आर्थिक कूटनीतिलाई सुदृढ तुल्याऊ

शंकै छैन— विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुन नसक्नु र निर्यात प्रवर्द्धन नहुनुमा मूलतः मुलुकभित्रको राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक वातावरण जिम्मेवार छ; यसका निम्ति लगानी बोर्डदेखि उद्योग मन्त्रालय/विभागलगायत सरोकारवाला निकायसम्ममा नीतिगत र संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । तर छुटिरहेको बहसको एउटा पाटो के हो भने, यसमा हाम्रो निम्छरो आर्थिक कूटनीति पनि एक हदसम्म दोषी छ; नेपालको आर्थिक समृद्धिको सपनामा परराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूको कमजोर कार्यसम्पादन पनि सँगसँगै जिम्मेवार छ ।

एफडीआई भित्र्याउन, वैदेशिक सहायता ल्याउन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्न कूटनीतिको अहम् भूमिका हुन्छ । यसै पनि आजको सम्पूर्ण विश्व कूटनीति नै विशेषतः आर्थिक स्वार्थद्वारा निर्देशित छ । त्यसमाथि नेपालजस्ता देशले प्रतिस्पर्धात्मक विश्वमा आफूलाई उभ्याउन प्रभावकारी कूटनीतिक भूमिका खेल्न अति जरुरी छ । प्रभावकारी कूटनीति र तदनुरूप घरेलु वातावरण निर्माण गर्न सकेरै दक्षिण–पूर्वी एसियाका भियतनाम, कम्बोडिया, लाओसजस्ता देशसमेत प्रगतिपथमा लम्किरहँदा नेपाल कतै छुटिरहेको छ । जबकि, परराष्ट्र मन्त्रालय एवं विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले मात्रै पर्याप्त भूमिका खेल्ने हो भने पनि अहिलेको अवस्थामा सुधार सम्भव छ ।

नेपालमा लगानीको वातावरण कत्ति पनि नभएको होइन भन्ने त यहाँबाट लाभांशबाट बाहिरिने गरेको रकमले नै देखाउँछ । राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालमा कुल १९ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ एफडीआई भित्रिँदा विदेशी लगानीबापतको लाभांशका रूपमा भने करिब २६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । यही तथ्यांकको आलोकमा पनि हाम्रो कूटनीतिले नेपालमा लगानी भित्र्याउन पहल गर्न सक्छ, गर्नुपर्छ पनि । नेपालमा लगानी गरेमा नाफा कमाउन र कर तिरेर जायज रकम आफ्नो देश लैजान सहज र सम्भव छ भनेर बुझाउन, सम्झाउन र आकर्षित गर्न कूटनीतिले भूमिका खेल्नुपर्छ ।

निश्चय पनि जोकोही लगानीकर्ता नेपालप्रति दया देखाएर होइन, नाफा खोज्दै आउने हो । यहाँभन्दा अन्यत्रै लगानीयोग्य वातावरण बढी छ, बिनाझन्झट उद्यम चलाउन र लाभांश लग्न सम्भव छ भने कोही पनि यहाँ आउँदैन । त्यसैले उपयुक्त वातावरण निर्माण र प्रभावकारी आर्थिक कूटनीतिको बलमा नेपालले आफूलाई लगानी गन्तव्य बनाउनु आवश्यक छ । यसका निम्ति, १७८ मुलुकसँग विस्तार भइसकेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई नेपालले लाभदायी बनाउन सक्नुपर्छ । लगानी भित्रिने गरेका ५५ मुलुकबाट थप लगानी ल्याउनुपर्छ भने, अरू मुलुकबाट पनि यस्तो ढोका खोल्न पहल गर्नुपर्छ ।

नेपालले सिद्धान्ततः आर्थिक कूटनीतिमा जोड दिन थालेको दुई दशक नाघिसकेको छ । व्यवहारमा भने यो अझै परिणाममूलक देखिन सकेको छैन । यसकै निम्ति २०५० सालमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा नीति, योजना र आर्थिक विश्लेषण शाखा स्थापना गरिएको थियो । त्यसपछि पूर्वपरराष्ट्र सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका तत्कालीन सांसद उद्धवदेव भट्टको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले २०५२ माघमा बुझाएको प्रतिवेदनले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट आर्थिक कूटनीति सञ्चालनका लागि विशेष सचिवको नेतृत्वमा आर्थिक सम्बन्ध र समन्वय महाशाखा स्थापना गर्न सिफारिस गरेको थियो । परन्तु, दुई दशक बित्न लाग्दासमेत सम्पूर्ण रूपमा यसकै निम्ति समर्पित महाशाखा गठन गरिएको छैन । अहिले नीति, योजना, विकास कूटनीति तथा विदेशमा रहेका नेपालीसम्बन्धी महाशाखा क्रियाशील छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले २०७५ सालमा ‘आर्थिक कूटनीतिको देशगत रणनीति’ बनाएको पनि थियो, जसमा नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेका दुई छिमेकी भारत र चीनसहित ३६ मुलुकसँग कसरी आर्थिक कूटनीति गर्नेबारे उल्लेख छ । परराष्ट्र मन्त्रालय तथा विदेशस्थित नियोगहरूबाट आर्थिक कूटनीतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको छ । विभिन्न नियोगबाट वैदेशिक लगानी, पर्यटन, निर्यात व्यापार प्रवर्द्धन, विकास सहायता परिचालन तथा वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका पनि छन् । गत वर्ष मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले विदेशस्थित आफ्ना विभिन्न नियोगमा आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी १४० कार्यक्रम गरेको तथ्यांक छ ।

एकातिर परिणामको कसीमा जाँच्दा यस्ता कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् भने अर्कातिर आर्थिक कूटनीति प्रवर्द्धन गर्न सरकारले पनि नगण्य बजेट मात्र छुट्याउने गरेको छ । ‘परराष्ट्र मन्त्रालयबाट विदेशस्थित नियोगहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्यात प्रवर्द्धन, लगानी सम्मेलन आयोजना, धार्मिक र सांस्कृतिक, रोजगारीका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान, पर्यटन प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रम र नेपाली डायस्पोराको परिचालन गर्ने कार्यक्रममा ४० नियोगबाट ४ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको’ महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा पनि भन्न सकिन्छ, आर्थिक कूटनीतिमा गर्न बाँकी धेरै छ ।

त्यसैले, आर्थिक कूटनीतिलाई बलियो बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय संयन्त्र तदर्थवादी कूटनीतिक शैलीबाट माथि उठ्नैपर्छ । हाम्रो कूटनीतिको एउटा प्रमुख ध्येय मुलुकको आर्थिक स्वार्थलाई बनाउनुपर्छ । यसका निम्ति विदेशस्थित ३० राजदूतावास, तीन स्थायी नियोग र सात महावाणिज्य दूतावासलाई सुदृढ र स्रोत–साधनले सम्पन्न तुल्याउनुपर्छ । राजदूत र महावाणिज्यदूतमा सम्बन्धित मुलुक र कूटनीतिका अतिरिक्त, अर्थतन्त्रमा समेत विज्ञता भएका व्यक्तिहरू चयन गर्नुपर्छ । बेइजिङ, वासिङ्टन र नयाँदिल्लीस्थित राजदूतावासका निम्ति आर्थिक काउन्सिलरहरू चयन गर्दा पनि ‘हाम्रा नभएर राम्रा’ अधिकारी छनोट गर्नुपर्छ । समग्रमा, मुलुकको आर्थिक समुन्नतिका निम्ति यस युगको मागबमोजिम आफ्ना विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगहरूलाई पनि सारथि बनाउनुपर्छ ।