रूस–युक्रेन द्वन्द्वका आर्थिक झड्काहरू- विचार - कान्तिपुर समाचार
कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement

रूस–युक्रेन द्वन्द्वका आर्थिक झड्काहरू

नेपालले आयात प्रतिस्थापन, विलासिताका वस्तुहरुको आयातमा कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थको कम उपयोग, आत्मनिर्भर कृषि र पूर्वी युरोपतर्फ निर्यात हुने वस्तुहरुका लागि वैकल्पिक बजारको खोजी गर्नुपर्छ ।
जी–७ का राष्ट्रहरूको स्रोत अब युद्धको दिशातर्फ मोडिने हुनाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय सहयोग मात्र कम हुनेछैन, यसले निजी क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई पनि स्रोत र सुरक्षाको हिसाबले कम गर्नेछ ।
सञ्जय आचार्य

द्वन्द्वको पृष्ठभूमि
रूस–युक्रेन द्वन्द्वको पृष्ठभूमिलाई दुइ दृष्टिकोणबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, वार्सा संगठन विघटन हुँदाको अवस्था, र दोस्रो, युक्रेनमा रहेका रूसी मूलका जनताको भूमिका । रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् १९९० मा वार्सा सन्धि संगठन विघटन गरिँदाको समझदारीको कुरा उठाएका छन् । उनले वार्सा संगठन विघटन गर्दा नाटो पूर्वी युरोपतर्फ एक इन्च पनि विस्तार हुने छैन भन्ने समझदारी गरिएको तर हाल अमेरिकाले त्यसको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

रूसको भनाइमा ९ फेब्रुअरी १९९० मा तत्कालीन पूर्व र पश्चिम जर्मनीको एकीकरणको समयमा तत्कालीन सोभियत नेता मिखाइल गोर्बाचेभ र अमेरिकी विदेशमन्त्री जेम्स बेकरबीच भएको समझदारीबाट अमेरिका पछि हटेको रूसी आरोप छ । रूसको भनाइमा यो समझदारीलाई नाटोका महासचिवले १७ मे १९९० मा ब्रसेल्समा दिएको वक्तव्यमा पनि उल्लेख गरेका थिए । नाटोसँग भएको समझदारी २००४ मा बाल्टिक राष्ट्रहरूलाई नाटोमा सम्मिलित गर्ने अमेरिकी अग्रसरताबाट चुँडिन थालेको रूसको बुझाइ छ । २००७ मा जर्मनीको म्युनिखमा भएको सुरक्षा सम्मेलनमा रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुटिनले पश्चिमा राष्ट्रहरूसमक्ष अमेरिकाले १९९० को सहमति तोडेको तीतो पोखे । तर अमेरिकाले उक्त समझदारी दुई जर्मनीका सन्दर्भमा मात्र लागू हुने र अमेरिकी सेना दुई जर्मनीबीचको पर्खालबाट पूर्वतिर नबढ्ने भन्ने मात्रै सहमति भएको बताइरहेको छ । युक्रेनलाई नाटो समूहमा सम्मिलित गर्ने तयारी अगाडि बढेपछि नाटो आफ्नो सिमानासम्म आइपुगेको, यसले समग्र रूसको सुरक्षालाई चुनौती दिएको र त्यसलाई रोक्न युक्रेनमा आक्रमण गर्नु रूसको सुरक्षाका लागि अनिवार्य भएको रूसले बताएको छ ।

सन् १९९१ मा सोभियत संघको विघटनपछि केही रूसीभाषीहरूको बाहुल्य भएका क्षेत्रहरू युक्रेनमा थिए । क्रिमिया प्रायद्वीप, लुहान्स्क र दोनेत्स्क क्षेत्र रूसी मूलको जनसंख्याले भरिएका थिए । बिस्तारै ती क्षेत्रहरूमा रूसी पृथकतावादीहरूले विद्रोह गर्न थाले । यी क्षेत्रहरूमा भएका विद्रोहहरूमा २०१४ देखि २०२० सम्ममा करिब १३,००० व्यक्तिको ज्यान गैसकेको थियो । युक्रेनी सेनामा पनि क्रिमिया प्रायदीपसहित पूर्वी युक्रेनका रूसीबहुल क्षेत्रहरूबाट सहभागिता थियो त्यसैले युक्रेनी सैन्य दस्तामा पनि रूसी पृथकतावादीहरूको उपस्थितिले यदाकदा समस्या ल्याउँथ्यो । लुहान्स्क र दोनेत्स्क र क्रिमिया क्षेत्रहरूमा घरीघरी देखा पर्ने विद्रोहले गर्दा युक्रेनले युरोपेली युनियन र नाटो राष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै गयो जुन रूसलाई मन परेको थिएन । उसको हिसाबमा त्यो रूसलाई घेर्ने नाटो रणनीति थियो ।

सन् १९४९ मा अमेरिका, क्यानाडा र दस युरोपेली राष्ट्रलाई समेटेर बनाइएको नाटो संगठनमा १९९९ मा पोल्यान्ड, हंगेरी र चेक गणतन्त्र अनि २००४ मा बुल्गेरिया, स्लोभाकिया, स्लोभेनिया, रोमानिया, लात्भिया, लिथुवानिया र इस्टोनिया प्रवेश गर्दासम्म पनि रूस चुपचापै थियो । तर त्यही वर्ष युक्रेनमा मूलतः क्रेमलिनविरोधी र राष्ट्रवादी प्रकृतिको ‘अरेन्ज रिभोल्युसन’ भयो जसले रूसलाई चिढ्याउने काम गर्‍यो । पुटिनको भाषामा, त्यो तथाकथित क्रान्तिको ज्वाला युरोपेली समुदाय र अमेरिकाले बालेका थिए । तैपनि जर्मनी र फ्रान्सको सुझाव अनुसार, २००८ सम्म युक्रेनले नाटोभित्र छिरिहाल्ने योजनालाई थाती राख्यो । तर २००८ मा युक्रेन र जर्जियाले नाटोको ढोका ढकढकाएपछि रूस बिच्किएको हो । २०१० देखि फेरि युक्रेनले नाटोमा प्रवेश गर्ने तयारी थाल्यो र २०१४ मा युक्रेनले ‘राष्ट्रिय स्वाभिमान’ नामको क्रेमलिनविरोधी दोस्रो जनक्रान्ति उद्घोष गर्‍यो । यसैबाट चिढिएर रूसले बदलास्वरूप क्रिमियामा हमला गरी त्यसलाई आफूमा गाभिदियो ।

पूर्वी युरोपमा नाटो र त्यसमा पनि खास गरी अमेरिकी प्रभावलाई रोक्न त्यसको कडी बनेर देखा परेको युक्रेनमाथि आक्रमण गर्नु रूसले आफ्नो सुरक्षाका लागि उपयुक्त बाटो सम्झियो ।

पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन र वितरणको नेटवर्क

रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि विश्व तेल बजार सबैभन्दा बढी तरंगित भएको छ । रूसले विश्व तेल बजारमा करिब १० प्रतिशत कच्चा तेल आपूर्ति गर्छ । रूस विश्व तेल बजारमा साउदी अरेबिया र अमेरिकापछिको तेस्रो ठूलो आपूर्तिकर्ता हो । रूसी तेलको ठूलो आयातकर्ता भनेको युरोपेली मुलुकहरू नै हुन् जसले गत फेब्रुअरीमा युक्रेनमा रूसको आक्रमणसँगै रूसी तेलको माग गर्न छाडेका छन् । यसअघि सम्पूर्ण युरोपको कुल पेट्रोलियम पदार्थको एकतिहाइ रूसले आपूर्ति गर्ने गर्थ्यो । रूसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपश्चात् पश्चिमा राष्ट्रहरूको रूसी तेलको माग रोकिएको छ । यसले गर्दा युरोपतर्फ निर्यात गर्ने तेललाइ रूसले एसियाली मुलुकहरूतर्फ डाइभर्सन गर्ने प्रयास गर्दै छ । रूसी तेल कम्पनीहरू युराल पर्वत आसपासका क्षेत्रहरूमा बढी केन्द्रित छन् जसको एसियाली निर्यात भौगोलिक रूपले सम्भव देखिए पनि यस क्षेत्रका मुलुकहरूले उसले सोचेजति खपत गर्न सक्दैनन् । किनकि एसियाली मुलुकहरू खाडीका राष्ट्रहरूबाट तेल आयातमा वर्षौंदेखि आश्रित छन् र मूल्य शृंखलाको हिसाबले पनि परम्परागत नेटवर्क बढी व्यावहारिक देखिन्छ । यसै कारणले रूसले आयातकर्तालाई थप सहुलियत दिने रणनीति लिएको छ । सामान्यतया तेल व्यापारमा जहाजले तेल भरिसकेपछि स्थानान्तरणमा हुने चुहावट र अन्य दुर्घटनाले हुने नोक्सानी आयातकर्ताले नै बेहोर्ने गर्छन् । यो एफओबी पद्धतिको सट्टा रूसले सीएफआर (निर्यातकर्ताले स्थानान्तरणको अन्तिम बन्दरगाह विन्दुसम्म पुर्‍याइदिने र त्यसमा हुने नोक्सानीको जिम्मा लिने) रणनीति लिएको छ । तर यसका पनि सीमाहरू छन् । बेलायतको अक्सफोर्ड इनर्जी इन्स्टिच्युटका अनुसार, एक त रूसको तेल निर्यातको आयतन धेरै ठूलो भएकाले त्यसको सम्पूर्ण सीएफआर पद्धतिको निर्यात सम्भव छैन; दोस्रो, रूसमाथिको आर्थिक नाकाबन्दी बिस्तारै बढ्दै जानेछ जसले गर्दा जुनसुकै शैलीको निर्यातमा पनि उसले थप समस्या सामना गर्दै जानुपर्नेछ ।

रूस–युक्रेन द्वन्द्वपूर्व प्रतिब्यारेल ६० अमेरिकी डलर हाराहारी रहेको कच्चा तेलको मूल्य हाल १२० डलरभन्दा माथि पुगेको छ । केही हप्तापहिले यो १३९ डलरसम्म पुगेको थियो, जुन विगत १४ वर्षकै सबैभन्दा उच्च मूल्यस्तर हो । ठूलो आर्थिक शक्तिराष्ट्र अमेरिकालाई बढ्दो तेलको मूल्यले व्यापक असर पार्दै छ । हुन त अमेरिकाले कुल तेल आवश्यकताको ६० प्रतिशत आफ्नै आन्तरिक उत्पादनले पूर्ति गर्ने गर्छ तर तेल उत्पादनमा अमेरिकी लागत खाडीका राष्ट्रहरूको तुलनामा महँगो छ । यही कारणले सन् २०१८ मा अमेरिका विश्वमा तेल उत्पादनमा सबैभन्दा ठूलो राष्ट्र बन्न पुगे पनि त्यो टिकाउ हुन सकेन । खाडीका राष्ट्रहरूले आपूर्ति गर्ने तेलको मूल्यसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति देखा परेपछि तेल उत्पादक धेरै निजी कम्पनी बन्द हुन पुगे र उत्पादन पनि घट्न थाल्यो । अर्कोतिर, टेक्सास राज्यका कैयौं तेल खानी पनि रित्तिँदै गए । यस अवस्थामा हाल रूसी तेल लिन बन्द गरेको अमेरिकाले साउदी अरेबिया र इजिप्टबाट थप आयात गर्नुपर्ने स्थिति देखा परेको छ । तर विश्वव्यापी रूपमै तेलको मूल्य उच्च र अस्थिर बनेको अवस्थामा यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रको वृद्धिदरलाई केही तल धकेल्नेछ । रूस–युक्रेन युद्ध लम्बिएको अवस्थामा विश्व तेल बजार अस्थिर रहनेछ र त्यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई बढी प्रभावित पार्नेछ । त्यसैले रूसले युक्रेनमा हमला विभिन्न चरणमा विभाजित गरेर यो युद्धलाई लम्ब्याउने रणनीति लिएको छ ।

रूसले युक्रेनमा आक्रमण गरेपश्चात् बसेको ओपेक प्लस (ओपेकभन्दा बाहिरका तेल निर्यातक मुलुकहरूसमेत समेटिएको) राष्ट्रहरूको बैठकले रूसका कारण विश्व तेल निर्यातमा आएको कमीले बढ्न गएको कच्चा तेलको मूल्यलाई उच्च विन्दुमै कायम राख्न निर्यात यथास्थितिमा राख्ने निर्णय गर्‍यो । यसले गर्दा विश्वमै तेलको मूल्य वर्तमान युद्ध कायम रहेसम्म उच्च नै रहने स्थिति देखा परेको छ ।

