विश्वमा संगठित अपराधको सूचीमा मानव बेचबिखन र तस्करी दोस्रो नाफामूलक आपराधिक व्यापारमा पर्छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार, संगठित अपराधबाट विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २ दशमलव ७ प्रतिशत (१.६ ट्रिलियन डलर) बराबरको रकम कारोबार हुने गर्छ ।

विश्व बैंकका अनुसार, करिब १ ट्रिलियन डलर नियमनकर्ता अधिकारीहरूले घूसबापत पाउने गर्छन् । यद्यपि, विश्वमा सन् २०२० मा विकास सहायतामा छुट्याइएको रकम भने १९४ मिलियन मात्र भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यसबाट विकासमा हुने लगानीभन्दा संगठित अपराधको कारोबार कति ठूलो छ भनी अनुमान गर्न सकिन्छ । संगठित अपराधका कारण विश्वभर नै हरेक वर्ष हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउँछन्, लागूपदार्थजन्य स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित हुन्छन्, हतियारजन्य वा अन्य हिंसाबाट प्रभावित छन् र दासतापूर्ण अवस्थामा बाँच्न बाध्य हुन्छन् । अन्तरदेशीय संगठित अपराधभित्र मानव बेचबिखन र तस्करीबाहेक लागूपदार्थको तस्करी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, हतियार, जंगली जनावर र सम्पदाको ओसारपसार तथा बेचबिखन र हालैका वर्षहरूमा साइबर अपराध रहँदै आएका छन् । विश्वमा संगठित अपराधका स्वरूपहरू समयसँगै परिवर्तित भइरहेका छन् । विश्वव्यापीकरण, आर्थिक असमानता, विभेद, बेरोजगारी, द्वन्द्व, राज्यविहीनता, जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा सस्तो श्रमको माग र आपूर्ति, सञ्चारमा आएको परिवर्तनजस्ता कारणहरूले संसारभर नै आन्तरिक र बाह्य आप्रवासनको दर बढ्दो छ । र बढ्दो आप्रवासनकै अनुपातमा मानव बेचबिखन, तस्करी लगायतका अपराधको बजार र नाफा पनि मौलाउँदो छ ।

हाल देशमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणलाई लिएर राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरूको संलग्नतामाथि छानबिन सुरु भएको छ । प्रमाणित नहुँदासम्म कोही पनि अपराधी करार हुँदैन, गर्न पनि मिल्दैन, तर उच्चस्तरको राजनीतिक र प्रशासनिक संलग्नताबिना यो अपराध असम्भव हुने हुँदा आरोपितहरू कुनै न कुनै रूपमा घटनामा समावेश हुन सक्ने सम्भावना प्रशस्त छ ।

नेपालमा मानव बेचबिखन र तस्करीको जालो

नेपालमा मानव बेचबिखनको इतिहास नयाँ होइन । राणाकालदेखि नै मानिसहरूलाई दास बनाउने, दरबारभित्र वा भारतमा ओसारपसार र बेचबिखन गरिएका प्रमाणहरू पाइन्छन् । यसका प्रभावितहरूमा प्राय: बहिष्करणमा परेका समुदाय, महिला, बालिकाहरू हुने गरेको तथ्य पनि जगजाहेरै छ । केही दशक अगाडिसम्म बेचबिखन भन्नासाथ भारतका कोठीहरूमा नेपालका गाउँका युवतीहरूलाई पुर्‍याइने काम भन्ने आम बुझाइ थियो । यस्ता युवतीहरू गरिब, अशिक्षित, सूचनाबाट वञ्चित र दलालको फन्दामा छिट्टै पर्न सक्ने सम्भावना रहेका भन्ने धारणा पनि थियो । देशमा भएका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तनहरू र अस्थिरतासँगै आप्रवासनको दर बढ्दै गयो । बेचबिखन र आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध छुट्याउन गाह्रो र पेचिलो बन्दै गयो । अवसरको खोजीमा होस् वा बाध्यात्मक परिस्थितिमा परेर, हरेक वर्ग र लिंगका मानिसहरू देशभित्रै वा बाहिर बसाइँसराइ हुने दर बढ्यो । आप्रवासन जीविकोपार्जन र परिवर्तनको साधन मात्र बनेन, आधारभूत मानव अधिकारको सूचक पनि बन्दै गयो । मूलत: आप्रवासन व्यक्तिको स्वैच्छिक रोजाइ हुनुपर्नेमा विभिन्न कारणले गर्दा बाध्यात्मक बन्न पुग्यो र मानिसहरू यसका निम्ति जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछि नपर्न थाले । बेचबिखनका परिवर्तित आयामहरूसँगै युवती र महिलाका साथै ठूलो संख्यामा बालबालिका र पुरुषहरू पनि यसको फन्दामा पर्न थाले । समाजमा व्याप्त अभावसृजित आवश्यकता र बाध्यताको मनोभावबाट ठूलो र सजिलै नाफा कमाउन सक्ने अवसर देखेका दलाल र तस्करहरूले परिस्थितिको उच्चतम फाइदा उठाउन थाले । असुरक्षित आप्रवासन, सरकारको कमजोर नीति र अनुगमनका कारण जोखिम अझै बढ्दै गयो । यस्तो आपराधिक व्यापार मौलाउनुका पछाडि यो संस्थागत, नीतिगत र संगठित बन्दै जानु थियो । सस्तो श्रमको सजिलै आपूर्ति हुने देखेपछि छिमेकी भारतदेखि खाडी राष्ट्रहरू, चीन हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय तह र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्म दलाल र तस्करहरूको जालो फैलिँदै गयो । परिणामस्वरूप, यस अपराधमा पेसागत अपराधीहरू त छँदै थिए, राजनीतिक दलहरू र कर्मचारीतन्त्रका उच्चपदस्थहरू समेत भागीदार रहेको वास्तविकता बिस्तारै बाहिरिँदै छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले समेत यसको पुष्टि गर्दै छ । तर अपराधको जालो यस घटनामा मात्र सीमित छैन ।

मानव बेचबिखन र तस्करी एवं भ्रष्ट राज्य प्रणाली

विश्व बैंकले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति सार्वजनिक शक्तिको दुरुपयोग भनेर परिभाषित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको भ्रष्टाचारविरुद्धको महासभाले भ्रष्ट व्यवहारहरूभित्र जिम्मेवारीको उल्लंघन, घूस लिनु वा दिनु, कारोबारको सहजीकरण गर्नुदेखि कुनै घटनामा निष्क्रिय सहभागिता राख्नु, बेवास्ता गर्नु र भ्रष्टाचारका सूचकहरू रहेको थाहा पाउँदापाउँदै पनि तिनको बेवास्ता गर्नु र निगरानी नराख्नु हो भनेको छ । माथिका परिभाषाहरूलाई हेर्ने हो भने नेपाल लगायत दक्षिण एसियाका मुलुकहरूमा मानव बेचबिखन, तस्करी र भ्रष्टाचारको नङ र मासुको सम्बन्ध छ । बेचबिखन र तस्करीजस्ता अपराध सहजीकरण गर्नमा भ्रष्ट प्रशासनिक र राजनीतिक प्रणालीले ठूलो टेवा दिएको छ । यद्यपि, यस्ता घटनाहरू बारम्बार बाहिर आए तापनि यस क्षेत्रमा यी दुई बीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउने गरी अनुसन्धान, तथ्यसंकलन, विश्लेषण र अभिलेखीकरण प्राथमिक विषय बनेको पाइँदैन । मानव बेचबिखन र दासत्वविरुद्धको क्षेत्रमा लामो समय काम गरेको अनुभवका आधारमा म आफैंसँग बेचबिखन, तस्करी र भ्रष्ट राज्यप्रणालीसँग सम्बन्धित घटनाहरूसँग जानकार रहेकी छु । बहुसंख्यक अपराधिहरू शक्ति, पद, पैसा र पहुँचको संरक्षणमा हुने कारण प्रभावितहरूको न्यायमा पहुँच अत्यन्त कमजोर रहँदै आएको छ । नेपालमा मानव बेचबिखन फौजदारी मुद्दा हो, यसमा २० वर्षसम्मको कैद सजाय हुन्छ र यो कार्य सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको भएमा अतिरिक्त २५ प्रतिशत सजाय हुन्छ । बेचबिखनको कानुनी प्रक्रिया जटिल र बलियो भएका कारण पनि मुद्दाको प्राय: विषयान्तर हुने गरेको छ । बेचबिखनमा परेका व्यक्तिहरूका मुद्दालाई ठगीको वा वैदेशिक रोजगारी अन्तर्गतको मुद्दामा परिणत गर्ने गरिएको छ । जस्तै— वैदेशिक रोजगारीका क्रममा भएका मानव तस्करी र बेचबिखनका मुद्दाहरूको विषयान्तरलाई लिन सकिन्छ । थोरै व्यक्ति कारबाहीमा परिहाले पनि तिनिहरू सबैभन्दा तल्लो तहका दलाल हुने गर्छन् र मूल योजनाकार वा गिरोह अनुसन्धानभित्रै पर्दैनन्, जसका कारण अपराधको जालो घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ ।

