कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

पहिचान नामांकन र सीमांकन मात्र होइन

पहिचानलाई आदिवासी रैथानेहरूको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नु भनेको ऐतिहासिक थातथलोभित्रका जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोगमा समुदायविशेषको विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्नु हो ।
मल्ल के. सुन्दर

राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा पहिचानको मुद्दा फेरि एक पटक विशद चर्चाको विषय बनेको छ । पूर्वीय प्रादेशिक क्षेत्रको नामांकन कोशी प्रदेशका रूपमा रहने गरी निर्णय भएयता त्यसप्रति असहमति प्रकट गर्दै सडक तताउने काम भइरहेको छ । त्यस भूभागका रैथाने समुदायहरू एकत्रित रूपमा त्यस निर्णयविरुद्ध संघर्षरत छन् ।

पहिचान नामांकन र सीमांकन मात्र होइन

उदेकलाग्दो कुरो, प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरू त्यस निर्णयका पक्षमा एकमत थिए, तर पनि रैथाने जनमत त्यस निर्णयलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैन । विरोधका स्वरहरू चर्किंदै छन् । प्रदेश सरकार अहिले वार्ताका लागि तयार भएको छ, तीनसदस्यीय वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ । यसले राजनीतिलाई कता पुर्‍याउने हो, अनुमान लगाउन सहज छैन ।

त्यसो त नेपाली समाजमा पहिचानको मुद्दा नौलो होइन । समुदायहरूले आ–आफ्नो पृथक् अस्तित्वबोध गराउने क्रममा पहिचानजनित विविध प्रयत्न गर्दै आएका छन् । समय र परिस्थिति अनुसार ती कतिपय प्रसंगमा भाषा–साहित्यका गतिविधिका रूपमा अगाडि देखा परे होलान्Ù कुनै संस्कृति, परम्परा र रीतिमा प्रकट भए होलान्Ù कुनै चाड, पर्व, जात्रा, मेला अनि कुनैकुनै क्षेत्रीय–प्रादेशिक भिन्नतामा प्रस्तुत भए होलान् । एउटा कालखण्डमा रैथाने आदिवासीहरूले आफ्नो मौलिकता मंगोल, किरात, मगुराली, मधेशी, हिमालीका रूपमा पनि स्थापित गराउने चेष्टा गरे । तर पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् पञ्चायती निरंकुश शासनको अन्त्य र लोकतान्त्रिक खुला परिवेशमा पहिचानको खोजीमा रैथानेहरू संगठित रूपमा अगाडि आएर आफूलाई आदिवासी/जनजातिका रूपमा स्थापित गराए । त्यस्तै, क्षेत्रीय रूपमा मधेशी र सामाजिक–सांस्कृतिक परिवेशमा दलितहरूले पनि आ–आफ्नो मौलिक पहिचानका झन्डा उठाए ।

सम्भवतः तत्पश्चात् नै पहिचानको सवाल राष्ट्रिय मूल प्रवाहको राजनीतिक वृत्तमा पनि सरोकारको विषय बन्यो । पहिचानलाई नै एउटा महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दाका रूपमा लिएर सशस्त्र विद्रोहका लागि शक्ति सञ्चय गर्न सहज रणनीतिक उपाय पनि बनाइयो । पहिलो संविधानसभा गठनका लागि बन्दै गरेको चुनावी माहोल र त्यस पछाडिको विधायिकी गतिविधिसम्म आइपुग्दा त सबै राजनीतिक दलका लागि पहिचान एउटा अनिवार्य मुद्दा बन्यो । त्यही पृष्ठभूमिमा सर्वदलीय सहमतिमा राज्य पुनःसंरचना तथा शक्ति बाँडफाँटको संवैधानिक व्यवस्थापनका लागि पहिचानसहितका पाँच आधार तयार हुने स्थिति बन्यो । तर दोस्रो संविधानसभाको निर्णायक अवस्थामा पुग्दा भने ती राजनीतिक सहमति, प्रतिबद्धता तथा सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिइयो । अन्ततः संघीय खाका कोर्नका लागि गरिएको राज्य पुनःसंरचनाका क्रममा पहिचानलाई अलिकति पनि सम्बोधन गरिएन, संघीयताको नाउँमा एक खाले प्रशासनिक विकेन्द्रीकरणका प्रादेशिक ढाँचाहरू मात्र तयार गरिए । कोशी प्रदेश त्यसैको पछिल्लो संस्करण थियो ।

