ईपीजी प्रतिवेदनको अबको बाटो
विकसित भनिएका पश्चिमा नागरिकहरूले नेपालका गाउँघर घुमीवरी फर्कंदा लिएर जाने सन्देशहरूमध्ये सम्भवतः एउटा हो— नेपालका प्रायः गाउँले मानिसले सामान्यदेखि अति कडा रोगबारे समेत ‘विज्ञ अपिनियन’ दिँदै औषधिसम्म सुझाउने गर्छन् ।
आधुनिक स्वास्थ्य संरचनामा सहज पहुँच भएका र जे भए पनि सीधै डाक्टरकहाँ पुग्ने पश्चिमाहरूको बुझाइ आफ्नै परिवेश र विशेषताको होला, तर सिटामोल देख्नै धौधौ पर्ने नेपाली गाउँलेको त्यो ‘विज्ञता’ लाई पनि आफूलाई त्यही परिस्थितिसँग अनुकूलित गर्दै स्थानीय स्तरमा उपलब्ध झारबुटी र अस्वस्थताबीच साइनो गाँस्दै जिउने तरिका र मनोविज्ञानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ । गाउँका हौं या सहरका, हामी नेपाली अरू धेरै विषयमा यस्तै ‘विज्ञ अपिनियन’ दिन माहिर छौं र सायद गाउँसहरका चोकचोक र चियापसलदेखि सेमिनार हलसमेतमा सबभन्दा ‘विज्ञ बहस’ हुने विषय नेपाल–भारत सम्बन्धको आयाम नै हुने गर्छ ।
आन्तरिक राजनीतिको हरेक आयाममा, चाहे कुनै दल बनोस् या टुक्रियोस्, कुनै नेताले चुनाव जितोस् या हारोस्, कोही मान्छेले कुनै पद पाओस् या गुमाओस्, भारतलाई जबर्जस्ती घुसाउनु नेपालमा परम्परा नै बनिसकेको छ । देशका मन्त्री या प्रधानमन्त्री जब भारत जाने प्रसंग आउँछ, समाजको हरेक तप्का आफूअनुकूलको मेनु सुझाउन उद्यत देखिन्छ भने ‘पपुलिस्ट’ बन्नका लागि मन्त्री–प्रधानमन्त्री पनि सुझाव संकलनको रीत पुर्याउँछन् ।
त्यस्ता मिटिङहरूमा आएका बुँदाहरू कति सुन्लान्, टिपोट या मनन गर्लान्, त्यो अर्कै विषय भयो, तर तुरुन्तै चोकचोकका बहस र मिडियाका लागि मसला भने छोडिदिन्छन् र भ्रमणमा जान्छन् । त्यहाँ आफ्नै पारामा प्रस्तुति दिएर, पुरानै बुँदाहरूको पुनरावृत्ति गरेर भ्रमण असाध्यै राम्रो र सफल भएको सन्देश दिँदै फर्कन्छन् । नेतृत्वहरूबीच भेटघाट र कुराकानीले आपसी सम्बन्धमा केही ताजापन ल्याउनु त स्वाभाविकै हो, तर तत्काल कुनै नवीनतम फड्को मार्ने सम्भावना नदेखिएको विषयमा समेत पक्ष र विपक्षमा बाँडिएर सक्रियतापूर्वक बहसमा उत्रिनु हाम्रो आदत बनिसकेको छ ।
यद्यपि हरेक विषयका सकारात्मक र नकारात्मक पाटाहरू हुन्छन् र यस्ता बहसले समेत कतिपय सकारात्मक सन्देश, आशा र अपेक्षाहरू दिएका अवश्य होलान् । यही सन्दर्भमा यहाँ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्भावित भारत भ्रमणको सेरोफेरोमा केही समयदेखि अत्यधिक बहसमा ल्याइएको नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) वास्तवमा के थियो, के गरिनुपर्ने थियो र के बनाउन खोजिएको छ भन्नेबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरेकी छु ।
