२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

आर्थिक शिथिलताको दीर्घकालीन समाधान

भौतिक पूर्वाधारमा भएको न्यून लगानीले अल्पकालमा एवं अनुसन्धान र विकासका साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको सीमित पुँजीगत खर्चले दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाएको छ ।
सञ्जय आचार्य

लामो समयसम्म हाम्रो मुलुकका आर्थिक समस्याहरू मूलतः बाह्य क्षेत्रबाट आएका हुन् भन्ने गरिन्थ्यो । मुलुकको कुल अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा दुईतिहाइ निर्यात र तीनचौथाइ आयातमा भारत–निर्भरता भएकाले समग्रमा भारतीय अर्थतन्त्रको दबाब यहाँ प्रभावशाली रूपमा देखिनु स्वाभाविक त छँदै छ, त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नु पनि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।

आर्थिक शिथिलताको दीर्घकालीन समाधान

त्यसका बाबजुद हामीले स्वाधीन र समुन्नत अर्थतन्त्रको निर्माणमा कति प्रयास गर्‍यौं र कहाँनेर चुकिरहेका छौं भन्नेमा गहन विश्लेषण हुनु जरुरी छ ।

हाल भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तारको गति र नेपाली अर्थतन्त्रको दिशाहीन स्थितिको तुलना गर्दा मुलुकको वर्तमान आर्थिक समस्या आयातित नभई आन्तरिक रूपले नै सिर्जित हो भन्ने निष्कर्षमा पुगिन्छ । सही आर्थिक नीतिहरूको क्रमबद्धताले मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान्छ भने आर्थिक नीतिहरूको लय मिल्न सकेन भने अर्थतन्त्र दिशाहीन मात्र नभईकन संकुचनको बाटोमा जान सक्ने सम्भावना रहन्छ । समकालीन आर्थिक समस्याहरू बढी आन्तरिक प्रकृतिका भएकाले निराकरणका उपायहरू पनि मौलिक चरित्रकै हुनुपर्छ । वर्तमानमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतीहरूलाई यिनै दृष्टिकोणको आलोकमा हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

भारतीय अर्थतन्त्रको समष्टिगत आर्थिक परिदृश्य र नेपालको स्थिति

भारतमा चार महिनायताको मुद्रास्फीति दर ४.८ प्रतिशत छ भने नेपालमा ८ प्रतिशतभन्दा माथि छ । चार वर्षमा भारतमा सार्वजनिक क्षेत्रमा पुँजी निर्माणको वार्षिक वृद्धिदर ६० प्रतिशतभन्दा माथि छ भने नेपालमा १० प्रतिशतभन्दा कम । उक्त अवधिमा भारतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतभन्दा माथि छ भने नेपालको ३ प्रतिशतको हाराहारी । यसरी हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरू सारमा आन्तरिक नै हुन् भने रूपमा मात्रै बाह्य प्रकृतिका हुन् भन्ने निष्कर्ष निस्कन्छ ।

आर्थिक वर्ष सन् २०२२/२३ मा भारतीय अर्थतन्त्र ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भयो भने आ.व. २०२३/२४ मा पनि ७ प्रतिशत हाराहारी नै रहने लक्षण छ । वैदेशिक लगानी भित्रिने दरमा पनि बढोत्तरी भएको छ । आ.व. २०२०/२१ मा ८५ अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक लगानी भित्रिएर अघिल्लो वर्षका तुलनामा ७६ प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ । आ.व. २०२२/२३ को पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिका तुलनामा २१ अर्ब डलरले वैदेशिक लगानी बढी भित्रिएको प्रारम्भिक तथ्यांक छ । यसरी वैदेशिक लगानी भित्रिने दर बढिरहेको छ । नेपालमा भने वैदेशिक लगानी भित्रिने दर अत्यन्त धीमा गतिको छ । पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा यसको वार्षिक वृद्धिदर कुनै साल धनात्मक त कुनै साल ऋणात्मक छ । सरदरमा यो ४.७ प्रतिशत छ ।

