नागरिक बेच्ने शासकहरू

देश संगीन मोडमा आइपुगेको छ । यसलाई थप दरिद्र हुन नदिन र अघि बढाउन नेपाली समाज सामूहिक योग्यताको गठजोड गरेर देश बेच्ने शासकविरुद्ध नयाँ आँधी उमार्न अग्रसर हुन्छ कि हुँदैन, यसैले निर्धारण गर्नेछ नेपाली समाजको अबको लय ।
यस्तो लाग्छ, अब शासकहरूले बेच्न बाँकी केही छैन, देशै लिलाममा राख्नेबाहेक । हामी संसारकै गरिब, दरिद्र र हीनतर त छँदै थियौं, देशको स्वाभिमानसमेत लिलाममा चढाउनेहरूलाई पालैपालो सत्ताको गजुर पहिर्‍याउने संसारका निकम्मा मानिसहरूमा समेत दर्ज भएका छौं ।
यादव देवकोटा

विक्रम संवत् १८७१–७२ को नेपाल–अंग्रेज युद्धपछि नेपाली समाजको परम्परागत सास्कृंतिक–सामाजिक चिन्तनधाराले नयाँ अभ्यासको बाटो समात्यो ।

आफू समाहित राज्यका लागि दुई बित्ता भए पनि भूगोल जोड्ने अभ्यास नागरिक चेतनामा प्रवाहित थियो । त्यही चेतनाबाट अभिसारित मानिसहरू आफ्नो राज्यका लागि लड्नु र राज्यको भूगोल बढाउन युद्धमा सरिक हुनुलाई व्यक्तिगत अभीति र सामाजिक प्रतिष्ठाको विषयका रूपमा प्रदर्शन गर्न अनुरक्त थिए । राज्यको भूगोल बढाउन अभिघातक क्रियामा देखाउने प्रभावका आधारमा राज्य अधीनस्थ भूगोलबाट उठ्ने सिर्तोमा उसको हिस्सेदारीको पैमाना निर्धारण हुन्थ्यो । अर्थात्, सिर्तो उठाई खाने जमिनको उब्जाउको योग्यता र क्षेत्रफल निर्धारण हुन्थ्यो । शासकीय पदसोपानमा उसको हैसियतमाथि ठप्पा लाग्थ्यो ।

यसैले पनि राज्यका लागि जमिन जोड्ने अभियान नागरिकका लागि जीवन निर्वाह गर्ने र जीवन निर्वाहका लागि राज्यको निगाह प्राप्त गर्ने दैनन्दिन क्रियासमेत थियो । जीवनमरणको सवालका रूपमा नागरिकको जीवनाभ्यासमा प्रवाहित थियो । त्यही अभ्यासले उत्कर्षको स्वरूप ग्रहण गर्दा १२ हजार कुरिया भएको गोर्खा राज्य टिस्टादेखि काँगडासम्म विस्तारित भएको थियो । त्यो बेरोकटोक विस्तार अभियानले कहीँ न कहीँ अवरोधको पहाडको सामना गर्नुपर्ने नै थियो, ढिलोचाँडो ।

अनेकन् भारदार र तिनका नाबालक सन्तानसमेतको अमानवीय र नृशंस कत्लेआम गरेर सत्तामा ढलीमली गरेका भीमसेन थापालाई आफ्नो सत्तामाथि केन्द्रित नागरिक असन्तोषलाई विषयान्तर गर्ने मौका चाहिएको थियो । आजको भारतका तत्कालीन अनेकन् राज्यमाथि उपनिवेश कायम गरेर बसेको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले राज्य विस्तारको फुक्काफाल अभियानमा बत्तिएको गोर्खाबाट चुनौती महसुस गर्न थालेको थियो । परिणामतः ऊ गोर्खाली विस्तार अभियानको टाउकामा घन बजार्न अग्रसर भयो ।

बुटवल र स्युराज (शिवराज) नामका दुई गाउँको अत्तो थापेर किचलोका लागि अग्रसर ब्रिटिस चालबाजीलाई टार्नुको सट्टा (जिन्दगी नै गोर्खा राज्यको भूगोल विस्तारमा बिताएका जनरल अमरसिंह थापाजस्ता फिल्ड कमान्डरहरूले दिएको युद्ध टार्ने सल्लाह मान्नुको सट्टा) भीमसेनले राज्यलाई ब्रिटिससँगको युद्धमा होमे, आफ्नो सत्ताउपरको असन्तोषलाई विषयान्तर गर्न ।

