कंदै गरेको विश्व व्यापारमा वर्तमान द्वन्द्वले व्यापार अवरोध, इन्धनका कारण यातायात खर्चमा वृद्धि, र पेट्रोलियम तेल र प्राकृतिक ग्यास दुवैमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति दर बढ्न पुगेको छ ।

द्वन्द्वको प्रभाव र विश्व अर्थतन्त्रको संकुचन

रूसको युक्रेनमाथिको हमलाले विश्व अर्थतन्त्रमाथि आउने झड्का मूलतः चारवटा शिराबाट प्रवेश गर्छ— वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन, तिनीहरूको आपूर्ति शृंखला, मूल्यस्तर र वैदेशिक लगानी । २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपश्चात् विश्व व्यापारमा संकुचन देखा पर्न थालिसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनले २०२२ मा सदस्यराष्ट्रहरूको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा त्यो अब ३ प्रतिशतको हाराहारी रहने अनुमान छ । द्वन्द्वको समाधान अब केही महिनाभित्र हुन सके २०२३ मा भने यो ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म युद्ध चाँडै अन्त्य हुने कुनै संकेत देखा परेको छैन । हुन त रूस र युक्रेनले विश्व व्यापारमा थोरै मात्र हिस्सा लिन्छन् तर केही वस्तुमा यी मुलुकहरूको निर्यात व्यापारले ठूलो महत्त्व राख्छ; जस्तै— ऊर्जा, रासायनिक मल र केही खाद्यान्न वस्तुहरू । यस युद्धले गर्दा काला सागर (ब्ल्याक सी) क्षेत्रबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रोकिएको छ । यसले खाद्यान्नजस्ता आधारभूत वस्तुहरूको व्यापारलाई नराम्ररी खुच्याएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको वर्तमान विश्वमा आपूर्ति शृंखला खलबलिनाले धेरै आधारभूत वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिदर उच्च रहन पुगेको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू (युक्रेनबाहेक पूर्व सोभियत संघसम्बद्ध राष्ट्रहरू) को २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १२ प्रतिशतले खुम्चने, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतले तल झर्ने र यसले समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धिदरलाई ४ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमा झार्ने विश्व व्यापार संगठनले गत अप्रिलमा प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गरिब मुलुकहरूमा ल्याउने मुद्रास्फीतिले निम्न आय भएका नागरिकहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । अर्कोतिर, जी–७ का राष्ट्रहरूको स्रोत अब युद्धको दिशातर्फ मोडिने हुनाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय सहयोग मात्र कम हुनेछैन, यसले निजी क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई पनि स्रोत र सुरक्षाको हिसाबले कम गर्नेछ । बढ्दो यातायात खर्च र कम उत्पादनले (खास गरी रासायनिक मलको) कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पार्नेछ भने सेवा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित हुनेछ ।

नेपाललाई पर्ने असर

रूस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपाललाई दुई शिराबाट असर पार्छ । रूस र युक्रेनसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कटौती र र मुलुकको प्रमुख आयातित वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य । यी दुई मुलुकबाट नेपालले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्छ । रूसबाट भन्दा पनि युक्रेनबाट धेरै सामान नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालले युक्रेनबाट मुख्यतया सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ आयात (युक्रेनबाट ९० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १० प्रतिशतभन्दा कम) गर्छ र त्यसैको तेल उत्पादन नेपालको मुख्य निर्यातजन्य वस्तु हो । यसले नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । तर युक्रेनबाट यसको कच्चा पदार्थको आपूर्ति कम हुन थालेपछि यसले नेपाली निर्यातलाई संकुचित पार्दै लगेको छ । नेपालमा तोरी र भटमासको तेलका कच्चा पदार्थहरू मुख्य रूपमा युक्रेनबाटै आउँथे, त्यसमा पनि संकट आइपरेको छ । यसले बजारमा खाने तेलको मूल्यमा व्यापक वृद्धि गराइसकेको छ ।

वर्षौंदेखि नेपालको निर्यात व्यापार निरन्तर कमजोर बनिरहेसँगै घट्दो विप्रेषणले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएकाले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्दै गएको छ । युद्ध लम्बिने संकेत देखा परेसँगै नेपालले आयात प्रतिस्थापन, विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थको कम उपयोग, आत्मनिर्भर कृषि र पूर्वी युरोपतर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूका लागि वैकल्पिक बजारहरूको खोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×