१९५० को सन्धि, ईपीजी अनि गोर्खा परिचय
भारतमा गोर्खाको राजनीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको चर्चालाई प्राथमिकता दिने श्रेय सुवास घिसिङलाई जान्छ । अलग राज्यको आन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिमा ऐतिहासिक आधार आवश्यक भएका कारण अनि चिनारी स्थापित गर्ने संघर्षलाई न्यायोचित प्रमाणित गर्न घिसिङले जरा पहिल्याउने प्रयास गरेझैं देखिए पनि त्यो प्रयासमा गाम्भीर्यको साटो सस्तो लोकप्रियता नै बढ्ता थियो ।
आफैं आन्दोलनकारी, आफैं राजनेता अनि आफैं इतिहासकार हुन खोज्दा एउटा गम्भीर विषय चुनावको मुद्दामा पुगेर बिसायो । सधैं चिया अनि सिन्कोना बगानका श्रमिक, बेरोजगारी अनि शैक्षिक साथै स्वास्थ्यका विषयलाई लिएर गरिने राजनीतिमा भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको फेसा हालेर घिसिङले पहाडका पुराना राजनीतिक दलहरूलाई चिराचिरा पारिदिए । अन्ततः हात्तीको पुच्छरलाई नै सर्वांग हात्ती बताउने काम भयो ।
सन् १९९५ मा एसियाली पत्रकारहरूको सम्मेलनमा निम्तो पाएर म र मेरा मित्र अनमोलप्रसाद काठमाडौं पुगेका थियौं । कार्यक्रमको आयोजना ‘हिमाल’ खबर पत्रिकाका सम्पादक कनक दीक्षितले गरेका थिए । सम्मेलनको आखिरी दिन नेपालका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसित चियामा भेटघाटको निम्तो थियो । मौकामा मैले प्रधानमन्त्री अधिकारीसित ‘सन् १९५० को भारत–नेपाल सन्धिको धारा ८ ले दुई राष्ट्रबीच त्यसअघि दुई देशमाझ भएका अन्य सबै सन्धिहरू खारेज हुने घिसिङले उठाएको दाबीबारे नेपाल किन चुप छ ?’ भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ । अंग्रेजसित गरिएका विगतका सबै सन्धिलाई १९५० को सन्धिको धारा ८ ले खारेज गर्ने हुनाले सन् १८१६ मा सुगौलीको सन्धिले काटेको भूभाग भारतको हुन सक्दैन, त्यो नेपालकै हुनपर्ने अनि नेपालले दाबी गर्नपर्ने भन्ने स्पष्ट रूपमा नभने पनि घिसिङको अडानको आशय यस्तै केहीबाहेक अर्को के हुन सक्थ्यो होला र ?
उत्तरमा प्रधानमन्त्री अधिकारीले मलाई सहानुभूतिपूर्वक हेरे अनि भने, ‘पूरै सन्धि एकपल्ट फेरि राम्ररी हेर्नुहोस् । सुरुमै शान्ति र मैत्रीको सन्धि भनी लेखिएको छ । साँध–सिमानाबारे कुरै छैन । शान्ति र मैत्रीको सन्धिले सिमानाको कुरालाई कसरी छुन्छ ? घिसिङ यस्ता कुराहरू बुझ्दैनन् । ही इज अ बेक्ड पोलिटिसियन । सिकाउनुपर्छ तपाईंहरूले उनलाई ।’
