किसानका नाममा को मोटाइरहेको छ ?

यसबाट स्वाभाविक रूपमा प्रश्नहरू उठ्छन्— यस्ता कार्यक्रम कसका लागि ? किसानका नाममा को मोटाइरहेको छ ? लक्षित वर्गभन्दा अन्यत्रै बजेट खर्च हुनुमा परियोजनाको तौरतरिकामा मात्रै कमजोरी छ कि नियतमै खोट छ, र नाम मात्र किसानको भजाइएको हो ? यस्ता परियोजनाहरूलाई सफल तुल्याउन यी प्रश्नहरूको समुचित जवाफ खोज्न आवश्यक छ ।

जगजाहेरै छ, देशका बहुसंख्यक जनता कृषिमा संलग्न छन् । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रको योगदान भने एकचौथाइबाट पनि घटिरहेको छ । र, आयातको ठूलो हिस्सा कृषिउपजमै खर्चनुपरेको छ । तैपनि खेतीकिसानी न आधुनिक हुन सकेको छ, न सम्मानित तथा मर्यादित पेसा नै । दुःखलाग्दो त किसानका नाममा सञ्चालित परियोजनाहरू स्वयं किसानकै हुन सकिरहेका छैनन् । सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोका कारण परामर्शदाता मात्रै लाभान्वित भैरहेका छन् । यो चक्र वर्षौंदेखि उही छ । किसानका लागि राज्य र दातृ निकायको ठूलो बजेट खर्च हुँदा पनि त्यसका लाभभोक्ता भने परियोजनामा संलग्न कर्मचारी र परामर्शदाताहरू मात्रै बन्ने गरेका छन् । किसानको जीवनस्तर र खेतीकिसानीको अवस्था सदैव उस्तै छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा ग्रामीण उद्यमशीलता तथा आर्थिक विकास आयोजना, २०७५/७६ देखि अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोषको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय कृषि तथा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम (जीएएफएसपी) को आईडीएमार्फत खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना, र २०७४/७५ देखि विश्व बैंकको ऋण सहयोग लगायतमा नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना सञ्चालित छन् । यी चारै आयोजनामा गरी २०७८/७९ सम्ममा ५ अर्ब ८१ करोड १४ लाख खर्च भएको छ, जसमध्ये ८८ करोड ७७ लाख त परामर्श सेवामा मात्रै सकिएको हो । एउटा विपन्न देशका न्यूनवर्गीय किसानलक्षित परियोजनाको परामर्श सेवामै २२.२५ प्रतिशतसम्म खर्च हुनु आफैंमा लुटको नमुना हो ।

निश्चय पनि यस्ता परियोजनाहरूमा परामर्शदाताको आवश्यकता पर्न सक्छ; आन्तरिक जनशक्तिको क्षमताले नभ्याउने मामिलामा बाहिरका दक्ष व्यक्ति तथा संस्थाहरूलार्ई काम लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यीमध्ये दुई आयोजनाले आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनसमेत परामर्शदाताबाट गराएका कारण परामर्श सेवा खर्च बढ्न गएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको ठहर छ । जबकि, आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन, खरिद, लेखा लगायत आन्तरिक जनशक्तिबाटै पनि हुन सक्ने काम हुन् । तसर्थ, ‘आयोजनाका जनशक्तिले गर्न सक्ने कामका लागि परामर्श सेवा खरिद नगरी नेपाल सरकारकै जनशक्तिबाट गराई यस्तो खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने’ महालेखाको सुझाव मननयोग्य छ, जसको कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

परामर्श खर्च घटाउन परियोजनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू स्वयं उत्तरदायी हुनुपर्छ, र सरकारले पनि उनीहरूलाई यसप्रति जवाफदेह तुल्याउनुपर्छ । कमिसनको लोभमा आन्तरिक क्षमताबाट हुने कामका निम्ति पनि व्यक्ति वा संस्थालाई परामर्शदाताका रूपमा नियुक्त गर्ने बेथिति तोडिनुपर्छ । उत्पादकत्व वृद्धिमा नसघाउने खर्चलाई निरुत्साहित गर्न राजनीतिक नेतृत्वले पनि अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसका निम्ति मन्त्री र सचिवले नै पनि आफ्ना मान्छेलाई परामर्शदाता नियुक्त गराउने लोभ त्याग्न सक्नुपर्छ, मातहतमा पनि यस सम्बन्धी निर्देशन जारी गर्नुपर्छ । जिम्मेवार सबै अधिकारीहरूले उचित तदारुकता देखाएमा अनावश्यक परामर्शदाता नियुक्त गरी परियोजना रकम सक्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन सकिन्छ, ल्याउनु पनि पर्छ ।

यी परियोजना सकिएपछि पनि कृषिमा फेरि अरू यस्ता कार्यक्रमहरू पक्कै सञ्चालन हुनेछन् । र, अहिल्यै सुधारका पाइला नचालिएमा भविष्यका सबै कार्यक्रमहरू पनि यही दुष्प्रवृत्तिको सिकार बन्नेछन् । तसर्थ जसरी हुन्छ, दातृ निकायसित ऋण लिएर सञ्चालित परियोजनाको दुरुपयोग रोक्नुपर्छ, र लक्षित वर्गलाई अधिकतम फाइदा पुर्‍याउनुपर्छ । किसानका नाममा सञ्चालित परियोजनाका लाभभोक्ता पनि किसानलाई नै बनाउनुपर्छ ।