निराशा र पपुलिजमको दुश्चक्रमा राजनीति

यत्रतत्र सर्वत्र गरिने प्रश्न एउटै छ— राजनीतिमा अहिले देखिएको निराशा, आक्रोश र पलायनको कारण के हो ? र, यसलाई सुधार्न सकिन्छ वा सकिँदैन ? सामान्य लाग्ने यो सर्वाधिक चर्चाको विषयले नेपालको आगामि राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नेपालको सुदूर भविष्यको मार्गचित्रको माग गरिरहेको छ । केही दिनअघि बार एसोसिएसनको सर्वोच्च अदालतस्थित क्यान्टिनमा मित्रहरू सुरेन्द्र भण्डारी, भीमार्जुन आचार्य, मेघराज पोखरेल, दीपेन्द्र झासमेतका हामीले यो विषयलाई मात्र केन्द्रित गरेर दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठी एउटा डिस्कोर्सको थालनी गर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं । केही समयअघि त्यस्तै एउटा अनौपचारिक जमघटमा मुमाराम खनाल, केशव दाहाल, कोमल भट्टराई, रमेश पौड्यालसँग भएको कुराकानी होस् वा अनामनगरको धोबीखोला किनारको हाम्रो नियमित शनिबारे चियागफ, सबै जमघटमा हुने चर्चाको विषयवस्तु राजनीतिमा देखिएको आम निराशा र परिवर्तनका विरुद्धमा प्रयोग हुन लागेको कथित पपुलिजमको हावालाई रोकेर राजनीतिलाई धरातलीय यथार्थमा कसरी अवतरण गर्ने भन्ने विषय नै गफका प्रमुख विषय हुने गरेका छन् । मलाई लाग्छ, गफका यी विषयहरू सुदूर पूर्वको झापादेखि सुदूर पश्चिमको कञ्चनपुरसम्मका, तराईदेखि हिमालसम्मका सबै सचेत नागरिकका प्रतिनिधिमूलक विषयहरू हुन् ।

तर रहस्यमय विषयचाहिँ के छ भने, यो संविधान र परिवर्तनका पक्षधर दलका औपचारिक बैठक, भेला वा प्रशिक्षणहरूमा भने यी विषयले औपचारिक रूपमा प्रवेश नै पाउँदैनन् । त्यस्तै बैठकमा सहभागी वडादेखि केन्द्रसम्मका नेता–कार्यकर्ता अनौपचारिक कुराकानीमा वा भेला वा जमघटमा वा सामाजिक सञ्जालमा त्यही विषयमा चिन्तनशील देखिन्छन् तर औपचारिक बैठक वा भेलामा त्यो विषयलाई प्रवेश नै गराउँदैनन् । मूल धारका राजनीतिक दलमा देखिएको यो शून्यता र विवशता नै आजको राजनीतिको मूल समस्या हो । प्रमुख तीन दलका केन्द्रीय कमिटीका बैठकहरू तीन दिनदेखि पाँच दिनसम्म चलेका समाचारहरू लगातार सार्वजनिक भई नै रहेका हुन्छन् तर तिनका निष्कर्षहरू केवल तिनको नियमित पार्टी जीवन र कार्यकर्ताको व्यवस्थापन वा जिम्मेवारीको अदल–बदलमा केन्द्रित हुन्छन् । अहिलेको आम निराशा र राजनीतिप्रतिको विकर्षणलाई रोक्ने, आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा गहन छलफल हुने वा पक्ष–विपक्ष हुने वा तर्क–वितर्कका गरिने विषयहरू सम्भवतः त्यहाँ उठ्दैनन् । त्यसैले त्यस्ता बैठक वा भेलाहरू केवल यान्त्रिक, निर्जीव र कर्मकाण्डी मात्र हुन्छन् ।

