‘बोर्डरलेस नेपाल’ को परिकल्पना

यो क्षेत्रको महत्त्व र सम्भावनालाई सन्दर्भबद्ध गर्न उक्त तथ्यांकलाई अन्य क्षेत्रका तथ्यांकसँग जोडेर विश्लेषण गर्नु र बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । निर्यातको उच्च सम्भावना भनेर सरकारले लामो समयदेखि विशेष सुविधा दिइरहेको अलैंची, चिया, अदुवा, कार्पेटजस्ता करिब तीन दर्जन वस्तुको कुल निर्यात पनि लगभग ५० करोड डलर मात्र छ । कृत्रिम ढंगबाट निर्यात गरिने पाम तेल र भटमासको तेललाई गणना नगर्ने हो भने सन् २०२१/२२ मा भारतमा केवल ५४ करोड डलर बराबरको सामान मात्र निर्यात भएको थियो भने अन्य मुलुकमा करिब ३६ करोड डलरको वस्तु । त्यस्तै, ८ हजार वस्तुको निर्यातमा भन्सारछुट र कोटा सुविधा दिएको चीनमा १ करोड डलर बराबरको निर्यात पनि हुन नसकेको अत्यन्तै दयनीय अवस्था छ ।

लामो समयदेखि प्रचुर सम्भावना बोकेका अर्थतन्त्रका दुई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पर्यटन र जल विद्युत्को चर्चा भएको धेरै भए पनि जीडीपी र विदेशी मुद्रा आर्जनमा यिनको योगदान निराशाजनक छ । पर्यटन क्षेत्रबाट हालसम्मकै सबैभन्दा धेरै वार्षिक विदेशी मुद्रा आम्दानी सन् २०१९ मा ७० करोड डलर पनि पुग्न सकेको थिएन भने कोभिड–१९ पछिका वर्षमा आईटी क्षेत्रले नै निरन्तर उछिनिरहेको छ ।

असीमित सम्भावनाको गलत भाष्य निर्माण गरिएको जलविद्युत् क्षेत्रको स्थापित क्षमता अझसम्म ३ हजार मेगावाट पनि पुग्न सकेको छैन । जलविद्युत् निर्यातबाट आईटी क्षेत्र बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न अझै केही वर्ष पर्खनुपर्ने अवस्था छ । जलविद्युत् उत्पादनमा मुलुकको अधिकतम क्षमता भनिएको ४० हजार मेगावाट नै बिजुली निकासी गरे पनि हामीले वार्षिक करिब ९–१० अर्ब डलर मात्र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्छौं, जुन नेपाली आप्रवासीहरूले पठाउने एक वर्षको विप्रेषण बराबर हो । तर ४० हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् उत्पादन क्षमता बनाउन हाम्रो अर्थतन्त्रको दुई गुणा आकार बराबरको स्रोत तथा लगानी जुटाउन सहज छैन ।

अति आशावादी भएर दुई दशकपछि पूर्ण क्षमतामा विद्युत् निकास गर्ने लक्ष्य राखे पनि भविष्यमा शोधनान्तर स्थितिको चुनौती जलविद्युत् निर्यातले मात्र सम्बोधन गर्न सक्नेछैन । किनभने, सन् २०२१/२२ मा मुलुकले करिब १५.८ अर्ब डलरका वस्तु तथा सेवाहरू आयात गर्दा १४ अर्ब डलरको व्यापार घाटा बेहोरेको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।

यसका अलावा बिजुली निर्यातका लागि भारतमाथिको परनिर्भरताका कारण एकल खरिदकर्ता प्रकृतिको बजार व्यवस्था (मनोप्सोनी) ले निम्त्याउने उच्च जोखिम नेपालले सधैं खेपिरहनुपर्नेछ । भारतले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा देखाएको संकीर्ण मनोवृत्तिका कारण विद्युत् निर्यातबाट धेरै उत्साहित हुनु व्यावहारिक हुँदैन । भारतले आफ्नै स्वार्थ, सुविधा र गति अनुसार नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको प्रवर्धनमा संलग्न हुने रणनीति अवलम्बन गर्नेछ । खाडी मुलुकले पेट्रोलियम पदार्थ, अमेरिकाले डलर र रुसले ग्यासलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेजस्तै भारतले पनि नेपालसँगको सम्बन्धमा पारवहन सुविधा र जलविद्युत् व्यापारलाई सधैं आफ्नो स्वार्थका लागि रणनीतिक साधनका रूपमा प्रयोग गर्नेछ ।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले लामो समयदेखि उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरे पनि नेपालको औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशतभन्दा कम छ । यी दुई विशाल अर्थतन्त्रको उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट नेपाललाई अहिलेसम्म न आर्थिक लाभ हुन सकेको छ न भविष्यमा सो स्थितिमा कुनै सुधार आउने अवस्था छ । यी दुई मुलुकसँगको शोधनान्तर घाटा झन्झन् बढ्दो छ । व्यापार घाटा वस्तुमा मात्र सीमित नभएर सेवा र विप्रेषण प्रवाहमा पनि निरन्तर रूपले बढेको छ । हाम्रोजस्तो सानो अर्थतन्त्रले यी दुई छिमेकी मुलुकलाई उल्लेख्य आर्थिक योगदान गरे पनि नेपालले यी दुई विशाल राष्ट्रबाट आफ्नै स्वार्थका केही झिनामसिना सहयोगबाहेक ठूलो आर्थिक लाभ पाउन सकेको छैन । भूपरिवेष्टित राष्ट्र भए पनि छिमेकी राष्ट्रहरू असल र समझदार हुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पूर्ण रूपले पालना गर्दा कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण स्विट्जरल्यान्ड र अस्ट्रियाजस्ता विश्वमै उच्च आय भएका भूपरिवेष्टित धनी मुलुकहरूले देखाएका छन् ।

भारत पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रबाट सन् २०३० सम्म विश्वको तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र चीन भने विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र बन्ने क्रममा छन् । चीन र भारतको आर्थिक उदयले ‘आर्थिक गुरुत्वाकर्षण केन्द्र’ (इकोनोमिक सेन्टर अफ ग्र्याभिटी) पश्चिम दिशाबाट नेपालतर्फ सर्दै गर्दा नयाँ आर्थिक अवसर तथा सम्भावना पनि विस्तार हुनुपर्नेमा नयाँ भू–राजनीतिक चुनौतीसँगै अकल्पनीय जोखिम निम्तिने सम्भावना बढेको छ । पछिल्लो समय हाम्रा

दुई छिमेकी राष्ट्रहरूले नेपालमा गरेको पूर्वाधार लगानीलाई राजनीतीकरण गर्ने बढ्दो होडबाजीले सो कुराको पुष्टि गरेको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित मुलुक हुनु र भारत र चीन छिमेकी हुनु नै हाम्रो सबैभन्दा ठूलो यथार्थता हो । राजनीतिक तथा वैदेशिक नीति वृत्तमा केही व्यक्तिले परिकल्पना गरेजस्तो नेपाल यी दुई मुलुक जोड्ने माध्यम (ल्यान्डलिंक) बन्न सक्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।

त्यसैले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनशील र प्रतिस्पर्धी बनाउन एवं यी दुई देशप्रतिको परनिर्भरतालाई न्यून गर्दै लैजान विविध मौलिक उपायहरू अवलम्बन गर्दै सम्भावनाका नयाँ क्षेत्रहरू तत्काल पहिचान गर्दै जानुपर्छ । सम्भावनाको हिसाबले पर्यटन र जलविद्युत्भन्दा बाहिरका क्षेत्र तथा भारत र चीनभन्दा परका अर्थतन्त्र पहिचान गर्दै उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ । हामीले विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिने उपायमार्फत आर्थिक अवसर र सम्भावना फराकिलो बनाउँदै समृद्धि र विकास हासिल गर्ने रणनीति लिनुपर्छ ।

यसै सन्दर्भमा हाम्रा लागि ‘सीमाहीन नेपाल’ (बोर्डरलेस नेपाल) को अवधारणा मौलिक, पृथक् र सान्दर्भिक हुनेछ । यो अवधारणाले भौतिक तथा राजनीतिक सिमानाले थोपरेको सीमितता र विकसित भू–राजनीतिक यथार्थतालाई आत्मबोध गर्दै नयाँ प्रविधिले उघारेको सम्भावना र अवसर पहिचान गर्नेछ । हाम्रोजस्तो भूपरिवेष्टित देशका लागि सीमारहित राष्ट्रको परिकल्पना आफैंमा विरोधाभासपूर्ण लाग्नु स्वाभाविक हो । सिमाना र छिमेकी परिवर्तन गर्न सकिँदैन, यो अनन्त सत्य हो । यही अपरिवर्तनीय भौगोलिक सत्य र भर्चुअल संसार अर्थात् डिजिटल इकोसिस्टमबीच हामीले हाम्रा सम्भावना र नयाँ अवसरहरू खोज्ने हो । सीमारहित देशको परिकल्पना हाम्रो अन्तर्निहित भौगोलिक यथार्थता र नयाँ प्रविधिको सम्मिश्रणको एक नवीनतम तर व्यावहारिक अवधारणा हो । नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट नेपाललाई सीमाहीन मुलुक बनाउने रणनीति नै सबैभन्दा व्यावहारिक, सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुनेछ ।

हाम्रो लजिस्टिक लागत तथा व्यवसाय गर्ने लागत उच्च छ र भौगोलिक बनोटले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा विकास अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । उच्च लागत र भारतमार्फत निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण वस्तु उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने सम्भावना न्यून छ । त्यसैले भू–राजनीतिका कारण सृजित चुनौती सामना गर्न र डिजिटल क्रान्तिले उघारेका अवसरहरू छोप्न ‘सीमाहीन नेपाल’ को अवधारणा अन्तर्गत तौलरहित सेवा निर्यात नै सान्दर्भिक र प्रभावकारी हुनेछ । यस परिकल्पनालाई आत्मसात् गर्दै अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसन र यसलाई ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टममा एकीकृत गर्ने रणनीतिक उपाय र सो सम्बन्धी राज्यले गर्ने लगानी हाम्रा लागि महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।

५२ देश सदस्य भएको अर्गनाइजेसन फर इकोनोमिक को–अपरेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (ओईसीडी) ले विश्वको कुल जनसंख्यामध्ये झन्डै १८ प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गरे पनि विश्व जीडीपीको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । यो संगठनको जीडीपीमा सेवा क्षेत्रको योगदान ७५ प्रतिशतभन्दा बढी छ । अमेरिका, युरोपेली देशहरू, जापान र बेलायतजस्ता धनी तथा विकसित ओईसीडी सदस्यराष्ट्रहरूमा त सेवा क्षेत्रले जीडीपीको ८० प्रतिशत ओगटेको छ । प्रविधिको विकाससँगै थप सेवाहरू व्यापारजन्य बन्दै गएको सिलसिलामा नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकले सेवा क्षेत्रको विश्व मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा एकीकृत हुने अवसरलाई सदुपयोग गरी उल्लेख्य आर्थिक वृद्धि गर्न सक्छ । त्यसैले हाम्रा लागि भारत र चीनसँगको सम्बन्धजस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध पनि सधैं एकदम महत्त्वपूर्ण रहिरहनेछ ।

यस क्रममा ती विकसित मुलुकमा बसोबास गर्ने आप्रवासी नेपाली समुदायको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुनेछ । पहिलो पुस्ताका अधिकांश आप्रवासी नेपालीले आफू र आफ्ना परिवारलाई स्थापित गर्न नै संघर्ष गरे । तर दोस्रो पुस्ता जो त्यहीँ जन्मियो, हुर्कियो र विकसित मुलुकको पालनपोषण, शिक्षा, सुविधा र संस्कार पाएको छ, उसले विकसित राष्ट्रका ठेट नागरिकसरह सम्भावना र अवसर पाएको छ । अब यो पुस्ताका युवाहरू आर्थिक रूपमा सक्रिय हुँदै छन् । यो पुस्ताका युवामध्ये केही उद्यमी भविष्यमा अर्बपति पनि होलान् । अमेरिकामा सूचना प्रविधि तथा डिजिटल क्षेत्रमा हजारौं नेपाली आप्रवासीहरू आबद्ध छन् । यो समूहसहित नेपाली मूलका भविष्यका केही अर्बपति उद्यमीमार्फत नेपाल र अमेरिका लगायत अन्य विकसित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल क्षेत्रका माध्यमबाट जोड्न सके नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्नेछ । त्यसैले विदेशमा रहेका अप्रावासी नेपाली समुदायसँग निरन्तर रूपमा जोडिने उपायहरू प्रवर्धन गर्नुपर्छ ।

विश्व डिजिटल इकोसिस्टमको हिस्सा बनेर ‘सीमाहीन नेपाल’ को उद्देश्य हासिल गर्न हाम्रो शिक्षा प्रणालीलाई पूर्णतः रूपान्तरण गर्नु अपरिहार्य छ । २१ औं शताब्दीले उघारेको अवसरबाट उचित लाभ लिन हाम्रो मानव संसाधन निर्माण प्रणाली पनि सोहीअनुरूप गतिशील, गुणस्तरीय र समयसापेक्ष हुनुपर्छ । यसका लागि स्कुलहरूमा विज्ञान, प्रविधि, अंग्रेजी र गणित अर्थात् ‘स्टेम’ विषयलाई प्रवर्धन गर्दै कलेज डिग्रीमा आवश्यक सीपहरू प्रदान गर्नुपर्छ । तर यस्तो महत्त्वाकांक्षा प्राप्तिको पहिलो निर्विकल्प आधार भनेको शिक्षा क्षेत्रमा शून्य राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले विश्वको सबैभन्दा ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापनको हिसाबले सबैभन्दा धेरै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने अध्ययन संस्था हुनु नेपालका लागि अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

काठमाडौंको बालाजुस्थित देशको पहिलो औद्योगिक क्षेत्रभित्र शून्य मूल्य अभिवृद्धि हुने करिब एक दर्जन सवारी साधनका सोरुम छन् । यो दृष्टान्तले राज्यका दुइटा बेथितिलाई उजागर गरेको छ— दलाल पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिजम) को नांगो प्रदर्शन र उत्पादनशील क्षेत्रको जीर्ण अवस्था । यी सहरकेन्द्रित औद्योगिक क्षेत्रहरूलाई आईटी पार्कमा रूपान्तरण गरेर संरचनात्मक सुधारको थालनीको सन्देश दिनुपर्छ । नीति तथा प्राथमिकतामा गरिने यस्तो पहलकदमीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रूपान्तरण गर्न र समग्र विकासको परिदृश्यमा परिवर्तन ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्नेछ ।

मुलुकमा धेरै राजनीतिक परिवर्तन भए तर विकास र समृद्धिले देश र जनतालाई छुन सकेको छैन । युवा पुस्ता निराश र अधैर्य छ । प्रत्येक दिन २२ सय युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि र ३ सय विद्यार्थी शिक्षाका लागि बिदेसिएको अत्यन्तै नाजुक अवस्था छ । पारिवारिक स्तरमा देखिएका केही सामाजिक तथा आर्थिक सुधार नितान्त विप्रेषण आप्रवाह र विज्ञान तथा प्रविधिमा पहुँचले सम्भव तुल्याएको हो भने देशमा देखिएका केही