भारतमा सरकारको पुँजीगत खर्च उच्च आर्थिक वृद्धिदरको प्रमुख कारक तत्त्व बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारी पुँजीगत खर्च अघिल्लो आर्थिक वर्षका तुलनामा ६३ प्रतिशतले बढेको छ । नेपालका सन्दर्भमा भने पाँच वर्षको प्रवृत्ति हेर्दा पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर ऋणात्मक छ भने दस वर्षमा यसको वृद्धिदर साढे ६ प्रतिशतको हाराहारी छ । यसबाट नेपाल सरकारको पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने क्षमता कमजोर भएको मात्र होइन, ह्रास नै आइरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी लगानीले निजी क्षेत्रको लगानीका लागि उत्प्रेरकको काम गर्न सक्दैन । समग्र लगानीको स्थिति कमजोर रहेपछि आर्थिक वृद्धिदर कमजोर हुने नै भयो ।

यसरी हेर्दा नेपाली अर्थतन्त्रले ठोस रूपमा विस्तारको बाटो पक्रन सकेको छैन र भारतीय अर्थतन्त्रको उच्च वृद्धिदरबाट पनि फाइदा लिन सकेको छैन । त्यहाँका समष्टिगत आर्थिक परिसूचकहरू समग्रमा राम्रा छन् । वर्तमानमा हाम्रो अर्थतन्त्रका प्रमुख अवयवहरू स्वस्थ र सुधारोन्मुख नदेखिएकाले यसका प्रमुख कारणहरू र तत्काल गरिनुपर्ने सुधारहरूका बारेमा केही चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।

मौद्रिक नीतिसम्बन्धी कमजोरीहरू

कोभिडकालमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराइराख्न खुकुलो मौद्रिक नीति लिइयो भने मौद्रिक उपकरणहरूलाई सरल बनाइयो । ऋण तिर्ने भाखा सार्दै पुनर्तालिकीकरण गरियो । कोभिडकालअघिका दुई वर्षमा कर्जाको वार्षिक वृद्धिदर १४ प्रतिशतको हाराहारी थियो भने सन् २०२० पछि कोभिडकालका दुई वर्षमा यसको वृद्धिदर झन्डै २० र ३० प्रतिशतको हाराहारी रह्यो । तर कोभिडकालको खुकुलो मौद्रिक नीतिले उत्पादनशील क्षेत्रमा अपेक्षाकृत लगानी बढाउन सकेन भने घरजग्गा र सेयर मार्केटमा भएको अनियन्त्रित लगानीलाई पनि नियन्त्रण गर्न सकेन । बैंकहरूले सस्तो ब्याजदरमा घरजग्गा र सेयर मार्केटमा व्यापक लगानी गरे ।

२०२२ को अन्त्यमा आइपुग्दा नपुग्दै सम्पूर्ण बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले गरेको लगानी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १०० प्रतिशत नाघ्यो । कोभिड महामारीको समयमा सामाजिक दूरी कायम गर्न सकिने कृषि र साना उद्यमहरूमा जानुपर्ने ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पुगेकाले सम्पत्तिहरूको अप्रत्याशित मूल्यवृद्धि हुन पुग्यो । राष्ट्र बैंकको नियामकीय भूमिका कमजोर रह्यो ।

अर्कोतिर, चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी निर्देशिका–२०७९ का केही प्रावधानले ठूला उद्यमीहरूलाई केही हतोत्साही बनाएको छ । यसमा विभिन्न वित्तीय संस्थाबाट चालु पुँजी कर्जा लिएका ऋणीहरूको कुनै एउटा व्यवसायमा कर्जा भुक्तानीमा समस्या देखिएको खण्डमा सबै चालु पुँजी कर्जाहरू कालोसूचीमा परिणत हुन सक्ने सम्भावनालाई घुमाउरो भाषामा भनिएको छ (दफा १०.११) । यसले विभिन्न उद्योग–व्यवसायमा लगानी गरेका ठूला उद्यमीहरूलाई कारोबार विस्तारमा केही हतोत्साही बनाएको छ ।

