कांग्रेसमुक्त भारत कि भाजपामुक्त दक्षिण भारत !

रूससित पहिल्यैदेखि सीमाविवाद भएको जापान आफ्नो सुरक्षालाई लिएर चिन्तित देखिन्छ । केही समयअघि छापामा जापानले नाटो कार्यालय खोल्न बातचित सुरु गरेको विषयमा पढियो । जापानलाई केही भन्न नसके पनि युक्रेन नाटोको सदस्य भए रूसलाई खतरा हुने अनि त्यस्तो सम्भावना प्रबल देखिए तेस्रो विश्वयुद्ध धेर टाडो छैन भन्ने संकेत दिएर पुटिन पश्चिमी राष्ट्रलाई चेतावनी पठाइरहेका छन् । रूसबाट निर्यात गरिने पेट्रोलियम पदार्थमाथि युरोपियन युनियनले प्रतिबन्ध जारी गर्‍यो ।

रूससँगको पुरानो अनि ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राखेर भारतले उक्त प्रतिबन्धको वास्ता गरेन अनि तेल आयात जारी राख्यो । केही दिनअघिको कुरा, रूसले तेलको रकम भारतीय मुद्रामा लिन अस्वीकार गर्‍यो । कारण थियो— भारतीय मुद्राको गिर्दो मूल्य । यता वर्तमान भाजपा सरकारका राष्ट्रिय प्रवक्ता सम्बित पात्रा भने राष्ट्रिय च्यानलहरूमा भारत ‘५ ट्रिलियन डलर इकोनोमी’ तिर अग्रसर भएको रट लगाइरहेका थिए ।

सर्वोच्च न्यायालयमा अडानी मामिलाको सुनुवाइ हुन दुई दिनअघि अचानक राष्ट्रिय च्यानलहरूमा मरिससका वित्तमन्त्री देखा परे । हिन्डेनबर्ग रिपोर्टलाई खारेज गर्दै तिनले मरिससमा कुनै सेल कम्पनी हुँदै नभएको अनि त्यसैले उक्त रिपोर्ट फर्जी हो भन्ने घोषणा गरे । रिपोर्ट वास्तवमै फर्जी भएको भए माननीय वित्तमन्त्री यत्तिका दिन किन चुप लागेर बसे त ? त्यही रिपोर्टका कारण सेयर बजारमा जुन भुइँचालो गयो, त्यो जाने थिएन । अडानी विश्वको दोस्रो धनाढ्यदेखि उछिट्टिएर कता पुगे, त्यो हुने थिएन । रिपोर्ट छापिनासाथ स्वयं अडानी मरिसस किन गएनन्, छानबिन गरेर यथार्थ तथ्य संसार अघि ल्याउनलाई ?

प्रश्न थुप्रै छन् । अझ सर्वोच्च न्यायालयमा सुनुवाइ हुनुभन्दा दुई दिनअघि स्वयं वित्तमन्त्री सञ्चारमाध्यम अघि आउनुले त्यसको अवश्यै पनि बेग्लै पृष्ठभूमि छ अनि कतै मरिससका वित्तमन्त्री अचानक मञ्चमा देखा पर्नुको उद्देश्य अडानीको सुनुवाइलाई खुकुलो पार्नु त होइन भन्ने शंकाको दिशातिर निश्चय नै इंगित गर्छ । शंका अझ गहिरो किन हुन्छ भने यति बेला भारतमा अमृतकाल चलिरहेको छ ।

हाल भारतमा आतंकवादको परिभाषामा व्यापक परिवर्तन आएको छ । सरकारसित आफ्नो अधिकार माग्नेहरू सबै आतंकवादीको परिभाषाभित्र अन्तर्भुक्त हुन थालेका छन् । लगभग दुइ वर्षअघि आफ्नो फसलको न्यूनतम मूल्य माग्ने किसानहरू आतंकवादी भए । त्यसपछि एनआरसीको विरोधमा धर्ना–प्रदर्शन गर्ने आम मानिस आतंकवादी भए । अहिले त्यही पगरी गुथाइएको छ ती पहलवानहरूलाई जसले देशका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदकहरू जितेका थिए ।