डा. बाबुराम भट्टराई र सुशील कोइराला हुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०७२ माघ १३ मा मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालतर्फका सदस्यहरूको नामावली टुंग्याएर ईपीजीले अनौपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको थियो, २०७२ चैतमा । २०७३ असार २० र २१ गते काठमाडौंमा ईपीजीको पहिलो संयुक्त बैठक बस्यो । ईपीजीको नेपाल सचिवालय व्यवस्थापनमा परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशकका हैसियतमा मलाई पनि केही जिम्मेवारी आइपरेको थियो । सुरुमा सचिवालयलाई नै प्रतिष्ठानको कार्यालय तोकेर त्यहीँबाट संयोजन गर्ने निर्णय भएको थियो । तर पछि ईपीजीको अनुरोधमा छुट्टै सचिवालयसहित काम सुरु गरियो । भारततर्फ ईपीजीका लागि रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थानको जस्तो नेपालमा प्रतिष्ठानको कुनै भूमिका त थिएन, तर पनि बहसमा भने विषयगत अध्येता र नागरिकका रूपमा आफू निरन्तर सहभागी र अद्यावधिक रहँदै आएका आधारमा मैले यो विषय उठाउन खोजेकी हुँ ।
नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरवलोकन गर्ने र २१ औं शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सुझाव र सिफारिस गर्ने; दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउन आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने; यो शताब्दीमा दुई देशबीच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र र ढाँचा सिफारिस गर्ने; शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्नेजस्ता कार्यादेशको जगमा गठन भएको थियो ईपीजी । यसको गठनको औचित्यलाई थप व्यापकता दिन ‘दुई देशबीच मित्रता प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने’ भन्ने वाक्यांशसमेत गठन दस्तावेजमा राखिएको देखिन्छ । सुरुआती बैठक नेपालमा भयो भने अर्को संयुक्त बैठक भारतमा । यसरी पाँचवटा काठमाडौंमा र चारवटा भारत (तीनवटा दिल्ली र एउटा देहरादून) मा गरी नौ बैठक र छलफल भए । तोकिएको एक वर्षको अवधिमा अर्को एक वर्ष थपेर २०७५ असारमा ईपीजीले काम सम्पन्न भएको घोषणा गरेको थियो ।
कार्यविधि आफैं बनाउन स्वतन्त्र ईपीजी तत्कालीन परिस्थितिमा कति शक्तिशाली थियो या सरकारका तालुकदार निकायहरूले त्यसलाई कति महत्त्व दिएका थिए भन्ने कुरा उक्त समूहको बजेट र समय बढाउने प्रस्तावलाई किन्तु–परन्तु नभनी सहजै सहमति दिइनु र बोलाइएका अधिकांश अनुभवी तथा अध्येताहरू सहजै उपलब्ध हुनुबाट पनि पुष्टि हुन्छ । यसरी सबैको सहयोगमा नेपाल र भारत दुवैतर्फका सदस्यहरूको सहमतिमा तयार भएको प्रतिवेदन दुवै सरकारलाई बुझाउने सवालमा देखिएको विगत चार वर्षदेखिको अन्योललाई कसरी बुझ्ने ? कतै बुझाउने प्रक्रियाका सन्दर्भमा दुई पक्षबीच अझै समूहतहमै छलफलको आवश्यकता छ कि ? यी यावत् सवालमा चर्चा नगरी हामीले ‘भारतले प्रतिवेदन बुझ्न मानेन’ भन्दै एकोहोरो भाष्य बनाइरहेका छौं कि ?
लेखन, छलफल र दस्ताबेजीकरणमा सम्पूर्ण रूपमा सहभागी प्रबुद्ध समूहका सदस्यहरूको प्रतिवेदनलाई दुई देशबीचको साझा दस्तावेज बनाउन के गर्ने भन्नेमा पनि औपचारिक र अनौपचारिक तहमा छलफल भए प्रशस्त विकल्प निस्कने देखिन्छ । ईपीजी आफैंले प्रतिवेदन पहिले भारतमा र त्यो पनि प्रधानमन्त्री तहमा बुझाउने निर्णय गरेको थियो । यो नेपालमा तीन फरकफरक दलका नेतृत्वमा बनेका सरकारहरूको पहलको परिणाम भए पनि भारतमा समूह गठनताकाकै सरकार छ, तैपनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई यस विषयमा कम चासो भएर या अन्य कारणले प्रतिवेदन बुझ्न ‘समय मिलेको छैन’, जुन खोजकै विषय होला, तर त्यो भन्दैमा विदेशमन्त्री या सचिव तहमा बुझाउन हुन्न भन्नेचाहिँ होइन, किनकि ती पनि सरकारकै हिस्सा हुन् । अर्को, ईपीजीका आज पनि सक्रिय रहेका सदस्यहरूको द्विपक्षीय बैठक बसेर अनुकूलता अनुसार प्रतिवेदन पहिले नेपाल सरकारलाई बुझाउने निर्णय गर्ने हो भने सायद भारतमा बुझाउने वातावरण बनाउन पनि सकिन्थ्यो ।
प्रतिवेदन भारतमा प्रधानमन्त्री तहमा यतिका वर्षसम्म पनि बुझाउन नसक्नुमा ईपीजीका भारतीय पक्षकै बढी कमजोरी देखिन्छ । त्यो तहमा सम्पर्क गर्न र विश्वस्त तुल्याउन सक्ने आत्मविश्वास थिएन वा पहुँच नपाउन पनि सक्ने अवस्था थियो भने किन ईपीजीमा प्रधानमन्त्रीलाई नै बुझाउने सहमति गरियो भन्ने प्रश्न ती सदस्यहरूतर्फ सोझिनु अन्यथा होइन । तर यस असफलताबाट सिकेर यो विषय यसरी सतहमा आउनुअगावै अन्य विकल्प नखोजी त्यही रटानमा रमाउन खोज्नु नेपाली सदस्यहरूको पनि कमजोरी हो ।
यसबीच कहीँकतै नबुझाई ‘नाइँ, भारतलाई नै र त्यो पनि प्रधानमन्त्री तहमै बुझाउने हो, नेपाली राज्यले पनि भारतमा लबिइङ गरिदियोस्’ भन्ने प्रकारको ईपीजी ‘संयोजक’ को अडान बालहठसरह देखिन्छ । आफैंमा ‘सिजन्ड’ कूटनीतिज्ञ, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत भेखबहादुर थापाको यस्तो अडानबीच यसमा नेपालकै अन्य सदस्यको राय के छ, सधैंझैं यस पटक पनि बाहिर आएको छैन; यसर्थ सबैको सहमति रहेकै बुझिन्छ । तैपनि ईपीजीलाई कसैले कूटनीतिक रूपमै यो भनिदिएको छैन कि, यो विषय प्रधानमन्त्री तहमा भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने द्विपक्षीय प्रमुख एजेन्डा हुन सक्दैन किनभने यसका लागि द्विपक्षीय नै सहमति चाहिन्छ ।
प्रतिवेदन नेपालमा र भारतमा पनि बुझाएर सार्वजनिक गर्न आग्रह गर्ने काम ईपीजी र नागरिक तहको हो भने सरकारी तहमा बुझेर अपनत्व लिइसकेपश्चात् संयुक्त प्रतिवेदनमा पनि समाहित तत्तत् बुँदा वा सुझावमा सरकारी तहमा सहमत भएर यसरी–यसरी कार्यान्वयनमा जाऔं भन्ने वा प्रस्ताव गर्ने वा समझदारी बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो ।
तर ईपीजीको नेपाल पक्षका ‘संयोजक’ यतातिर सोच्न र काम गर्नभन्दा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई गैरकूटनीतिक अडानका लागि आग्रह गर्ने लबिइङमा मात्र लागेनन्, २०७९ जेठ ९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूलाई यथाशीघ्र हस्तान्तरण गर्ने र सो सम्भव नदेखिए जनसमक्ष ल्याउने तयारी हुँदै गरेको’ भन्नतिर समेत लागे ।
