मानव बेचबिखनमा ‘राष्ट्रिय सहमति’

राज्यको नजर छलेर भाग्नमा सिपालु अरू कोही थिएनन्, टोपबहादुर रायमाझी थिए । प्रहरी र सेनाको आँखा छलेर टाप कस्ने कौशल राज्यविरुद्ध माओवादीले चलाएको युद्धमा टोपबहादुरले कति प्रयोग गरे, उनी नै जानून्Ù राज्य चलाएर देश खाइसकेपछि भने उनको खुबी उपयोगी भएछ, यो सबैले देखे–जाने । मशाल, माओवादी र एमालेको नेता हुँदै, पाँच–पाँच पटक मन्त्रीसँगै उपप्रधानमन्त्री, सांसद र दलको सचिवसम्म हुन भ्याएका टोपबहादुरलाई टाप कस्ने विशेषताले नै यस पटक भने भाग्नै नसक्ने गरी अपराधको खाडलमा जाक्यो । दलपतिहरूको आशीर्वादमा वा न्याय–कानुनका मठाधीशहरूको कृपामा दण्डित हुनबाट कदाचित् बचिहाले भने पनि भगुवापनले नै उनको जघन्य अपराधलाई सिद्ध गरिसकेको छ ।

जसरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले पक्राउ पर्दा नाटकीय पाराले आफ्ना अपराधमा प्रमाण लाग्ने ‘गोप्य कागज निल्दै’ आफूलाई पहिले नै दोषी सिद्ध गरे, त्यसरी नै टोपबहादुरले पनि गिरफ्तारीलाई छल्न फरारको भूमिका खेल्दै आफ्नो अपराधलाई थप उजागर गरे । काठमाडौंमा

गिरफ्तारीपछि टोपबहादुरले क्रान्तिकारी नेतादेखि मानव बेचबिखनका अभियुक्तसम्मको भूमिका, त्यसमा पनि छोरा सन्दीप रायमाझीको संलग्नताबारे संस्मरण लेखेमा यस्ता खालका अपराधका अनेक अदृश्य पक्ष खुलस्त हुन सक्छन् । यही कुरा बालकृष्ण खाँड–मञ्जु खाँड, रामबहादुर थापा बादल–प्रतीक थापा, इन्द्रजित राई–नीरज राई र अन्यका हकमा पनि लागू हुन सक्छ ।

व्यक्ति र राज्य नै अपराधको जाल बुन्दै

नक्कली शरणार्थी बनाउने ठगी प्रकरणमा टोपबहादुरदेखि बालकृष्णसहित ठूला राजनीतिक नेता र गृह प्रशासनका उच्च अधिकारीसम्म संलग्न रहेका थप तथ्य सार्वजनिक हुँदै छन् । १३ जना हाइप्रोफाइल राजनीतिक–प्रशासनिक व्यक्तिहरूको

गिरफ्तारीको लहरो पनि कहाँ पुगेर टुंगिने हो, अनिश्चित छ । ठगी कसुर अनुसन्धानका क्रममा रहेको प्रहरी प्रशासन नक्कली शरणार्थी प्रकरण संगठित अपराध, सरकारी कागजात/छाप तथा दस्तखत किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक पदको दुरुपयोग/भ्रष्टाचार र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसुर मात्रै होइन, राज्यविरुद्धको कसुर पनि हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्दै छ । यसमा केही व्यक्ति र तिनका परिवारको आपराधिक भूमिका मात्रै बढी आलोचित हुने तथा संस्था, दल वा राज्यको नकारात्मक भूमिकाबारे उठ्नुपर्ने जब्बर प्रश्नचाहिँ अविचारणीय नै हुने सम्भावना पनि छ । यस प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति र परिवारको प्रश्नसँगसँगै संस्थागत सवालचाहिँ राजनीतिक–प्रशासनिक भ्रष्टाचारले जन्माएको आक्रोशबीच दबिने सम्भावना कम छैन ।

नेपाली नागरिकलाई भुटानबाट आएका शरणार्थी बनाउने अनि तिनै नक्कली शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने दुष्कर्म वास्तवमा अनागरिक बनाउने र तिनको तस्करी गर्ने मानव बेचबिखनको अपराध हो । यस्तो जघन्य अपराधमा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक दलसँगै अनेक आन्दोलनको अगुवाइ गर्दै आ–आफ्ना दल र नेपाली राज्यका प्रमुख पदसम्म पुग्न सफल व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष संलग्नताका कारण राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्व आलोचनाको तारो हुनु र सजायको भागीदार बनाइनु अति नै स्वाभाविक र जरुरी पक्ष हो । जुनसुकै व्यक्ति भए पनि, जुनसुकै पदाधिकारी भए पनि, जुनसुकै दल र राज्यको मठाधीश भए पनि यस्ता अपराधका लागि व्यक्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेह बनाउनु तथा दण्डित गर्नु नै पर्छ । नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अपराधको लहरो तान्दै जाँदा धुम्बाराहीको बलेसी, बालकोटको बार्दली र बालुवाटारको आँगन नै थर्किए भने पनि थर्किऊन् भन्ने हदसम्मको कानुनी शासनको प्रत्याभूति नागरिकको प्रबल माग हो ।

दण्डहीनताका लागि दलीय सहमतिको खतरा

विडम्बनाको कुरा, यस्तो जघन्य अपराधमा पनि शीर्ष नेताहरूको चोचोमोचो, ठूला दलहरूको मिलेमतो र राजनीतिक सम्झौताका आधारमा दण्डहीनताबारे एकबुँदे ‘राष्ट्रिय सहमति’ हुने क्रममा दोषी र अपराधीले व्यक्तिगत उन्मुक्ति पाउने खतरा टरेको छैन । सत्तापक्ष र विपक्षको राजनीतिक सीमारेखा नै मेटिने गरी बालुवाटारमा तीन शीर्ष नेताहरूबीच जारी दैनिक गोप्य मन्त्रणाले अपराधकर्ममा संलग्न आफ्ना नेता र आसेपासेलाई बचाउने सम्भावित षड्यन्त्रको आशंका कारण सचेत आम नागरिक आक्रोशित छन् । पहिले प्रत्येकजसो राजनीतिक भ्रष्टाचार र जघन्य अपराधमा पनि दलको सांगठनिक टेको र दलपतिहरूको बलियो आशीर्वाद नै अपराधीहरूका लागि दण्डहीनताको कोसेली हुने गरेको इतिहास कसैले बिर्सेको छैन । त्यसैकारण पनि अपराध व्यक्तिगत मात्रै होइन, दलगत वा संस्थागत वा राज्यगत व्यवहार पनि हुँदै आएको छ, जसलाई जवाफदेह बनाउने र दण्डित गर्ने काम अपराधलाई व्यक्तिको थाप्लोमा मात्रै राख्ने प्रवृत्तिका कारण अछुतो रहने गरेको छ ।

अपराधमा व्यक्ति किन र कसरी मुछिएको छ, प्रशासनिक प्रक्रिया र कानुनी विधि–विधान–पद्धतिबाट छानबिन हुनैपर्छ । सर्वहाराको मुक्तिको नारा लगाउँदै जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने टोपबहादुर रायमाझीदेखि प्रजातन्त्र, उदारवाद र निजी स्वतन्त्रताको संघर्षमा लागिपरेका बालकृष्ण खाँडसम्मका नेताहरू किन र कसरी मानव बेचबिखनजस्तो जघन्य अपराधमा समेत सामेल हुन पुगे ? उनीहरूमा फैलिएको भोगविलास र धनसम्पत्तिका लागि जे पनि गर्ने आचरणका लागि जनयुद्धदेखि धनयुद्धसम्म एकै हुन्Ù प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र धन–सम्पत्ति सोहोर्ने तन्त्र मात्रै हुन् ? जनमुखी चिन्तक रूपचन्द्र बिष्टले भनेझैं, यो देशमा बेइमानी गर्ने अवसर नपाएकाहरू मात्रै इमानदार भइरहने हुन् ? कुनै पनि संघर्ष, दल, तन्त्रले व्यक्तिलाई इमानी मान्छेमा रूपान्तरण नै गर्न नपर्ने हो कि इमानी मानिसलाई पनि बेइमान बनाउँदै जाने हो ? भ्रष्ट नभईकन नेता नै नहुने, नेता भएपछि भ्रष्ट नभईनछाड्ने तथा जति बेसी भ्रष्ट नेता भइयो, त्यति धेरै मात्रामा कार्यकर्ता र दलपतिको प्रिय हुने भ्रष्ट–चक्करबाट कुन दल र राज्ययन्त्र मुक्त छन् ? यस अर्थमा भ्रष्टाचार, ठगी र मानव बेचबिखनजस्ता संगठित अपराधलाई व्यक्तिका कसुरका रूपमा सीमित गर्ने कि दल, संस्था र राज्यकै समस्याका रूपमा व्यापक अर्थमा बुझ्ने ?