मसित पनि सन्धिको खेस्रा थिएन । थिएन र नै, २७ जुलाई १९८६ मा सन्धिको धारा ७ जलाउने जुलुसमा आफैं पनि सामेल भइयो । सन् २००४ मा जब आर. मोक्तानले सिक्किम–दार्जिलिङसित सम्बन्धित समस्त सन्धि अनि अन्य कागजपत्र संकलन गरेर प्रकाशमा ल्याए, तब अधिकारीजीले बताएको तथ्य त्यहाँ देखेर अवाक् भएको थिएँ । ‘३१ जुलाई १९५० मा भएको भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको धारा ७ का आधारमा एउटा राष्ट्रको नागरिक अर्को राष्ट्रमा बिनारोकटोक ओहोरदोहोर गर्न सक्ने अनि व्यापार–वाणिज्य, सम्पत्तिको मालिकाना हकका साथै बसोबासो गर्ने बराबरी अधिकारको हकदार हुने कुरा उल्लेख छ तर राजनीतिक अधिकार चैं छैन...’ भन्छन् कति । तर सन्धिमा यो कुराको उल्लेख छैन, साथै ‘राजनीतिक अधिकार पनि...’ भनेर लेखिएको छैन, त्यो पनि सत्य हो ।
यही धाराका कारण भारतीय नेपालीले जब पनि राजनीतिक अधिकारको कुरा गर्छन्, तब उनीहरूलाई राजनीतिक अधिकारदेखि वञ्चित राख्नैका लागि ‘तिमीहरू १९५० को सन्धिपछि आएका नेपालका नागरिक हौ’ भन्ने लाञ्छना लगाइन्छ । तर यस्तो लाञ्छना आधिकारिक रूपमा सरकारले कहिल्यै लगाएको छैन । सिलिगुडी र डुवर्सतिर समय–समयमा संगठनहरू देखा पर्छन् । विशेष गरी जब पहाडमा अलग राज्यको माग चर्किन्छ तब बंगला भाषा बचाउ समिति र आम्रा बंगालीहरू देखा पर्छन् अनि ‘गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू नेपाल जाऊ’ भन्छन् । भारतमा दुई प्रकारका नेपालीहरू अवश्यै छन् ।
सन् १९५० भन्दा धेरै अघिका नेपाली जसको आगमनको कुरा गहिरो शोधको विषय हो । इतिहासको कुरा गर्नपर्दा, सन् १७७९ मा नेपालको फौजले सिक्किममा आक्रमण गर्दा सिपाही भएर आएकाहरू सबै नेपाल फर्केनन् अनि यतै बसे । ३४–३५ वर्ष एक ठाउँमा बसेपछि त्यो मानिस त्यहीँको रैथाने बन्छ । स्थायित्वको कुनै कानुनी समयसीमा आजसम्म कसैले तोकेको देखिएको छैन । त्योभन्दा अघिको कुरा गर्नपरे इतिहासको गहन शोधको आवश्यकता पर्छ । सन् १८३९ मा दार्जिलिङमा रेसिडेन्ट कमिस्नर भएर आएका क्याम्पबेलले चियाको खेती सुरु गर्दा जनसंख्या पातलो अनि मूल रूपले नेपालीहरूकै थियो । धेरै श्रमिकको आवश्यकता पर्दा दार्जिलिङ पहाडका निम्ति नेपालबाट अनि डुवर्स–तराईका निम्ति छोटा नागपुरबाट चिया श्रमिकहरू झिकाइएको इतिहास छ । यो कुरा सिक्किम अलग राष्ट्र हुँदाको हो । अवश्य, कालेबुङ अनि डुवर्स त्यस बेला भोटाङको अधीनमा थिए (सन् १७०७ देखि यता मात्र, त्यसअघि यी इलाकाहरू पनि सिक्किमभित्रै रहेको पाइन्छ) ।
अर्थात्, बृहत् सिक्किम (दार्जिलिङ, तराई अनि डुवर्ससहितको) मा अंग्रेजहरू पस्नभन्दा ५६ वर्षअघि नै नेपालीहरू त्यहाँ थिए भन्ने त प्रमाण छ तर कहिलेदेखि थिए भन्ने कुराचैं गहन शोधको विषय हो । किनकि सन् १६४२ को ‘ल्होमेनचोङ’ को सम्झौता योक्सुमको दुब्दी गुम्बामा आयोजना गरिएको थियो, चोङ अर्थात् लिम्बूहरू सिक्किमको मूल रैथाने भएको कुरा सन्धिले प्रमाण गर्छ अनि त्यहाँदेखि गन्ती लगाउने हो भने आजको भारतमा गोर्खाहरूको ५०० वर्ष पुरानो इतिहास भएको ऐतिहासिक प्रमाण भेटिन्छ । जर्ज कोटुरमको पुस्तक ‘द हिमालयन गेटवे : हिस्ट्री एन्ड कल्चर अफ सिक्किम’ (पृष्ठ १६–२५, सन् १९८३) मा यस विषयमा विस्तृत विवरण पाइन्छ । तिनले लिम्बूहरूलाई पौडानिक सिक्किमको बासिन्दा मानेका छन् ।