अर्कोतिर, प्राकृतिक ग्यासको उत्पादन र वितरणको शृंखला पनि खलबलिएको छ । युरोपमा प्राकृतिक ग्यासको प्रमुख आपूर्तिकर्ता रूस हो, त्यसैले वितरण प्रणालीमा आएको संकुचनले त्यहाँ ग्यासको मूल्यमा ४५ प्रतिशत वृद्धि भैसकेको छ । कोभिड–१९ पछि लयमा फर्कंदै गरेको विश्व व्यापारमा वर्तमान द्वन्द्वले व्यापार अवरोध, इन्धनका कारण यातायात खर्चमा वृद्धि, र पेट्रोलियम तेल र प्राकृतिक ग्यास दुवैमा भएको उच्च मूल्यवृद्धिले विश्वव्यापी रूपमै मुद्रास्फीति दर बढ्न पुगेको छ ।

द्वन्द्वको प्रभाव र विश्व अर्थतन्त्रको संकुचन

रूसको युक्रेनमाथिको हमलाले विश्व अर्थतन्त्रमाथि आउने झड्का मूलतः चारवटा शिराबाट प्रवेश गर्छ— वस्तु र सेवाहरूको उत्पादन, तिनीहरूको आपूर्ति शृंखला, मूल्यस्तर र वैदेशिक लगानी । २४ फेब्रुअरी २०२२ मा रूसले युक्रेनमा आक्रमण सुरु गरेपश्चात् विश्व व्यापारमा संकुचन देखा पर्न थालिसकेको छ । विश्व व्यापार संगठनले २०२२ मा सदस्यराष्ट्रहरूको समग्र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार ४.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएकामा त्यो अब ३ प्रतिशतको हाराहारी रहने अनुमान छ । द्वन्द्वको समाधान अब केही महिनाभित्र हुन सके २०२३ मा भने यो ३.४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यद्यपि हालसम्म युद्ध चाँडै अन्त्य हुने कुनै संकेत देखा परेको छैन । हुन त रूस र युक्रेनले विश्व व्यापारमा थोरै मात्र हिस्सा लिन्छन् तर केही वस्तुमा यी मुलुकहरूको निर्यात व्यापारले ठूलो महत्त्व राख्छ; जस्तै— ऊर्जा, रासायनिक मल र केही खाद्यान्न वस्तुहरू । यस युद्धले गर्दा काला सागर (ब्ल्याक सी) क्षेत्रबाट हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रोकिएको छ । यसले खाद्यान्नजस्ता आधारभूत वस्तुहरूको व्यापारलाई नराम्ररी खुच्याएको छ । कोभिड–१९ को प्रभावबाट बिस्तारै तंग्रिँदै गरेको वर्तमान विश्वमा आपूर्ति शृंखला खलबलिनाले धेरै आधारभूत वस्तुको पनि मूल्यवृद्धिदर उच्च रहन पुगेको छ । यही प्रवृत्ति कायम रहे पूर्वी युरोपका राष्ट्रहरू (युक्रेनबाहेक पूर्व सोभियत संघसम्बद्ध राष्ट्रहरू) को २०२२ मा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार १२ प्रतिशतले खुम्चने, आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशतले तल झर्ने र यसले समग्र विश्वको आर्थिक वृद्धिदरलाई ४ प्रतिशतबाट २.८ प्रतिशतमा झार्ने विश्व व्यापार संगठनले गत अप्रिलमा प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्वव्यापी रूपमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले गरिब मुलुकहरूमा ल्याउने मुद्रास्फीतिले निम्न आय भएका नागरिकहरूको जीवन थप कष्टकर हुनेछ । अर्कोतिर, जी–७ का राष्ट्रहरूको स्रोत अब युद्धको दिशातर्फ मोडिने हुनाले विकासशील राष्ट्रहरूलाई द्विपक्षीय सहयोग मात्र कम हुनेछैन, यसले निजी क्षेत्रबाट हुने वैदेशिक लगानीलाई पनि स्रोत र सुरक्षाको हिसाबले कम गर्नेछ । बढ्दो यातायात खर्च र कम उत्पादनले (खास गरी रासायनिक मलको) कृषि क्षेत्रलाई बढी प्रभाव पार्नेछ भने सेवा क्षेत्रमा पर्यटन व्यवसाय बढी प्रभावित हुनेछ ।