राजनीतिक भ्रष्टाचारको रेकर्ड

सात सालमै कांग्रेसबाट बडाहाकिम भएका वामपन्थी पार्टीका नेता निर्मल लामाले जीवनको उत्तरार्धमा राजनीतिक भ्रष्टाचारले संसदीय प्रजातन्त्रलाई खाएकामा गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनको मृत्युपछि स्थापित अनेक तन्त्रमा झन् बढी मात्रामा राजनीति, राजनीतिक दल र राजनीतिक नेताहरूको अपराधीकरण भइरहेको छÙ अपराध र अपराधीहरूको राजनीतीकरणसँगै संस्थानीकरण भइरहेको छ । त्यसैले त एकातिर, माओवादीबाट एमालेकृत रायमाझीलाई वैधानिक रूपमा समात्न खोज्दा बालकोटको बार्दलीबाट एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली आरोपीलाई संरक्षण दिँदै भूमिगत हुन सघाउँछन् । अर्कातिर, आरजु देउवामाथि प्रश्न उठ्ला भनेर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पटक–पटक प्रहरी प्रशासनसँगै सरकार–प्रमुखलाई पनि दबाबमा राख्छन् ।

भ्रष्टाचारको मामिलामा प्रमुख दलहरूको अगुवाइमा चलेको गृह प्रशासन र त्यसका सचिवहरूको रेकर्ड खराब छ । विशेष गरी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि धेरैजसो समय गृह मन्त्रालय चलाएका कांग्रेसका तीन जना पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशी र बालकृष्ण खाँड हिरासतमै पुगेको दृष्टान्त छ । अदालतबाट बकाइदा भ्रष्टाचारी ठहर हुँदा पनि, भ्रष्ट आचरणका कारण जेल सजाय भोगे पनि दलका नेता भइरहने सुविधा कांग्रेसमा भलिभाँति कायम छ । भ्रष्ट नेताहरूका लागि सम्मान, सुरक्षा र संरक्षणको विशेष सहुलियतको व्यवस्था राजतन्त्रको आपराधिक विरासत र अन्य दलका लागि शिक्षाका रूपमा स्थापित छ । यसले नेपाली राज्यको गृह प्रशासनसँगसँगै त्यसलाई चलाउने दल, नेता र प्रशासकबाट भ्रष्टाचारलाई संस्थागत र संरक्षण गरिएको प्रमाणित गर्छ । यस्तो भयावह तथ्यबारे गृहमन्त्रीदेखि पटक–पटक प्रधानमन्त्रीसम्म भइसकेका देउवा र ओली लगायतका दलपति र तिनका दललाई भन्दा अरू कसलाई बेसी थाहा होला ?

नेपाली राज्यको जगमा मानव बेचबिखन

ठगी, भ्रष्टाचार तथा अन्य कसुरमध्ये धेरै सजाय हुने एक अपराध हो- मानव बेचबिखन र ओसारपसार । अहिले जघन्य अपराध मानिने मानव बेचबिखन र ओसारपसार पनि समय र सन्दर्भ अनुसार कसुर नै नमानिने इतिहाससमेत छ । आज राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको जघन्य अपराध पनि लामो समयसम्म नेपाली राज्य र राज्य सञ्चालकहरूको सामान्य नाफामूलक कार्य–व्यापार रहेको पाइन्छ । नेपाली राज्य निर्माणको जगमै भेडाबाख्रा जसरी बेचबिखन र ओसारपसार गरिएका मानिसका रगत, मासु र हाडखोर छन् । ‘गोर्खाली राज’ बाट ‘नेपाल अधिराज्य’ बनेको राज्यको जग उत्खनन गर्दा लाखौं गरिब र उत्पीडित मानिसलाई दास–दासीका रूपमा, लाहुरेका रूपमा, वैदेशिक रोजगारका रूपमा, वेश्याका रूपमा बेचिएका अनगिन्ती तथ्य भेटिन्छन् ।

मानिसहरूलाई दास बनाएर बेच्दै फैलाइएको गोर्खाली साम्राज्यको एउटा जग हो- कुमाउ–गढवालमा जनरल अमरसिंह थापाको औपनिवेशिक कज्याइँ । एक दशकको छोटो शासनकालमै दुई लाखभन्दा बेसी नयाँ रैतीको मैदान–तराईका मण्डीमा वस्तुभाउसरि बेचबिखन नेपाली बहादुरहरूका लागि वीरताको निसानी हुन सक्छ, तर कुमाउनी–गढवाली नजरमा क्रूर, निरंकुश र अमानवीय शासन र शोषणको चिनो हो । राणा शासनकालमा भारत र तिब्बतसम्म दास किनबेचको व्यापार फस्टाएको उदाहरण हो- जंगबहादुर कुँवर राणाले नैनशोभा नाम गरेकी केटीलाई तिब्बतमा बेच्न पठाएको पत्र । राज्यस्तरबाटै मानव बेचबिखनको इतिहासको अर्को अध्याय हो- भूमि र राज्य विस्तारका क्रममा ब्रिटिस साम्राज्यसँग भएको लडाइँमा हारेपछि गोर्खाली साम्राज्यले पहाडका लाखौं युवालाई लडाकु बनाउँदै बेचेको दुई सय वर्षको फेहरिस्त । सुगौली सन्धिपछि बलभद्र कुँवर लाहौर गई पन्जाबका राजाको सेनामा भर्ती भएर अफगान युद्धमा मारिएपछि व्यापक भएको लाहुरेकरण सगर्व जारी छ ।