परिणामतः राज्यका लागि एक बित्ता जमिन जोड्नसम्म कहिल्यै नलडेका भीमसेन सत्ताको हर्ताकर्ता बन्न आउँदा मौजुदा भूगोलको एकतिहाइ गुमाएर ब्रिटिससँगको युद्धमा गोर्खाली पक्षको पराजयपछि नेपाली समाजको परम्परागत सामाजिक चिन्तनधारामाथि भयानक पहिरो गयो । त्यस बखतसम्म सामूहिक स्वार्थका लागि सामूहिक प्रयत्न केन्द्रित गर्ने समाज उक्त युद्धमा गोर्खाली पराजयोप्रान्त व्यक्तिकेन्द्रित अभ्यासमा अग्रसर भयो । राज्यका लागि जमिन जोड्ने अभियान उप्रान्त राज्यको सरहदमा रहेको जमिनमा आफ्नो स्वामित्व कायम गर्ने अर्थात् आफ्ना लागि जमिन जोड्ने अभियानमा विघटित भयो । यो विघटनको सिलसिला आजपर्यन्त तीव्रतर छ ।

राज्यका लागि जमिन जोड्नेबाट राज्यभित्र आफ्ना लागि जमिन जोड्ने अभियान आरम्भ भएपछि धनसम्पत्ति जोड्न विदेशी श्रमबजारमा आफूलाई समर्पित गर्ने अभियान नालापानीको किल्लामा बहादुरीपूर्वक लडेका भनिएका बलभद्र कुँवरले पन्जाबी रणजित सिंहको फौजमा आफूलाई भाडामा लगाएर लड्न समर्पित गरेपछि आरम्भ भयो । उसो त त्यसअघि नै गोर्खा–ब्रिटिस युद्धमा गोर्खाली शासनाबाट प्रताडित कुमाउँ र गढवालका असन्तुष्ट गोर्खा अधीनस्थ भूगोलका नागरिकहरू जम्मा गरेर, पछिबाट फर्स्ट गोर्खा राइफल्स भनेर परिचय दिइएको, नासिरी बटालियन गठन गरेको थियो ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीले ।

ब्रिटिस जनरल अक्टरलोनी र गोर्खाली जनरल अमरसिंह थापाबीच मलाउमा भएको सम्झौताले (खासमा गोर्खाली समर्पणपत्रले) आफ्ना नागरिकलाई विदेशी फौजमा भाडामा लड्न पठाउने गोर्खाली शासकहरूको बहादुरी र स्वाभिमानी यात्राको लज्जाहीन उत्कर्षलाई आकार दियो । र, खोलियो सिरमुरको नहानमा सेकेन्ड गोर्खा राइफल्स अर्थात् सिरमुर बटालियन र थर्ड गोर्खा राइफल्स अर्थात् कुमाउँ बटालियन । त्यसपछि तीव्रतर भयो देशका नागरिकलाई भाडामा विदेशी फौजमा लड्न बेच्ने शासक स्तरको लज्जाहीन खेल ।

कहिले ब्रिटिस उपनिवेशित भूगोलमा चर्किएको आन्तरिक असन्तोष शमन गर्न त कहिले नेपाल युद्धको पक्ष नै नहुँदासमेत विश्वयुद्धमा लाखौं नेपालीलाई लड्न पठाए हाम्रा शासकहरूले, टाउको गनेर ब्रिटिस सरकारसँग भाडा असुल गर्दै ।