राजनीतिक दलका भेला वा बैठक वा महाधिवेशनमा जनचासो, जनसरोकार वा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवेश, आन्तरिक वा बाह्य सम्बन्ध वा वैश्वीकरणका आयाम र प्रभावजस्ता विषयहरूमा गर्मागर्मी हुने, पक्ष–विपक्ष हुने, नीति र नेतृत्वजस्ता कतिपय विषय पार्टी पंक्तिको तल्लो युनिटसम्म छलफल हुने वा आम जनताका लागि त्यस्ता विषयहरू खुला गरिने अभ्यासको थालनी वा पुनःस्थापना नगरिने हो भने राजनीतिक दलहरू रोबोटजस्ता विवेकशून्य, विचारशून्य र गतिहीन मानवयन्त्रमा परिणत हुने खतरातर्फ हाम्रो राजनीतिक अभ्यास अघि बढिरहेको आभास हुन थालेको छ ।

खुला वा भूमिगत दुवै परिवेशमा पार्टीभित्र गहन चिन्तन, बहस, विमर्श र पक्ष–विपक्ष हुने क्षमताको विकास गरेको र विगत दशकमै दक्षिण एसियाकै सबभन्दा सुसंगठित राजनीतिक दलको मान्यताप्राप्त गरेको एमाले पार्टीका भेला, बैठक वा अधिवेशन वा महाधिवेशनहरू आजकल औपचारिकतामा मात्र सीमित हुन थालेको भन्दै त्यही पार्टीभित्र सबभन्दा बढी आलोचना हुन थालेको छ । अरू दलले त यो अभ्यासको लगभग थालनी नै गरेका थिएनन् र छैनन् । टनकपुर सन्धिजस्तो आम जनताको चासोको विषय वा उसले वैचारिक रूपमा प्याराडाइम सिफ्ट नै गरेको नौलो जनवाद वा बहुदलीय जनवाद भन्ने विषय होस् वा नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण र चरित्रको चित्रण गर्ने सवालमा नवौं महाधिवेशनमा मुलुक अर्धसामन्ती अवस्थाबाट पुँजीवादी चरणमा प्रवेश गरेको विषय, पार्टीभित्र पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गरेर होस् वा वडादेखि केन्द्रसम्मको नेतृत्व चयनमा खुला निर्वाचनको अभ्यास गरेर होस्, एमाले अन्तरपार्टी लोकतन्त्रलाई वैचारिक र सांगठनिक दुवै दृष्टिकोणले भरपूर अभ्यास गरेरै मुलुकको सबभन्दा ठूलो दल बन्न सकेको थियो ।

माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन गरेका कारण नेतृत्व परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको भन्ने आवरणमा बयालीस वर्षदेखि नेतृत्व परिवर्तन गरेको छैन । शान्ति प्रक्रियामा आएको सत्र वर्षको अवधिमा पनि पार्टीको नीति र नेतृत्व चयन गर्ने महाधिवेशनको आयोजना भएको छैन तर ऊ आफूलाई अब्बल दर्जाको कम्युनिस्ट पार्टी भएको निरर्थक र ढोंगी प्रवृत्तिबाट निर्देशित भइरहेको छ । अर्कातर्फ, कांग्रेसले समेत पाँच पटक एउटै व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर वा पार्टीको नेतृत्वमा समेत उमेरले असी हाराहारीकै व्यक्तिलाई राखेर, एक महाधिवेशनदेखि अर्को महाधिवेशनसम्म पार्टीका संरचनाहरूसम्म नबनाएर अनि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक अठार महिनामा आयोजना नगरेर पनि आफू सबैभन्दा बढी लोकतन्त्रवादी भएको अर्थहीन अभ्यास गरिरहेको छ । माथि उल्लिखित सबै घटनाक्रम र प्रवृत्तिका कारण परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूमा नयाँ पुस्ताको आकर्षण घट्दो क्रममा छ ।