भारतमा किसान आन्दोलन चलिरहेका बेला माननीय प्रधानमन्त्री मोदीले आन्दोलनरत किसानहरूलाई ‘आन्दोलनजीवी’ को संज्ञा दिएका थिए । सत्तामा आउनुअघि कति चोटि स्वयं भाजपाले राम मन्दिर निर्माणका निम्ति देशभरि रथयात्रा गरेको थियो । त्यस समयको कांग्रेस सरकारले कहिल्यै भाजपालाई आन्दोलनजीवी भनेन । यहाँसम्म कि, बेरोजगारी अनि ग्यासको दाम बढ्दा मनमोहन सिंह, देशका प्रधानमन्त्रीलाई बाईं (चुरा) पठाउने अनि रित्तो सिलिन्डर लिएर धर्ना बस्ने भाजपा नेत्री स्मृति इरानीलाई पनि आन्दोलनजीवी भनेन । आफू प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले उटपट्याङ गरी हिँडे ।

डिजिटल क्यामेरा लिएर ‘म्यान भर्सेस वाइल्ड’ का हिरोसित जंगलतिर क्यामेरा ताक्दै हिँडे । समुद्रको किनारतिर प्लास्टिकका बोतलहरू टिप्दै हिँडे । गुफामा ध्यानको मुद्रामा बसे तर आँखा खुला अनि पूर्ण रूपले क्यामेराकेन्द्रित । सोसियल मिडियामा यस्तो छवि देखेपछि कति व्यक्तिहरूले त्यसमुनि ‘क्यामेराजीवी’ लेखे पनि विपक्षी राजनीतिक दलले कहिल्यै त्यस्तो टिप्पणी गरेन । दिन–रात सञ्चारमाध्यमहरूमा छाइरहने प्रधानमन्त्रीले एउटा सभामा भने, ‘मलाई कुनै माध्यमको आवश्यकता छैन ।’ माध्यमकै आधारमा बाँचेको व्यक्तिले त्यसो भन्दा पनि देशले थप्पडी नै मारिरह्यो । यस्तो घटनाले मलाई हिन्दी सिनेमाको याद आयो । सिनेमामा हिरो चोरको भूमिकामा छ भने दर्शकहरू पुलिसलाई खलनायकका रूपमा हेर्छन् । चोरले पुलिस पिट्दा खुशी हुन्छन् । कतै देशको अवस्था त्यस्तै त भइरहेको छैन भन्ने चिन्ता प्रत्येक सचेत नागरिकलाई हुनुपर्ने हो ।

भारतमा उद्योगपतिहरूले न्युज च्यानलमा लगानी गर्न थालेपछि सञ्चारमाध्यमहरूले सरकारको साटो विपक्षीलाई प्रश्न गर्न सुरु गरे । कतैकतै सामाजिक सञ्जालहरूतिर केही सचेत व्यक्तिले जनतालाई खबरदारी गर्ने पोस्ट हाल्न सुरु गरेको त्यही समयदेखि हो । एनडीटीभीमा रहँदा रवीश कुमार भन्थे, ‘मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि टेलिभिजन मत देखिए । यह आपके बच्चों को दंगाई बना रही है ।’ कुरा बुझ्नेहरूले फेसबुकमा लेख्न सुरु गरे, ‘आप के घर में एक सरकारी एजेन्ट है— वह है टेलिभिजन । मत देखिए ।’

आज भारतमा खबरका निम्ति रवीश कुमार, पुण्यप्रसून बाजपेयी, अरफा खानम र अभिसार शर्माहरूलाई युट्युबमा सुन्छन् अनि प्रोपगान्डा मन पराउनेहरू टीभी हेर्छन् । सरकार अनि उद्योगपतिहरूको षड्यन्त्रको अन्तिम सिकार एनडीटीभी भयो । नाम जोगाउन इनाम लत्याउने अन्तिम पत्रकार थिए— रवीश ।

सन् २०१४ अघि राजनीति बलिउडमा पसेको थिएन । अक्षय कुमार अनि प्रधानमन्त्री मोदी भारतमा त्यो प्रथा सुरु गर्ने कोलम्बस नै भए । ९ वर्ष प्रधानमन्त्री भएर पनि एउटै पत्रकार सम्मेलन नगर्ने मोदीले अक्षय कुमारलाई अन्तर्वार्ता दिए । आँप खाने तरिकाहरू बताए । त्यसपछि त किरण खेर र अनुपम खेरजस्ता कलाकारहरूको खेती नै सुरु भयो । ‘द कश्मीर फाइल्स’ जस्तो सिनेमा बन्यो ।

कश्मीरी पण्डितहरू कसरी कश्मीर छाडी भाग्न बाध्य भए अनि कस्तो प्रकारको अत्याचारको सिकार भए भन्ने विवरण फिल्ममार्फत देखाउने प्रयास कलाकार अनुपम खेर अनि तिनका साथी कलाकारहरूले दक्षतासित गरे । आम मानिसलाई प्रभावित गर्ने प्रत्येक दलको प्रयास हुन्छ । कश्मीरी पण्डितहरू पलायन हुँदा केन्द्रमा भाजपा सरकार थियो भन्ने कुरा आम मानिसको स्मरणमा रहने कुरै होइन । जसलाई त्यो थाहा थियो, तिनीहरूले आफ्नो कुरा जनतासमक्ष ल्याउने माध्यम नै पाएनन् किनकि माध्यम सरकारको हातमा बन्धकी थियो । भाजपाशासित राज्यहरूमा ‘द कश्मीर फाइल्स’ लाई ट्याक्स फ्री घोषित गरियो ।

कोरोनाको समस्या चरममा हुँदा केन्द्र सरकारले देशलाई ताली र थाली बजाए कोरोना भाग्छ भन्ने सन्देश हो कि आदेश जारी गरेका बेला यी कलाकारहरू ताली र थालीको प्रथम पंक्तिमा थिए । असंख्य लास गंगा नदीमा बगेको देख्दा पनि देशले कोरोनाको उपचारका निम्ति आदिम युगको अन्धविश्वासलाई नै उपचारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । सञ्चारमाध्यमहरू भारतमा होइन तर पाकिस्तान र चीनमा कति मानिस मरे भन्ने प्रचारमै व्यस्त रहे । सरकारलाई त्यस समय देशको साटो देशबाहिर के भइरहेको छ भन्ने कुरा धेर महत्त्वको थियो ।

कर्नाटकमा चुनाव हुनुअघि फेरि अर्को ट्याक्स फ्री सिनेमा आयो— ‘द केरला स्टोरी’ । यस सिनेमाको सार थियो— केरलामा हजारौंको संख्यामा हिन्दु महिलाहरू इस्लाम धर्म अपनाउँछन् अनि त्यसपछि इराक र सिरिया जस्ता देशहरूमा ‘आईएसआईएस’ झैं कट्टर इस्लामिक आतंकीमा परिणत भएर काम गर्छन् । मुस्लिम सम्प्रादायविरुद्ध सुनियोजित षड्यन्त्रसिवाय यस्तो प्रोपगान्डाको कुनै आधार थिएन ।

उत्तर प्रदेशले सबैभन्दा पहिले यो फिल्म ट्याक्स फ्री घोषणा गर्‍यो । पश्चिम बंगालमा तृणमूल सरकारले यस फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगायो । सर्वोच्च न्यायालयमा पनि यस फिल्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने मुद्दा दायर भएको थियो । भारतका वरिष्ठ वकिल एवं लोकसभा सांसद कपिल सिब्बलले यसलाई घटिया स्तरको, विद्वेष अनि घृणा फैलाउने प्रोपगान्डा बताएका थिए तर सर्वोच्च न्यायालयले मुद्दा उच्च न्यायालयमार्फत गरिनुपर्ने सुझाव दियो ।

अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा वित्तमन्त्री रहेका यशवन्त सिन्हाले भने, ‘देशमा थुप्रै नयाँ कुराहरू दुर्भाग्यवश देख्न पाइरहेका छौं । २०१४ पछि पहिला त गोदी मिडियाको मार लोकतन्त्रले झेल्नुपर्‍यो । अहिले गोदी फिल्म पनि सुरु भएको छ । द केरला स्टोरी अनि द कश्मीर फाइल्स त्यसैका नमुना हुन् ।’

यसबीच गुजरातमा ४०,००० किशोरी हराएको खबर छापामा आयो । अनि देशका सामु प्रश्नहरूको रास लाग्न थाल्यो—

– यी लापता किशोरीहरूबारे कहिले बन्छ गुजरात फाइल्स ?