वित्तीय नीति र सार्वजनिक पुँजी निर्माणमा समस्या

पाँच वर्षयता सरकारी एकीकृत पुँजीगत खर्च कुल खर्चको एकतिहाइभन्दा कम छ भने यसको अंश घट्दो दरमा छ । यसको आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ । यो खर्चको प्रवृत्ति संघीय बजेटमा झनै निराशालाग्दो छ । पाँच आर्थिक वर्षमा यो कुल सार्वजनिक खर्चको ३० बाट २३ प्रतिशतमा झरेको छ । न्यून पुँजीगत खर्चको यो स्थितिले समग्र आर्थिक वृद्धि दरलाई नै संकुचित बनाएको छ । मूल रूपमा पुँजीगत खर्च हुने भौतिक पूर्वाधार, अनुसन्धान र विकास, अनि स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र हुन् । भौतिक पूर्वाधारमा भएको न्यून लगानीले अल्पकालमा एवं अनुसन्धान र विकासका साथै स्वास्थ्य र शिक्षामा भएको सीमित पुँजीगत खर्चले दीर्घकालमा आर्थिक वृद्धिको सम्भावनालाई नै कमजोर बनाएको छ ।

पुँजीगत खर्च प्रभावकारिताको अर्को पाटो भनेको मुलुकले दशकौंसम्म आर्थिक रूपान्तरणकारी परियोजनाहरूमा व्यापक लगानी गरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको फराकिलो आधार तयार पार्नु हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि मार्सल प्लानमार्फत पश्चिम युरोपले दर्जनौं रूपान्तरणकारी परियोजनाहरू सम्पन्न गर्‍यो र आर्थिक वृद्धिदर दिगो ढंगले अघि बढ्यो । नेपालमा उपयुक्त वैज्ञानिक विश्लेषणबिना परियोजना छनोट गर्ने, तिनीहरूको समय र लागत बढाउँदै लैजाने, जबाफदेहीमा क्षयीकरण हुँदै जाने जस्ता समस्याहरूको जतिसक्दो चाँडो सम्बोधन हुने पद्धतिको विकास हुनु जरुरी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २४ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरव भनेको छ र तिनीहरूको प्रस्तावित खर्च करिब साढे १० खर्ब अनुमान गरिएकामा हाल करिब २६ खर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय अनुशासनको अभावमा यी समस्याहरूको पुनरावृत्ति भइरहेको छ । त्यसमा पनि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भने सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

हाल पुँजीगत खर्च वृद्धिको सकारात्मक प्रवृत्ति देखिन सकेको छैन । गत आवको प्रथम त्रैमासिकमा समग्र पुँजीगत खर्चको वृद्धिदर करिब २० प्रतिशत थियो भने यस आवमा यो १ प्रतिशतको हाराहारी मात्र छ (अन्नपूर्ण पोस्ट, ७ मंसिर २०८०) । यसबाट सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने पुँजी निर्माणको क्षमतामा थप स्खलन हुँदै गएको छ । यहाँनेर वित्तीय जबाफदेहीमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

वैदेशिक सहयोग उपभोगको रणनीतिमा कमजोरी

हामीकहाँ वैदेशिक सहयोग कति र कहिलेसम्म लिने भन्नेमा ठोस रणनीति छैन । सहायता सकेसम्म अनुदानमा लिने र ऋण सहयोग कम र त्यो पनि सहुलियतपूर्ण मात्र लिने भन्नेबाहेक अन्य नीतिगत प्रस्टता छैन । कतिपय वैदेशिक सहयोग सरकारी वित्त प्रणालीभन्दा बाहिरबाट भइरहेका छन् । कतिपय त सरकारले विवरण राख्ने तर अनुगमन नगर्ने प्रकृतिका छन् । कतिपय चाहिँ सरकारी वित्त प्रणालीमा समेटिएका पनि छन् । सबैलाई एउटै डालोमा ल्याउन नसकेबाट कतिपय ठाउँमा सीमित साधनस्रोतको दोहोरोपना देखिन्छ भने कतै न्यून खर्चको स्थिति देखिन्छ ।