यसो हुनुको मूल कारक हो— दलगत राजनीतिक नेतृत्व कब्जा गर्दै आएका कथित सम्भ्रान्त जात/समुदायद्वारा लादिएको पहिचानबारेको विकृत भाष्य । उनीहरूले सुनियोजित रूपमा रचेको भाष्यले भन्दै आएको छ— पहिचानको सवाल साम्प्रदायिक हो, जातीय हो, संकीर्ण र संकुचित होÙ यसले समाजमा विद्वेष, विग्रह र द्वन्द्व निम्त्याउँछÙ अन्ततः राष्ट्रलाई विखण्डनको स्थितिमा पुर्‍याउँछ । आफूलाई मार्क्सवादी पण्डित ठान्ने एक थरी जमातले त वर्गीय सम्बन्ध र संघर्षभन्दा पर सबै मिथ्या हो भन्ने शास्त्रीय सूत्रको मन्त्रणामा पहिचानको समग्र सवाललाई भुत्ते बनाउन आफ्नो बर्कत र विवेक खर्चियो ।

बहुलता र विविधतायुक्त मानवीय संरचना भएको नेपालजस्तो मुलुकमा पहिचानको मुद्दालाई सही रूपमा बुझ्नु र व्यवस्थापन गर्नु सामाजिक अन्तरसम्बन्ध र अन्तरद्वन्द्वको दीर्घकालीन समाधानको आधारभूत आवश्यकता हो । एकलजातीय अहंकारको धरातलमा बलपूर्वक सामाजिक सम्मिलीकरणको बाटो लाग्ने कि सहअस्तित्व र समानताको मान्यतामा समावेशीय समाजको निर्माण गर्ने, मूल प्रश्न यत्ति नै हो । यसको उद्देश्य बहुलता र विविधतामा एकता अनि राष्ट्रभित्र एकीकृत शक्तिको सबलीकरण हो । सही अर्थमा जनतामा आधारित गौरवशाली राष्ट्रियताको धरातल निर्माण गर्नु हो ।

प्रथमतः, पहिचानको अर्थ केवल नामांकन र सीमांकन होइनÙ यो त रूप पक्ष मात्र हो, सार होइन । पहिचानलाई सम्बोधन गर्नु भनेको मूलतः कुनै निश्चित मानवीय समुदायसँग गाँसिएको आदिकालदेखिको इतिहास, परम्परा, संस्कार, संस्कृति, रीति अनि भाषाप्रतिको सम्मान हो । तसर्थ यो प्रत्यक्षतः थातथलो–भूमिसँग सम्बन्धित छ । अनि तत् भूमिमा सभ्यता विकासका लागि पुस्तौंपुस्तादेखि श्रम, सीप र ज्ञान खर्चिंदै आएको रैथाने समुदायको आस्था र जनजीविका निर्वाहका विभिन्न आयामसँग सम्बन्धित छ, जुन आधुनिक राज्यसत्ता अस्तित्वमा आउनुभन्दा धेरै अगाडिदेखि प्रचलनमा थिए र छन् । पहिचानको सवाल यथार्थमा तिनको सम्मान र मान्यताप्राप्ति हो । त्यसलाई कानुनी र संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नु राज्यसत्ताको दायित्व हो ।

विशेषतः पहिचानलाई आदिवासी रैथानेहरूको दृष्टिकोणबाट सम्बोधन गर्नु भनेको ऐतिहासिक थातथलोभित्रका जल, जमिन र प्राकृतिक स्रोतसाधनको सदुपयोगमा समुदायविशेषको विशेषाधिकार सुनिश्चित गर्नु हो । त्यस अतिरिक्त राज्यका अन्य साधनस्रोतको परिचालनमा समेत सहज पहुँचको अवस्था हो, जसका लागि नीतिनिर्माणका सबै तहसम्म समानुपातिक प्रतिनिधित्व आधारभूत संवैधानिक आवश्यकता हो ।