नेपाललाई पर्ने असर

रूस–युक्रेन द्वन्द्वले नेपाललाई दुई शिराबाट असर पार्छ । रूस र युक्रेनसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा कटौती र र मुलुकको प्रमुख आयातित वस्तु पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्य । यी दुई मुलुकबाट नेपालले झन्डै १ खर्ब रुपैयाँको आयात गर्छ । रूसबाट भन्दा पनि युक्रेनबाट धेरै सामान नेपाल भित्रिन्छन् । नेपालले युक्रेनबाट मुख्यतया सूर्यमुखी तेलको कच्चा पदार्थ आयात (युक्रेनबाट ९० प्रतिशत र अन्य मुलुकबाट १० प्रतिशतभन्दा कम) गर्छ र त्यसैको तेल उत्पादन नेपालको मुख्य निर्यातजन्य वस्तु हो । यसले नेपालको कुल निर्यात व्यापारमा करिब २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्थ्यो । तर युक्रेनबाट यसको कच्चा पदार्थको आपूर्ति कम हुन थालेपछि यसले नेपाली निर्यातलाई संकुचित पार्दै लगेको छ । नेपालमा तोरी र भटमासको तेलका कच्चा पदार्थहरू मुख्य रूपमा युक्रेनबाटै आउँथे, त्यसमा पनि संकट आइपरेको छ । यसले बजारमा खाने तेलको मूल्यमा व्यापक वृद्धि गराइसकेको छ ।

वर्षौंदेखि नेपालको निर्यात व्यापार निरन्तर कमजोर बनिरहेसँगै घट्दो विप्रेषणले मुलुकको शोधनान्तर स्थिति प्रतिकूल बन्दै गएकाले बाह्य क्षेत्रमा चाप पर्दै गएको छ । युद्ध लम्बिने संकेत देखा परेसँगै नेपालले आयात प्रतिस्थापन, विलासिताका वस्तुहरूको आयातमा कडाइ, पेट्रोलियम पदार्थको कम उपयोग, आत्मनिर्भर कृषि र पूर्वी युरोपतर्फ निर्यात हुने वस्तुहरूका लागि वैकल्पिक बजारहरूको खोजीमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : जेष्ठ ८, २०७९ ०७:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

श्रीलंका–संकटको अन्तर्य

नेपाललाई श्रीलंकाली संकटको महत्त्वपूर्ण सन्देश हो— चुनावमा राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि गर्ने प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई संकटोन्मुख बनाउँछन् ।
सञ्जय आचार्य

श्रीलंका केही महिनादेखि गहिरो आर्थिक संकटमा फसिरहेको छ । यस मुलुकको इतिहासमा यस्तो आर्थिक संकट ७३ वर्षपछिको सबैभन्दा ठूलो हो । सर्वसाधारण नागरिकको जीवन दिन–प्रतिदिन कष्टकर बन्दै गएको छ । संकटबाट मुलुक चाँडै बाहिर निस्कने भरोसालाग्दो आधार हालसम्म देखिएको छैन । यस संकटका पछाडि थोरै बाह्य कारण भए पनि धेरै आन्तरिक कारण छन् । पेट्रोलियम पदार्थको चर्को मूल्यवृद्धि, घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन युद्धजस्ता कारणले बाह्य क्षेत्रलाई संकटोन्मुख बनाए पनि मूल रूपमा सस्तो लोकप्रियताका लागि लिइएका राजनीतिक निर्णयहरू, गलत आर्थिक नीतिजस्ता घरेलु कारणहरूले नै मुलुकलाई संकटको भुमरीमा धकेलेका हुन् ।

