२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९२

देउवा नेतृत्व ‘एसेट’ कि ‘लायबिलिटी’ ?

निर्वाचनलगत्तै मात्र कांग्रेस शीर्ष नेतृत्वले जाहेर गरेको केही चासो र चिन्ता पानीको फोकाजस्तो बिलाई जाने संशय छ । 
शंकर तिवारी

उपनिर्वाचन परिणामपछि नेपाली राजनीति कता जाँदै छ भन्ने बहस जारी छ । एमाले, माओवादीलगायतका पार्टीलाई उपनिर्वाचनको परिणामले खास फरक नपरे पनि कांग्रेसी वृत्त अत्यन्त तरंगित देखिन्छ ।

देउवा नेतृत्व ‘एसेट’ कि ‘लायबिलिटी’ ?

पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवादेखि महामन्त्रीहरूको टिप्पणी हेर्दा निर्वाचन परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको आभास हुन्छ । नेपाली कांग्रेस आजको अवस्थामा कसरी आइपुग्यो भन्ने जान्न २०७२ फागुनमा सम्पन्न १३ औं महाधिवेशनदेखि यस पार्टीले अंगीकार गरेका नीति र कार्य शैलीको समीक्षाको आलोकमा सहज हुन्छ ।

संविधान जारी भएको वर्ष सम्पन्न उक्त महाधिवेशनबाट देउवा पार्टी सभापति निर्वाचित भएर आएपछि कांग्रेसले गठबन्धनको राजनीति अंगीकार गरेको देखिन्छ । तीव्र विवाद र आलोचनाका बीच भरतपुर महानगरमा प्रचण्ड पुत्री रेणु दाहाललाई मेयर बनाएर २०७४ बाट गठबन्धन राजनीतिमा नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा प्रवेश गरेको हो । कांग्रेसले कुनै पनि कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिको पार्टीसँग चुनावी तालमेल गरेको यो पहिलो पटक थियो । भरतपुर निर्वाचनको सफल परीक्षणले देउवा उत्साहित भए पनि माओवादीले उल्टो नेकपा एमालेसँग आमचुनावको तालमेल गर्‍यो । नेपाली कांग्रेसले भने लोकतान्त्रिक गठबन्धनका नाउँमा मधेश प्रदेशका सिटहरू र अन्यत्र राप्रपालगायतसँग तालमेल गर्‍यो । जसरी ठूला प्रयोग गर्नु अगाडि सानो प्रयोगशालामा परीक्षण गरिन्छ भरतपुरको निर्वाचन पनि त्यस्तै सानो ‘केस स्टडी’ त थियो, तर त्यसबाट कांग्रेसभन्दा पनि एमाले र माओवादीले लाभ लिए ।

गणतान्त्रिक संसद्को पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस प्रतक्षमध्येका १६५ मध्य २३ सिटमा सीमित हुन पुग्यो । २०७० को निर्वाचनको तुलनामा समानुपातिकमा मतमा ठूलो अन्तर भने भएन । समानुपातिक मत नघटेपछि पराजयको एकल आधारमा वाम गठबन्धनलाई थोपर्ने काम गरियो । १४ औं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा वाम गठबन्धन टुटेर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्यो । धेरै पटक बहुमत र गठबन्धन (मिलीजुली) बाट प्रधानमन्त्री बनिसकेका उनलाई ७६(५) अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीमा अरूलाई अवसर दिनुपर्छ भन्ने लागेन । रामचन्द्र पौडेल र शशांक कोइरालाबीचको विवादमा खेलेर उनले आरामले १३ औं महाधिवेशनको सभापतिको कार्यकाल सकाए । यसबीचमा पार्टी विधान अलिक फराकिलो र समावेशी बन्यो, पदाधिकारी संख्या वृद्धि भयो । पार्टीको संरचना यस्तो बन्यो कि एकथरी कार्यकर्ताहरू आरक्षणको पदका लागि मात्र योग्य बने भने, समग्र कार्यकर्ताको क्षमता विकासमा कुनै कदम चालिएन । २०७४ को पराजयबाट पाठ सिक्दै कांग्रेसले २०७९ मा एक्लै चुनाव लड्ने गरी आफ्नो हैसियत बनाउने अभियान कहिले थालेन ।