जब राजनीतिक दलका बैठक वा भेलाहरूमा नीति र नेतृत्वको सकारात्मक वा नकारात्मक प्रवृत्ति वा कार्यबारे निर्मम समीक्षा र मूल्यांकन गरिँदैन वा गर्न दिइँदैन, ती दलहरू जनताबाट अलगथलग हुँदै जाने निश्चित छ । राजनीतिक दलको कार्यकर्ता वा नेता भएबापत विवेकलाई बन्धकी राख्नुपर्ने वा नेतृत्वले गरेको जस्तोसुकै गलत अभ्यास वा कार्यको पनि समर्थन गर्नुपर्ने हो भने त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पहिचान र अस्तित्व नै गुमाउँछ । प्रत्येक व्यक्ति पहिले स्वतन्त्र र स्वाभिमानी नागरिक हो र त्यसपछि मात्र ऊ कुनै दलको सदस्य । दलमा लागेबापत कुनै पनि स्वाभिमानी नागरिक आफ्नो निजत्व र स्वत्व गुमाउन चाहँदैन र राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुको अर्थ पनि निजत्व र स्वत्व वा विवेकलाई बन्धकमा राख्नु हुँदै होइन ।

राजनीतिमा लागेपछि आफ्नो विज्ञता, इमानदारी वा निष्ठा वा स्वाभिमानको अझ धेरै कदर हुन्छ भन्ने विषयमा जबसम्म प्रत्येक व्यक्ति ढुक्क र सुरक्षित भएको महसुस गर्दैन तबसम्म ऊ राजनीतिमा लाग्दैन । यसको मतलब यो होइन कि, राजनीतिक दलमा आबद्ध भएपछि पूरै अराजक हुने र पार्टीको निर्णय वा नेतृत्व नमान्ने वा स्वतन्त्र नागरिकजस्तो हुने छुट पाउनुपर्छ । स्वतन्त्र नागरिक र राजनीतिक दलको सदस्य वा कार्यकर्ताबीच केही भिन्नता निश्चय पनि छन् र हुनु पनि पर्छ । तर, नेतृत्वको चयन कसरी हुन्छ, नीतिनिर्माणमा प्रत्येक सदस्यको सहभागिताको ग्यारेन्टी कसरी गरिन्छ, प्राप्त अवसरको वितरण प्रणाली के छ र चुनौतीको सामना गराउने दायित्व पार्टीले कसरी व्यवस्थापन गर्छ भन्नेजस्ता आन्तरिक कारणहरूका आधारमा नीति र नेतृत्वको चयन गरियो भने प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना स्वतः कमजोर हुँदै जान्छ । राजनीतिक दललाई हर बखत नेताको गुणगान र चाकरी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याइयो भने त्यो राजनीतिक दल नभएर भजनमण्डलीजस्तो हुन्छ । राजनीतिक दल र भजनमण्डलीको आधारभूत भिन्नता केवल दुइटा पक्षमा मात्र हुन्छ । राजनीतिक दलमा नीति र नेतृत्वको आवधिक चयन हुन्छ एवं नीति र नेतृत्वका विषयमा छलफल गर्न पाइन्छ । तर भजनमण्डलीमा केवल आफ्नो आस्थाका अगुवाहरूको गुणगान र तारिफ गरिन्छ जसलाई हामी भजन भन्छौं । भजनमण्डली र राजनीतिक दलबीचको विभेद राजनीतिक दलहरूका नेता–कार्यकर्ताले बुझेनन् भने त्यस्ता सबै राजनीतिक दल, नाम जेसुकै भएका भए पनि, भजनमण्डलीमा परिणत हुनेछन् । स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई भजनमण्डलीमा रूपान्तरण हुनबाट जोगाउने क्षमताको पर्खाइमा छ अहिले मुलुक र मुलुकको राजनीति ।

इतिहासको अविरल प्रवाह र कठिनाइपूर्ण संघर्षबाट जन्मेका, हुर्केका र दीक्षित भएका परिवर्तनका पक्षधर राजनीतिक शक्तिहरूले मात्र मुलुकको लोकतान्त्रिक र संवैधानिक अभ्यास अगाडि बढाउँदै संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको यात्रालाई नेतृत्व दिन सक्छन् ।