थापाले नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत तान्दै दुई देशका विज्ञहरूद्वारा संयुक्त रूपमा तयार गरिएको अनि कहीँकतै बुझाउन नपाएको र नेपाल सरकार पनि अनभिज्ञ रहेको भनिएको प्रतिवेदनलाई लिएर ‘एक्टिभिजम’ मा उत्रिए, यो नेपालको एकल पहल, चासो, सरोकार र सामर्थ्यको विषय हो भनेजसरी । कतिपय अवस्थामा त ईपीजी सदस्यले त्यसभित्रका सुझावहरूबारे पनि नेपालमा चर्चा गरे ।
परिणामतः, आजसम्म त्यही समूहमा सीमित प्रतिवेदनको हवाला दिँदै मिडिया र सर्वसाधारण पनि पक्ष र विपक्षमा तर्क गर्न थाले । प्रक्रिया नै पूरा नभई या पूरा गर्ने यथेष्ट प्रयास नै नगरी विषयलाई जनबहसमा लैजान मलजल गर्ने गरी जिम्मेवारहरू नै बहसमा उत्रिँदा ईपीजीको कूटनीतिक पहिचान र निष्ठामा अवश्य प्रश्न उठेको छ । किनभने दुई देशबीच मित्रता प्रवर्द्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने भन्ने उद्देश्यले गठित ईपीजीका नेपाल ‘संयोजक’ कै पपुलिस्ट दाउपेचका कारण दुई देशबीच सम्बन्धमा अरू शंका उत्पन्न हुने वातावरण बनेको छ; भारत पन्छिन खोजेको छ भनेर बुझ्ने अवस्था र सन्देशले त्यतै संकेत गर्छ । समाजले पनि ईपीजीका ‘संयोजक’ र अन्य सदस्यको नियति र असफलतामा प्रश्न गर्नुको सट्टा ‘सिजन्ड’ कूटनीतिज्ञका गैरकूटनीतिक कदममा साथ दिइरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा धेरैजसो चल्दै आएको सन् १९५० को सन्धिको बहसलाई तीन वर्षयता ईपीजी प्रतिवेदनले प्रतिस्थापन गरिदिएको छ । सन्देश यस्तो छ मानौं शताब्दीदेखि गिजोलिएको द्विदेशीय समस्यामा यो प्रतिवेदन जादुको छडी हो र जादुगरले छु मन्तर गरेझैं यो भारतमा बुझाए सबै समस्याको स्वतः समाधान हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका एजेन्डालाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित छलफलका क्रममा एक पटक फेरि उही लवजमा ईपीजी ‘संयोजक’ ले प्रतिवेदनबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसलाई नेपाली सञ्चारजगत्ले पनि बिनाप्रश्न समाचार बनाइदिएपछि परराष्ट्र मामिलामा ‘कखरा’ जानेबिना नै मन्त्री बनेकाहरू पनि ‘ए, साँच्चै हो कि क्या हो’ भन्नेमा नलाग्लान् भन्न सकिन्न ।
द्विदेशीय कूटनीतिक तहमा दुईमध्ये एउटा राजी नभएका विषयमा कुरा उठाउनु भनेको सहमति हुन सक्ने सम्भावना भएका अरू धेरै विषयमा पनि असहमति निम्त्याउनु हो । जुनसुकै रिपोर्ट या जेजति विषयमा बहस र चर्चा–परिचर्चा गरे पनि नेपाल र भारतका विषयहरू मुख्यतया सीमा व्यापार र एकअर्काका सुरक्षाचासोवरिपरि देखिन्छन् । ईपीजी प्रतिवेदन उल्लेख गरेर या नगरेर पनि हुने छलफलहरू यिनै विषयमा केन्द्रित हुने गर्छन् । तसर्थ ईपीजीले नै एक पटक आफैंले मन्थन गर्न र भारतीय समूहलाई साथ लिएर समाधान निकाल्नतिर लागेमा प्रतिवेदनले निकास पाउला र सम्बन्ध सुमधुरतातिरको यात्रामा सहजता होला कि ?
प्रकाशित : जेष्ठ ११, २०८० ०७:२७
