विश्वास गौचन

विश्वास गौचनका लेखहरु :

विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा रुमलिएको अर्थतन्त्र

अर्थतन्त्रको अहिलेको असहज अवस्था लामो समयदेखि मुख्यतः चार क्षेत्रमा देखिएको प्रवृत्ति र एकआपसमा विकास भएको अन्तरसम्बन्धले गर्दा उब्जेको हो । मुलुकको अर्थतन्त्रको संरचना विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गामा केन्द्रित छ । आयात र राजस्वलाई मात्र जोडेर गरिएको विगतको विश्लेषण अपर्याप्त छ । सो भाष्यमा विप्रेषणसहित कर्जा र जग्गाको कारोबारलाई पनि जोडेर समग्र अर्थतन्त्रको यथार्थ अवस्था चित्रण गर्नुपर्छ ।

आर्थिक रणनीतिको एबीसीडी

अत्यन्त ठूलो बाह्य तथा आन्तरिक चुनौतीबीच मङ्सिरको चुनावपछि बन्ने सरकारले अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व दिँदै मुद्रास्फीति नियन्त्रण गरेर उच्च आर्थिक वृद्धि र उच्च रोजगारी सृजना गर्दै समावेशी तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने नीति अविलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

पर्यटन र जलविद्युत्‌भन्दा परको विकास

गत वर्ष देशले अहिलेसम्मकै उच्च व्यापार घाटा बेहोरेको छ जसका कारण बाह्य क्षेत्रमा उच्च दबाब पर्न गई आर्थिक स्थायित्वमै गम्भीर चुनौती थपिएको छ । सन् १९८० को दशकको मध्यपछि पहिलो पटक मुलुकले यस्तो परिस्थिति सामना गरेको छ ।

विषम समयको मौद्रिक नीति कस्तो ?

केन्द्रीय बैंकको सर्वोपरि उद्देश्य आर्थिक स्थायित्व हो । मूल्य स्थायित्व, बाह्य क्षेत्रको स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्व नै आर्थिक स्थायित्वका प्रमुख आधार हुन् । आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्ने क्रममा कसरी आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भ र सोच महत्त्वपूर्ण हुन्छ । समय–समयमा सरकारको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य र केन्द्रीय बैंकको आर्थिक स्थायित्वको लक्ष्यबीच हुने अन्तरद्वन्द्व स्वाभाविक हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंकले लिने मौद्रिक नीति आर्थिक नीतिसँगको सन्तुलन र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको महत्त्वपूर्ण मापक पनि हो ।

अनुत्तरदायी बजेट प्रणाली

सुरुमै म ठोकुवा गर्छु— आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटले प्रक्षेपण गरेको कुनै पनि लक्ष्य हासिल हुँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ७ प्रतिशतको मुद्रास्फीति, मर्यादित रोजगारी वार्षिक ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लगायत अनेक मनगढन्ते सहायक लक्ष्य समेटिएको र गफैगफले भरिएको कुनै पार्टीको राजनीतिक घोषणापत्रजस्तो लाग्ने बजेटको प्रस्तुतिले सम्पूर्ण बजेट निर्माण तथा अनुमोदनको प्रक्रियालाई हदैसम्म अवमूल्यन गरेको छ ।

बजेट र बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन

उच्च कर्जा वृद्धिसँगै उचालिएको आयात र उच्च आयातले चर्काएको तरलता समस्याबीच आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेस हुँदै छ । यस अर्थमा आगामी बजेटका आधारभूत आधार र चुनौतीहरू अन्य वर्षका भन्दा केही फरक हुनेछन् ।

अर्थतन्त्रका केही महत्त्वपूर्ण पाटा

१. यो आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटाले १५०.३८ अर्बको नयाँ ‘रेकर्ड’ बनाउँदै गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर मोडमा उभिएको पुष्टि भएको छ । हुन त विदेशी मुद्रा सञ्चिति, आयात धान्न सक्ने क्षमता, मुलुकको वैदेशिक दायित्वको प्रकृति र मात्रा आदिको समष्टिगत विश्लेषण गर्दा आर्थिक अवस्था गम्भीर भइहालेको भने छैन तर विविध उपायमार्फत सरकार र राष्ट्र बैंकले हालको शोधनान्तर स्थितिले ल्याउन सक्ने जोखिम र अस्थिरतालाई सम्बोधन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।

प्रतिगामी वृद्धभत्ता

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८–७९ को बजेटमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता १,००० रुपैयाँ बढाएर प्रतिमहिना ४,००० पुर्‍याए । करिब १३ लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई यस प्रयोजनका लागि ६२.४० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

शिक्षा क्षेत्रको सुधार

नेपालमा राजनीतिक स्वार्थका लागि सबैभन्दा धेरै प्रयोग भएको क्षेत्र हो— शिक्षा । सबै पार्टी र नेताले आ–आफ्नो सुविधाअनुसार शिक्षा क्षेत्रलाई स्वार्थका लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । करिब ४० हजार विद्यार्थी भएको पोखरा विश्वविद्यालय करिब १४ महिना उपकुलपतिविहीन रह्यो ।

पन्ध्रौं योजना र नयाँ सरकार

चौधौं योजना (२०७३/७४–२०७५/७६) को तीनवर्षे अवधि उच्च आर्थिक वृद्धिदर र न्यून मुद्रास्फीतिका कारण हालसम्मकै सबैभन्दा सफल रहन गयो । नेपालको संविधान–२०७२ ले ल्याएको राजनीतिक स्थायित्व तथा २०७३ को तिहारदेखि विद्युत् आपूर्ति सहज हुँदा अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमा भएको उच्च पुँजी निर्माण, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको वृद्धि र बढ्दो आर्थिक गतिविधिका कारण सो अवधिमा हालसम्मकै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन गयो ।