नागरिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर खेलबाड

राजनीतिमा देखा परेको पपुलिजम वा लोकरिझाइँले राज्यका अरू सबै अंग प्रभावित हुन थालेका लक्षणहरू देखा पर्न थाल्दै छन् । यसले लोकतन्त्रमा अरू चुनौती थपिँदै गएको आभास हुन थालेको छ । पपुलिजमको प्रभावले राज्य संयन्त्रका अन्य संवेदनशील अंग र स्वयं प्र्रेस पनि मज्जैले प्रभावित भएको देखिन थालेको छ ।

म यही लेखमार्फत सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमका लगानीकर्ता, उत्पादक, सम्पादक अनि श्रमजीवी पत्रकार मित्रहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । कृपया, तपाईंको सञ्चारमाध्यममा साताभरि प्रकाशित समाचारको एक पटक सिंहावलोकन गर्नुहोस् अनि त्यो सामग्रीलाई युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रसारित सामग्रीसँग तुलना गर्नुहोस्, आफैं महसुस गर्नुहुनेछ तपाईंको सञ्चारमाध्यम क्रमशः पपुलिजमको सिकार हुँदै गएको छ भनेर । निश्चय पनि, पपुलिजम विकृत राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यासको गर्भाधानबाट पैदा भएको अजैविक सन्तान हो । पपुलिजमको जननी राजनीतिक दलहरू र तिनको निर्देशनमा बलपूर्वक चल्ने गरेका राज्यका अंगहरूको कार्यसम्पादन नै हो । तर राजनीतिक दल र राज्यका अंगहरूलाई नियन्त्रण, नियमन र जवाफदेही बनाउने फेरि पनि राजनीति अनि संविधान र कानुनले नै हो । पपुलिजमले संविधान र कानुन होइन, भीड र अराजक तन्त्रद्वारा लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयत्न गर्छ र जनतामा व्याप्त निराशा र बेरोजगारीलाई आफ्नो अस्तित्व र शक्तिको सुरक्षाकवच बनाउन खोज्छ । आज नेपालमा यही भइरहेको छ । पपुलिजमको जन्म ‘फ्रस्ट्रेटेड’ जनताको आक्रोशबाट हुन्छ अनि फैलावट जनसमर्थनबाटै हुन्छ तर परिणाममा राजनीति, दर्शन, संविधान र जवाफदेही समाप्त भएर तानाशाहको उदय हुँदै लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गरेर मुलुकमा अराजकता उत्पन्न हुन्छ । यो चरण यदि लामो भयो भने नेपाली जनताले लोकतन्त्रको अर्को लडाइँ लड्नुपर्ने निश्चित छ ।

तर पपुलिजमको हाउगुजी देखाई विकृत राजनीतिक र संवैधानिक अभ्यास कायमै राखेर युगौंयुगसम्म आफ्नो नियन्त्रणलाई निरन्तरता दिने र लोकतन्त्रका नाममा वंशवाद वा गुटतन्त्र वा जीवनकालसम्म राज्यसत्ता र पार्टीसत्तामा रहिरहने प्रवृत्ति कुनै हालतमा क्षम्य हुन सक्दैन । राज्यसत्ता र पार्टीसत्ताको निरन्तर दोहन गर्ने प्रवृत्ति पपुलिजमभन्दा कम खतरनाक छैन । फरक यत्ति हो— पपुलिजमलाई भीडले निर्देषित गर्छ, पार्टीतन्त्रमा विवेक भएका कार्यकर्ताले नियन्त्रण गर्ने क्षमता राख्छन् ।

अब प्रवेश गरौं, आजको लेखनको मूल विषयतर्फ । गर्नुहोस्, तपाईंको परिवारका बुबा, आमा, छोरा, छोरी, श्रीमान्, श्रीमती वा कुनै पनि नातेदारलाई सरकारले ३५ दिनसम्म बिनाकसुर थुनामा राख्यो र पछि थुना गैरकानुनी ठहरियो भने तपाईंको रिस, आवेग अनि आक्रोश सरकारसँग कस्तो हुन्छ होला ? त्यो अवधिमा थुनामा परेको मानिसको इज्जत, मर्यादा, सामाजिक प्रतिष्ठा, त्यसले उसको परिवार र बालबच्चामा पार्ने मनोवैज्ञानिक असर कस्तो हुन्छ होला ? त्यसपछिको उसको जीवन कसरी बित्छ होला ? अनि त्यो सम्पूर्ण चरणको क्षतिको पूर्ति उसले आफ्नो जीवनकालमा प्राप्त गर्न सक्छ कि सक्दैन होला ? यो गम्भीर सवालमा एक छिन घोत्लिऔं त ।