– गोधरा काण्ड हुँदा हजारौं यात्री ट्रेनभित्रै जलाइए । गोधरा फाइल्स किन बन्दैन ?

– जन्तर–मन्तरमा हाल देशका पहलवानहरू धर्नामा छन् । त्यहाँ उनीहरूका लागि शुभचिन्तकहरूले म्याट्रेस पुर्‍याएको थाहा पाउने सरकारले पुलवामामा पुगेको २०० किलो आरडीएक्सबारे कसरी थाहा पाएन ? पुलवामा फाइल्स खोइ ?

– भारतीय कुस्ती फेडरेसनका अध्यक्ष तथा सांसद बृजभूषण सिंहले महिला पहलवानहरूको यौन शोषण गरेको प्रमाण हुँदाहुँदै पनि पुलिसले प्राथमिकीसम्म दर्ता गर्न मान्दैन अनि प्राथमिकी गर्ने आदेश सर्वोच्च न्यायालयले दिनुपर्छ तर दिल्लीका शिक्षामन्त्री मनीष सिसोदियालाई बिनाप्रमाण पुलिसले पक्राउ गर्छ अनि दुई महिनाभन्दा अधिक समयदेखि तिनी जेलमा छन् । कहिले बन्छ त्यसको फाइल ?

– कुलदीप सेंघर, चिन्मयानन्द र आशारामहरूमाथि फाइल किन बन्दैनन् ?

यस्ता प्रश्नहरू सामाजिक सञ्जालमा उठिरहेका बेला देशका राष्ट्रिय च्यानलहरू पाकिस्तानका पूर्वप्रधानमन्त्री इमरान खानको गिरफ्तारीको खबर प्रसारण गर्नमा व्यस्त रहे । ठीक त्यही परिप्रेक्ष्यमा भर्खरै ब्रसेल्समा ‘फ्रिडम अफ प्रेस डे’ मा पुरस्कृत भारतीय पत्रकार रवीश कुमारले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा त्यही कुराको उठान गर्दै भने, ‘आज भारतको अवस्था प्रेसको स्वाधीनताको सन्दर्भमा कस्तो छ भने, त्यहाँ फसलको न्यूनतम मूल्यको दाबी गर्ने किसानलाई सरकारले आतंकवादी घोषणा गर्ने गर्छ अनि सरकारसित प्रश्न गर्ने प्रत्येकलाई देशद्रोही ।’

वर्षौंअघि कलकत्ता आएका बेला अटलबिहारी बाजपेयीले एउटा गीत गाउन लाएका थिए— ‘जालना खुले देना, बातास लागुक काने... ।’ तर आज तिनको दल सरकारमा भए पनि अनि तिनलाई आफ्नो पथप्रदर्शकका रूपमा घोषणा गरे पनि यथार्थमा तिनीहरू सबै खिड्की बन्द गरेर एउटै मात्र खुला राख्ने प्रयासमा देखिन्छन् जहाँबाट केवल गेरु रङ देखियोस् ।

दिल्लीको चुनावअघि गृहमन्त्री अमित शाहले चुनाव प्रचारमा भनेका थिए, ‘ईभीएम का बटन जोर से दबाना ताकि करेन्ट शाहीन बाग तक लगे ।’ शाहीन बागमा त्यस समय मुस्लिम महिलाहरू एनआरसी (नेसनल रजिस्टर फर सिटिजन्स) अनि सीएए (सिटिजनसिप एमेन्डमेन्ट एक्ट) विरुद्ध धर्नामा बसेका थिए । पूरै बल प्रयोग गरेर केन्द्र सरकारले प्रचार गरेको भए पनि मतदाताहरूले भाजपालाई पूर्ण रूपले नकारिदिए । विश्वगुरु हुने गणतान्त्रिक गुण देशको नागरिकमा पर्याप्त मात्रामा भएको प्रमाण दिए । पश्चिम बंगालको विधानसभा चुनावमा पनि केन्द्र सरकार मात्र होइन तर विभिन्न राज्यका मुख्यमन्त्रीहरू भएर ममता बनर्जीलाई पदच्युत गर्ने सानो जमर्को गरेका होइनन्, तर उनीहरूको केही चलेन । विश्वगुरुको अर्को दृष्टान्त ! भर्खरै कर्नाटकमा भएको चुनावमा पनि प्रधानमन्त्री मोदीले नाटकीय अन्दाजमा मतदाताहरूलाई भनेका थिए, ‘जब बटन दबाना तो जय बजरंगबली बोलना ।’

