ललिता निवास प्रकरणको पटाक्षेप

पाँच पूर्वमन्त्री, एक बहालवाला सचिव र ६ पूर्वसचिवसहित ३ सय ११ जनाविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धान प्रक्रिया र प्रतिवेदन तथा सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन प्रश्नरहित बन्न नसके पनि हिनामिना प्रकरणलाई अदालत पुर्‍याउनु सकारात्मक छ ।

ललिता निवासको जग्गामाथि छानबिन सुरु भएको साढे चार वर्षपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा पुगेको हो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको नेतृत्वमा गठित छानबिन समितिले २०७५ सालमै उक्त जग्गा हिनामिना भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । समितिको सिफारिस अनुसार सरकारले अनुसन्धान गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सीआईबीलाई २०७५ फागुन २८ मा पत्र पठाएको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान सकेर २०७६ माघ २२ मै तत्कालीन मन्त्री, सचिव, व्यापारी, बिचौलिया, कर्मचारी लगायत १ सय १० जनाविरुद्ध बिगो, कैद र जरिवाना तथा ७५ जनाविरुद्ध सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । भ्रष्टाचार सम्बन्धी त्यो मुद्दा अझै विचाराधीन छ । सीआईबीले भने २०७८ पुसमा मात्र अनुसन्धान टुंग्याएर सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । कार्यालयले मुद्दा अभियोजन गर्नुको साटो अनुसन्धान अधुरो रहेको भन्दै २० बुँदे निर्देशनसहित प्रतिवेदन तत्कालै सीआईबीलाई फिर्ता गरिदिएको थियो । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारकै चासोमा मुद्दा अघि नबढाइएको आशंकालाई बल पुग्ने गरी त्यसपछि सीआईबीको अनुसन्धान सेलायो । डेढ वर्षपछि गत असार १२ मा सात जनालाई पक्राउ गरेर सीआईबीले गरेको अनुसन्धानका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अदालतमा टेकाएको छ । यसले राजनीतिक दबाब/प्रभाव पारेर फाइल रोकिएमा राज्यका निकायले जुनसुकै बेला ब्युँताउन सक्छ भन्ने सन्देश दिएको छ ।

सरकारी कागजात किर्ते गरी ललिता निवासको करिब १ सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको अभियोगमा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको अभियोजन गरिएको छ । सरकारले मुआब्जा दिएर २०२१ सालमा अधिग्रहण गरेको जग्गा २०४९ देखि २०६९ सालका बीचमा किर्ते गरेर व्यक्तिका नाममा पुर्‍याएको अनुसन्धानमा पाइएको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाको संघर्षमा संलग्न भएका कारण जफत गरिएको सम्पत्ति छानबिन गरेर फिर्ता दिने भन्ने २०४७ सालको मन्त्रिपरिषद् निर्णयलाई अपव्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा सार्ने प्रपञ्च गरिएको थियो, जुन २०६२ सालसम्म चल्यो । २०६६/६७ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका लागि सट्टाभर्ना र २०६९ सालमा नक्कली मोहीका नाममा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाटै जग्गा व्यक्तिका नाममा पुर्‍याइएको थियो । सट्टाभर्नाको निर्णय गर्दा माधवकुमार नेपाल र मोहीका सम्बन्धमा निर्णय हुँदा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री थिए । निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाइएकामा आलोचना भइरहेको छ जबकि सर्वोच्च अदालतले जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजाने निर्णयमा संलग्न उपल्ला ‘निर्णयाधिकारी’ माथि अविलम्ब अनुसन्धान गर्न गत साउन २१ मा आदेश दिएको थियो ।

ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मालपोतका खरिदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतो र योजना देखिए पनि कम सजाय हुने किर्ते कसुरमा मात्र मुद्दा चलाइएकामा संशय उत्पन्न भएको छ । संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाउन सीआईबीले गरेको सिफारिसलाई पन्छाउँदै सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीलाई एक वर्षसम्म मात्रै सजाय हुने गरी किर्तेमा मुद्दा चलाएको हो, जबकि अदालतले सीआईबीलाई किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । सीआईबीले पनि संगठित अपराधलाई नै प्राथमिकतामा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो । संगठित अपराध निवारणसम्बन्धी कानुन २०७० सालमा मात्र आएकाले अपराध भएका बेलाको कानुन अनुसार अभियोजन गरेको सरकारी वकिल कार्यालयको भनाइ छ, जुन युक्तिसंगत देखिँदैन ।

सीआईबीको प्रतिवेदन र सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजनमा अरू पनि विरोधाभास छन् । किर्ते कसुरमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतको संलग्नता नखुलेको भन्दै अभियुक्त बनाउनु नपर्ने राय सीआईबीले दिएकामा सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादी बनाएको छ । यस्तै, भक्तपुर मालपोतमा कार्यरत रहँदा श्रीमतीका नाममा जग्गा घूस लिएको भन्दै पूर्वनिर्वाचन आयुक्त सुधीरकुमार शाहविरुद्ध मुद्दा चलाउन सीआईबीले सिफारिस गरेकामा अभियोग अदालत पुग्दा उन्मुक्ति दिइएको छ । त्यसबेला राष्ट्रिय योजना आयोगमा शाखा अधिकृत रहेका गेहनाथ भण्डारीलाई भने उस्तै कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ । अनुसन्धान र अभियोजनमा सहकार्य र समन्वय गर्नुपर्ने राज्यका दुई निकायबीचको यस्तो असंगतिले नियतमै संशय गर्ने ठाउँ दिन्छ, यसमाथि मुद्दाकै प्रतिवादीले समेत निष्पक्षतामाथि प्रश्न गर्न सक्छन् । राज्यका निकायप्रति अविश्वास बढाउने गरी व्यक्तिको अनुहार हेरेर व्यवहार गर्ने प्रवत्ति रोकिनुपर्छ ।

ललिता निवास प्रकरणको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रश्न गर्न सकिने भए पनि सरकारी वकिल कार्यालयले थप तथ्य–प्रमाण भेटिए र आरोपित भेटिए अनुसन्धान गराई मुद्दा दायर गर्ने बाटो खुला राखेको छ । त्यसैले हिनामिनामा संलग्न भएका तर अहिले मुद्दा नचलाइएकाहरू फेरि अनुसन्धानमा तानिन सक्छन्, तानिनुपर्छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका प्रमुखको निवास जोडिएको अर्बौं मूल्यको सरकारी जग्गा हडप्ने प्रपञ्चमा संलग्न कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिनु हुँदैन । यो प्रकरणको न्यायिक निरूपण गर्ने जिम्मा अहिले अदालतमा पुगेको छ । सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने दायित्व अदालतको पनि हो । त्यसैले आम जनचासोसमेत रहेको यस मुद्दालाई जतिसक्दो छिटो किनारा लगाउन अदालतले तदारुकता देखाउनुपर्छ र व्यक्तिका नाममा पुगेको जग्गालाई सरकारकै नाममा दुरुस्त राखिनुपर्छ ।