लोकतन्त्रमा मानिसको जीवनको स्वतन्त्रता र मर्यादाको ग्यारेन्टी राज्यले गरेको हुन्छ र त्यसलाई निर्देशित गर्न संविधान र कानुन बनेका हुन्छन् । मानव जीवनको आजसम्मको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै लडाइँ जीवनको स्वतन्त्रता र मर्यादाकै लागि भएको छ, जसलाई नागरिक स्वतन्त्रता भनिन्छ । लोकतन्त्र, संविधानवाद, कानुनको शासन र अनि सरकार, अदालत र राजनीतिक दलहरू नागरिक स्वतन्त्रताकै लागि स्थापित र क्रियाशील संयन्त्रहरू हुन् । जब मानिसको स्वतन्त्रता र मर्यादाको अपहरण हुन्छ, तब लोकतन्त्रको धुन निष्फल र निष्काम हुन्छ ।

आधुनिक लोकतन्त्रलाई निर्देशित र विकसित गर्ने सत्रौं शताब्दीका दुई ठूला क्रान्तिहरू क्रमशः अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम र फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति नागरिक स्वतन्त्रताकै लागि भएका थिए । तिनका नारा थिए— जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्ति, अनि, एकता, समानता र स्वतन्त्रता । ती दुवै क्रान्तिको बीजारोपणले नागरिक स्वतन्त्रताको लहर विश्वभर फैलिँदै आधुनिक लोकतन्त्र यो चरणसम्म आइसकेको छ । जब राज्यले मनोमानी ढंगले व्यक्तिका स्वतन्त्रताहरूको हरण गर्छ तब लोकतन्त्रको चीरहरण हुन्छ ।

हो, राज्यमा अपराध हुन्छ र अपराध नियन्त्रण गर्नका लागि राज्यले अनुसन्धान, अभियोजन र न्यायका लागि अलगअलग संस्थाहरूको स्थापना गरेको हुन्छ । प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने, सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने अर्थात् अभियोजन गर्ने र अदालतले त्यसको परीक्षण गरेर न्याय प्रदान गर्ने गर्छन् । यी सबै कामका लागि सबै संस्थाका अधिकार, कर्तव्य, प्रक्रिया र सीमाहरू संविधान र कानुनले निर्धारण गरिदिएका छन् । जतिसुकै ठूलो अपराधी भए पनि तोकिएको विधि–प्रक्रिया नपुर्‍याई वा कानुनमा लेखिएभन्दा बढी सजाय गर्न वा अनुसन्धान गर्न पाइँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले ९ डिसेम्बर १९८८ मा अपराधको अनुसन्धानमा कुनै पनि नागरिकलाई थुनामा राख्नुपर्दा अवलम्बन गर्नुपर्ने बीसवटा सैद्धान्तिक आधार तय गरेको छ । ती सबै आधारको सारांश के हो भने, गिरफ्तार भएको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम, कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरेर, अख्तियारप्राप्त अधिकारीले र तोकिएको दिनसम्म मात्र अनुसन्धानका क्रममा थुनामा राख्न सकिन्छ । नेपालको संविधानदेखि अनेक कानुनले गैरकानूनी थुनाविरुद्धको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेका छन् र सर्वोच्च अदालतले आज होइन, पञ्चायतकालदेखि नै गैरकानुनी थुनाबारे उदारतापूर्वक व्याख्या गरेका हजारौं दृष्टान्त हाम्रासामु छन् ।

संवैधानिक र कानुनी सुरक्षाकवचका बावजुद आज संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको युगमा पनि प्रहरीले जथाभावी नागरिकको स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने र बिनाकारण थुनामा राख्ने वा थुनामा पनि यातना दिने वा संविधानले प्रत्याभूत गरेको थुनाको अवधिदेखि नै निजले रोजेको कानुन व्यवसायीसँग परामर्श गर्न दिने संवैधानिक अधिकारको हनन भइरहेको छ ।

यो विषयमा यो लेख लेख्नैपर्ने पछिल्लो कारण हो— कथित ललिता निवास प्रकरणको छानबिनका क्रममा १८ नागरिकलाई राज्यले ३५ दिनसम्म गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्दासमेत प्रेस, नागरिक समाज र स्वयं नेपाल बार एसोसिएसन मौन रहनु । यो देखेर म ज्यादै उद्वेलित भएको हुँ । उनीहरूलाई अनुसन्धान गर्न पाइन्छ र गर्नु पनि पर्छ ।

ललिता निवास प्रकरणमा राज्यको सम्पत्ति राजनीतिक नेतृत्वको संरक्षणमा दलालहरूका हातमा पुगेकोमा कुनै प्रश्न नै छैन । यो गम्भीर अपराध हो । पछिल्लो समय ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीले ठगी र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गरेको थियो, कानुन बमोजिम ठगीमा २५ दिन र संगठित अपराधतर्फ ६० दिनसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाइन्छ । तर दुवै अभियोगमा एकसाथ अनुसन्धान गरिएकाले अधिकतम ६० दिनभित्र अनुसन्धान र अभियोजन पूरा गरेर अदालतमा अभियोग बुझाउनैपर्ने बाध्यता थियो ।