कतिसम्म भने, राजीखुसीले ब्रिटिसका लागि लड्न जान तयार नेपाली नागरिकको संख्या कम भएपछि सनदमार्फत भाडामा लड्न जान नागरिकलाई उर्दी जारी गरेर नजानेलाई सरकारलाई असहयोग गर्नेको सूचीमा राखिने धम्की मात्रै दिएका थिएनन्, रिक्रुट हुन आफैं तयार हुनेलाई तीन रुपैयाँदेखि विभिन्न संख्यामा रिक्रुट खोज्नेलाई इनाम दिनेसम्मको व्यवस्था गरेका थिए तत्कालीन शासक चन्द्रशमशेरले । भनिन्छ, त्यसरी ब्रिटिस फौजमा भाडामा मान्छे पठाएबापत चन्द्रशमशेरले ब्रिटिसबाट टाउको गनेर कमिसन, ‘हेड ट्याक्स’ (सलामी रकम) पाएका थिए । ब्रिटिस फौजमा त्यस बखत २ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भाडामा लड्न भर्ती गराइएको सरदार भीमबहादुर पाँडेले ‘त्यस बखतको नेपाल’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् (पृ. १२१) । तर, बेलायतकै हाउस अफ कमन्सको डिफेन्स कमिटीले २ मार्च १९८९ मा पेस गरेको रिपोर्ट अनुसार, पहिलो विश्वयुद्धमा २ लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपालीलाई इस्ट इन्डिया कम्पनीको फौजमा रिक्रुट गरिएको थियो (झलक सुवेदी, ब्रिटिस साम्राज्यका नेपाली मोहरा, पृ. ५४) । ब्रिटिस रिझाउने चन्द्रशमशेरको आत्मसर्मपणवादी खेलले नेपालीलाई आफ्नो उपनिवेशका नागरिकसरह भर्ती गरेको थियो आजको भारतमा उपनिवेश लादेको कम्पनी सरकारले, कलकत्तामा मुख्यालय खडा गरेर ।

यसरी एकातिर नेपाली नागरिकलाई आफूले पक्षधरता नै नलिएको युद्धमा एउटा देशको सेनामा भर्ना गराएर उसका तर्फबाट लड्न पठाइएको थियो भने, अर्कातिर नेपाली सेनालाई घोषित रूपमै कम्पनी सरकारको सहयोगार्थ परिचालन गरिएको थियो । युद्धमा परिचालित भएर गएको ब्रिटिस फौजको खाली क्याम्पको सुरक्षार्थ झन्डै १४ हजार नेपाली सैनिकको नफ्री पठाइएको थियो (नेपाली सेनाको इतिहास, २०६९, पृ. १५९) ।

...

यसरी पहिलो विश्वयुद्धमा नेपाली नागरिकलाई भाडामा लड्न पठाइएपछि कालान्तरमा त्यसले देशको आन्तरिक आर्थिक उत्पादन प्रणालीमा समेत व्यापक बदलाव ल्यायो । त्यस बखतको जनसंख्याको अनुपातमा लड्नका लागि भारा उठाई लगिएका तन्नेरीको संख्या चानचुने थिएन । मैले सन् १९९७ मा भेटेका गोरखाको सिरानचोकका एक वृद्ध गुरुङ बाले सुनाएका थिए— जम्मा चौध वर्षको उमेरका उनलाई बलजफ्ती घिसार्दै कम्पनी सरकारको फौजमा भर्ती हुन लगिएको थियो, पहिलो विश्वयुद्ध लड्न । जुँगाको रेखी आउन लागेका कलिला किशोरहरू र तिनका बालाई समेत कम्पनी फौजमा लतार्दै भर्ती हुन लपेटिएको उनले आफैं देखेका थिए ।

खेतीपाती र उत्पादनको काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकतम मानिसलाई विदेशी फौजमा बेचेपछि देशभित्रको आन्तरिक उत्पादन चौपट भएको थियो । परिणामतः आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको ओरालो यात्रा त्यहीँबाट आरम्भ भयो । साढे २ लाखभन्दा बढी नेपालीलाई भाडाको सिपाहीका रूपमा बेलायतले लड्न लग्दा ५० हजार जनाभन्दा बढी युद्धमोर्चामा मारिएका थिए ।

युद्धपछि फर्केर आउँदा लडाकुहरूले १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाल भित्र्याएका थिए । अलिक वर्ष विदेशी फौजका लागि भाडामा लडेपछि यता आलसतालस भएर खनीखोस्री गरेको भन्दा निकै बढी धन, त्यो पनि नगदै हात परेपछि यताको परम्परागत खेतीपातीको काममा त्यसरी फर्की आएको विशालतम जनशक्तिको मन बसेन । त्यसमाथि एकपछि अर्को युद्धका कारण भर्तीको प्रक्रिया रोकिएन ।

त्यसरी लड्न गएकाहरू फर्किंदासाथमा त्यो रकम मात्रै भित्रिएन, अनेक नयाँ बानी–बेहोरा, मालताल, लवाइखवाइ पनि आए । नेपालको पहाडी भेकभरि लवाइ, खवाइ, बसाइ, घरव्यवहारमा परिवर्तन आयो । फौजी जवानले समुद्रपारबाट ल्याएको नयाँ विदेशी सामानले केही पहाडी गाउँमा भडक बढी लाहुरे नभएको गाउँमा पनि लाहुरेको हावा लाग्यो । जिन्सीको सट्टापट्टाले चलेको जुम्सो पहाडी घरव्यवहार एक्कासि नगदमा झटाझट चल्न थाल्यो (भीमबहादुर पाँडे, त्यस बखतको नेपाल, भाग १, पृ. १२१/१२३) ।

