शक्तिशालीको कवच नबन अख्तियार

राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएको अनियमिततामा त सितिमिति अनुसन्धान नै हुँदैन । केही गरी उपल्ला अधिकारीहरूमाथि मुद्दा चलिहाल्यो भने त्यसलाई दुर्लभ संयोग मान्नुपर्ने अवस्था छ । कतिसम्म भने, संसदीय समितिहरूले अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएका भ्रष्टाचार काण्डबारे पनि अख्तियार सर्वथा उदासीन देखिन्छ ।

संसदीय समितिले अनियमितताका घटनामा छानबिन गर्छ, मुछिएका व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्छ । र, प्रतिवेदन तयार गरेर अधिकारप्राप्त निकायलाई थप छानबिन गर्न र कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिने गरेको छ । तर यस्ता निर्देशनलाई अख्तियारले थन्क्याइदिने गरेको छ । जबकि संसदीय समितिले दलीय प्रभावमा रही किटान गर्न नसकेका व्यक्तिहरूउपर समेत अनुसन्धान गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अख्तियारको हो, तर प्रतिवेदनमा किटिएका नाममाथि नै पनि ऊ मौन बसिदिने गरेको छ । यसरी शक्तिशालीहरूको रक्षाकवच बनेकै कारण यो संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग होइन, ढाकछोप आयोगमा परिणत भएको प्रतीत हुन्छ ।

संसद्को लेखा समितिले वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष र सञ्चालकलाई औंल्याउँदै छानबिन गर्न निर्देशन दिएको वाइडबडी विमान खरिद सम्बन्धी प्रकरणलाई पाँच वर्ष बित्न लाग्दा पनि अख्तियारले पूरै बेवास्ता गरिरहेको छ । तीन जना मन्त्री र भुक्तानीको निर्देशन दिने तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्मका नाम मुछिएको यो काण्ड त्यसै ढिसमिसजस्तै छ । कोरोना महामारीको सुरुतिर सरकारसित सम्झौता गरी ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनलले स्वास्थ्य सामग्री आयात गर्दा अनियमितता देखेपछि लेखाले थप अनुसन्धानका लागि अख्तियारमा सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीको नामसमेत मुछिएको यस प्रकरणलाई पनि अख्तियारले निष्कर्षमा पुर्‍याउनै चाहेन । तत्कालीन सञ्चारमन्त्रीसमेत मुछिएको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियामा पनि लेखाको निर्देशनका बावजुद अख्तियारले अघि बढ्ने रुचि देखाएन । राजनीतिक र प्रशासनिक तहका उच्चपदस्थ व्यक्ति जोडिएका यस्ता कैयौं प्रकरणमा भ्रष्टाचारविरुद्ध छानबिन गर्न गठित देशकै सर्वोच्च संस्था विरक्त लाग्ने गरी प्रभावहीन छ ।

बुझ्न मुस्किल छैन, राजनीतिक दलका नेता एवं पहुँचवाला अधिकारीहरू जोगाउन नै अख्तियारले आफूलाई यस्ता अनुसन्धानबाट अलग राखेको हो । राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीले आफ्ना नियुक्तिकर्ता र तिनका निकटवर्तीलाई उन्मुक्ति दिने गरेका हुन् । खासमा राजनीतिक नेतृत्वगणले आयुक्तहरूलाई नियुक्ति नै भ्रष्टाचार निवारण गर्न होइन, आफूलाई जोगाउन दिने गरेको खुला रहस्यजस्तै छ । यही कारण, अपवादबाहेक शक्तिशाली राजनीतिज्ञका आर्थिक काण्डमाथि अख्तियारले आँखा चिम्लिदिँदा भ्रष्टाचारको गोरखधन्दा अकण्टक छ । भ्रष्टाचारीका निम्ति यो देश ‘स्वर्ग’ जस्तै बनेको छ । अख्तियारको यो प्रवृत्तिले मिनी संसद् भनिने संसदीय समितिको अनादर मात्र भैरहेको छैन, स्वयं उसकै संवैधानिक भूमिका र साखमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।

आम नेपालीले पाइला–पाइलामा भ्रष्टाचार र घूसखोरीको अनुभूति गरेका छन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन्स इन्डेक्स–२०२२’ अनुसार विश्वका १८० मुलुकमध्ये नेपाल ११० औं स्थानमा छ । नेपालले १०० पूर्णांकमा ३४ अंक मात्रै प्राप्त गरेको छ । ५० अंक पनि नल्याउनु भनेको देशको सार्वजनिक क्षेत्रमा अति भ्रष्टाचार देखिनु हो । तैपनि ठूला काण्डको अनुसन्धानमा प्रवेश गर्न नचाहेको/नसकेको अख्तियार झिनामसिना मामिलामा मात्रै केन्द्रित छ । अख्तियारले बर्सेनि विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दा संख्यामा ‘गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन’ को हिस्सा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । खालि ‘नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, घूस/रिसवत, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना’ जस्ता तुलनात्मक रूपमा साना र सजिला प्रकृतिका मुद्दामा मात्रै ऊ केन्द्रित देखिन्छ ।

‘साना माछा’ लाई केही त्रासमा राखेर ‘ठूला माछा’ सँग आफैं त्रसित हुने निकाय संविधानले परिकल्पना गरेको होइन । मुहान नसङ्ल्याई धाराको टुटी जति सफा गरे पनि कञ्चन पानी खस्दैन, त्यसैले अख्तियारको ध्याउन्न स्रोत नै सफा गर्ने हुनुपर्छ । जबसम्म ठूला आर्थिक काण्डमा संलग्नहरू दण्डित हुँदैनन् र सुशासनको अवस्था कमजोर रहिरहन्छ, तबसम्म अख्तियारजस्तो संवैधानिक आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहन्छ । अतः आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्न पनि अख्तियारले कार्यशैलीमा सुधार ल्याउनैपर्छ । संसदीय समितिका निर्देशनहरूको यथोचित परिपालन गर्नुपर्छ, ठूला र नीतिगत तहका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान थाल्नुपर्छ ।

निश्चय पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति राजनीतिक नेतृत्व प्रतिबद्ध रहनुपर्छ । आर्थिक अपचलनविरुद्ध अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउने संवैधानिक आयोगमा कसरी काबिल मान्छे पुर्‍याउने र संस्थाको उद्देश्य हासिल गर्नेमा उनीहरू केन्द्रित हुनुपर्छ । परन्तु, मौजुदा अवस्थामै पनि अख्तियारका आयुक्तहरू आफ्नो संवैधानिक भूमिकाप्रति सचेत हुने हो भने धेरै सुधार हुन सक्छ । मुलुकको सुशासनप्रतिको आशा र अख्तियार प्राप्त संस्थाप्रतिको भरोसा डगमगाउन नदिन पनि भ्रष्टाचारका ठूला काण्डहरूलाई त्यसै टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन ।