राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध नागरिकका संवेदनशील विवरण रुजु गर्न सरकारले नै संयन्त्र बनाउने पहल भइरहेका बेला हतारहतार निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिइनु आपत्तिजनक छ ।
एकातिर नागरिकका वैयक्तिक तथा जैविक तथ्यांकमा विदेशी कम्पनी र तिनका एजेन्टले पकड राख्ने र त्यसैमाथि आर्थिक कारोबार गर्ने विषय नै अस्वीकार्य छ । त्यसमाथि, यो कारोबारको ठेक्का दिँदा देशको विधिविधानले स्थापित गरेको मापदण्डभन्दा घटाएर जम्मा ७ दिनको बोलपत्र गर्ने काम कानुनी रूपमा पनि अक्षम्य छ । देशको विधिविधानमा कसैको आर्थिक स्वार्थ हावी हुने स्थिति किमार्थ स्वीकार्य छैन । जुनसुकै आवरणमा प्रकट भए पनि यस्ता प्रवृत्तिलाई कानुनी सम्परीक्षणमा ल्याउनु वाञ्छनीय हुन्छ ।
जम्मा ३२ दिन गृहमन्त्री रहेका रवि लामिछानेले हतारहतार यो सब काम गर्न भ्याए भन्ने तथ्यले वैकल्पिक राजनीतिलाई नै धमिलो बनाएको छ । हो, कुनै पनि व्यक्ति, समूह वा दलको राजनीतिक नीति र नियतमाथिको प्रश्नमा बहस निरन्तर भइरहन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र त्यसका सभापति रवि लामिछानेको पृष्ठभूमि, प्रतिबद्धता र वास्तविकतामाथि पनि सार्वजनिक बहस भइरहनेछ । तर, सेवाग्राही सर्वसाधारण नागरिकले आफ्नै विवरण रुजु गराउँदा सरकारलाई सेवाशुल्क मात्र होइन, एजेन्टलाई कमिसन पनि दिनुपर्ने गरी यो ‘सेटिङ’ गरिएको छ । ठेकेदार कम्पनीले दिएकै प्रस्तावअनुसार पनि १० वर्षमा कमिसन मात्र एक अर्ब उठाउने प्रपञ्च छ । सरकार आफैंले गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काममा ठेकेदार हुल्ने र त्यसलाई पोस्न नागरिकबाट सेवाशुल्क मात्र होइन, कमिसन उठाउन मिलेमतो हुँदा सम्बन्धित संवैधानिक निकायहरूको ध्यानाकर्षण अपरिहार्य छ । यसमा अनुसन्धान गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन ।
लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका रूपमा ११ पुसमा शपथ लिएको पर्सिपल्ट सुरु भएको यो प्रक्रिया मन्त्रालयबाट उनको बहिर्गमनको अघिल्लो दिन मात्र सकिएको थियो । उनी सांसद र मन्त्री हुनुअघि नै उनको नागरिकताको वैधतामाथि संवैधानिक प्रश्न नै उठिसकेको थियो । यता सर्वोच्चमा सुनुवाइ भइरहेको र संविधान र कानुनी प्रावधानअनुसार उनी पदमुक्त हुने निश्चितप्रायः भइरहेका बेला उता ठेक्कामा गरिएको हतारो संयोग मात्र हो भन्न सकिने आधार छैनन् । किनकि, गृह मन्त्रालयकै दस्ताबेजअनुसार पनि नागरिक विवरण रुजु गर्नुपर्ने काम सरकारी संयन्त्रले नै गर्न सक्ने गरी विकल्पमा छलफल भइरहेको देखिन्छ । तर, यी पक्षमा विचरण नै नगरी लामिछानेले सिधै ठेक्कामा दिने गरी कार्यविधि जारी गरे । त्यतिमात्र होइन, बोलपत्र आह्वान गर्दा जम्मा ७ दिनको म्याद दिने आपत्तिजनक प्रबन्धमा हस्ताक्षर गरेर कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागलाई पठाए । नागरिकको विश्वासमा संसद् र सरकारमा पुगेका पदाधिकारीले नागरिककै विवरणमाथि कारोबार गर्न यति किन व्यग्रता देखाए भन्ने प्रश्न नगर्ने हो भने विधिको शासनको औचित्य समाप्त हुनेछ ।
मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएको कार्यविधिअनुसार २७ पुसमा बोलपत्र आह्वान गरेको विभागले १२ माघमा एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिलाई इजाजत प्रदान गरेको छ । एक साताको म्याद राखेर प्रतिस्पर्धा साँघुरो पार्ने मिलिभगत थियो, त्यही योजनाअनुसार एक्लो प्रतिस्पर्धीका रूपमा एड्भान्टेजले ठेक्का पाएको छ । जबकि सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट भनेको छ, ‘राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र वा पूर्वयोग्यता निर्धारणको प्रस्ताव आह्वानको हकमा कम्तीमा ३० दिन र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको हकमा कम्तीमा ४५ दिनको अवधि दिनुपर्नेछ ।’ सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनविपरीत कुनै मन्त्रीको स्वार्थ र लहडले कार्यविधि ल्याउने परिपाटी क्षम्य हुँदै होइन ।
कार्यविधि स्वीकृत, बोलपत्र आह्वान, योग्यता मूल्यांकन, छनोट र इजाजत प्रदान गर्ने काम ३० दिनभित्रै सकिएको छ । ठेक्का दिन यति हतार किन गरियो ? सार्वजनिक खरिद ऐनमा विशेष परिस्थिति भन्ने पनि व्यवस्था छ । ऐनमा भनिएको छ, ‘विशेष परिस्थिति भन्नाले सुक्खा, अनावृष्टि, अतिवृष्टि, भूकम्प, बाढी, पहिरो, आगलागी जस्ता प्राकृतिक वा दैवी प्रकोप तथा महामारी वा आकस्मिक वा अप्रत्याशित विशेष कारणबाट सिर्जित परिस्थिति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले युद्ध वा आन्तरिक द्वन्द्व जस्ता परिस्थितिसमेतलाई जनाउनेछ ।’ अब, लामिछाने गृहमन्त्री भएका बेला उनको पदमा परेको संकटबाहेक देशमा कुन भवितव्य आइलागेको थियो भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै बलियो छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई वैज्ञानिक बनाउन राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले करिब १ करोड २० लाख नागरिकका व्यक्तिगत (तीनपुस्ते) तथा जैविक (अनुहार, आँखाको रेटिना र औंठाछाप) विवरण संकलन गरिसकेको छ । शतप्रतिशत नागरिकको विवरण संकलन गर्ने योजना छ । नागरिकका यी संवेदनशील विवरणको सुरक्षाको प्रश्न सर्वोच्च छ । अझ, यिनै विवरणमाथि व्यापारिक कारोबारको योजना बन्नु र त्यसका लागि जनप्रतिनिधि पनि सामेल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
स्थापित सबै तर्कबाट नाजायज यो ठेक्का बिनासर्त बदरभागी त छँदै छ । यसमा सम्बन्धित मन्त्रालय र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको हस्तक्षेप अपरिहार्य छ । त्यस्तै संसद् र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता राज्यका निकायहरूले यसबारे अनुसन्धान गरी संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक अधिकारीहरूलाई जवाफदेह तुल्याउनुपर्छ । मुख्यतः एजेन्ट र पदाधिकारीको मिलिभगतमा भएको यो प्रकरणले नागरिक र कानुनको सम्मान गर्यो कि गरेन ? समग्र प्रक्रियामा अख्तियारको दुरुपयोग भयो कि भएन भनेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार र कर्तव्य अख्तियारको हो । अख्तियारजस्ता संवैधानिक निकायले राजनीतिक माहोल होइन, स्थापित कानुनका धारा उपधारा हेरेर आ–आफ्ना कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । विधिको शासनको औचित्यलाई धर्मराउन दिनु हुँदैन ।
प्रकाशित : वैशाख ३, २०८० ०७:००