आफ्ना नागरिकलाई काम–माम दिएर स्वदेशमा टिकाउन नसक्ने नेपाली राज्यका लागि टिक्ने र बाँच्ने ठूलो आर्थिक आधार भएको छ- वैदेशिक रोजगारी र रेमिटेन्स । ब्रिटेन र भारतसँग ठूलो मात्रामा रोयल्टी लिएर स्वदेशी युवा बेच्ने नेपाली राज्य अचेल वैदेशिक रोजगारीको व्यापार गर्दै, आफ्नै देशका श्रमजीवीसँग रकम असुल्दै छ । त्यसमा पनि अवैध रूपमा मानव बेचबिखन र ओसारपसारको गोरखधन्दा कति डरलाग्दो रूपमा झाँगिएको छ, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा राज्यशक्तिको भरपूर उपयोगले देखाएको छ । देशभित्र श्रमजीवी युवाको असन्तोष पनि निर्यात गर्न पाइने र तिनीहरूबाटै उल्टै लाखौंलाख असुल्न पाइने गोरखधन्दा खासमा राज्यबाटै प्रवर्द्धित मानव बेचबिखन र ओसारपसारकै अर्को रूप मात्रै हो ।

अपराधको हिमशिलामा ठोक्किने खतरा

मतदातालाई निःशुल्क मलेसिया पठाउने आश्वासन दिने पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी एवं सांसद आरजू राणा देउवा होऊन् या आफू निर्वाचित भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्थाको विश्वास दिलाउने पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, सबैले मानव बेचबिखन र ओसारपसारलाई नै प्रोत्साहित गरेका छन् । राज्यबाटै प्रवर्द्धित मानव बेचबिखनमा ठूलो भाग पाउन तस्करी वा अवैध बाटो समात्ने राई, रायमाझी, खाँड, पाण्डे, केसी, दुलाल, भण्डारी, शर्मा, गुरुङ, थापा र शेर्पाहरूको गिरोह खासमा अपराधको समुद्रमा टुप्लुक्क देखिएको ‘आइसबर्ग’ (हिमशिला) मात्रै हो । हिजो मानवमुक्ति वा प्रजातन्त्रको भाषण ठोक्ने नायकहरू आज यस्ता गिरोहमा संलग्न भएर मानव व्यापारका खलनायकका रूपमा प्रस्तुत हुनु त्यसको सानो संकेत मात्रै हो ।

भुटानी शरणार्थीलाई शरण दिने देश वा दाता राष्ट्रहरूको दबाबमा परेर होस् या आफूलाई ठगी, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीविरुद्ध उभ्याएर महानायक बन्ने लालसाको प्रभावमा परेर, यस्तो आइसबर्ग फुटाल्ने प्रयास सराहनीय छ । खतरा के छ भने, अपराधको समुद्रमा देखिएको आइसबर्गमा ठोक्किएर बहुदलीय सरकारको टाइटनिक नै ढल्न सक्छ वा त्यही आइसबर्गबाट पाइने करोडौं रकमको लाभले लोभिएर ठूला माछालाई समुद्रमै छाड्ने कसुर पनि हुन सक्छ । बृहत् नागरिक आन्दोलनबाट आयोजित भ्रष्टाचार ढाकछोपविरुद्ध नागरिक प्रदर्शनमा केदारभक्त माथेमा र भोजराज पोखरेलहरूसँग लुँमधि (भद्रकाली) मा उभिइरहँदा लाग्यो- देशभरिका सडकमा नागरिक हस्तक्षेप भएन भने सरकारले खुट्टा कमाउन सक्छ, ठूला माछा बचाउने गरी राजनीतिक सहमति पनि हुन सक्छ । अतः ठगी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध तथा मानव बेचबिखनको अपराधमा संलग्न राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वलाई सजाय दिलाउन मात्रै होइन, त्यस्ता व्यापारको प्रवर्द्धन गर्दै आएको राज्यलाई पनि रूपान्तरण गर्न संगठित नागरिक हस्तक्षेफको निरन्तर शृंखला जरुरी छ ।