सन् १८१६ अघि ब्रिटिस सिक्किम भनी मानिएको भूभाग नेपालको अधीनमा थियो । नेपालले त्यो भूमि युद्धमा जितेको थियो । सीमा विवादका कारण अंग्रेजसित भएको सन् १८१४ को लडाइँमा गोर्खाको हार भयो । त्यस युद्धमा पराजयपछि नेपालले अंग्रेजलाई ४,००० वर्ग माइल इलाका सुगौलीको सन्धिमार्फत फर्काउनुपर्यो, जुन १० फरवरी १८१७ मा अंग्रेजले तितलियाको सन्धिमार्फत पुनः सिक्किमलाई फर्कायो । यस विषयमा ईसी डोजीले आफ्नो पुस्तक ‘अ कन्साइज हिस्ट्री अफ दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट सिन्स १८३५’ मा एउटा चाखलाग्दो कुरा लेखेका छन्— ‘आश्चर्य यो छ कि, सुरतमा रहेका अर्जुनजी र नाथजीले आवश्यक रकम उपलब्ध गराएका थिए ।’ सुरतका यी दुई व्यापारीलाई नालापानीको युद्धमा अंग्रेजलाई सघाउने के आवश्यकता थियो होला भन्ने कुरा ठूलै रहस्यको छ । आखिर अंग्रेजहरू भारतका हितैषी त थिएनन् नै ।
सन् १९३५ मा लेफ्टिनेन्ट जनरल लायडले सिक्किम राजाबाट पाएको दार्जिलिङ २४ माईल लामो अनि ५–६ माइल चौडा थियो । नोभेम्बर १८४९ मा हुकरसित सिक्किम पसेका क्याम्पबेललाई सिक्किम राजाका सालो, जो सिक्किमका दिवान पनि थिए, नाम्गेले पक्रेर थुनुवा मात्र बनाएनन्, अत्याचारसमेत गरे । हातखुट्टा बाँधेर थुनुवा पारे । हुकरलाई त्यस्तो शारीरिक यातना नदिए पनि क्याम्पबेललाई त मार्ने नै प्रयास गरिएको कुरा डोजीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन् । अंग्रेजको भनाइ अनुसार, २० रुपैयाँको रेभिन्यु नकमाउने दार्जिलिङको त्यो इलाकाका निम्ति उसले ३,००० बाट सुरु गरेर ६,००० रुपैयाँ कम्पेन्सेसन राजालाई दिँदै थियो तर हुकर र क्याम्पबेलसित घटेको घटनापछि त्यो कम्पेन्सेसन बन्द मात्र गरिएन तर पूरै दार्जिलिङ जिल्लालाई ब्रिटिस भारतमा मिलाउने काम भयो ।
भारत–नेपाल शान्ति अनि मैत्री सन्धिलाई लिएर सन् २०१६ मा इमिनेन्ट पर्सन ग्रुप (ईपीजी : प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) गठन भएको थियो । भारत र नेपालको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने उद्देश्यले गठन भएको यो समूहले २०१६ देखि २०१८ भित्र नौपल्ट भेट गर्यो । अन्तिम सभा २०१८ मा काठमाडौंमा भएको थियो तर यसले अझै आफ्नो रिपोर्ट बुझाएको छैन । ११ दिसम्बर २०१९ मा प्रश्न संख्या ३७७६ मा संसद्मा राजु विष्टले यो विषय लोकसभामा उठाएका थिए ।
जे होस्, गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा अचानक नेपाल अनि भारत–नेपाल सन्धिको प्रवेश सुवास घिसिङसितै भएको हो । उसो त नेपालीहरू सबै नै नेपालबाटै आएका हुन् भन्ने चलन भारतको राजनीतिमा घिसिङअघिदेखि नै थियो । यो कुनै ऐतिहासिक शोधबाट आएको तथ्य थिएन तर राजनीतिक रूपमा भारतीय नेपाली नागरिकहरूलाई वञ्चित राख्ने उद्देश्यले तयार गरिएको षड्यन्त्रकारी तर्क थियो । इन्द्रबहादुर राईले यस सन्दर्भमा एक समय भनेका थिए, ‘नेपालीहरू नेपालबाट ऐतिहासिक समयमा आए तर आजको परिस्थिति जे छ त्यो हिसाबमा भन्ने हो भने, आज परिस्थिति ठीक विपरीत छ । नेपालीहरू केका लागि भारत आउँछन् ? यहाँकै नेपालीहरू बेरोजगारीको कारण भारतका विभिन्न महानगरीहरूतिर पलायन भइरहेछन् । आज जति रोजगार नेपालले भारतका नेपालीहरूलाई दिन सक्छ, त्यति भारतले दिन नसकेको कारण दार्जिलिङका नेपालीहरू नेपालतिर पलायन हुँदै छन् ।’
हुन पनि नेपालमा गई अंग्रेजी माध्यमको स्कुल खोलेर जीविका धान्ने थुप्रैलाई म स्वयंले देखेको छु, मेरै छिमेकीहरू छन् । दसैं–तिहारमा महँगो पजेरो गाडीमा आमा–बाबु भेट्न आउँछन् । उनीहरूको रवाफै अर्कै छ । काम न दाम भएर यतैतिर रङ्गालिएर हिँड्ने केटाहरू कस्तो र्याल चुहाउँदै हेर्छन् तिनिहरूलाई ! बसाइँ सर्ने दिशा विपरीत छ अहिले । अघि अंग्रेजले चिया रोप्नलाई प्रोत्साहित गर्यो । अनि त्यस समय दार्जिलिङ कहाँ भारत थियो त ? भनौं नै भने, आज हामीले बुझेको भारत त अस्तित्वमा आएको सन् १९४७ देखि मात्र हो अनि यो देन त अंग्रेजकै हो । नत्र आज पनि जुन संघर्ष जाति र धर्मका नाममा भारतभरि चलिरहेछ, त्यो देख्दा हामीमाझ एकताको सम्भावना दुर्लभ देखिन्छ । प्रशासनको प्रभावमा आएको एकता साँचो एकता हुन सक्दैन, जबसम्म भावनात्मक एकताले समग्र देश बाँधिँदैन ।
भारतमा पश्चिम बंगालबाहिर भारतकै नेपालीहरूलाई पनि नेपाली नागरिकको दर्जा दिने कुरा सबैले भोगेको सत्य हो । सन् २०११ मा बंगालको विधानसभा चुनावमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोजमुमो) बाट तीन जना विधायक निर्वाचित भएका थियौं— कालेबुङबाट म आफैं, दार्जिलिङबाट आन्ध्रप्रदेश सरकारमा मुख्यसचिवको पदबाट अवकाश ग्रहण गरेका त्रिलोक देवान अनि खरसाङबाट डा. रोहित शर्मा । आफू कलकत्ता पोर्ट ट्रस्टको चेयरम्यान हुँदा, त्यहाँका बासिन्दाहरू ‘नेपालीले कसरी हाम्रो राज्यमा यति ठूलो पदको काम पायो ?’ भनी छक्कै पारे ।