पृष्ठभूमि

श्रीलंकाली अर्थतन्त्र दशकौंदेखि ऋणमा आधारित थियो । दुई दशकअघिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत हाराहारी रहेको सार्वजनिक ऋण सन् २०१९ मा ८८ प्रतिशत हुँदै हालका वर्षहरूमा शतप्रतिशत नाघेको छ । कतिपयले श्रीलंकाको सार्वभौम ऋण बीआरआईमा प्रवेश गरेसँगै चुलिँदै गएको बताउँछन्, तर बीआरआई परियोजनाहरूमा गरिएको लगानीले श्रीलंकाली सार्वजनिक ऋणको १० प्रतिशत मात्र ओगट्छ । श्रीलंकाको वैदेशिक ऋण खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय पुँजी बजारबाट लिइएको हो जुन कुल ऋणको ४७ प्रतिशत छ । एसियाली विकास बैंक, विश्व बैंकजस्ता बहुपक्षीय दातृ संस्थाहरूबाट लिइएको ऋणले कुल सार्वजनिक ऋणको २२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् । यहाँनेर प्रश्न के हो भने, ऋण जुनसुकै संस्थाबाट लिइएको भए पनि त्यहाँको लगानीले किन उच्च प्रतिफल दिन सकेन ? यसका दुई प्रमुख कारण छन् ।

वर्तमान राजपाक्ष सरकारले चुनावका दौरान धेरै सस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गर्‍यो । ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै महत्त्वाकांक्षी विकास पूर्वाधारहरू र कृषि क्षेत्रलाई पूर्ण अर्गानिक खेती प्रणालीमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरियो । त्यसै गरी करका दरहरूमा व्यापक कटौती गरी जनतालाई ठूलो राहत दिने कार्यक्रमहरू घोषणा गरिए । यसैको पृष्ठभूमिमा सन् २०१९ को राष्ट्रपति निर्वाचन र २०२० को संसदीय निर्वाचन वर्तमान राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको पार्टीले अत्यधिक बहुमतले जित्यो । अर्कातिर, पर्यटन क्षेत्रमा आक्रामक रूपमा लगानी गरिने कार्यक्रमहरू बनाइए । यी कार्यक्रमहरूलाई राज्य स्रोतबाट धेरै सहुलियत पनि प्रदान गरिए । तर यसरी केही आर्थिक गतिविधिमा आवश्यक वैज्ञानिक विश्लेषणबिना गरिएका उच्च र अप्रत्याशित लगानीहरूले राम्रो प्रतिफल दिन सकेनन् ।

संकटको फैलावट

श्रीलंकाली संकटका सामान्य कारण हुन्— सरकारी नीति र कार्यक्रमहरूमा भएका व्यापक त्रुटिहरू, जसलाई एकपछि अर्को गरी लागू गर्दै लगियो । कर छुटका प्रावधानहरूले गर्दा सार्वजनिक आयमा ठूलो गिरावट आयो जसले गर्दा सन् २०१९ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत हाराहारी रहेको बजेटघाटा २०२१ मै १० प्रतिशतमाथि पुग्यो । त्यसलाई पहिलो खतराको घण्टीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । बजेटघाटालाई पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण लिनुबाहेक अर्को विकल्प देखिएन । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको अल्पकालीन दृष्टिकोणले निहित स्वार्थअनुकूल विकास परियोजनाहरू बनाउने र तिनलाई पूरा गर्न अन्धाधुन्ध सार्वजनिक ऋण लिने प्रवृत्तिले सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै गयो । कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै सनकी निर्णय गरियो । श्रीलंका सरकारले मुलुकको कृषि प्रणालीलाई पूर्ण रूपले अर्गानिक बनाउने निर्णय गर्‍यो । तर हतारमा गरिएको यस निर्णयले कृषि उत्पादनमा व्यापक गिरावट ल्यायो र मुलुकमा भोकमरीको सम्भावना बढेर गयो ।

