२९.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १५९

उपनिर्वाचनको अतिरिक्त तरंग

मधेशमा उपेन्द्र र सीके राउतमध्ये को ठूलो नेता हुने, रास्वपाको लहर यथावत् रहने–नरहने र स्वर्णिम वाग्लेको सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मत परिणाममा बदलिन्छ कि बदलिन्न भन्ने कारणले गर्दा यो उपनिर्वाचन रोमाञ्चक हुँदै गएको छ ।
शंकर तिवारी

रामचन्द्र पौडेल (तनहुँ १) रमसहाय यादव (बारा २) रवि लामिछाने (चितवन २) निर्वाचित भएका क्षेत्र रिक्त हुन पुगेपछि ती स्थानमा आगामी वैशाख १० गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । अहिलेको संसद्मा सत्ता गठबन्धनको अंकगणितमा यो उपनिर्वाचनले केही तात्त्विक फरक पर्दैन, तर पनि यसको महत्त्वलाई उपेक्षा गरिहाल्न मिल्दैन । यो आलेख उपनिर्वाचनले उत्पन्न गरेको तरंग र राष्ट्रिय राजनीतिमा पर्न सक्ने प्रभावबारे केन्द्रित हुनेछ ।

उपनिर्वाचनको अतिरिक्त तरंग

नेपालमा मात्र नभएर दक्षिण एसियामै उपनिर्वाचनको रोचक इतिहास छ । भारतीय समाजवादी नेता राममनोहर लोहिया १९६२ को आम निर्वाचनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूसँग फुलपुर क्षेत्रमा पराजित भएपछि एक वर्षभित्रै १९६३ मा फारुखाबाद निर्वाचन क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेर लोकसभा प्रवेश गरेका थिए । लोकसभामा लोहियाको उपस्थितिलाई प्रतिपक्षी–संसदीय इतिहासमा एउटा मानक नै मानिन्छ । संकटकाललगत्तैको आम निर्वाचन–१९७७ मा पराजित हुन पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी १९७८ मा चिकमगलुर क्षेत्रबाट कांग्रेस नेता डीबी चन्द्रगौडालाई राजीनामा गर्न लगाएर उपनिर्वाचनमार्फत लोकसभा प्रवेश गरेकी थिइन् । पाकिस्तानमा २०२२ मा इमरान खानले पाँच क्षेत्रबाट उपनिर्वाचन जितेर कीर्तिमान राखेका थिए ।

नेपालको संविधान २०१५, २०४७ र अन्तरिम संविधान २०६३ अन्तर्गत कुनै व्यक्तिले कति ठाउँमा उठ्न पाउने भनेर किटान गरिएको थिएन । पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकभन्दा धेरै ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्ने रीत पहिलो आम निर्वाचनबाटै सुरु भएको देखिन्छ । पहिलो आमनिर्वाचन–२०१५ मा कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर तीनवटा क्षेत्र (नं ९१ गुल्मी, नं ५१ बारा र नं ५२ बारा) बाटै विजयी बनेका थिए । कांग्रेसकै शिवराज पन्तले डोटीका दुई निर्वाचन क्षेत्र ७० र ७१ जितेका थिए । तर त्यतिबेला ती ठाउँमा उपनिर्वाचनमा भएको रेकर्डमा देखिएको छैन । २०४६ यताका आम निर्वाचनमा गिरिजाप्रसाद कोइराला (२०४८, २०५१, २०५६), मदन भण्डारी (२०४८), मनमोहन अधिकारी (२०५१) लोकेन्द्रबहादुर चन्द (२०५१), माधवकुमार नेपाल (२०५६), केपी ओली (२०५६), शेरबहादुर देउवा (०६४, २०७०), पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ (२०६४), उपेन्द्र यादव (२०६४), विजयकुमार गच्छदार (२०६४), देव गुरुङ (२०६४) सुशील कोइराला (२०७०) र वामदेव गौतम (२०७०) ले दुई ठाउँबाट चुनाव जितेको कीर्तिमान राखेका छन् । यी सबै ठाउँमा स्वाभाविक रूपमा उपनिर्वाचन भएका थिए । दुई उपनिर्वाचन (२०४९, २०५६) बाट संसद् छिर्ने कीर्तिमान प्रकाश कोइरालाका नाउँमा छ भने कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ (२०४९), कृष्ण सिटौला (२०४९), नारायण ढकाल (२०५१) शेखर कोइराला (२०६५) ले उपनिर्वाचनबाटै संसदीय यात्रा सुरु गरेका हुन् । कुनै व्यक्ति दुई वा धेरै ठाउँबाट निर्वाचित भएर लगत्तै उपनिर्वाचन गर्नुपर्दा अनावश्यक रूपमा राष्ट्रिय धन र समय खर्च हुने भन्दै नेपालको संविधान–२०७२ ले दुई ठाउँबाट प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने नियमलाई निषेध गरेको छ ।