त्यस्तै, केन्द्रीय रेशम विभागको कर्मचारी भएर म सन् १९८१ तिर पश्चिम बंगालको वीरभूम जिल्लाको कोलिठा नामक पछौटे गाउँमा कार्यरत थिएँ । नियुक्ति लिएर त्यहाँ पुगेको पहिलो दिन गाउँलेहरू नेपाली अफिसर देखेर छक्कै परेका थिए । साधारण गाउँका मानिसहरू त जतैतिरका पनि एकै प्रकारका हुँदा रहेछन् । अनि दुई प्रकारका नेपालीहरू त भारतमा छँदै छन्— सन् १९५० अघिका र १९५० पछिका । सिक्किम र दार्जिलिङमा मात्र होइन, देशका विभिन्न इलाकामै भेटिन्छन् यस्ता नेपालीहरू । नेपाली नजान्ने नेपालीहरू पनि प्रशस्तै छन् भारतमा । त्रिलोक देवानको अर्दली आन्ध्रप्रदेशको बमबहादुर तेलुगुबाहेक अर्को भाषा जान्दैनथ्यो । बमबहादुरको कुरा गरेर एक साँझ देवान साहेबले विधायक आवास नै रमाइलो बनाएका थिए ।
मेरी छोरी दिल्लीको कलेज पढ्थी, सेन्ट स्टिफन्स । कमलानगरमा उसको डेरा थियो । उसलाई भेट्न गएका बेला मैले एक दिन ‘मजनू का टीला’ मा खाना खुवाउन लगें । होटलमा काम गर्ने केटो नेपाली देखेर खुसी लाग्यो । खाना अर्डर गर्नलाई मैले उसलाई बोलाएँ । केटोले मलाई फर्केर हेर्यो अनि मतिर आउनुको साटो पिठ्युँ फर्काएर अर्को टेबलतिर लाग्यो । मैले छक्कै परेर छोरीलाई हेरें । उसले भनी, ‘बाबा, यहाँ काम गर्नेसित नेपालीमा बोल्नु हुँदैन । हामी बोले पनि उनीहरूले हिन्दीमा उत्तर दिन्छ ।’
‘किन ?’
स्वर केही सानो पारेर छोरीले भनी, ‘यहाँ नर्थ–इस्टकोहरूलाई हेला गरेर चिन्की भन्छ, तर नेपाली भन्नुचैं चिन्कीभन्दा पनि तलको हुनु हो । माने चिन्कीहरूले पनि हेला गर्छ नेपालीलाई अनि कसैले उनीहरूलाई नेपाली भन्यो भने त कस्तो रिसाउँछ !’
कुरा सुनेर म छक्क परें । गोजमुमोको टोलीमा केन्द्र सरकारसित बात गर्न गएका बेला पनि थुप्रै होटलतिर खाना खान गइयो तर त्यहाँ त फेरि होटलका नेपाली केटाहरू विमल गुरुङलाई ढोग्न लाम लाग्थे अनि नेपालीमा बात गर्थे । सायद त्यो चैं गुरुङको रवाफको प्रभाव थियो होला ।
घिसिङले जब गोर्खा भाषाको कुरा निकाले, तिनले त्यस समय दिएको तर्क भारतको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा सही थियो । नेपाली भाषाले नेपालको राष्ट्रियता बोक्छ भन्ने कुरालाई भूल भन्न सकिँदैन । भूल थियो भने तिनको यस दिशामा उठाइएको कदम भूल थियो । भाषाका विद्वान् अनि नेपाली भाषा मान्यता आन्दोलनसित संलग्नहरूलाई बोलाई त्यसको राजनीतिक पक्षबारे आफ्नो विचार बताएर निदानको बाटो निकाल्नको साटो तिनको दल आक्रामक भएर नेपाली भाषाका समर्थकहरूमाथि जाइलाग्यो । बम पड्कियो भाषा समितिका नेताहरूका घरमा । ‘नेपाली भाषा माग्नेहरू नेपाल जाऊ’ भन्ने आशयका पोस्टरहरू सहरभरि टाँसिए । जहाँ सहयोगको आवश्यकता थियो, त्यहाँ संघर्ष भयो ।
