हर्कबहादुर छेत्री

‘ह्वाट इज देयर इन ए नेम,इफ यु कल अ रोज बाइ सम अदर !’ – सेक्सपियरनाममा केही छैन भन्ने कुरा अघिअघि मानिन्थ्यो होला । ऐतिहासिक समयमा नामलाई लिएर ठूलो विवाद भएको पनि मलाई थाहा छैन । तर, हाम्रो समयमा नामको महत्त्वले आध्यात्मिक उचाइ भेट्टाएको छ ।

यति बेला देश–विदेशमा मुद्दाहरू छिचिमिराझैं उडिरहेछन्, जताततै । राजनीतिक दलहरू जुरेली, रुप्पी, भँगेरा, काग र अन्य थुप्रै चराजस्तै आआफ्ना इलाकामा छिचिमिराको भोजमा मस्त छन् । अब रूस–युक्रेन युद्धमा आम मानिसको उस्तो उत्साह छैन । सुरु–सुरुमा मानिसहरू मारेको खबरमा जुन संवेदना थियो, अब त्यो सामान्य आँकडामा परिणत भइसकेको छ । दया, माया, आक्रोश, डर सबैको एउटा निश्चित ‘ग्यारेन्टी पिरियड’ हुँदो रहेछ । तर अब बिस्तारै ‘साइड इफेक्ट’ हरू देखा परिरहेका छन् ।

अचेल किन लेख्नुहुन्न तपाईं ? घिसिङको समयमा त खुब लेख्नुहुन्थ्यो ।’ एउटा च्यानलको अन्तर्वार्तामा प्रश्न थियो । के उत्तर दिएँ, याद भएन । तर अहिले एउटा प्रश्न हठात् मनमा आयो, त्यसैले लेख्दै छु । 

नेपालको चुनावसित दार्जिलिङलाई कुनै वास्ता भएको या त दार्जलिङे आम जनताले चासो राखेको मलाई थाहा छैन । कम–से–कम अघिका चुनावहरूबारे यो कुरा निर्धक्कसित भन्न सकिन्छ । सन् १९८६ अघि राजनीतिमा दार्जिलिङ–कालेबुङका आम मानिसको चासो थिएन ।

यतिखेर भारतमा सरकारी घोषणा अनुसार स्वाधीनताको अमृतकाल चलिरहेको छ । भारत स्वाधीन भएको ७५ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा भाजपा सरकारले गरेको यस घोषणालाई विपक्षी दलले ‘भाजपाको मात्र अमृतकाल, बाँकी देशवासीको विनाशकाल’ भन्दै कटाक्ष गरिरहेको छ । सरकारी घोषणा उसो त सधैं सरकारबाहिर रहेकाहरूको अनुभवको विपरीत नै हुन्छ तर यसपालि भने आम जनताको अनुभव पनि सरकारी घोषणासित साह्रै मिल्दो देखिएको छैन ।

१६ मार्च २०२२ मा पश्चिम बंगालको विधानसभामा खर्साङका भाजपा विधायक बीपी बजगाईंले ‘अलग उत्तर बंगाल राज्य गठन हुन्छै हुन्छ’ भने । कुरा सोझै अलग राज्यको थिएन तर त्यसको पृष्ठभूमिमा डुवर्समा भाजपाका समर्थक अनि प्रतिनिधिहरूमाथि भएको बंगाल पुलिसको अत्याचार अनि थानामा भाजपाकर्मीहरूको प्राथमिकी लिन पुलिसले गरेको अस्वीकार नै प्रमुख मुद्दा थियो ।

रुसले अचानक युक्रेनमा हमला गर्‍यो । आक्रमण गर्ने र गरिमाग्नेबाहेक अरूलाई आक्रमणको मूल कारण थाहा थियो भन्न सकिन्न, अनुमान भने थियो- ‘तेलको लागि होला... !’ धेरै वर्षअघि कुवेतमा इराकको हमला अनि त्यसपछि इराकमा अमेरिकी हस्तक्षेपको घटना अझै नभुलेकाहरूमाझ यस्तो चर्चा भएको सुनियो ।

१९८६ को अप्रिलदेखि सुवास घिसिङले दार्जिलिङको भूभागलाई अलग गोर्खाल्यान्ड राज्य घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने दाबीमा आन्दोलन सुरु गरे । त्यसअघि हाम्रा निम्ति दिल्ली २६ जनवरीमा देखाइने गणतन्त्र दिवसको परेड अनि १५ अगस्टमा स्वतन्त्रता दिवसको प्रधानमन्त्रीको भाषणमै सीमित थियो । त्यसअघि पनि दिल्ली सोच्ने आवश्यकता त थियो होला, तर क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको औकात थिएन ।

त्यस समय म चन्द्रलोक निम्न बुनियादी पाठशालाको छात्र थिएँ– सन् १९६३–६४ तिर । निम्न बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र पश्चिम बंगालमा दुई ठाउँमा थियो– कालेबुङको चन्द्रलोक र हुगली जिल्लाको बाणीपुर । पाठशाला प्रशिक्षण केन्द्र पनि भएकाले प्रशिक्षणका निम्ति आउने शिक्षकहरू समय–समयमा हामीलाई पढाउँथे । नयाँ सर आउँदा खुसी हुन्थ्यौं किनभने उनीहरू हामीलाई पढाउनभन्दा धेरै खुसी बनाउन चाहन्थे, मिठाई किनिदिन्थे । मिठाईको रहस्य हामीले पछि थाहा पायौं– उनीहरूको पनि परीक्षा हुँदो रहेछ– ‘प्राक्टिस टिचिङ’ अर्थात् परीक्षा लिने अधिकारीसमक्ष हामीलाई पढाएर देखाउनुपर्ने– छात्रहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन नसके फेल हुँदा रहेछन् ।

भारतमा गोर्खाको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको चर्चालाई प्राथमिकता दिने श्रेय सुवास घिसिङलाई जान्छ । अलग राज्यको आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिमा ऐतिहासिक आधार आवश्यक भएका कारण अनि चिनारी स्थापित गर्ने संघर्षलाई न्यायोचित प्रमाणित गर्न घिसिङले जरा पहिल्याउने प्रयास गरेझैं देखिए पनि त्यो प्रयासमा गाम्भीर्यको साटो सस्तो लोकप्रियता नै बढ्ता थियो ।