सर्वसाधारणबाट पर पुर्‍याइएको पुस्तकालय

नगरप्रमुखले त्यहाँ विभिन्न मुलुकका झन्डा ठड्याइने झन्डापार्कको शिलान्यास गरे । महानगरले पुस्तकालय भत्काएको जानकारी पाठकहरूले भत्किएको देखेपछि मात्र पाए, जबकि त्यहाँ पुस्तकहरू यथावत् थिए । पुस्तकालय भत्काएको पन्ध्र दिनसम्म पनि महानगरले स्थानको विकल्प खोज्न सकेन । पोखरेलीले भत्किएकै पुस्तकालयलाई उपयोग गरे । भत्काउनुपूर्व पुस्तकालयलाई कुन स्थानमा सार्ने भन्नेसम्मको सूचना महानगरले पुस्तकालयलाई पठाएको थिएन । त्यसैले विद्यमान संरचनामाथि डोजर लगाउँदा पुस्तकालयभित्रका पुस्तकमा स्वाभाविक रूपमा क्षति पुग्ने नै भयो । कहाँ पुनःस्थापन गर्ने भन्नेमा प्रस्ट नभई बिनातयारी सनकका भरमा भत्काइएको पुस्तकालय बेहाल स्थितिमा पन्ध्र दिनसम्म चल्यो । सहरको केन्द्रमा रहेको यो ज्ञानकेन्द्रलाई सेती किनारमा रहेको क्षत्री समाजको भवनमा पुर्‍याइयो जुन सर्वसाधारणको पहुँचको इलाका होइन । पोखरा आर्ट ग्यालरीको भने अत्तोपत्तो छैन । महेन्द्रपुल भौगोलिक रूपमा पोखराको बीचभागमा पर्छ । यातायातका दृष्टिले पनि आउजाउ गर्न सजिलो छ । व्यापारिक केन्द्र भएकाले मान्छेको आउजाउ पनि बाक्लो छ । तर अहिलेको पुस्तकालय रामघाटमा छ । यो सेती नदीको किनार हो । यहाँ जाने सार्वजनिक यातयाता पाइँदैन । सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन यो ठाउँ त्यही भएर । रामघाट मूलतः बालुवा उत्खनन र किरियाकर्म गर्ने स्थान भनी चिनिएको छ । यो क्षेत्रमा आवासगृह पनि असाध्यै कम भएकाले जनघनत्व कम छ । पुस्तकालय वरपरको जनघनत्व निकै कम भएकाले पुस्तकालय आसपासका पाठक मात्रको उपस्थितिले पुस्तकालयको उचित उपयोग हुने देखिँदैन ।

हाम्रो देशमा यस्तो बेहाल छ पुस्तकालयको । विकसित मुलुकमा सार्वजनिक पुस्तकालय सर्वसाधारणको पहुँचका स्थानमा मात्र बनाइएको हुन्छ । अध्येता सुजित मैनालीले एउटा लेखमा उल्लेख गरे अनुसार, फिनल्यान्डका सत्तरी प्रतिशत मानिस नगर पुस्तकालयको तीन किलोमिटर वरिपरि बस्छन् । सात प्रतिशत मात्रै नगर पुस्तकालयबाट दस किलोमिटरभन्दा टाढा बस्छन् । त्यहाँका विद्यार्थीहरू किताबका लागि मूलतः नगर पुस्तकालयमै आश्रित हुन्छन् । पुस्तकालय सञ्चालनको सत्तरी प्रतिशत खर्च नगर आफैंले बेहोर्ने गर्छ ।