एकचोटि म दिल्लीमा राज्यसभा टीभीको बहसमा भाग लिन पुगेको थिएँ । त्यस समय केन्द्र सरकारसित मोर्चाको त्रिपक्षीय वार्ता चलिरहेको हुनाले पूरै टोली दिल्लीमा थियो । बहसमा भाग लिन आएका एक प्रतिनिधिले गोर्खाबारे अपमानजनक मन्तव्य व्यक्त गरे । तिनले दार्जिलिङमा गोर्खाल्यान्ड माग्नेहरू सबै नेपाली नागरिक भएको भन्दै सरकारले यस्तो माग दिन नहुने दलील दिए । तिनको दलीलविरुद्ध बोल्दै मैले भनेको थिएँ, ‘तपाईं एक मुसलमान हुनुहुन्छ । यदि भारत अनि पाकिस्तानको सिमाना भारत र नेपालको झैं खुला हुँदो हो त तपाईंलाई पनि देशले पाकिस्तानी भनेर शंका गर्ने थियो, जसरी अहिले तपाईंले गोर्खाहरूमाथि गर्नुहुँदै छ । इतिहासको ज्ञान नभएको व्यक्तिले यस्तो संवेदनशील विषयमा नबोलेकै उत्तम हो । आज बंगालमा यही कुरा हुँदै छ । बंगलादेशीहरू पनि सिमानाको कारणले गर्दा भारतमा खाँटी भारतीय भएको लाभ पाइरहेछन् अनि सिमानाको अभावमा खाँटी गोर्खाहरू नेपाली भएको शंकाको सिकार हुन परिरहेछ ।’ त्यस समय ती महाशय चुप भए तर तिनले व्यक्त गरेको विचार व्यक्तिगत नभई गोर्खाबारे देशकै सोचको प्रतिविम्ब मात्र थियो ।
सन् १९५० को सन्धिका सन्दर्भमा कुरा गर्दा, यो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि भएका कारण एउटा सानो क्षेत्र दार्जिलिङका जनताको यसबारे जस्तोसुकै मन्तव्य भए पनि त्यसले धेर अर्थ बोक्दैन । आखिर त्यो दुईवटा राष्ट्रमाझ भएको सम्झौता हो । यसअघि पनि जब सन् १९८६ मा सुवास घिसिङले यो सन्धिको धारा ७ रद्द हुनपर्छ भनेर आवाज उठाए, तिनका कति विरोधीहरूले ‘यो कुरा घिसिङलाई नेपालका व्यापारीहरूले उठाउन लगाएको हो’ भन्ने तर्क नदिएका होइनन् । जे नै भए पनि दार्जिलिङ त्यो सन्धिले सोझै प्रभाव पार्ने स्थान हो अनि पीडित भएका कारण दार्जिलिङले त्यो आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । आखिर प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले कस्तो रिपोर्ट के आधारमा दिएको छ भन्ने कुराको जानकारी हामीलाई छैन । जे नै भए पनि भारत–नेपाल मैत्री सन्धिको धारा ७ रद्द हुनु भनेको भारतमा नेपालीहरूको परिचयमाथि सधैं उठ्ने गरेको शंकाको स्रोतको अन्त हुनु हो ।
भारतबाट गएका ठूलठूला उद्योगपतिहरू नेपालको अर्थव्यवस्थामा राम्रै जरो गाडेर बसेका छन् भन्ने सुनिन्छ, नेपालबाट त अचेल पर्यटनको मौसममा केवल भरियाहरू मात्र आउँछन् अनि पर्यटनको मौसम सिद्धिएपछि पुनः नेपाल फर्कन्छन् । यो परिस्थितिको जानकारी भारत सरकारलाई छैन भन्ने सोच्नु आफ्नै मूर्खता मात्र हो । यस्तो परिस्थितिमा दार्जिलिङ सोचेर के केन्द्र सरकारले १९५० को सन्धिमा परिवर्तन ल्याउने निर्णय लेला र ? तर त्यस्तो निर्णय लिएको खण्डमा दार्जिलिङ पहाडमा विगत पाँच दशकदेखि चलिआएको चिनारीको राजनीतिको निश्चय पनि अन्त हुनेछ ।
प्रकाशित : माघ ११, २०७८ ०८:४४