तर स्थापित र परिवर्तनका पक्षधर शक्तिहरूमा माथि उल्लिखित कारणले बढ्दै गएको विकर्षणलाई आफ्नो मलिलो आधारभूमि सम्झेर मुलुकमा पपुलिजमको हावाको वेग तीव्रतर गतिमा चलिरहेको छ । आवेग, उत्तेजना र विरोधलाई मात्र आफ्नो दलको कर्तव्यपथ सम्झने र चुनौतीको सामना गर्ने होइन, अवसरको उपयोग मात्र गर्ने तथा जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वलाई अरूको टाउको पन्छाएर केवल मीठा, चिल्ला र ताली मात्र खाने कुरा वा काम गर्ने प्रवृत्तिलाई छोटकरीमा लोकप्रियतावाद वा पपुलिजम भनिन्छ । पपुलिजम अरूको विरोध र आफ्नो देवत्वकरणमा हुर्कने र मौलाउने प्रवृत्तिबाट निर्देषित हुन्छ । यसले उचित–अनुचित, संव्ौधानिक वा कानुनी कुरा हेर्दैन न त उसलाई संविधानवाद र कानुनको शासनको हेक्का नै हुन्छ । एक प्रकारको भीडतन्त्रबाट निर्देषित हुन्छ पपुलिजम । बेथिति, विग्रह र कुशासनको गर्भबाट जन्मेको पपुलिजमले अन्ततोगत्वा मुलुकलाई संवैधानिक मार्गबाटै विचलित गराउँछ र एउटा कथित बहादुर तानाशाहको जन्म गराएर मुलुकको शासनसत्ता कब्जा गर्छ ।

यसरी मुलुक आज स्थापित राजनीतिक दलहरूको गैरदलीय आचरण र अलोकतान्त्रिक अभ्यासका कारण जमेको पोखरीजस्तो भएर नयाँ पुस्तालाई राजनीतिबाट विकर्षित गर्दै छ भने, अर्कातर्फ पपुलिजमको हावाबाट निर्देशित भीडतन्त्रले संवैधानिक अभ्यास र गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई कैद गर्न खोज्दै छ । यो लेखको सुरुमा चर्चा गरिएजस्तै, यिनै दुई प्रवृत्तिको सिकार भएर आज मुलुकमा निराशा र आक्रोश दिन दुई गुना रात चार गुनाले बढिरहेको छ ।

अब यो निराशा र आक्रोश अनि कथित लोकप्रितावाद वा पपुलिजमलाई चिर्न सक्ने शक्तिहरूबीचमा न्यूनतम सहकार्यको आवश्यकता छ । सात दशक पार गरेका नेता वा नेतृत्वबाट अबको परिवर्तनको नेतृत्व सम्भव छैन । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र सुशासनका पक्षधर राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध भएका वा नभएका वा स्वतन्त्र रूपमा क्रियाशील आम नागरिक, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, बौद्धिक जगत् अन्य सबै वर्ग र तहका नागरिकहरूबीचमा न्यूनतम सहकार्यको वातावरण बनाएर स्थापित राजनीतिक दलहरूलाई रूपान्तरण गर्ने अनि नीति र नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने–गराउने तहसम्मको दबाब सृजना हुनु आवश्यक देखिन्छ । स्थापित राजनीतिक दलहरूले नेतृत्व क्षमता गुमाए भने निश्चित छ मुलुकमा भीडतन्त्र थप गहिरो हुनेछ, अराजकता झन् विस्तार हुनेछ । मुलुकलाई थप बरबादीबाट जोगाउन बैसट्ठी–त्रिसट्ठीमा झैं लोकतन्त्र र शान्तिका लागि पेसागत सञ्जालजस्तै वा त्योभन्दा पनि बृहत् घोषित–अघोषित सञ्जालको निर्माण गरी देशव्यापी रूपमा परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । आआफ्नो दलको आबद्धता कायमै राखेर तर दलीय स्वार्थबाट माथि उठेर वा दलमा आबद्ध नभएका अन्य देशभक्त नागरिकहरू — जो यो परिवर्तनका पक्षधर हुन् — का बीचमा गहन छलफल गरौं । होइन भने अहिलेको निराशा र पलायनले यो संविधान र व्यवस्थालाई भरथेग गर्न सक्दैन । यो संविधान र व्यवस्थाको विकल्प हुन सक्छ तर त्यो विकल्प योभन्दा राम्रो हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन ।