२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १६५

विश्वास गौचन

विश्वास गौचनका लेखहरु :

‘बोर्डरलेस नेपाल’ को परिकल्पना

आईआईडीएसले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनको प्रतिवेदनमा खासै चर्चा नभएको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र पछिल्लो समय कसरी महत्त्वपूर्ण बन्दै गैरहेको छ भन्नेबारे पहिलो पटक रोचक नयाँ प्रमाणहरू छन् । सो प्रतिवेदनले सन् २०२२ मा आईटी क्षेत्रको कुल निर्यात ५० करोड अमेरिकी डलर नाघेको र कोभिड–१९ महामारीपछि द्रुत गतिले बढेको देखाएको छ । साथै ६६ हजारभन्दा धेरै रोजगारी सृजना गर्दै मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा १.४ प्रतिशत योगदान दिएर कुल विदेशी मुद्रा आर्जनमा ५.५ प्रतिशत योगदान दिएको पुष्टि गरेको छ ।

अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर र उपाय

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो । तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीचमै दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । सत्ता समीकरणमा एमालेको प्रवेशसँगै चुनावी गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ ।

अर्थतन्त्र र अर्थमन्त्री

गएको पुस १० गते अपराह्न देशको राजनीतिले फरक मोड लियो । देउवाले प्रधानमन्त्रीको पद नछोड्ने भएपछि सत्ता गठबन्धनलाई तोड्दै प्रचण्डले एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित साना दललाई समेटेर निर्वाचनपछिको नयाँ सरकार बनाए ।

अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारको अत्यावश्यकता

चुनावी घोषणापत्रहरू हाम्रो सन्दर्भमा फगत औपचारिकता र झुटो आश्वासन तथा दिवास्वप्नका पुलिन्दा हुन् । घोषणापत्र पढेर मतदाताले मतदान गर्छन्/गरे भन्नेमा मलाई चाहिँ पत्यार लाग्दैन । परिवर्तन चाहने अधिकांश युवाले त्यस्ता घोषणापत्रहरू नै नपढी यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सानदार राजनीतिक यात्रालाई सम्भव तुल्याइदिएका छन् । 

विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा रुमलिएको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अहिलेको असहज अवस्था लामो समयदेखि मुख्यतः चार क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्ति र एकआपसमा विकास भएको अन्तरसम्बन्धले गर्दा उब्जेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । सो भाष्यमा विप्रेषणसहित कर्जा र जग्गाको कारोबारलाई पनि जोडेर समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी

अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन र जलविद्युत्‌भन्दा परको विकास

गत वर्ष देशले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ जसका कारण बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यपछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ ।

विषम समयको मौद्रिक नीति कस्तो ?

केन्द्रीय बैंकको सर्वोपरि उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व हो । मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधार हुन् । आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समय–समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्यबीच हुने अन्तरद्वन्द्व स्वाभाविक हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँगको सन्तुलन र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण मापक पनि हो ।

अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

सुरुमै म ठोकुवा गर्छु— आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले प्रक्षेपण गरेको कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगायत अनेक मनगढन्ते सहायक लक्ष्य समेटिएको र गफैगफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको प्रक्रियालाई हदैसम्म अवमूल्यन गरेको छ ।

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।