स्वदेशमा नागरिकको माग थेग्ने कुटीर उद्योग, कलकारखाना खोल्नुको सट्टा विदेशी सामानको आयात हुन थाल्यो । विदेशी मालको पैठारीमा लाग्दै आएको प्राचीन प्रतिबन्ध हटाइयो । तराईका नाकामा विदेशी महाजनलाई व्यापार गर्ने स्वीकृति दिइयो । भन्सार ठेक्कामा दिन थालियो र त्यसका लागि बोलकबोल गराउन थालियो । देशभित्रै जिल्लाजिल्लामा जगात (मालकर उठाउने अड्डा) खडा गरिए । रंगीचंगी विदेशी मालसामान छिटोछिटो झिकाउन विदेशी साहु–महाजनलाई प्रोत्साहन गरियो ।

भन्सार, जगातबाट सरकारी अधीनमा पुगेको धन पनि विदेशी बैंकमा गयो— राज्यको धन राणाको धनका रूपमा मनलाग्दी कुम्ल्याउने गरिएकाले र राणाहरूले भारतीय बैंकमा पैसा राख्ने गरेकाले त्यसरी जनताबाट खिचिएको पैसा घुमाउरो बाटोबाट जुन बाटो आएको थियो त्यही बाटो फर्कियो (भीमबहादुर पाँडे, त्यस बखतको नेपाल, भाग १, पृ. १२९/१३०) ।

...

त्यस कालदेखि यता आजसम्म पनि त्यही भइरहेको छ । लाहुर भन्नु नै कम्पनी फौज थियो पहिले । कम्पनी फिर्ता गएपछि भारतीय र बेलायती सेनामा हामीले आफ्ना नागरिकलाई भर्ती गरायौं । भर्तीमा जान नसक्नेहरूलाई तिनै लाहुरेको बाटो पछ्याउँदै भारतीय श्रमबजारमा भर्ती गरायौं— बहादुर, कुल्ली, मसल्ची आदि शीर्षकमा । त्यसले पछिबाट अरबका मरुभूमि गुलजार तुल्याउन श्रम बेच्न खाडी देशमा पुर्‍यायो नेपाली नागरिकलाई । संसारभरका श्रमबजारमा आज नेपाली नागरिक श्रम बेचिरहेका छन् । मानिसले आफूलाई सहज हुने जुनसुकै देशमा गएर पनि श्रम गर्नुलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन, संसारभरका मानिसहरू यस्तो गरिरहेका छन्, तर छनोटको सुविधासहित जानु र अनिवार्य बाध्यताको दाम्लोमा बाँधिएर जान विवश हुनुमा भिन्नता छ । नेपालीहरू बाध्यताको चप्पल उनेर संसारको श्रमबजारमा पैताला घिसारिरहेका छन् ।

आजको नेपाली अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूला आधार नै रेमिटेन्स भएको छ । तर, संसारभरका श्रमबजारमा सबैभन्दा जोखिमपूर्ण, जटिल र निम्नस्तरको वेतनमा काम गरेर नेपाली नागरिकले पठाएको रकम — आन्तरिक उत्पादन प्रणाली ध्वस्त हुँदा — जुन बाटो आएको हो, त्यही बाटो फर्किरहेको छ । देशभित्र कलकारखाना खोल्ने, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने बाटो हिँड्नुको सट्टा नागरिकलाई विदेशी श्रमबजारमा निर्यात गरेर आएको रेमिटेन्सले देश चलाउने चन्द्रशमशेरका उत्तराधिकारीहरूको दास चेतनाको परिणाम (चन्द्रशमशेरले दास प्रथा उन्मूलन गरेका थिए नेपालबाट, त्यसको सट्टा देशलाई कम्पनी सरकारको दास बनाइदिएका थिए, तिनै चन्द्रले शासक खलकमा आरोपित गरेको दास चेतनाको दाम्लोबाट नेपाली सत्ता/शासकहरू मुक्त हुन सकेका छैनन्) देशको अर्थतन्त्र चौपट छ । बजेट घाटामा छ । आयात र निर्यातबीच अकल्पनीय दूरी छ ।

...