यो निर्णय २०२१ को सुरुआतसँगै गरियो र जुन महिनादेखि लागू गरियो । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिहरूको प्रयोगलाई बन्द गराइयो । यी नीतिहरूले कृषि उत्पादनमा ठोस उपलब्धि हासिल गराउन सकेनन् बरु उत्पादनमै ठूलो संकुचन निम्त्याए । सन् २०२१ मा खाद्यान्न उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्यो भने लागत खर्च ७० प्रतिशतले बढ्यो । खाद्य पदार्थहरूमा भएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिको दरलाई उच्च बनायो जसले गर्दा कम आय भएका वर्गहरूको जीवन कष्टकर हुन थाल्यो । अर्कातिर, अर्गानिक चियाको उत्पादन आधाले घट्यो भने चिया दस गुणा महँगो बन्यो जसले गर्दा निर्यात सुस्तायो । श्रीलंकाली चियाको प्रमुख निर्यात बजार युक्रेन, रूस लगायतका पूर्वी युरोपेली राष्ट्रहरू थिए । रूस–युक्रेन युद्धले चिया निर्यातमा अर्को नराम्रो झट्का लाग्यो ।

सन् २०१९, २०२० र २०२१ श्रीलंकाली पर्यटन उद्योगका लागि अभिशाप बने । २०१९ अप्रिलको इस्टर आइतबारका दिन कोलम्बोमा आतंकवादी आक्रमण भयो । त्यसपछिका महिनाहरूमा सुरक्षा व्यवस्थामा भएको कडाइ र त्रासले पर्यटकहरूको आगमन निरन्तर ओरालो लाग्यो । सन् २०१९ मा अघिल्लो वर्षका तुलनामा पर्यटक आगमन २० प्रतिशतले घट्यो । सन् २०२० को विश्वव्यापी कोरोना महामारीले पर्यटक आगमन ७० प्रतिशतले घटाइदियो । २०२१ मा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न ‘हेलो अगेन’ कार्यक्रम तय गरियो तर कोभिड–१९ को दोस्रो लहरले यस कार्यक्रमलाई पनि बढारिदियो । सन् २००० देखि २०१९ मा आइपुग्दासम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६ प्रतिशतदेखि १३ प्रतिशतसम्म योगदान गरेको पर्यटन उद्योगको निरन्तरको संकुचनले वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा लगातार ह्रास आयो । यसका अलावा घट्दो विप्रेषण र रूस–युक्रेन द्वन्द्वले गर्दा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्यवृद्धि भएकाले विदेशी मुद्राको सञ्चिति अप्रत्याशित रूपले घट्यो ।

संकट चुलिँदै गएपछि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको व्यापक गिरावटलाई सम्बोधन गर्न श्रीलंकाली मुद्रालाई अमेरिकी डलरका तुलनामा झन्डै ३२ प्रतिशतले अवमूल्यन गरियो । पेट्रोलियम पदार्थको विश्व बजारमा भएको मूल्यवृद्धिमाथि घरेलु मुद्राको अवमूल्यनले थप चाप सृजना गर्‍यो । हाल श्रीलंकाको मुद्रास्फीति दर १७ प्रतिशत नाघेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति २.३ अर्ब अमेरिकी डलरमा झरिसकेको छ भने, अर्कातिर समग्र वैदेशिक ऋण ५० अर्ब डलर नाघेको छ । आगामी अप्रिलमा मात्रै यो मुलुकले यस वर्षका लागि ४ अर्ब डलर विदेशी ऋण चुक्ता गरिसक्नुपर्नेछ भने, जुन महिनाभित्र १ अर्ब सार्वभौम ऋण चुक्ता गर्नुपर्नेछ जुन यथास्थितिमा सम्भव छैन ।

संकट बढ्दै गएपछि, दुई वर्षअघि मात्रै भारी लोकप्रिय मतद्वारा सत्तासीन हुन पुगेको गोताबाया सरकारको राजीनामा माग्दै सडकमा प्रदर्शनहरू हुन थालेका छन् र पेट्रोलियम पदार्थको वितरणका लागि सेना परिचालन गर्नुपर्ने परिस्थिति सृजना हुन पुगेको छ ।

सुधारको रूपरेखा कसरी कोर्न सकिएला ?