भौतिक विकास समयक्रमसँगै हुने सामान्य परिवर्तन हुन् । त्यसैले हामी सबै विकासका साझेदारले विगतमा गरेका काम र लिएका भूमिकाको निर्मम आत्मसमीक्षा गर्दै राष्ट्रको वास्तविकता र प्राथमिकताका आधारमा आ–आफ्ना कार्यक्षेत्र र अभ्यासलाई पुनर्व्यवस्थापन, पुनःसंरचना र पुनर्दिशानिर्देश गर्न आवश्यक छ ।

कहिल्यै अन्त्य नहुने राजनीतिक सङ्क्रमणको बहानामा दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार लामो समयदेखि ओझेलमा परेको छ । ‘राजनीतिक स्थिरता अनि विकास’ को प्रचलित परम्परागत भाष्यलाई अब सधैंका लागि विगत बनाउनुपर्छ । हामीसँग कुनै पनि बहानामा संरचनात्मक सुधारको प्रक्रियालाई पछि सार्ने सुविधा छैन किनभने नेपाल सधैं राजनीतिक संक्रमणकालबाट गुज्रिरहनेछ ।

दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार अर्थात् संरचनात्मक सुधार २.० मार्फत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्न, उत्पादकत्व र आर्थिक वृद्धि गर्न, रोजगारी सृजना गर्न, जनसांख्यिक लाभांशको फाइदा उठाउन, विकासका सही प्राथमिकताहरू पहिचान गर्न र समावेशी विकासका अवधारणाहरू प्रवर्धन गर्न अत्यावश्यक छ । संरचनात्मक सुधार २.० अन्तर्गत विविध प्राथमिकताका क्षेत्र तथा विषयहरू पहिचान गर्ने र सो प्रक्रियामा सबै सरोकारवालालाई संलग्न गर्ने महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाको नेतृत्व हामीले नै गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो कुनै विदेशी संस्था तथा विदेशीलाई हाम्रा संरचनात्मक सुधारको विषय निर्धारण गर्ने तथा प्रक्रियाको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी तथा अधिकार दिने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । साथै लोकसेवाजस्तो स्मरणशक्ति जाँच्ने प्रतियोगितामार्फत सरकारी कर्मचारी छनोट हुने प्रणालीलाई पूर्ण रूपले परिवर्तन गरी विषयगत विज्ञ तथा सोही विषयमा अध्ययन गरेको जनशक्ति छनोट हुने प्रणाली स्थापित गर्दै नीतिगत तहमा सो विषयको जनशक्तिले नेतृत्व गर्ने संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सोही विषयको जनशक्ति नीतिगत तहमा नहुनु हाम्रो राज्य संयन्त्रको गम्भीर असफलता हो ।

हाम्रो विशेष भौगोलिक सीमितताबीच भूमण्डलीकरणको नयाँ स्वरूप र डिजिटल क्रान्तिले ल्याएको विशाल सम्भावनाअनुरूप ग्लोबल डिजिटल इकोसिस्टममा आबद्ध भई सीमारहित अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा सुरु गर्ने नवीनतम अवसर भूपरिवेष्टित मुलुक नेपाललाई जुरेको छ । यो रणनीतिले नेपाललाई श्रम निर्यात गर्ने मुलुकबाट सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा स्थापित गर्न र बाह्य क्षेत्रमा देखिएको चुनौती सम्बोधन गर्न मद्दत पुर्‍याउने क्षमता राख्छ । साथै यो रूपान्तरणले अहिलेसम्म ओझेलमा परेको जनसांख्यिकीय लाभांश प्राप्त गर्न र बाह्य बसाइँसराइका कारण हुने गम्भीर सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक लागतलाई कम गर्न निश्चित रूपमा सहयोग पुर्‍याउनेछ ।