पोखराको हकमा यो आँकडाको छेउ पनि लागू भएको देखिँदैन । पुस्तकालयको खर्च बेहोर्ने त परको कुरा, स्थानीयवासीको जोडबलमा स्थापित र सञ्चालित पुस्तकालयलाई समेत पोखरा महानगरले किनारा लगाइदिएको छ । जबकि उक्त पुस्तकालय महानगरकै मातहतमा स्थापित भएकाले पुस्तकालय संरक्षणको अभिभारा पनि महानगरकै हुनुपर्थ्यो । त्यसकारण मैले नगरप्रमुखको पुस्तकप्रतिको धारणा बुझ्न उनको चुनावी घोषणापत्र पल्टाएँ । ३,९७९ शब्दको घोषणापत्रमा पुस्तक र पुस्तकालयजस्ता शब्दको संख्या जाँच गर्दा ‘लाइब्रेरी’ शब्द दुई पटक मात्र लेखिएको भेटियो । यो सिंगो घोषणापत्रको शब्दसंख्याको ०ड्ड०५ प्रतिशत हो । महानगरको वेबसाइटमा उपलब्ध आर्थिक वर्ष २०७९–८० को रातो किताबको शिक्षा महाशाखा अन्तर्गतका ४३ शीर्षकका बजेट हेर्दा ‘पुस्तकालय’ को नामोनिसान पाइँदैन । नगरप्रमुखले पुस्तकलाई महत्त्व नदिएको यी तथ्यले प्रस्ट पार्छन् । लोकतन्त्रको पैरवी होस्, स्थानीयवासीको चेतनाको विकास होस् भनेर जनस्तरबाट चन्दा उठाई स्थापित र सञ्चालित पुस्तकालयलाई महानगरवासीको पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्ने हो । महानगरले यो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ । महानगर पाठकको तगारो बन्नु हुँदैन ।

पुस्तकालयको संरक्षणबारे महानगर मात्र नभई संघीय सरकार पनि मौन देखिन्छ । पठन संस्कृतिप्रति संघीय सरकारको उदासीनताको संकेत स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा पनि भेटिन्छ । ऐनमा गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा अनिवार्य हुनुपर्ने पूर्वाधारहरूको सूची छ । त्यसमा सपिङ मलदेखि मोटेलसम्म समेटिँदै गर्दा पुस्तकालयलाई चाहिँ वञ्चित गरिएको छ भनी मैनालीले नै लेखेका छन् । जबकि फिनल्यान्ड र नर्वेजस्ता मुलुकले बीसौं शताब्दीमै पुस्तकालय सम्बन्धी ऐन बनाई पुस्तकालयलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याएको पाइन्छ । ऐन त परको कुरा, हामीकहाँ पुस्तकालय मात्र पनि छैनन् ।

जनताको पहुँचमा पुस्तकालय पुर्‍याएका फिनल्यान्ड र नर्वेजस्ता मुलुकमा मूलतः चार पक्षमा प्रभाव परेको अध्ययनले देखाएको छ । पुस्तकालयकै कारण ती मुलुकका नागरिकमा डिजिटल विभेद कम रहेको पाइएको छ । सँगै, त्यहाँका नागरिकको कल्चलर लिट्रेसी नेपालजस्तो मुलुकको तुलनामा ज्यादै उच्च छ । पुस्तकालयकै प्रभावका कारण यी मुलुकका नागरिकको अर्थशास्त्रीय र राजनीतिक चेत पनि उच्च पाइएको छ । समाजको विकासका लागि आवश्यक सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक साक्षरतामा पुस्तकालयको प्रत्यक्ष प्रभाव हुने भएकाले नेपालजस्तो विकासोन्मुख र राजनीतिक अस्थिरता भएको मुलुकमा पुस्तकालय अत्यावश्यक नै देखिन्छ । तर यो अत्यावश्यकता पोखराका नगरप्रमुखले कहिले बोध गर्ने ? उनले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रममा पुस्तकलाई महत्त्व दिई कहिले सम्बोधन गर्ने ? फेरि, पोखरेली मेयरले जनसंरक्षित पुस्तकालय भत्काएर कुनै विदेशी संस्थाको सहयोगमा झन्डापार्क बनाउनुपर्ने अवस्था कसरी र किन सृजना भयो ? सहयोग उपलब्ध गराउने उक्त विदेशी संस्थामा मेयरको आबद्धता देखिनु संयोग मात्र हो ?