प्रहरीले अनुसन्धान र सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने कार्य गर्ने कानुनी प्रावधान भए पनि अनुसन्धानको सुरुआती चरणदेखि नै प्रहरी र सरकारी वकिलको समन्वय अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । अदालतको अनुमतिसमेत लिएर मात्र थुनामा राख्न पाइन्छ । अदालतले पनि थुनामा राख्दा आधार कारण र औचित्य हेरेर मात्र अनुमति दिनुपर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था छ । यस प्रकरणमा प्रहरीले नागरिक अधिकारमाथि ज्यादती गरेकै थियो, तर सरकारी वकिल र अदालत पनि प्रहरीसामु निरीह र निष्प्रभावी देखिनाले नागरिक हकमाथि गम्भीर खेलबाड भएको छ । ललिता निवास प्रकरण २०७० भन्दा अघिको कसुर हो, जबकि संगठित अपराध ऐन–२०७० मा मात्र जारी भएको हो । कानुनको सिद्धान्त अनुसार ऐन आउनुअघिको अपराधलाई पछि बनेको कानुन अन्तर्गत सजाय गर्न पाइँदैन । यस हिसाबले यो ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्ने अधिकार प्रहरीलाई छँदै थिएन । तर संगठित अपराधको कसुर यान्त्रिक रूपमा झुन्ड्याएर प्रहरीले आफ्नो सुविधाका लागि १८ नागरिकलाई करिब ६० दिन थुनामा राख्ने योजना पहिले नै बनाएको थियो । व्यापक जनदबाबपछि जिल्ला सरकारी वकिलले उनीहरूलाई संगठित अपराधतर्फको अभियोग नलाग्ने र ठगीतर्फको अभियोग मात्र लगाउने गरी हाल मुद्दा अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । तर प्रहरीले आफ्नो सुविधाका लागि ३५ दिनसम्म नागरिकलाई गैरकानुनी थुनामा राख्दा महान्यायाधिवक्ता कहाँ थिए ? सरकारी वकिल कहाँ थियो ? जिल्ला अदालतले किन गैरकानुनी थुना देख्दादेख्दै थुनामा राख्ने अनुमति दिइरह्यो ? प्रश्न त्यति मात्र होइन, यही प्रश्न उठाएर कतिपय थुनुवा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालतसमेत प्रवेश गरेका थिए; स्वयं सर्वोच्च अदालतसमेत राज्यले नागरिक अधिकारमाथि यत्रो खेलबाड गर्दा किन संवेदनशील हुन सकेन ? झट्ट हेर्दा यो प्रश्न सामान्य लागे पनि यसले हाम्रो लोकतन्त्र, नागरिक अधिकार र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा गम्भीर प्रश्नहरू जन्माएको छ । राज्यका सबै निकाय नागरिक अधिकारको हनन हुँदा ‘तैं चुप मै चुप’ को अवस्थामा पुगे भने लोकतन्त्र कतातर्फ जाला ?

त्यति मात्र होइन, संसद्मा यो कुरा उठेन; प्रेसले यो कुरा थाहै नपाएझैं गर्‍यो अनि नागरिक समाज अदालती मामिला भनेर पन्छियो वा यस्तै केही भयो । नागरिक अधिकारको रक्षाको सवालमा आवाज बुलन्द गर्ने दुई संस्था नेपाल बार र पत्रकार महासंघ पनि प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयझैं फड्के किनाराका साक्षी मात्र भए । लाग्थ्यो, यस प्रकरणमा यी सबै संस्थाको घोषित मोर्चाबन्दी थियो । युट्युब, सामाजिक सञ्जाल र पपुलिजमका केही पक्षधरले यस प्रकरणलाई यसरी प्रचार गरिरहेका थिए कि कसैले यसविरुद्ध बोल्यो भने प्रहारको निसाना आफूमाथि आउँछ कि भन्ने भयबाट सबै संस्था निष्प्राणजस्ता देखिए । आखिर पपुजिलमले गर्ने यस्तै फन्डा हो ।

अब म पुनः सुरुको प्रसंगतर्फ फर्कन चाहन्छु । मेरो विश्लेषणमा, नागरिक अधिकारमाथि यत्रो ठूलो ज्यादती हुँदा पनि महान्यायाधिवक्ता, जिल्ला सरकारी वकिल हुँदै म्याद थप्ने स्वयं जिल्ला अदालत र बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा यति सहज प्रश्नमा पनि रिट जारी नगर्ने सर्वोच्च अदालत सबैलाई पपुलिजमको छिटाले असर गर्‍यो । प्रेसको मौनता पनि पपुलिजमबाट डराएरै पो देखिएको हो कि ? होइन भने नागरिक अधिकारमाथिको यत्रो प्रहारमा संसद्, अदालत, प्रेस र पेसागत संघसंस्थासमेत मौन रहने हो भने प्रश्न गम्भीर छ— हाम्रा सबै संस्था पपुलिजमबाट निर्देशित त भएका होइनन् ? गम्भीर चिन्तन गरौं । फेरि पनि भन्छु, पपुलिजमको बाछिटा अब राजनीतिबाट संवैधानिक अंगतर्फ पनि सर्न थालेको छ । लोकतन्त्रमा चुनौती थपिँदै छ । राज्यका सबै संयन्त्र भीडबाट होइन, विवेक, संविधान र कानुनबाट मात्र निर्देशित हुनुपर्छ । होइन भने लोकतन्त्रलाई बचाउन सकिँदैन ।