नेपालको उपचुनावको इतिहासमा २०५० मा मदन भण्डारीको निधनपश्चात् काठमाडौं–१ को निर्वाचनलाई सर्वाधिक चर्चित मानिन्छ । यो चुनावको परिणामले बहुदलीय राजनीतिको ट्र्याक नै बदलिदियो । अन्तरिम सरकारको नेतृत्व गर्दै समयमै संविधान जारी गरेर आम निर्वाचन गराउन सफल नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई आम निर्वाचन–२०४८ मा एमाले नेता मदन भण्डारीसित पराजित भए । भण्डारीको निधनपछि २०५० को उपनिर्वाचनमा भट्टराईले उनकै पत्नी विद्यादेवीसँग प्रतिस्पर्धा गरे । उपनिर्वाचनमा किसुनजी विजय भए गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्री पद नै धरापमा पर्न सक्ने त्रास बढेपछि ‘अस्तित्वको लडाइँ’ मा सरकारी स्रोत–साधन दुरुपयोग गर्दै पार्टी महामन्त्री एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादले रेडियो नेपालबाटै पार्टी सभापति किसुनजीविरुद्ध वक्तव्य प्रसारित गरे । झिनो अन्तरले किसुनजी पराजित भएपछि पार्टी अन्तरकलह बढ्दा पाँच वर्ष नपुग्दै दोस्रो जननिर्वाचित संसद् भंग हुन पुग्यो र २०५१ मा आम निर्वाचन (मध्यावधि) मा देश होमिन पुग्यो । यसरी उक्त उपनिर्वाचनबाटै ‘अन्तरघात’ भन्ने शब्द नेपाली राजनीतिमा स्थापित बन्न पुग्यो ।

गत मंसिर चारमा दोस्रो गणतान्त्रिक संसद्का लागि आम निर्वाचन भएपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनले संसद्बाट दोस्रोपटक विश्वासको मत लिँदा चुनावअगाडिकै सत्ता समीकरण कायम बनेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेर सय दिनको मधुमासको उपलब्धि सार्वजनिक गरे तापनि त्यसले जनतामाझ खास उत्साह सञ्चार गर्न सकेको छैन । यस्तो परिवेशमा वैशाख १० मा हुन लागेको उपनिर्वाचन विशेष गरेर मधेसमा उपेन्द्र र सीके राउतमध्ये को ठूलो नेता हुने, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको लहर यथावत् रहने–नरहने र स्वर्णिम वाग्लेको सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियता मत परिणाममा बदलिन्छ कि बदलिन्न भन्ने कारणले गर्दा पनि रोमाञ्चक हुँदै गएको छ ।

वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावको मतदाताको रुझान अनुमान गर्दै ‘नयाँ राजनीतिको हावा’ शीर्षकमा पंक्तिकारले असार १६, २०७९ मा यिनै पृष्ठमा परम्परागत दललाई आम निर्वाचन सहज नहुने आकलन गरेको थियो । नभन्दै, आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र जनमुक्ति पार्टी प्रभावशाली बनेर उदाए । संसदीय राजनीतिका नवप्रवेशी सीके राउतले जनमत पार्टीमार्फत सप्तरीमा २०६४ पछि आकासिएको उपेन्द्र यादवको अभिमानमा नराम्रो झड्का दिए । पछिल्ला दशकमा देखिएको प्रवृत्ति अनुसार, नेताहरूलाई आम निर्वाचनमा पराजित भएपश्चात् आफू नहुँदा आकाशै खस्ने भ्रम हुन्छ र तिनले तुरुन्त संसद् छिर्ने छिद्रको खोजी गर्छन् । २०७४ पछि वामदेव गौतमको त्यस्तै महत्त्वाकांक्षा राष्ट्रिय परिचर्चाको विषय बनेको थियो । त्यही लहरमा थिए नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि । दुवै नेतालाई राष्ट्रिय सभामा लगेर व्यवस्थापन गरियो । अहिले उपेन्द्रले पनि अधीरतापूर्वक संसद् छिर्ने छड्के बाटो खोजेका हुन्, जसका लागि उनले बाराबाट निर्वाचित रामसहाय यादवलाई राजी गराएर उपराष्ट्रपतिमा विजयी बनाई ठाउँ रिक्त बनाइछाडे ।

२०७९ को निर्वाचन मार्फत पूर्वी मधेशमा सीके राउत र पश्चिम तराईमा रेशम चौधरीको जबर्जस्त उदय भएपछि मधेशको नयाँ नेता को हुने भन्ने द्वन्द्व सतहमा आएको छ । संघको गठबन्धनमा उनीहरू एकै ठाउँमा उभिएका भए तापनि उपराष्ट्रपति निर्वाचन हुँदै उपनिर्वाचन आउँदासम्म उनीहरू आमने–सामने भइसकेका छन् । उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा उपेन्द्र यादवको पल्ला भारी हुँदा पनि सीके राउत हरेश नमानी वर्चस्व स्थापनाको लडाइँ लडिरहेका छन् । अलग्गै राष्ट्रिय सुशासन पार्टी खोलेर काठमाडौं–१ बाट पराजित भएका पूर्व वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत रमेश खरेललाई बारामा उतारेर रास्वपाले नयाँ प्रयोग गरेको छ भने, एमालेले पूर्वमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको छ ।

