कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

पपुलिजम : लोकतन्त्रको खतरा

शेखर कोइराला

भर्खरै म केही नेपाली र विदेशी अध्येताहरूसँग छलफलमा व्यस्त थिएँ । सोही क्रममा अचानक एक विदेशी मित्रले नेपालको आन्तरिक अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे, जसरी अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको पदावधि सकिएर जो बाइडन आउने समयमा बहस भएको थियो । उनले नेपालको लोकतन्त्रलाई लिएर असहजता देखाउनुले मलाई थप चिन्तित तुल्यायो ।

पपुलिजम : लोकतन्त्रको खतरा

ती विदेशी मित्रको जिज्ञासा थियो— नेपालमा संविधान बनेपछि धेरै विषय टुंगो लाग्दै देश विकासको लयमा हिँड्ने विश्वास थियो, तर दलहरूकै आन्तरिक कलहका कारण अर्को शक्ति लोकप्रियतावाद (पपुलिजम) पो देखियो । यसले गर्दा मुलुकको विकासको गतिमा अवरोध आउनेछ भने लोकतन्त्रका लागि खतरा हुन सक्छ ।

एक्स्ट्रिम पपुलिजम (अति लोकप्रियतावाद) बाट आएकाहरूले विश्वमा केही परिवर्तन गर्न सकेका छैनन् । तर आम नागरिक त्यसतर्फ अग्रसर देखिनु भनेको दलहरूप्रतिको विश्वास टुट्नु हो । एकाएक दलभित्रकै लोकतन्त्रमा देखिएको दण्डहीनता र बिचौलियातन्त्रबाट निम्तिएको पपुलिजमका कारण नेपालको राजनीतिक व्यवस्था धरापमा परेको चिन्ता ती सज्जनको थियो ।

उनी भन्दै थिए— आधारभूत लोकतन्त्र स्थापित भइसकेका देशमा नयाँ प्रकारका जटिलता, समस्या र चुनौती आउँछन् । लोकतन्त्र स्थापनापछि के गर्ने, कसो गर्ने र कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा अन्योल हुँदा यस्तो भएको हो । लोकतन्त्र गैरलोकतान्त्रिक शक्तिबाट सधैं खतरामा हुन्छ । तर लोकतन्त्रकै भेषमा दलहरूविरुद्ध हुने गतिविधि झनै डरलाग्दा हुन्छन् ।

म जोसँग छलफलमा थिएँ, उनी सामान्य व्यक्ति थिएनन् । अमेरिकाको ‘हार्ड पावर’ र ‘सफ्ट पावर’ केलाउनसमेत सक्षम उनी विश्वविद्यालयमा पढाउँछन् । नेपालजस्ता भूराजनीतिक अवस्थामा रहेका मुलुकहरूको अध्ययन गर्दै हिँड्छन् । उनी भन्दै थिए— चतुर राजनीतिज्ञहरूले धेरै पहिलेदेखि नै मूल्यले शक्ति सृजना गर्छ भन्ने बुझेका हुन्छन् । त्यहीँबाट आफूले चाहेको काम गराउँदा कुनै पनि बल र पैसाको प्रयोग गर्नुपर्दैन । त्यो राजनीतिज्ञहरूले नबुझ्दा र गर्न नसक्दा लोकप्रियतावादबाट अरू नै आउनु भनेको लोकतन्त्र थप संकटमा फस्नु हो । हामी त्यही बाटोमा छौं । यसलाई मनन गर्न नेपाली कांग्रेसजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीले ढिलाइ गर्न हुँदैन ।

विश्वमा नै लोकतन्त्रको ह्रास

दुईतीन सय वर्षदेखि लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेको मुलुकमा समेत यस प्रकारको समस्या देखिएको छ । जब लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताभन्दा पनि हूलको निर्णय हुन्छ तब मुलुकको अधोगति सुरु हुन्छ । नेपाल विकासको चरणमा प्रवेश नगरी अधोगतिमा लाग्ने चिन्ता धेरैमा छ । हामीकहाँ पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको लोकप्रियतावाद अर्थात् पपुलिजम बलियो हुँदै गएको छ । गत स्थानीय निर्वाचन र संसदीय निर्वाचनले त्यसलाई पुष्टि गरिसकेका छन् ।

केही स्वतन्त्र मेयरहरूको जित र एक वर्षअघि स्थापित पार्टीले निर्वाचनमा मारेको छलाङ पर्याप्त छ, लोकप्रियतावाद बुझ्न । लोकतन्त्रमा सबै प्रक्रिया विधिवत् हुन्छन् । तर यहाँ त विधिभन्दा पनि सत्ता टिकाउने र कसैलाई खुसी पार्ने राजनीतिको बोलवाला हुन थालेको छ ।

हार्वर्ड विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापकहरू डेनियल जिब्लाट र स्टेभन लेभित्स्कीले युरोपेली र दक्षिण अमेरिकी लोकतान्त्रिक प्रणालीबारे दुई दशक अध्ययनपछि ‘हाउ डेमोक्रेसिज डाई’ पुस्तकमा निष्कर्ष निकालेका छन्— विगतको लोकतन्त्रका तीन मुख्य जोखिम थिए : सैनिक कु, कम्युनिजम र फासीवाद । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै ती पराजित भए । अब त्यस्तो अवस्था छैन । तर वर्तमान लोकतन्त्रको जोखिम स्वयं लोकतन्त्रभित्रबाटै ‘डेमागग’ (भावोत्पादक भाषणमार्फत जनतालाई उत्तेजित पार्ने नेता) हरूको उदय हुनु हो । अर्थात्, लोकतन्त्रभित्रका छद्मभेषीहरूबाट यस्तो खतरा उत्पन्न हुन्छ ।

लोकतन्त्रको संघर्ष लोकतन्त्रभित्र रहेर अघि बढेको ‘एक्स्ट्रिम पपुलिजम’ सँग छ । भन्ने गरिन्छ— लोकतन्त्रको चुनौती उत्तर–लोकतान्त्रिक चरित्र हो । उदाहरणका लागि, राजनीतिक नेतृत्वबाट अदालतलाई कमजोर बनाउने काम । अदालतले निर्णय गर्ने र राजनीतिज्ञले मिलाएर आममाफी दिने काम । एकातिर आममाफी दिनु र अर्कातिर एकल जितबाट आएकाहरूले अदालतलाई मान्दिनँ भन्दै हिँड्नु भनेको संविधान विफल पार्ने षड्यन्त्र त होइन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । यो कुरा सत्तामा रहेका दलहरूले नै बुझ्न सकेका छैनन् ।

संसारमा अहिले यस्तै लहर चलेको छ । ६ जनवरी २०२१ मा अमेरिकी जनप्रतिनिधिहरूको थलोमा ट्रम्पका समर्थकहरूले आक्रमण गरे । यस घटनाबाट अमेरिकाका मित्र मात्र होइन, अन्य मुलुकसमेत स्तब्ध भएका थिए । अमेरिकाको स्थितिले धेरैमा त्यस मुलुकप्रति विकर्षण पैदा गर्‍यो । अमेरिकाप्रतिको आकर्षण पुनः पहिलेकै अवस्थामा फर्किन सक्छ भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो ।

नागरिकको भाव बुझेर राजनीतिक दोहन गर्ने र मनोवैज्ञानिक भावबाट आम मतदाताको भावनासँग खेलेर आउने शासक झन् डरलाग्दा हुन्छन् । असल र खराब सँगै हिँड्छन् । लोकतन्त्रमा असलले केही गर्न नसकिरहेको अवस्थामा खराबले भ्रम छरेर म पो गर्ने मानिस हुँ भन्दै लोकलाई रिझाउन जानेको हुन्छ । त्यसरी निर्वाचन जितेर आएपछि लोकप्रियतावादको वर्चस्व हुन्छ । डेमागग भनेको पनि यही हो ।

यस्ता राजनीति गर्नेहरू आम नागरिकका कमजोर पक्षहरूको पूर्वानुमान गरेर के भन्दा उनीहरू खुसी हुन्छन्, त्यो पक्ष रोज्छन् । के गर्दा धेरैको ध्यान खिच्न सकिन्छ, त्यो गर्छन् । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाललाई आफूअनुकूल उपयोग गर्छन् । हामीले गर्ने काम स्थापित दलले गर्न दिएन भनेर लाञ्छना लगाउने र कुरा बढी गर्ने गर्छन् । आम नागरिकले त्यस्ता कुरा पत्याउँछन् । किनकि डेमागगहरूले पनि जादुगरले जसरी मानिसको ध्यान खिच्न सक्छन् ।

डेमागगहरूले निर्वाचनमा अनेकौं वाचा र प्रतिबद्धता पनि गर्छन् । त्यो सुनेर भीड बढ्न थाल्छ । उनीहरूले भोट आकर्षित गर्ने क्षमता राख्छन् । ‘अधिनायकवाद जब लोकतान्त्रिक निर्वाचनबाटै अनुमोदित हुन्छ, त्यो लोकतन्त्रका लागि मन्द विषसरह हुन्छ ,’ ती दुई लेखकले स्पष्ट पारेका छन्, ‘घृणा, प्रतिशोध र सरलीकृत सुखको इच्छाबाट निःसृत सत्ताले विवेक गुमाउँछ । फलतः बिस्तारै, सहजै, संवैधानिक तवरले लोकतन्त्रकै हत्या हुन पुग्छ ।’

पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली र एकअर्कालाई हेर्ने भाव नियाल्दा हामी पनि त्यही बाटोमा त छैनौं भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । किनकि निर्वाचन जित्नका लागि आम नागरिकलाई कार्यकर्ताको व्यवहार गर्ने र स्वतन्त्र अधिकार नदिनेजस्ता कार्यले पनि लोकतन्त्रमा डेमागगको वर्चस्व देखिएको छ ।

सन् १९६० को दशकमा जर्ज वालेसजस्ता पपुलिस्ट डेमागगले अमेरिकामा त्यति बेलै घृणा बढाउने काम गरिरहेका थिए । त्यसरी अलोकप्रिय भएको अमेरिका एक दशकभित्र नै कैयौं राजनीतिक सुधार गरेर लागू गर्दै पुनः विश्वनेतृत्वमा फर्किरह्यो । राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्डको इमानदारी, जिम्मी कार्टरको मानव अधिकारवादी नीति र रोनाल्ड रेगनको आशावाद अमेरिकाको आकर्षण पुनः माथि उठाउन सहयोगी रहे । अश्वेत मानव अधिकार आन्दोलनमा घन्केका गीतहरूले अमेरिकाको शक्ति त्यहाँको सरकारी नीतिमा नभएर मुख्यतः नागरिक समाज र यसको आत्मालोचना एवं सुधारको क्षमतामा भर पर्ने वकालत गर्‍यो र त्यहाँ कसैले पुनः लोकतन्त्रलाई तलमाथि गर्न सकेन । लोकतन्त्रको लयमै सबै काम हुँदै गयो ।

स्वतन्त्र प्रेस, स्वतन्त्र अदालत र शान्तिपूर्ण प्रदर्शन अमेरिकाजस्तो लोकतान्त्रिक मुलुकमा सफ्ट पावरका सबभन्दा ठूला स्रोत हुन् । गलत सरकारी नीतिले अमेरिकाप्रतिको आकर्षण घटाउँदा पनि अमेरिकीहरूको आत्ममूल्यांकन तथा आत्मसुधारको क्षमताले अरूलाई आकर्षित गर्छ । हामीकहाँ चाहिँ सुधार गर्नेभन्दा आफैं सत्तामा आउन मरिहत्ते गर्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या भएको हो ।  

अन्त्यमा, अमेरिकी लोकतन्त्र पूर्णतः ठीक छ भन्ने होइन । ट्रम्पको शासनकालले थुप्रै प्रजातान्त्रिक मूल्यमा क्षति पुर्‍याएको छ । राजनीतिक ध्रुवीकरण अझै छ । अधिकांश रिपब्लिकन ट्रम्पले निर्वाचनताका भनेका झुटहरूमा विश्वास गर्छन् । सामाजिक सञ्जालमा प्रयोगकर्ताको ‘इंगेजमेन्ट’ बढाएर नाफा कमाउने अल्गोरिदममा भ्रम छर्ने व्यवसाय मौलाएको छ । यहाँ पनि सामाजिक सञ्जालका फलोअर्समार्फत नै व्यक्तिको लोकप्रियता मापन गर्न थालिएको छ । फलोअर्स स्वस्फूर्त हो भन्नेमा कसैले प्रश्न गरेको पाइँदैन । जब प्रश्न गर्न छोडिन्छ तब लोकतन्त्र धराशायी बन्नेछ ।

लोकतन्त्रलाई आफूअनुकूल बनाएर हामी किन अघि नबढ्ने ? हाम्रो संघीय संरचनालाई किन अन्यसँग मूल्यांकन गर्ने ? हामीले लेखेको संविधानलाई करेक्सन गर्दै संघीयता सम्बन्धी काम लाग्ने र उपयोगी पाटोलाई राखेर सच्चिँदै अघि बढ्न आवश्यक छ । अन्यथा, नेपालमा लोकतन्त्र नरहने र संविधान कार्यान्वयन सबल नहुने देखिन्छ । यहाँ प्रणालीले भन्दा भीडले काम गर्ने चलन आएको हो कि ? संघीय लोकतन्त्र बचाउन आवश्यक छ । लोकतन्त्रले बलिया, निष्पक्ष, तटस्थ र मौलिक संस्थाहरूको कल्पना गर्छ । ती संस्थाका आआफ्ना कार्यक्षेत्र, अधिकार र कर्तव्यको दायरा, मर्यादा र सीमा हुन्छन् ।