श्रीलंका–संकटका दुई प्रमुख आयामलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । पहिलो, सम्भावित खाद्य संकट टार्नु, र दोस्रो, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउनु । यी दुई समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नसके संकट अरू गहिरिएर जानेछ ।

श्रीलंकाली संकट समाधानको बाटो निःसन्देह लामो र पीडादायक छ । आयात खुकुलो बनाउँदै राजस्व संकलनमा जोड दिनुपर्नेछ । आन्तरिक रूपले करका दरहरूलाई फेरि बढाउनु उसका लागि श्रेयस्कर छैन किनकि यसले बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई झन् माथि धकेल्नेछ जुन तातो तावाबाट झनै भुंग्रोमा हामफाल्नु जस्तो हुन्छ । लगानीकर्ताहरूको मनोबल उकास्न सम्भवतः श्रीलंकाले केही आन्तरिक र वैदेशिक ऋण तिर्न थालेको सन्देश दिनेछ । ब्याजका दरहरूलाई तल झार्दै आन्तरिक लगानी बढाउनु र वैदेशिक लगानीलाई जतिसक्दो बढावा दिनु उसका लागि हितकर हुन्छ किनकि यसले श्रीलंकाली मुद्राको थप स्खलनलाई एक हदसम्म रोक्नेछ । तर यस प्रयासका केही नकारात्मक असर पनि देखा पर्नेछन्, कुल मुद्राप्रदायमा बढोत्तरीसँगै मूल्य स्तरमा केही चाप सृजना हुन सक्छ । घट्दो विप्रेषण र पेट्रोलियम पदार्थहरूको मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकले धेरै ठूलो प्रयास नगर्ला किनकि यी प्रयासहरूले तुरुन्तै कुनै परिणाम दिँदैनन् ।

हालको खस्कँदो निर्यात व्यापार र विप्रेषणको गिरावटसँगै वैदेशिक क्षेत्रलाई लयमा फर्काउनु श्रीलंकाको मुख्य चुनौती हो । यसका लागि ऋण तिर्ने म्यादहरूलाई पछाडि धकेल्न उसले निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । राष्ट्रपति गोताबाया राजपाक्षको कार्यालयले चिनियाँ विदेशमन्त्रीसँगको भेटमा चीन सरकारलाई तिर्नुपर्ने ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गर्ने बताइसकेको छ । त्यसै गरी, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकसँग सहुलियतपूर्ण ऋणका लागि वार्ता चलिरहेको छ ।

नेपालजस्ता मुलुकहरूलाई सन्देश

छिमेकी मुलुक श्रीलंकाको संकटले नेपालजस्ता अस्थिर राजनीति र कमजोर वैदेशिक क्षेत्र भएका विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई महत्त्वपूर्ण सन्देश दिएको छ । पहिलो, चुनावमा सस्ता राजनीतिक नाराहरू आफ्नै लागि प्रत्युत्पादक बन्छन् । ठूला राजनीतिक पार्टीहरूले सस्तो लोकप्रियताका लागि विगतका चुनावमा गरेका प्रतिबद्धताहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै कसरी संकटोन्मुख बनाउँछन् र आगामी चुनावका लागि त्यो कसैका लागि कसरी गलपासो बनेर आउन सक्छ भन्ने पनि यो राम्रो उदाहरण हो । दोस्रो, करका दरहरू अप्रत्याशित रूपले कम गर्दा बजेटघाटा उच्च बन्नाले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू नकारात्मक बन्दै जान्छन् भनी नीतिनिर्माताहरूले बुझ्नु जरुरी छ । तेस्रो, कृषि उत्पादनमा तत्काल ह्रास आउने नीति अवलम्बन गर्दा निर्यात व्यापार र विप्रेषण पनि सँगसँगै घट्दै गए स्थिति कसरी भयावह बन्दै जान्छ भन्ने अर्को तस्बिर पनि अगाडि प्रस्टसँग देखिएको छ ।

समग्रमा श्रीलंकाली संकटका पछाडि बाह्य कारणहरूभन्दा पनि आन्तरिक कारणहरू बढी जिम्मेवार छन् । अन्तर्राष्ट्रिय कारणहरूले केवल आगोमा घ्यू थप्ने काम मात्र गरेका हुन् । सबल घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माणमा मुलुक चुक्दै गए इतिहासमा यस्ता संकटहरूको पुनरावृत्ति भई नै रहनेछ ।

आचार्य त्रिविमा अर्थशास्त्रका प्राध्यापक छन् ।

प्रकाशित : चैत्र २१, २०७८ ०७:५०
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
x
×