कांग्रेसमुक्त भारतको एजेन्डा लिएर काम गरिरहेको भाजपाले दलको रणनीति अन्तर्गत राहुल गान्धीमाथि मानहानिको मुद्दा दर्ता गराएर तिनको सांसद पद खारेज गरिछाड्यो । राहुलले आफ्नो सांसदको घर खाली गर्नुपर्‍यो । त्यसपछि देश जोड्ने यात्रामा निस्केका राहुलले अपार जनसमर्थन पाए । ‘नफरत के व्यापारियों के बीच मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ ।’ पदयात्राको समय अन्तर्वार्ता लिने पत्रकारहरूलाई राहुलले भन्दै हिँडे । कर्नाटकमा भाजपाको पराजयपछि सामाजिक सञ्जालमा जताततै देखियो, ‘देशमा जहाँजहाँ चुनाव हुन्छ, अब हामी सबै मिलेर त्यहाँत्यहाँ मोहब्बतको दोकान खोल्नुपर्छ ।’

बजरंगबली त अझ संकटमोचक हुन् । को ठीक अनि को बेठीक भन्ने कुरा तिनलाई मान्छे जाबोले बताइदिनुपर्ने दरकार कहिले पो पर्थ्यो र ? त्यसमाथि प्रधानमन्त्री मोदीले पवनपुत्रको तुलना बजरंग दलसित गरेको अञ्जनीपुत्रलाई पक्कै पनि मन परेको थिएन । त्यो कुरा चुनावको परिणामले प्रमाण गरिदियो । हुन पनि बजरंग दल कुनै सामाजिक क्रियाकलापमा लिप्त भएको खबर पढ्न या देख्न पाइँदैन, ‘लभ जेहाद’ अनि गौरक्षकका रूपमा उपद्रवमै लिप्त देखिन्छ । आफू गाई पाल्दैनन् तर गौमाताको रक्षाका नाममा लठ्ठी लिएर टार्गेट खोजी हिँडेकै धेर भेटिन्छन् । व्यंग्यकार परसाईले लेखेका छन्, ‘देशमा गाईको भन्दा धेरै दूध त भैंसीकै खाइन्छ । दूध भैंसीको खाएपछि आरती चैं सधैं किन गाईकै गाउनुपर्ने ? गाईलाई आमा भन, मेरो कुनै आपत्ति छैन तर भैंसीलाई छ्यामासम्म त भन !’

भाजपाको ९ वर्षे शासनकालमा यो एउटा महत्त्वपूर्ण घटना थियो— कर्नाटकका मानिसहरूले जनसभा होइन, आधारभूत आवश्यकताका आधारमा भोट हाले । सरकार भनेको जनताको हातको कठपुतली हो भन्ने प्रमाणित गर्न भोट हाले । तमासा कोही–कोही बेला राम्रो लागे पनि जीवनलाई नै तमासा बनाउने राजनीति देशको स्वास्थ्यका निम्ति राम्रो होइन भन्ने प्रमाणित गर्न भोट हाले । सुशासनको आश्वासन दिएर जनताको जीवन नै अस्तव्यस्त बनाउनेहरूलाई पाठ सिकाउन भोट हाले । देशलाई विश्वगुरु बनाउने क्षमता नेताको हातमा होइन, जनतासित मात्र हुन्छ भन्ने सत्य स्थापित गर्न भोट हाले । कांग्रेसमुक्त भारतको नारा दिने भाजपालाई दक्षिण भारतले भाजपामुक्त दक्षिण भारतमा परिणत गरिदियो ।

भारतको कालेबुङ निवासी छेत्री पश्चिम बंगाल राज्यका पूर्वविधायक हुन् ।