अब त हुँदाहुँदा शासकहरू राजनीतिक आवरणमा यति नग्न र लज्जाहीन व्यापारमा संलग्न भएका छन्, सत्तामा अडेस लगाएर कि देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्नसमेत सत्ताको गठजोड गर्न थालेका छन्, खुलेआम । एकपछि अर्को गर्दै देशमा यति धेरै काण्ड सतहमा आएका छन् कि अब को भ्रष्ट छ भनेर खोज्न सम्भव छैन । कोचाहिँ कम भ्रष्ट छ या भ्रष्ट छैन भनेर खोज्नुपर्ने भएको छ । देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्ने धन्दामा उठाइएको रकम घपला हान्नेहरूमा पटकपटक प्रधानमन्त्री भएकाहरू र तिनका परिवारसमेत जोडिनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको छ ।

टोल समितिले बनाएको बाटोसमेत मैले बनाएको भन्ने, निजी क्षेत्रले चलाएको डुंगालाई समेत आफूले चलाएको ‘पानीजहाज’ भनेर ढोल पिट्ने निर्लज्ज शासक आफ्नो सत्ताले गठन गरेको समिति र त्यसको प्रतिवेदनमार्फत खेलेर नागरिक बेच्ने धन्दामा जवाफदेह नबनी टकटकिएर हिँडेको छ । आफू र आफ्ना बचाउन नानावली बतुराउँदै हिँडिरहेको छ । आफ्ना विश्वासपात्र र आफ्नै क्याबिनेटका मन्त्री–सचिवले राष्ट्रिय कागजात नै बदली देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्ने खेलो चलाएको सार्वजनिक हुँदासमेत अर्को निर्लज्ज शासक राजनीतिमा गजधम्म बसिरहेको छ । यस्तो निर्लज्जता संसारमा अन्त कहाँ टिक्छ ? यस्ता निर्लज्जलाई संसारको कुन देशका नागरिकहरूले नेता, राजनेता मानेर शिरमा पहिरेर बस्छन्, नेपालमा बाहेक ?

यस्तो लाग्छ, अब शासकहरूले बेच्न बाँकी केही छैन, देशै लिलाममा राख्नेबाहेक । तिनले सत्तामा बसेर शरणार्थी बनाई आफ्ना नागरिक बेच्न नेपाल राष्ट्रको सार्वभौम स्वाभिमानसमेत लिलामीमा चढाएका छन् । राष्ट्रको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास धूलिसात् पारेका छन् । हामी संसारकै गरिब, दरिद्र र हीनतर त छँदै थियौं, देशको स्वाभिमानसमेत लिलाममा चढाउनेहरूलाई पालैपालो सत्ताको गजुर पहिर्‍याउने संसारका निकम्मा मानिसहरूमा समेत दर्ज भएका छौं ।

अन्यथा पालैपालो अनेक शीर्षकमा देश लुटिरहेका र देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्न सामेल नांगा शासकहरू र तिनका खलकहरू यसरी खुलेआम शिर ठाडो बनाएर हिँड्न सक्ने थिएनन्, हामी चेतनामा समेत यति दरिद्र नभएका भए । यिनै नागरिक–बेचुवाहरूलाई सत्तामा चढाउन अनेकन् पटक आन्दोलनमा उत्रने हामीमा अलिकति पनि स्वाभिमान बाँकी भएको भए देशको स्वाभिमान लिलाम गराउने ज्योतिषीका भक्तहरूले साइत हेरेर संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर हामीलाई लज्जित तुल्याउने हिम्मत गर्न सक्ने थिएनन् ।

अब नागरिक बेच्ने शासकले यो देश बचाउँदैनन् भन्ने प्रस्ट भएको छ । आजसम्म तै बिसेक बचाएको नागरिकको सामर्थ्यले हो । देश संगीन मोडमा आइपुगेको छ । यसलाई थप दरिद्र हुन नदिन र अघि बढाउन नेपाली समाज सामूहिक योग्यताको गठजोड गरेर देश बेच्ने शासकविरुद्ध नयाँ आँधी उमार्न अग्रसर हुन्छ कि हुँदैन, यसैले निर्धारण गर्नेछ नेपाली समाजको अबको लय ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० ०७:२६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

भुइँसत्ताका घुनपुत्ला

कोही सीडीओ आफू ठीक हुन्छ तर उसको कार्यालयमा वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएका घुनपुत्ला कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोगका लागि आइडियाहरू उमारिरहेका हुन्छन् ।
चन्द्रकिशोर

