दिगो विकासका लागि जलवायु वित्त

मनसुन ढिला आउँदा बढेको खडेरी समस्यादेखि त्यही कारण भएको जनजीवनमा असरसम्म नीति निर्माणकै तहमा चासो व्यक्त हुन थालेको छ । अहिले जसरी मौसमी बदलाव भइरहेको छ, यसबाट व्यक्तिगत तहमै प्रभाव परेको छ । सामान्य जनताको दैनिकीदेखि समग्र अर्थतन्त्र नै यसबाट प्रभावित भएको छ ।

समाजमा तल्लो तहमा रहेको र माथि उक्लिन संघर्ष गरिरहेको वर्ग तथा समुदायलाई नराम्रोसँग प्रभावित बनाइरहेको मौसमी परिवर्तनका बारेमा थुप्रै वैज्ञानिक परीक्षण भइसकेका छन् । यसबाट वैज्ञानिकहरू के कुरामा विश्वस्त भएका छन् भने मौसमी बदलावको असर बृहत् छ र यो विनाशकारी हुन सक्छ ।

१८ औं शताब्दीदेखि सुरु भएर १९ औं शताब्दीमा उचाइमा पुगेको औद्योगिक क्रान्ति यसका पछाडि सबैभन्दा ठूलो कारक हो । औद्योगिक क्रान्तिको समयमा खनिज इन्धनको उपयोगबाट उत्पादनका साधनमा व्यापक परिवर्तन भयो । त्यो समयमा उत्पादन, यातायात र ऊर्जाको आयाममा आमूल रूपान्तरण भयो । स्टिम इन्जिनको विकास त्यही समयमा भयो । कोइला तथा जीवाष्म इन्धनबाट चल्ने उपकरणले उद्योग र आर्थिक वृद्धिलाई तीव्रता दिए । उत्पादन बढ्ने र अर्थतन्त्र विस्तार हुने भएपछि अझ धेरै इन्धन र ऊर्जाको खपत बढ्यो । उपकरणको विस्तार झन् तीव्र भयो ।

औद्योगिक क्रान्तिपछि विकास धेरै भयो । यो रूपान्तरणको महाअभियानभित्र उल्लेख्य मात्रामा कार्बन उत्सर्जन भयो, जसका कारण तापमान बढ्दै गयो । यसले वातावरणीय प्रणालीमा अविच्छिन्न प्रभाव पारिरहेको छ । हिट वेभ, खडेरी, बाढी–पहिरो, आगलागी र अन्य वातावरणीय घटना भइरहेका छन् । यी विभिन्न घटनाक्रमले गर्दा मानव समुदाय तथा वातावरणीय प्रणालीमै हानि पुगिरहेको छ ।

औद्योगिक क्रान्तिले मानव इतिहास र सभ्यतालाई नै अर्को उचाइमा पुर्‍याएको जति साँचो हो त्यति नै यथार्थ वातावरणीय परिवर्तनको तीव्रता पनि हो । यसले मानव सभ्यतालाई अर्को तहमा त पुर्‍यायो तर अर्कोतिर फेरि विनाशतिर लाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो व्यक्त भइरहेका छन् । औद्योगिक क्रान्तिको लाभ जुन देशमा भयो, कार्बन उत्सर्जन पनि त्यहीँ धेरै भयो । तर त्यहाँ भएको उत्पादन र सृजना भएको रोजगारी संसारभर थोरै हस्तान्तरण भयो । औद्योगिक क्रान्ति भएका देश वातावरणीय परिवर्तनको असर नियन्त्रण तथा अनुकूलनका लागि गरिब देशको तुलनामा सक्षम छन् । तर पनि यो विश्वव्यापी चुनौती हो । कुनै एक देश वा क्षेत्रको मात्र चिन्ताको विषय होइन । यसले सामूहिक पर्याप्त वित्तीय स्रोतको माग गर्छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारणले भएका क्षति तथा प्रभाव न्यूनीकरणका लागि जलवायु वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) को माध्यमबाट नियन्त्रण तथा अनुकूलनका लागि काम हुन्छ । जटिल समस्या समाधानका लागि न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा यो उपकरण उपयोगी हुने देखिन्छ । विकासोन्मुख मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको क्षति न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि विकसित देश, बहुपक्षीय संस्था तथा निजी संस्थाले दिने सहायता नै जलवायु वित्त हो । यस्तो सहायता ऋण तथा अनुदान हुन सक्छ । लगानी र सहायताका माध्यम र परिचालनका मोडल भिन्न हुन सक्छन् ।