पाँच वर्षयताको प्रवृत्ति हेर्दा वैदेशिक सहयोगको वृद्धि ६ देखि १० प्रतिशतबीच उतार–चढाव भइरहेको देखिन्छ, न यो बढ्ने दिशामा छ न घट्ने दिशामा छ, न त क्षेत्रविशेषमा केन्द्रित भएको छ । भारतको अनुभव हेर्दा स्वतन्त्रताप्राप्तिपछि ठूलो पैमानामा वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) लिन सुरु गरेको देखिन्छ । सुरुको एक दशकसम्म वैदेशिक सहयोग कुल राष्ट्रिय उत्पादनको १० प्रतिशतको हाराहारी थियो । सन् १९८० को दशकमा यो ५ प्रतिशतमा झरेको थियो भने हालका वर्षहरूमा ०.३ प्रतिशतवरिपरि छ । भारतले वैदेशिक सहयोगलाई मूलतः गरिबी निवारणका सन्दर्भमा उपयोग गर्ने नीति लियो, भौतिक पूर्वाधारको निर्माणमा उसले सकेसम्म आफ्नै लगानी र प्रविधि प्रयोग गर्दै गयो जसबाट स्रोत र प्रविधिमा परनिर्भरता कम हुँदै गयो ।

आफ्नो कमजोर सार्वजनिक खर्च प्रशासनले गर्दा खर्च गर्न नसक्नु त बेग्लै कुरा रह्यो तर नेपालका सन्दर्भमा लामो समयसम्म वैदेशिक सहयोगको प्रतिबद्धता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा बढी नै रहेको देखिन्छ र यो कुनै निश्चित क्षेत्रमा सीमित पनि छैन । यसले विदेशी सहयोगमा चलेका अनेकौं कार्यक्रम अत्यन्त छरपस्ट भएकाले एउटा प्रयासस्वरूप गरिबी निवारणका लागि चलेका सबै कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने र त्यसमा उपयोग हुने वैदेशिक सहयोगहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्ने, तिनीहरूको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने र साधनस्रोतको दोहोरोपना हटाउने उद्देश्यले स्थापना भएको गरिबी निवारण कोष आज आफैं निकम्मा भएको छ । यसबाट गरिबी निराकरणका लागि गरिएका प्रयास/कार्यक्रमहरू र तिनीहरूमा भएको खर्चको अनुगमन/मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको स्खलन हुँदै गएको निष्कर्ष निस्कन्छ । सार्वजनिक खर्च सुधारको यो अर्को आवश्यकता बनेको छ ।

खाद्यान्नको घरेलु मागको व्यवस्थापन

बढ्दो व्यापार असन्तुलन हालका वर्षहरूमा खास गरी कृषि उत्पादनहरूको बढ्दो आयातका कारण भइरहेको छ । आयात वृद्धिको दर खाद्यान्नमा अत्यन्त उच्च छ । यिनीहरूको आयात पाँच वर्षमा सरदर वार्षिक ११ प्रतिशतभन्दा बढी दरबाट वृद्धि भइरहेको छ । भारतले घरीघरी चामल, चिनी र गहुँको निर्यातमा नियन्त्रण गर्नेबित्तिकै नेपाली बजारमा खाद्यान्न अभाव हुन सक्ने भएको छ ।

भारतमा प्रमुख खाद्यान्न वस्तुको निर्यातमा नियन्त्रण (जसले त्यहाँ उपभोक्ता मूल्य सूचीमा करिब ५० प्रतिशत स्थान ओगट्छ र भारत सरकारले मुद्रास्फीति नियन्त्रणका लागि प्रमुख खाद्यान्न वस्तुहरूको निर्यातमा परिस्थिति हेरेर नियन्त्रण र खुकुलोपनको नीति लिइरहन्छ) ले नेपाली बजारमा तत्कालै आपूर्ति शृंखला खलबलिनु नेपाली खाद्य बजारको अर्को जोखिम हो ।

यसका लागि धानसहित मकै, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकी त्यसमा तत्काल निजी क्षेत्रले नकिनेको परिमाण सार्वजनिक क्षेत्रबाट लिइदिने र बजारमा ल्याइदिने गर्नुपर्छ । यसो भएको खण्डमा मात्रै समर्थन मूल्यबाट गरिब किसानहरूले फाइदा लिन सक्छन् । अन्यथा, सरकारी ढिलासुस्तीले उत्पादनहरू तत्कालै बिचौलियाले सस्तोमा लिने र पछि सरकारले तिनै बिचौलियाहरूबाट महँगोमा किनेर आपूर्ति गर्ने परम्परा चली नै रहन्छ ।

प्रकाशित : मंसिर १४, २०८० ०९:४१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?