सन् १९८० को दशकको कुरा हो । ‘द टाइम्स’ का संवाददाता ट्रेवोर फिसलांकले छिमेकी भारतीय राज्य बिहारको यात्रापछि फर्केर लेखे— ‘बिहार भारतको सिवर हो !’ जब फिसलांक ‘इन्डियन नेसन’ को पटना कार्यालयमा गए, जुन तत्कालीन समयमा त्यहाँको अग्रपंक्तिको पत्रिका थियो, त्यहाँ सम्पादकले जुन शब्दहरूका साथ तिनको अभिवादन गरे, ती थिए— ‘वेलकम टु हेल !’

यसबीच कैयौं दशक बिते । राजनीतिक समीकरण र सत्ता फेरबदल भइरहे । प्रत्येक मुख्यमन्त्रीले आफ्नै तरिकाले कुशासन स्थापित गरिरहे । स्थायी सरकार भनिने प्रशासन तन्त्रले यस्तै आहालमा लडीबुडी गर्दै आयो । भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै आयो र बिहारको परिचय बन्यो । यतिखेर मधेशका कतिपय जिल्लाको अवस्था बिहारको भन्दा पृथक् छैन भन्नेहरू कम छैनन् ।

शक्तिशाली सीडीओ

मधेश दुई थरीको छ । एउटा प्रादेशिक संरचनाको मधेश, अर्को विगतका आन्दोलनहरूबाट स्थापित मधेशको भौगोलिक अस्तित्व । हो, मुलुक संघीय संरचनामा छ । प्रदेशसभाको दुई पटक निर्वाचन भैसकेको छ । तर कैयौं मामिलामा प्रदेश सरकारभन्दा बढी शक्तिशाली सीडीओ (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) छ । सरकारले निर्धारण गरेको मर्यादाक्रममा सीडीओ कसको तल छ वा माथि, त्यसको कुनै तुक छैन । सीडीओ आज पनि जिल्लाको राजा (कानुनतः अब देशमा राजा छैनन्) छ र ऊ संघीय सरकारको आँखा, नाक र कान हो ।

सीडीओको हैकम आज पनि कम छैन । बहुतहका सरकारका कामहरू जुन रूपमा थपिए, राज्यको चेहरा लोककल्याणका नाममा जीवनको प्रत्येक क्षेत्रमा हस्तक्षेपकारी बन्यो, त्यही अनुपातमा सीडीओको तागत र अहं बढ्यो । लोकतन्त्र निर्वाचनहरूमार्फत भुइँतहसम्म पुगेको छ, भुइँमान्छेको अधिकारका लागि जागरुकता बाक्लिएको छ तर सीडीओको तागत गजबसँग अपरिमित हुँदै आयो । जनप्रतिनिधिभन्दा सीडीओ शक्तिशाली देखियो ।

भुइँमान्छेको मनमा सीडीओको कस्तो विम्ब छ ? उसले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कुन रूपमा लिन्छ ? लोकतान्त्रिक मूल्यको संरक्षण, विधिको शासनको संवर्द्धन तथा मानव अधिकारको प्रत्याभूति सामान्य नागरिकसम्म कुन रूपमा पुगेको छ र राज्यमा भुइँमान्छेको कत्तिको स्वामित्व बढ्दै गएको छ, त्यस आधारमा भुइँसत्ताका चेहरा र चाल ठम्याउन सकिन्छ । भुइँसत्ता सोझो अर्थमा भुइँमान्छेहरूसँगको राज्यको सम्बन्ध र सरोकारको सगोल स्वरूप हो । देहातमा कहावत छ, ‘उपर उपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं’ ।

अहिलेसम्म भोगिएको यथार्थ हो— लोकतन्त्रको लाभांश माथिमाथि नै फालाफाल छ, पीँधका मान्छेसम्म पुग्न सकेकै छैन । जिल्ला तहको कुनै सरकारी अड्डामा सामान्यजनले बेहोर्ने हैरानी, जालझेल, ठगी, समयको अपव्यय र अपमानको मात्रामा खासै सुधार छैन । पालिका तहकै संरचनामा सेवा र सुविधा लिन पनि कम्ती चक्रव्यूहबाट गुज्रिनुपर्दैन ! यो राज्यको अनुहार हेर्नुपरे कुनै सरकारी अड्डामा लाम लागेका सामान्य मान्छेहरूको उकुसमुकुस हेर्दा हुन्छ ।

‘पञ्चायत ढले, सीडीओ पले’

हालको अवस्थामा सीडीओको चुरीफुरी पञ्चायती अवशेष हो । नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा प्रवेश गरेकाले सीडीओलाई पनि नयाँ परिवेश अनुरूप रूपान्तरण गर्नुपर्थ्यो, त्यो भएन । सीडीओको संस्थाकरण एवं प्रभावकारिता वृद्धिका उपायहरूबारे पर्याप्त अध्ययन भएको छैन । सीडीओको हातमा निकै शक्ति थुपार्नु पञ्चायतकालीन प्रशासनको एउटा महत्त्वपूर्ण ‘इनोभेसन’ थियो । यस संरचनामाथि निरन्तर निर्भरता त्यसकै छाया हो । रोचक तथ्य के छ भने, यो संस्थाले जनमानसमा गहिरो छाप छोडेको छ; यसको त्रास र आस छ । त्यसैले होला, जुन स्थानीय नेताको सीडीओसँग बढी हिमचिम छ, उसका पछाडि भनसुन गराउनेहरूको ताँती हुन्छ ।

अचेल तराईका जिल्लाहरूमा हुने सरकारी वा गैरसरकारी कार्यक्रमहरूमा जब सीडीओ आफूसँगै सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका जिल्ला तहका प्रमुख लिएर पुग्छ तब थाहा हुन्छ शक्ति अभ्यासको नाभि कहाँनिर छ । जिल्लामा सीडीओको शासन चल्छ । ‘रुल अफ सीडीओ ।’

संविधान कार्यान्वयनको संक्रमणकालमा कतिपय अस्पष्ट नीति–निर्देशनका छिद्रहरूबाट सीडीओहरूले खेल्न पाएका छन् । कतिपय सीडीओको व्यवहार आफू कार्यरत जिल्लालाई मौजा ठान्ने खालको हुन्छ । त्यहाँ ‘रेट फिक्स’ गर्ने बिचौलियाहरू खुलेआम घुम्छन् । कसैको ‘सिक्रेट रेट’ त कसैको ‘डाइरेक्ट रेट’ हुन्छ । जुन जिल्लामा सीडीओ, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबीच कमाउने र कज्याउने स्वार्थमा मिलीभगत छ, त्यहाँ ‘क्याप’ (सीएपी) आतंक छ ।

अर्थात्, सीडीओ, आर्म्ड पुलिस र पुलिसको आतंक । आम मान्छेलाई बोर्डर वारपार गर्दा अनेकौं खोजबिन गरिन्छ तर तस्करहरूको रजगज चलिरहेको हुन्छ । पछिल्ला दशकमा जेलमा थुनिएका कैदीलाई आम माफी सूचीमा पार्न असल चरित्रको प्रमाणपत्र दिन हुने चलखेल होस् वा सार्वजनिक जग्गाहरूको खरिदबिक्रीमा, सीडीओतन्त्रको सहमति हुन्छ नै । जिल्लामा जहाँ सीडीओको स्वार्थ बाझिन्छ, केवल त्यहीँ हेराफेरीको सूचना बाहिरिन्छ वा कारबाहीको खेल सुरु हुन्छ । सीडीओलाई नमिलाई–नरिझाई जिल्लामा सुखै छैन । तराईमा रणनीतिक स्वार्थ राख्ने शक्तिराष्ट्रहरूका कूटनीतिज्ञहरूले पनि सीडीओलाई रिझाउन अनेकौं कसरत गरिरहेका हुन्छन् ।

सीडीओशाही भर्सेज लोकशाही

आम मान्छेमा सहने अदम्य शक्ति हुन्छ । ऊ प्रायः भनसुन गराएर वा लेनदेन गरेर भए पनि आफ्नो काम कानुनसम्मत रूपमा गराउन खोज्छ । यता जनतामा प्रभाव कायम राख्ने वा जसरी पनि आफ्ना मान्छेको काम फत्ते गराउने जोगाडमा रहेका राजनीतिजीवीहरूले सीडीओको गलत अभ्यास वा हैकमलाई ‘न्यु नर्मल’ का रूपमा स्वीकार गरेका हुन्छन् । सर्वदलीय बैठक पनि हुन्छ तर त्यहाँ जिल्लाका वास्तविक समस्याहरूबारे विरलै छलफल हुन्छ । जिल्लामा पारदर्शी र जवाफदेह लोकप्रशासन छैन ।

सीडीओको चिनारी कुनै दल वा नेताको मान्छेका रूपमा स्थापित भएको हुन्छ । सीडीओहरू पनि कमालका छन् । एउटा जिल्लामा अमुक दल वा केन्द्रमा प्रभाव बनाएका नेतासँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका हुन्छन्, तर संघीय सरकारमा समीकरण फेरबदल हुनेबित्तिकै तिनीहरूको चालढाल बदलिन्छ । प्रहरी–प्रशासनसँग सामीप्य बनाएका बिचौलियाहरू अचेल सीमान्तीकृत समुदायबाट खोज्न थालिएको छ । सीडीओ–सत्ताको समाजशास्त्र बदलिएको छ ।

मूल्यान्तरको सीमावारिपारि कारोबार वा अवैध सामग्रीको ओसारपसार केही दशकअघिसम्म प्रायः नाका सहरहरूमा केन्द्रित थियो । जिल्लास्तरीय सञ्चारमाध्यमहरूमा तिनै तस्करहरूका नाम आउँथे । सीडीओ–सत्ताको अर्थ–राजनीति बदलियो । बेलाबेला हुने आन्दोलनको परकम्पमाझ सामञ्जस्य बनाउने र मौजा कायम राख्ने तौर–तरिकामा सामान्य संशोधन हुँदै गयो । तराईका जिल्लाहरूमा सडक कनेक्टिभिटी बाक्लो भएसँगै भारतीय सीमा क्षेत्रतिरको आउजाउका लागि अनेकौं बाटाहरू जोडिए । यस्तोमा देहातका सामान्य कारोबारीलाई प्रोत्साहित गरियो र उनीहरू छोटो अवधिमै ठूला तस्कर भए । यो परिदृश्य जिल्ला सदरमुकाममा तुलनात्मक रूपमा बढी ‘भिजिवल’ हुने गर्छ । सीडीओ–सत्तालाई बढी दण्डवत् गर्नेहरूमा संरक्षण पाएका नयाँ तस्करहरू नै हुन्छन् ।

सीडीओशाहीले लोकशाहीका मूल्य, मान्यता र मानकहरूलाई खण्डित गरिदिएको छ । एउटा जिल्लामा विवादमा मुछिएको सीडीओको सरूवा भएर अन्यत्र जाँदा निर्मलीकरण भैसकेको हुन्छ । सीडीओहरू नयाँ जिल्लामा पुग्दा आफ्नो अनुकूलको नागरिक समाज, मीडियाकर्मी र राजनीतिजीवीहरूको घेरा बनाउँछन् । स्वागत र बिदाइका प्रायोजित कार्यक्रमहरू गराउँछन् । जिल्लाको शक्तिकेन्द्र मानिएको सीडीओको सान्निध्यप्राप्तिका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धीहरू कम हुँदैनन् । कोही सीडीओ आफू ठीक हुन्छ तर उसको कार्यालयमा वर्षौंदेखि रजगज गर्दै आएका घुनपुत्ला कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार, अनियमितता, अख्तियार दुरुपयोगका लागि आइडियाहरू उमारिरहेका हुन्छन् । जिल्लाको सुरक्षा–तन्त्रसँग ‘मौजा’ कायम राख्नमा विज्ञ नै हुन्छन् यस्ताहरू ।

सीडीओ भुइँ प्रशासनका लागि महत्त्वपूर्ण, दूरगामी, संवेदनशील तथा सर्वोपरि विषय हो । प्रादेशिक अभ्यासको प्रादुर्भावसँगै सीडीओ पद र संस्थाको अवधारणामा व्यापक परिवर्तन देखा परेको छ । यसको व्याख्या हालसम्म आआफ्नै प्रकारले हुँदै आएको छ । प्रदेशका सन्दर्भमा कस्तो समन्वयात्मक प्रशासन हुने ? सीडीओ पदको नाम फेर्ने कि ? व्यक्ति, क्षेत्र तथा अवधारणा अनुरूप यस सम्बन्धी मत पनि फरक छ र भुइँमान्छेमाझ सीडीओतन्त्रको त्रास मेटाउनु छ; जिल्लाको ‘सुपर बोस’ को नयाँ अवतारका रूपमा सीडीओले निर्माण गरेको सामाजिक अर्थतन्त्रमाथि नागरिक निगरानी बढाउनु छ ।

प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० ०७:२६
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×