चितवनको उपनिर्वाचन नेपालको इतिहासमा यस्तो चुनाव हो जहाँ जुन व्यक्तिका कारण निर्वाचन गर्नुपरेको हो, उनी स्वय नै फेरि पनि प्रतिस्पर्धा गर्दै छन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ लाई पन्छाउँदै गृहमन्त्री बनेर छानबिनमा प्रभाव पार्ने कोसिससमेत गरे पनि उनको सांसद पद जोगिएको थिएन । सर्वोच्चले विवादास्पद राहदानीबारे छानबिन गर्न बाटो खोलिदिए पनि सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा सौदा गरेर महान्याधिवक्ताको कार्यालयबाट सफाइ दिइयो, यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । यो सबैको बावजुद उम्मेदवारी कायम रही रविले जितेमा प्रियतवादी राजनीतिको ज्वरो निरन्तर अगडि बढिरहेको बुझ्नुपर्नेछ ।

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा विजयी भएपछि खाली बनेको क्षेत्रमा अर्थशास्त्री स्वर्णिम वाग्ले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेदवार बनेपछि तनहुँ पनि चर्चाको केन्द्रमा छ । कांग्रेसमा शेखर समूहसँग निकट हुनु पहिला पार्टी सभापति देउवाको कोटरीमा रहेका वाग्ले कांग्रेसले दिएका अवसरका लागि धन्यवादसमेत नदिई उक्त पार्टीले ‘वर्जित नेता’ को सूचीमा राखेको भन्दै सहानुभूतिको अपेक्षासहित रविको पोल्टामा पुगेका छन् । उनको उम्मेदवारीलाई तनहुँका जनताले कसरी ग्रहण गर्दछन्, त्यो रोचक प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । त्यहाँ कांग्रेसले तनहुँको राजनीतिमा चिरपरिचित नेता गोविन्द भट्टराईलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले काठमाडौं–६ बाट पराजित पूर्व प्रहरी प्रमुख सर्वेन्द्र खनाललाई मौका दिएको छ ।

स्थापना भएको छ महिना नपुग्दै राष्ट्रिय पार्टीको मान्यतासहित संसद्मा २० सिट जिती एक महिना सरकारमा पुगेर उपप्रधान र गृहमन्त्री बनेका रविको उत्साहमा कुनै कमी देखिएको छैन । यसपालि उनले एकको बदला तीनसहित संसद् छिर्ने उद्घोष गरेका छन् । माओवादी र समाजवादी पार्टीले कतै पनि उम्मेदवार खडा नगरेकाले उनीहरूलाई चुनावी रौनकले कम असर पर्ने देखिन्छ । तर सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवार पराजित भएमा त्यसको असर आगामी निर्वाचनमा देखा पर्ने भएकाले पनि ती पार्टीका कार्यकर्तालाई दबाब अवश्य पुगेको छ । अहिलको उपनिर्वाचनको अर्को विशेषता के हो भने, तीनै क्षेत्रमा आम निर्वाचनमा पराजित भएका अनुहारको बहुलता छ ।

अध्ययन र रोजगारीको सिलसिलामा देशभित्र र बाहिर भएको तीव्रतर आप्रवासनले जनताको चेतना ह्वात्तै आकासिएको छ । सामजिक सञ्जालहरू सूचना र ज्ञानका नयाँ विश्वविद्यालय बनेका छन् । जनताले पछि पछुताउनुपर्ने गरी हतारमै बिनासोचविचार निर्णय गर्ने खतरा पनि बढ्दो छ । २०४६ पछि जन्मेको प्रविधि–पुस्ता तयारी चाउचाउजस्तै तत्काल परिणाम चाहन्छ । त्यसैले पनि प्रियतावादीहरू यस अधीर पुस्ताको नेता बनेर उदाउन सकेका छन् । जसरी हुन्छ, परिणामको रटान लगाउनु, विधि र संस्थालाई भन्दा व्यक्तिलाई केन्द्रमा राख्नु, नीति/सिद्धान्त/नैतिकताभन्दा नेतालाई प्राथमिकता दिनु प्रियतावादी राजनीतिको विशेषता हो ।

आम निर्वाचनमा बढेको नयाँ राजनीतिक हावाको लहर कता गइरहेको छ पत्ता लगाउन, मधेसको राजनीतिको नयाँ मार्गचित्र र कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको आकर्षण परख गर्न, अनि ओली नेतृत्वको एमालेको आकर्षण बुझ्न यो उपनिर्वाचनको परिणामको प्रतीक्षा गर्नैपर्नेछ । यिनै कारण, आम निर्वाचन सम्पन्न भएको पाँच महिनापछि हुन लागेको उपनिर्वाचन तेस्रो स्थानीय निर्वाचन नहुन्जेलसम्मका लागि देशको नाडी बुझ्ने ‘लिटमस टेस्ट’ सबित हुनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र २३, २०७९ ०७:५७
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाउने शिक्षा मन्त्रालयको निर्णय कस्तो लाग्यो ?