मानव बेचबिखन र तस्करीलाई भ्रष्टाचार वा राजनीतिक वा अन्तरदेशीय नभएर केवल सामाजिक मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ, जसका कारण यसका असर, अन्तरसम्बन्ध र अपराधहरू सधैं ओझेलमा पर्ने र अपराधीहरू अदृश्य रहने गरेका छन् । अपराधीहरू अनुसन्धानको दायरामै नआउने वा सजिलै उम्किने गरेका छन् । बेचबिखनका प्रभावितहरू प्राय: सीमान्तीकृत वर्गका महिला र बालालिका हुन्छन् । तस्करीमा पर्नेहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा पैसा तिर्न सक्ने क्षमता भएका व्यक्ति र समुदायबाट हुन्छन्, बहुसंख्यक पुरुष हुन्छन् । तस्करीमा दुवै पक्षको सहमति हुने र ठूलो मात्रामा पैसाको चलखेल हुने हुनाले अपराध ढाकछोप गर्न, प्रणालीगत र नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न सजिलो हुन्छ । बेचबिखनका प्रभावितहरू शक्ति, पद र पैसाको पहुँचभन्दा टाढा हुने हुनाले मुद्दामा सधैं कमजोर हुन्छन्, न्यायप्राप्तिको बाटामा मुद्दा दर्ता गर्ने अवस्थासम्मै पुग्न सक्दैनन् । यी दुइटै अवस्थाको पृष्ठभूमिमा भ्रष्टाचार जोडिएको हुन्छ । राजनीतिक र प्रशासनिक मिलेमतोबिना दुइटै अपराध सम्भव हुँदैन ।

शरणार्थी प्रकरण : भ्रष्टाचारको मुद्दा कि संगठित अपराध ?

हाल सडक र सदनमा नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयले सबैको ध्यान केन्द्रित गरेको छ । यो विषयमा राजनीतिक दलहरूको अडान के हुने हो, प्रहरीले कसरी अनुसन्धान बढाउने हो, प्रमाणहरू कुन रूपमा प्रस्तुत हुने हुन् र मुद्दा केकति आधारमा र कुन शीर्षक अन्तर्गत चल्ने हुन्, कस्तो सजाय हुने हो — आम नागरिकमा सानो चासो छैन । यो घटना विगतमा जस्तै केही दिनमा सेलाएर जाने वा अपराधीहरूलाई सहायक मुद्दाहरू चलाएर उन्मुक्ति दिइने त होइन भन्ने आशंकाहरू प्रशस्त छन् । यसलाई सामसुम हुन नदिन नागरिकको तहबाट निरन्तर खबरदारी र निगरानीलाई जारी राख्न आवश्यक छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरण भ्रष्टाचार मात्र हैन, मानव तस्करी, बेचबिखनसँगै राज्यविरुद्धको संगठित अपराध हो । यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई त्यही अनुरूप हदैसम्मको कारबाही हुनुपर्छ । सुरक्षा निकाय र सरकारको हालको प्रयासले विधिको शाासनप्रति केही आशा जगाएको छ । सरकारको कामप्रति आम नागरिक आशावादी बन्दै गरेको यो समयमा उनीहरूको साथ–सहयोग लिएर संगठित अपराधको जालो भत्काउनैपर्छ ।