१४ औं महाधिवेशनमा पदाधिकारीमध्ये कोषाध्यक्षलाई पहिलेको प्रत्यक्ष निर्वाचितको सट्टा मनोनीत गर्ने व्यवस्था गरियो भने दुवै महामन्त्री निर्वाचित हुने सुनिश्चित गरियो । फलतः दुई युवा नेता महामन्त्री बन्न सके । तथापि यस महाधिवेशनबाट देउवाको आत्मविश्वास झन् बढेर गयो किनभने केन्द्रीय कार्य समितिमा उनको पक्षमा झन्डै ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यहरू विजयी बनेर आए । देउवा निर्वाचनकै माध्यमबाट निकै शक्तिशाली सभापति बन्न पुगे । शक्तिशाली हुनुभन्दा पनि शक्तिशाली भएर आर्जन गरेको शक्तिको प्रयोग कसरी हुन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ । सभापतिको शक्ति सिंगो पार्टीको शक्ति हुन सकेन । त्यो उनको व्यक्तिगत शक्ति बन्न पुग्यो, जसको प्रयोगले राष्ट्रिय राजनीतिमा कांग्रेसको पकड बढाउने कुनै काम भएन । जसरी उनी १३ औं महाधिवेशनपछि शशांक र रामचन्द्रका बीच खेलेर सफल बनेका थिए, १४ औं पछि गगन थापा र शेखर कोइरालाका बीच खेलेर सफल बन्ने ध्याउन्नमा छन् । उनलाई त्यसमा आंशिक सफलता पनि मिलेजस्तो देखिन्छ, जसमा राष्ट्रपति निवासमा विराजमान रामचन्द्र पौडेलको सम्भावित परोक्ष साथले समेत मलजल गर्ने सम्भावना छ । कथं त्यस्तो भएमा देउवाको मक्सद त पूरा होला, तर राष्ट्रपति संस्था भने विवादमा मुछिनेछ ।

निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने कांग्रेसको लत २०७९ सम्म आइपुग्दा झन् विकसित हुन पुग्यो । पार्टीभित्र फरक मत हुँदा पनि बहुमतको आडमा सभापतिले गठबन्धन गर्ने कुरा पारित गराए । सहरी इलाकाहरूको पालिकाहरूको चुनावले गरेको संकेतलाई नजरअन्दाज गर्दै संघ र प्रदेशको चुनावमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिइयो । शेखर/गगनहरूले अडान नलिएका भए संघ र प्रदेशमा कांग्रेसले प्रतिस्पर्धा गरेको सिट अझ थोरै हुने थियो । गठबन्धन गर्ने कुरा पुराना दलहरूबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुँदा जति सान्दर्भिक थियो, अहिले नयाँ दल पनि मैदान प्रवेश गरेको बेला उति नै असान्दर्भिक बन्न पुगेको देखिन्छ । अहिले डरलाग्दो तवरसित लोकरिझ्याइँ सामने आएको छ । गठबन्धन संवैधानिक बाध्यता हो तर चुनाव अगाडि गरिने गठबन्धनलाई जनतादेखि कार्यकर्तासम्मले मन नपराएको अब प्रमाणित भइसकेको छ । हालैको उपनिर्वाचन परिणामले पनि त्यही कुरा पुष्टि गरेको छ । मौजुदा संसद्मा कांग्रेस पहिलो शक्ति त बनेको छ तर त्यसको जनाधार द्रुत गतिमा क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । २०७४ को अनुपातमा समानुपातिक मत एकै पटक झन्डै दोहोरो अंकमा गिरावट आउनु र उपनिर्वाचनको रुझान त्यही दिशामा कायम हुनु कांग्रेस पार्टीका लागि सर्वाधिक चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ । तर निर्वाचनलगत्तैको केही प्रतिक्रियामा मात्र पार्टी शीर्ष नेतृत्वले जाहेर गरेको चासो र चिन्ता पानीको फोकाजस्तो बिलाई जाने संशय छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा कांग्रेस समर्थकले मन खोलेर समानुपातिकतर्फ मत माग्ने अवस्थै रहेन, प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारलाई कसरी जिताउने भन्ने मात्रै मूल चासो थियो । कांग्रेस उम्मेदवार नभएका ठाउँमा समानुपातिका मतका प्रति रुचि नहुने कुरा स्वाभाविक थियो । प्रत्यक्षतर्फ भोट हाल्ने चिह्न नदिएको पार्टीलाई समानुपातिकमा मरिमेटेर मत माग्ने दरकार कार्यकर्तालाई परेन । २०८४ मा यही गठबन्धन यसरी नै कायम रहने हो भने समानुपातिकतर्फ परको कुरा, प्रत्यक्षतर्फ समेत भोट माग्न कार्यकर्तालाई हम्मे पर्ने निश्चित छ ।

देउवाका यी दुई कार्यकालमा जनतामा जाने नीति वा आधार गठबन्धन मात्र रहेको देखिन्छ । उपनिर्वाचनमा आएको परिणामले त्यो आधार पूर्ण रूपमा असफल साबित गरिदिएको छ । कांग्रेसले मिसन–२०८४ का लागि तत्काल नयाँ शिराबाट चिन्तन गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्छ । जीवनको उत्तरार्द्धमा रहेका सभापतिमा पार्टीलाई आधारभूत रूपमा जवानहरूको आधुनिक पार्टी बनाउने ऊर्जा र सपना बाँकी भएको संकेत देखिन्न । उता, पार्टीको एउटा तप्का उपचुनावलाई महामन्त्रीहरूको मात्र असफलतामा परिणत गर्न उद्यत देखिन्छ । जबकि यतिबेला कांग्रेसलाई अहिलेको गर्तबाट कसैले निकाल्न सक्छन् भने त्यो महामन्त्रीहरूले मात्र सक्छन् ।

आफूले अंगीकार गरेको नीति पार्टीको भविष्यका लागि प्रत्युत्पादकसिद्ध भइसकेकाले अब कांग्रेसले आफ्नो मूल सामर्थ्य पहिचान गरेर त्यसमा अडिग भएर अगाडिको लक्ष्य निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्छ । सभापति देउवा त्यसका लागि बाधक होइन साधक बन्नुपर्छ । पार्टी सभापति पार्टीको एसेट (सम्पत्ति) हुनुपर्छ, लायबिलिटी (दायित्व) होइन । सामाजिक सञ्जालको अस्तित्व र महत्त्व बिस्तारै स्विकार्न थालेका उनले निजी तवरमा पनि त्यो परीक्षण गर्न सक्छन् । २०१२ सालमा समाजवादी कार्यक्रम लागू गरिएको छैटौं महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित सुवर्णशमशेरलाई तत्कालीन घटनाक्रमअनुसार पदत्याग गर्न राजी गराउँदै विशेष महाधिवेशनबाट बीपी कोइराला पुनः सभापति बनेकैले २०१५ सालमा आमनिर्वाचन र कांग्रेसको जित सम्भव बनेको थियो । समयको गतिको परख गर्नुमा नै राजनेताहरूको महत्त्व हुन्छ । आर्थिक मन्दीको मारमा परेको बेलाको समयको गति अत्यन्त तीव्र हुन्छ, त्यसको मापन गर्ने क्षमता जो–कोहीको बुतामा हुँदैन । त्यसका लागि तत्काल नीति अधिवेशन गरिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनतर्फ पनि दृष्टि दिनु महामन्त्रीहरूको कर्तव्य हुन जान्छ ।

जनता कांग्रेसको युवा नेतृत्वको परीक्षण गर्न चाहन्छन् । तर कांग्रेस देउवाको नेतृत्वमा लामो समयमा बन्धक हुँदा त्यो सम्भव नदेखिएकाले जनता लहसिएर लोकरिझ्याइँतिर आकर्षित हुन पुगेका छन् । त्यो हावालाई रोक्न अहिले कांग्रेसले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले समेत सेवा प्रवाह र सुशासनमा कीर्तिमानी काम गरेर देखाउन सक्नुपर्छ । कांग्रेसबाट मन्त्री भएका नेता सभापति देउवाप्रति नभएर नागरिकप्रति जवाफदेह हुनुपर्छ । तिनको जिम्मेदारी एकल नभएर सामूहिक जिम्मेदारी हो । संघ मात्र होइन, प्रदेशका मन्त्री/मुख्यमन्त्री एवं पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख/वडा अध्यक्षदेखि सदस्यसम्मका हकमा आकर्षित हुने नियम यही हो ।

नीति अधिवेशन र विशेष अधिवेशनका लागि पहल गर्दैगर्दा अब कांग्रेसले विलम्ब नगरी मन्त्रालयदेखि पालिकाहरूमा भए गरेका कार्यको अनुगमन गर्ने काम घोषणापत्र लेख्ने कार्य गरेका महामन्त्रीहरूले गर्नुपर्छ । ‘हामीले भनेका मन्त्री सभापतिले बनाउनु भएन भनेर’ मात्रै उन्मुक्त हुने छुट उनीहरूलाई छैन । राजनीति बदल्ने भनेको काम गर्ने तौरतरिका बदल्ने नै हो । सभापतिसँग रहेको बहुमतसँग तर्सिने नभएर त्यसलाई पार्टी र जनहितमा प्रयोग गर्ने सके मात्र महामन्त्रीहरूको साख र सामर्थ्य प्रमाणित हुनेछ । अब पार्टीको नेतृत्व केवल संख्याको मुढे बलले होइन, सामयिक विचार र मुद्दाले गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित : वैशाख २१, २०८० ०७:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?