‘घाँटी हेरी हाड निल्नू ।’ हाम्रो समाजमा प्रख्यात लोकोक्ति हो, तर सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने हाम्रा शासक–प्रशासकले यही लोकोक्तिको अन्तर्य कहिल्यै बुझेनन् ।
त्यसैले हाम्रो प्रगतिको साँघुरो सम्भावनामा नेताहरूको उत्ताउलो घोषणाको हड्डी जहिले पनि अड्किन्छ र स्वाभाविक विकास पनि अवरुद्ध हुन्छ । लोकरिझ्याइँको दबाबबाट बाहिर निस्किएर हैसियतअनुसारको बजेट ल्याउने मौका यसपालि थियो, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यो अमूल्य अवसर गुमाएका छन् । उनले बजेटको आकार घटाउनुपर्ने मात्रामा घटाएनन्, सांसद विकास कोषका नाममा बदनाम भएर मृत भइसकेको कार्यक्रम समाधिबाट उठाएर ल्याएका छन् ।
बजेटमा सकारात्मक सन्दर्भ नभएका होइनन् । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, सार्वजनिक खर्च नियन्त्रित र अनुशासित गर्न तत्कालीन नेकपाको सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको कार्यदलले दिएको रचनात्मक प्रतिवेदनलाई ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता अर्थमन्त्रीले व्यक्त गरेका छन् । त्यस्तै काम दोहोरिने र असान्दर्भिक भएका २० सार्वजनिक संस्थान खारेज गरेर अर्थमन्त्रीले वित्तीय अनुशासनतर्फ एउटा प्रस्थानविन्दुको संकेत गरेका छन् । त्यतिमात्र होइन, सरकारी कार्यालयमा भत्ताका नाममा हुने लापरबाही रोक्न उनले सबै किसिमका प्रोत्साहन भत्तालाई निषेध गरेका छन् । त्यस्तै सरकारले फर्निचर र गाडी नकिन्ने घोषणा पनि गरेको छ । यसले पक्कै पनि बढ्दो बेथितिमा लगाम लगाउन खोजेको देखिएको छ । सरकारको यही पहलका कारण उसले सामाजिक सुरक्षामा कुनै नयाँ पहल नलिँदा तथा पुराना कार्यक्रमको स्तर नबढाए पनि नकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छैन । अझ, बजेटका महत्त्वपूर्ण काम गरिसक्ने तर एउटा अनुष्ठानका रूपमा संसद्मा ‘बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता र नीति तथा कार्यक्रम’ शीर्षकमा अर्थहीन भाषणबाजी हुँदै आएकामा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटका प्राथमिकतासम्बन्धी संसदीय बहस फागुनभित्रै गर्ने घोषणा पनि स्वागतयोग्य छ ।
गत वर्षको यही दिन तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएका थिए, यो वस्तुनिष्ठ भएन भनेर अर्का अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब कायम गरेका थिए । तर बजेटको वास्तविक आकार त्योभन्दा पनि तल झरेर १५ खर्ब ४ अर्ब वरिपरि रहने भनेर संसद्लाई जानकारी दिएका वर्तमान अर्थमन्त्री महतका लागि एउटा सुविधा थियो– यसपालि विश्वसनीय प्रक्षेपण हुन्छ । दाबी र वास्तविकताबीच नियमित खाडल देख्दै आएको देश यसपालि सानो आकारको बजेटका लागि तयार थियो । तर, उनै मन्त्री महतले अहिले परिचालन हुनेभन्दा करिब साढे २ खर्ब बजेट बढाएर आकार १७ खर्ब ५१ अर्ब पुर्याएका छन् । विज्ञ मात्र होइन, आम जनमानसले छर्लङ्ग बुझिसकेको तथ्यमाथि अर्थमन्त्रीले रोमाञ्चक डुबुल्की हानेका छन् । यसले देशको अर्थराजनीति अर्को एक वर्ष निसास्सिने सम्भावना छ ।
हाम्रो सार्वभौम ऋण २१ खर्ब ५४ अर्ब नाघेको छ, निःसन्देह यो वर्तमान सरकार र अर्थमन्त्रीको मात्र दोष होइन । देशले जति ऋण लिएको छ, त्यसको भार बोक्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्न सकेको छैन । तर ऋणका साँवा र ब्याजको किस्तामा मात्र आगामी वर्ष ३ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । जब कि देशको विकासका लागि पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ । यसले पूर्वाधार निर्माणभन्दा किस्ता तिर्नमा बढी रकम खर्चनुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा आत्ममूल्यांकन नगरे कहिले गर्ने ? तर अर्थमन्त्री आत्मरतिमा रमाउन खोजेका छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा हरेक सांसदलाई ५ करोड दिएर उनले त्यही सन्देश दिएका छन् ।
अर्थमन्त्रीले चाहँदैमा ऋणमाथिको निर्भरता ह्वात्तै घटाउन सक्ने होइनन् । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्ष पनि उनले ४ खर्ब ५२ अर्ब ऋण थप्ने योजना प्रस्तुत गरेका छन् । यसरी सार्वजनिक ऋणमा आगामी आर्थिक वर्ष मात्र थप २० प्रतिशत बढोत्तरी हुनेछ । यसरी ऋण थपेर जुटाएको स्रोत केमा खर्च गर्ने ? यो गम्भीर प्रश्नमा उनी संवेदनशील देखिएका छैनन् । संसद् भनेको सर्वोच्च विधायिका हो, जसले देशका लागि नीति तथा कानुन निर्माण गर्छ । त्यसका सदस्यहरू विकासका एजेन्ट होइनन्, सांसदको तजबिजमा बजेट खर्च गर्नु गैरसंवैधानिक र संघीयताको मर्मविपरीत हो भनेर पहिले नै पर्याप्त बहस भइसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, सांसदहरूले तजबिजमा गर्ने यो बजेटले भ्रष्टाचार बढायो, सांसद स्वयम्को विश्वसनीयता पनि घटायो भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यो शीर्षक नै हटाइदिएका थिए । विडम्बना के छ भने एमालेले सुरु गरेको यो कार्यक्रम एमालेले नै विघटन गरेको थियो । तर पैसा छर्ने नीतिको विरोध गर्ने कांग्रेसका अर्थमन्त्रीले त्यही कार्यक्रम ल्याएर अपजस मात्र निम्त्याएका छैनन्, सुशासनको आशालाई फेरि धूमिल बनाएका छन् । यसलाई सच्याउने धेरै विकल्प हामीसँग छैनन्, तर संसद्मा यो बजेट पारित हुनुअघि पर्याप्त छलफल भयो र सांसद स्वयम्ले देशको, संसद्को र स्वयम् आफ्नो प्रतिष्ठालाई महत्त्व दिए भने यस्ता कार्यक्रमलाई अस्वीकार गर्न सक्छन् । यसले सांसदलाई व्यक्तिगत रूपमा र संसद्लाई संस्थागत रूपमा पनि बलियो बनाउनेछ । यो किन जरुरी छ भने आफ्ना सिमाना बुझेजस्तो गरेका अर्थमन्त्रीले ती सिमाना आफैं भत्काउन पनि खोजेका छन् ।
प्रकाशित : जेष्ठ १६, २०८० ०७:२४