पछिल्लो १० वर्षदेखि यही विषयमा विश्व मञ्चमा छलफल भइरहेका छन् । आवश्यकता भएका देशले पनि कसरी लिने भनेर तयारीलाई तीव्रता दिँदै आएका छन् । अहिलेसम्मका छलफलमा धेरैजसो देश के कुरामा सहमत छन् भने जलवायु वित्त दान होइन । यो सबैको दायित्व हो । अहिलेका विकसित देशकै कारण भएको तापमान वृद्धि न्यूनीकरणका लागि अहिलेका विकासोन्मुख देशलाई सहयोग गर्नु दायित्व हो ।

जलवायु वित्तले एकसाथ दुईवटा चुनौतीको सामना गर्न सक्छ । क्लाइमेट प्रभाव न्यूनीकरण तथा उत्थानशील निर्माणका लागि यसको भूमिका हुन सक्छ । जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई विकसित देशको सहायता आवश्यक हुन्छ । नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा किफायती, दिगो कृषि र पूर्वाधारका लागि सहायता चाहिन्छ ।

दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्न विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई स्वच्छ प्रविधिमा पहुँच अति आवश्यक छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न ज्ञान र प्रविधिको आदानप्रदान उत्तिकै जरुरी छ । संस्थागत क्षमता विकास, प्राविधिक जनशक्तिको उत्पादन र नीतिगत फ्रेमवर्क निर्माणमा जलवायु वित्तले काम गर्छ ।

विश्वव्यापी मुद्दा

मानवीय गतिविधिका कारण जलवायुमा देखिएको परिवर्तन तथा पृथ्वीमा देखिने असरका बारेमा सन् १९८० को दशकमै वैज्ञानिक समुदायले पहिचान गरिसकेको थियो । यही जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र संघले सामूहिक भेला तथा छलफल गर्ने प्रयास गरेको थियो । सन् १९८० को दशकदेखि नै यस्ता सम्मेलन तथा अन्तर्राष्ट्रिय न्यूनतम समझारीको प्रयास भएको थियो । त्यस्तै, सन् १९९२ मा ‘युनाइटेड नेसन कन्फ्रेन्स अन इन्भार्मेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट’ का लागि रियो अर्थ समिटमा सहमतिका निम्ति खुला राखियो ।

सन् २०१५ मा फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न कोप २१ का क्रममा भएको पेरिस सम्झौतामा वित्तीय सहायतालाई निकै महत्त्वका साथ उठाइएको थियो । जलवायु परिवर्तनको विश्व राजनीतिमा कोप २१ ऐतिहासिक कोसेढुंगाका रूपमा साबित भइसकेको छ । पेरिस सम्झौताको मुख्य उद्देश्य भनेकै बढ्दो तापमानलाई नियन्त्रण गर्नु हो । औद्योगिकीकरणभन्दा पहिलेको तहमै सीमित राख्नका लागि गर्नुपर्ने काम र सरकारहरूको दायित्वका बारेमा सम्झौताले प्रयास गरेको छ । सम्झौतामा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिदरको लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । औद्योगिकीकरणभन्दा पहिलेको तुलनामा २ डिग्रीसम्मको बढोत्तरी तथा १.५ डिग्रीभित्रै सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । तापमान नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम र देशहरूको दायित्वका बारेमा सम्झौताले उल्लेख गरेको छ । गर्नुपर्ने लगानी, विधि र पद्धति मात्र होइन उत्तरदायित्वका बारेमा पनि सम्झौताले मार्गदर्शन गरेको छ ।

यही सम्झौताले बढ्दो तापमान नियन्त्रण तथा न्यून कार्बन उत्सर्जनको इकोसिस्टम निर्माणका लागि वित्तीय आवश्यकताका बारेमा मात्र बोलेको छैन, विकासोन्मुख मुलुकका लागि वित्तीय सहायताको महत्त्वबारे पनि प्रकाश पारेको छ । धनी देशहरूले सन् २०२० सम्म प्रतिवर्ष विकासोन्मुख मुलुकमा १०० अर्ब अमेरिकी डलर दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए । यो सहायता बढाउँदै जाने प्रतिबद्धता गरिए पनि अहिलेसम्म पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन ।

गत वर्ष इजिप्टमा भएको कोपमा पनि वित्तीय मुद्दा नै अग्रभागमा रहेको थियो । गरिब तथा जोखिममा रहेका देशले बेहोर्ने क्षतिको पूर्ति धनी देशले गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठिरहेको छ । जलवायु वित्तका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा घनीभूत रूपमा उठिरहेका छन् । खालि कसरी वितरण गर्ने, कसले कति र कुन मोडलमा दिने भन्ने मात्र हो । बहुराष्ट्रिय वित्तीय संस्था मात्र होइन अन्तरसरकारी वित्तीय संस्थाले पनि जलवायु वित्तको प्रवाहलाई बढावा दिने योजना अघि सारिरहेका छन् । विश्व वित्तीय व्यवस्थामा अबको समय जलवायु नै केन्द्रमा हुनेछ ।

एकातिर विश्वभर जलवायु वित्तको प्रवाहमा व्यापकता आउने देखिन्छ भने अर्कोतिर नेपालको सार्वजनिक वित्तको अवस्था चिन्ताजनक छ । यसै त स्रोतको समस्या भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण लगानीको आवश्यकता बढेको छ । जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा प्रभावितमध्येको एक देश भएकाले पनि नेपाल यसका लागि अग्रभागमै रहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वाभाविक रूपमा दाबी गर्नुपर्छ । नेपालले भोगिरहेको स्रोतको चरम अभाव टार्न जलवायु वित्तको अन्तर्राष्ट्रिय अवसर उपयुक्त हुन्छ ।

नेपाल जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिमका १० देशमा पर्छ । भौगोलिक तथा वातावरणीय अवस्थाले जोखिमको सम्भावना अझै बढाएको छ । समग्र उत्पादन प्रणाली तथा अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित हुने अवस्था छ । यो जोखिमको तह बुझैर नेपालले न्यूनीकरण तथा अनुकूलनमा लगानी गर्नुपर्छ ।

पछिल्लो श्रम सर्वेक्षण अनुसार आधाभन्दा बढी नेपाली अझै पनि कृषिमा निर्भर छन् । धेरै जनताको गुजाराको माध्यम कृषि नै जलवायुबाट प्रभावित छ । अनुकूलित उत्पादन प्रणालीको विकासका लागि पनि वित्तीय स्रोतको आवश्यकता छ । बाढीपहिरो, हुन्डरी, भूकम्पजस्ता घटना नेपालमा पनि भइरहन्छन् । यस्ता प्रकोप रोक्न कठिन भए पनि त्यसको प्रभाव न्यूनीकरण गर्नैपर्छ । हामीले निर्माण गर्ने पूर्वाधारलाई प्रकोपको क्षति न्यून हुने विधि लागू गर्न सक्छौं ।

सीमित र संकुचित वित्तीय स्पेसका बीचमा जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेको नेपालका लागि समुदाय तथा इकोसिस्टमलाई बचाउन यस्तो जलवायु वित्त महत्त्वपूर्ण उपकरण हुनेछ । अहिले समयमै पानी नपर्ने, पर्याप्त मौसमी वर्षा नहुने अत्यधिक रसायनको प्रयोगले गर्दा कृषि नै जोखिममा परेको छ । कृषिमा निर्भर जनतालाई जोगाउनका लागि पनि जलवायु वित्तको परिचालन गर्न सकिन्छ । र खडेरी प्रतिरोधी बाली विकास तथा खेती प्रणालीको अभ्यास बढाउन सकिन्छ । जोखिम पूर्वानुमानजस्ता अत्याधुनिक प्रणाली स्थापनाका गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा विपतका विभिन्न घटना भइरहेका छन्, भविष्यमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ । यस्ता विपत् जुनसुकै मौसम र समयमा आउन सक्छन् । बाढीपहिरो, हिमपहिरोजस्ता सम्भावित प्रकोपको चुनौती अझ धेरै छ । विश्वमा विकसित भइसकेका प्रविधिमा पहुँच राख्ने हो भने यस्ता विपत् न्यूनीकरणका लागि पूर्वजानकारी प्रणाली निर्माण गर्न सकिन्छ । जीवनरक्षा मात्र होइन मूल्यवान् पूर्वाधारको पनि संरक्षण गर्न सकिन्छ । अहिले नै खर्बौं लगानी भएका जलविद्युत् आयोजना जोखिममा छन्, यस्ता पूर्वाधारको संरक्षणका लागि केही करोड वा अर्ब खर्च गर्न सकियो भने भविष्य त हाम्रै राम्रो हुन्छ ।

कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणको विश्व अभियानमा एउटा मुख्य उपकरण भनेको ऊर्जा हो । नवीकरणीय ऊर्जातर्फको संक्रमण अहिले अधिकांश देशको मुख्य लक्ष्य हो । नेपाल आफैंमा नवीकरणीय ऊर्जाको भरपूर सम्भावना र स्रोत भएको मुलुक हो । जलविद्युत् तथा सौर्य ऊर्जाको उत्पादनबाट देशभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरी खनिज इन्धनको खपत न्यूनीकरण गर्दै थप आम्दानी पनि गर्न सक्ने सम्भावना छ । तर यो ऊर्जा संक्रमणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालन उत्तिकै महँगो छ । यो लाभ लिन पनि उपलब्ध जलवायु वित्तमाथिको पहुँच विस्तार आवश्यक देखिन्छ ।

मानव गतिविधिका कारण संकटमा पर्दै गएको अर्को पाटो हो, जैविक विविधता । मान्छेले प्रगतिका लागि विकासका नाममा गरेका कैयौं क्रियाकलापले जैविक विविधतामा चुनौती थपिदिएको छ । यस्तो चुनौती न्यूनीकरण पनि विश्व अभियान अन्तर्गत नै पर्छ । नेपाल यस्तो देश हो जहाँ अद्भुत जैविक विविधता छ । यस्तो विवधिता बचाउनमा मात्र होइन, त्यसमा आधारित जनजीवनको रक्षार्थ पनि लगानी आवश्यक हुन्छ ।

कृषि उत्पादनलाई अनुकूलित बनाएर उत्पादन बढाउने तर कार्बन उत्सर्जन घटाउनेदेखि लिएर जैविक विविधता बचाउनेसम्मका काम गर्न खालि लगानी वा मौद्रिक स्रोत मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरण पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । जलवायु वित्तसँगै यस्तो अवसर सृजना हुन्छ कि जसले संस्थागत क्षमता विकास, प्राविधिक ज्ञान, सीप र उपकरण पनि आदानप्रदान गर्छ ।

नेपाललाई अझ धेरै विकासको आवश्यकता भएको कुरा जति सत्य हो, त्योभन्दा धेरै दिगो विकास चाहिएको छ । यस्तो विकास, जुन विनाश होइन संरक्षणसँगै हिँडोस् । नेपाललाई अझ धेरै दिगो र जलवायु अनुकूलित विकास मोडल चाहिएको छ किनकि जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका हामी नै हौं । यस्तो विकासले थप वित्तीय स्रोत मात्र होइन सीप, क्षमता र प्रविधिको माग गर्छ । यसका लागि जलवायु वित्त नै एउटा उपयुक्त विकल्प हो ।

शाह थाइल्यान्डको प्रिन्स अफ सोङ्क्ला विश्वविद्यालयमा ‘एसियाका ठूला अर्थतन्त्रमा हरित वृत्त र जलवायु परिवर्तनको सम्बन्ध’ बारे विद्यावारिधि–शोध गर्दै छन् ।