पाश्चात्य अनि वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय प्रणालीलाई मात्र असली लोकतन्त्र ठान्ने मानसिकताबाट ग्रस्त राजनीतिजीवीहरू केवल बहुमतीय सर्वोच्चताको कुरा गर्छन्, यही आधारमा गठन गरिने राज्य संरचनालाई नै निर्विकल्प ठान्छन् । बहुमतीय प्रणाली गणितीय शक्तिका आधारमा कायम गरिने राज्यशक्तिलाई वैधता दिने व्यवस्था हो । तर नेपालजस्तो बहुलतायुक्त समाजमा, जहाँ अधिकांश समुदाय ससाना छन् र जो गणितीय शक्तिका दृष्टिले निर्बल तथा निःसहाय छन्, ती कुनै पनि अवस्थामा राज्यशक्तिसम्म पुग्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । परिणामतः, त्यस्ता ससाना समुदायहरू समाजका ठूलै समुदाय, वर्ग, तप्काबाट निरन्तर राष्ट्रिय राजनीतिक तहबाट बहिष्करणमा पारिन्छन् । अढाई सय वर्षदेखि सामन्ती राजशाहीले विभेद र उत्पीडनको यस्तै नीति अख्तियार गरिरह्यो । राजशाहीले बहुसंख्यक समुदाय र रैथानेहरूलाई रैती र मासिने जात ठान्यो । बहुलता र विविधतायुक्त समाजमा बहुमतीय पद्धति प्रकारान्तरले निषेधको अर्को नीतिबाहेक केही होइन ।

पहिचानको वर्तमान संघर्ष मुलुकमा लामो समयदेखि लादिएको बहुमतीय नामक निषेधात्मक प्रणालीको अन्त्य र समावेशीय राज्य निर्माणको प्रयत्न हो । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले भन्छ— समावेशीय राज्य निर्माणको आधारभूत तत्त्व राजनीतिमा सहमतीय मानसिकता हो । संख्या, गणित र अल्पमत–बहुमतको समीकरणबाट सहमतीय समाज बन्न सक्दैन । ‘सबैको राज्य र राज्यमा सबै’ मा रूपान्तरणका लागि आवश्यक छ— सीमान्तकृत, पछाडि पारिएका, बहिष्कृत, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख जाति–समुदायको राज्यमा उचित सहभागिता । ती सबैको मूल आधार भनेको पहिचान हो, संख्या र शक्ति गौण ठहरिन्छ । बहुमतको गणितीय पुष्टिका लागि प्रतिस्पर्धा होइन, आवश्यकता अनि क्षमताको सापेक्षिक आधारमा सकारात्मक विभेद, आरक्षण, कोटा प्रणालीको व्यवस्था हुनुपर्छ । पहिचानको उचित सम्बोधन भन्नु नै नामांकन–सीमांकनदेखि राज्यको नीतिनिर्माण तहसम्म प्रतिनिधित्व र पहुँचको सुनिश्चितता हो । तर यसका लागि कहाँ, को, कति, कुन क्षमतामा छन् भन्नेर संख्यात्मक आकार र परिणाममा पुष्टि गर्न खोज्नुभन्दा विगतको इतिहास, भूमिसँगको सम्बन्ध, समुदायको निरन्तर बसोबास, मूर्त–अमूर्त सम्पदासँग जीवन्त सम्बन्ध अनि सभ्यता र संस्कृति निर्माणमा ऐतिहासिक योगदानको सही मूल्यांकन गरेर तिनलाई कदर गर्दै मान्यता दिनुपर्छ ।

विशेषतः हिजोको पुरातन एकात्मक राज्य व्यवस्थाको विघटन अनि संघीय मान्यता अनुरूप नयाँ राज्य पुनःसंरचनाको परिप्रेक्ष्यमा पहिचानको मुद्दा प्रत्यक्षतः अधिकारसँग सम्बन्धित हुन्छ । बहुलतायुक्त समाजमा समुदायहरू राजनीतिक रूपमा सबल होऊन्, आफ्ना सरोकारका मामिलामा आफैंले स्वविवेकपूर्ण निर्णय गर्न सकून् भनेर संघीयताले स्वायत्तता र आत्मनिर्णयका पक्षमा जोरदार वकालत गर्छ । त्यसैले संघीयताको कार्यान्वयनमा केन्द्रमा सबैको अपनत्व कायम हुने साझा नेतृत्वको सरकार र स्थानीय तहमा समुदायको स्वायत्त सरकारको अपेक्षा गरिन्छ । समुदाय अर्थात् ऐतिहासिक थातथलोको रैथाने समुदाय ।

प्रकाशित : जेष्ठ ३१, २०८० ०८:१६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?