डेमागगहरूले संस्थाहरूलाई शक्तिको छायामा लल्याकलुलुक हुने गरी ‘ओभरल्याप’ गर्छन् । बाहिर अनेक नाटक देखाउँछन्, तर भित्री रूपमा अर्कै काम गरिरहेका हुन्छन् । त्यसमा सचेत रहेर लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनुपर्छ । ‘हाम्रा’ भन्दा ‘राम्रा’ मानिसहरू ल्याएर संस्थाहरूलाई अब्बल बनाउनु आवश्यक छ । नागरिकमा संस्थाहरूप्रतिको विश्वास समाप्त हुनु भनेको लोकतन्त्र मर्नुसरह हो । त्यसलाई विश्वासिलो बनाउनुपर्छ । नेता देख्नेबित्तिकै नागरिकमा बिचौलियाको इमेज आउनु भनेको नेताले लोकतन्त्र डुबाउँदै लगेको पुष्टि हुनु नै हो । त्यसमा अनुशासित हुन आवश्यक छ ।

मुलुक शक्ति पृथकीकरणबाट चल्नुपर्ने हो । शक्ति पृथकीकरणभन्दा विपरीत ‘सेटिङ राज्य’ चल्नुले सतही रूपमा विधिको शासन, नियन्त्रण र सन्तुलनको अवधारणा क्रियाशील भएको पुष्टि गर्छ  । व्यवहारमा शक्ति सम्भ्रान्तहरूको घेरा निर्माण भइरहेको छ । जथाभावी बोल्ने, नचाहिँदा कुरामा समय बिताउने, काम गर्न स्थापना गरेको निकायलाई केही गर्न नदिने प्रवृत्तिले पनि नेपालको भविष्यमा तुषारपात हुन लागेको देखाउँछ ।

त्यही घेराबाट राज्य चलिरहेको छ, जुन ‘सेटिङ राज्य’ को नमुना हो । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय र आयोगहरू अर्कै शक्तिले चलाइरहेका उदाहरण छन् । ती निकायमा उपयुक्त व्यक्ति चयन गरी राम्रोसँग काम गर्न दिने र छिमेकसँग आफूअनुकूलको सम्बन्ध स्थापना गर्ने, विश्वशक्तिसँग आफैंले चाहेझैं काम गर्ने गर्नुपर्छ ।

यहाँ त न्यायाधीशहरू नियुक्तिपत्र खल्तीमा बोकेर पार्टी कार्यालय पुगेको पनि देखियो । आफ्नाहरू अवसरबाट छुटे, अब तिनलाई दिनुपर्छ भनेको पनि सुनिए । अनि कसरी नागरिकमा शासनप्रति विश्वास पैदा हुन्छ ? त्यस्ताबाट विधिको शासन कसरी पालना हुन्छ ? अनि लोकप्रियतावादबाट आएकाहरू अदालतले गरेको निर्णयलाई लिएर भड्किनु स्वाभाविक पनि हो ।

भ्रष्टाचारका यति धेरै घटनाबीच अख्तियार मौन बस्नु र छिटफुट विषयमा मात्र छलफल हुनु दुःखद हो । राज्यका ठूला आर्थिक क्रियाकलापमा बिचौलियाहरू र ‘कमिसन एजेन्ट’ को उपस्थिति शासन शैलीको एउटा अनिवार्य सर्त बनिसकेको छ । उनीहरू दल वा सत्तामा रहेका व्यक्तिनिकट हुन्छन् र सघाउने गर्छन् । नीतिमा परिवर्तन गरेर ठूलो घोटाला गरेका हुन्छन् । यसमा हामीले सचेत भएर लोकतान्त्रिक मान्यता र मूल्यलाई अघि बढाउन सक्नुपर्छ । हामीले राणा धपाएदेखि गरेको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई खलबल्याउने होइन, थप बलियो बनाउनुपर्छ ।

यसका लागि दलभित्रैबाट शुद्धीकरण आवश्यक छ । त्यो काम लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसबाट सुरु गर्न अब ढिलाइ गर्न हुँदैन । दलभित्र विभाग बनाउने, विभाग अनुसारको दखल राख्ने व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने गर्नुपर्छ । युवालाई मुलुकभित्रै राख्ने वातावरण तय गर्नुपर्छ । दण्डहीनता र भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम गर्न सके मात्रै मुलुक बन्छ । अन्यथा सधैं समस्या ।

प्रकाशित : असार २४, २०८० ०८:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?