एकल पहिचानको धराप

जनवरी १९९४ मा उत्तर अमेरिकी देश मेक्सिकोमा भएको जापातिस्ता विद्रोहका सब–कमान्डर मार्कोसलाई आफ्नो पहिचान खुलाइमाग्न पत्रकारले गरेको अनुरोधमा दिइएको लगभग जवाफ हो यो । लगभग किनभने उनका शब्द जस्ताको तस्तै नमिल्न सक्छन्, भाव भने तीन दशकदेखि मेरा मस्तिष्कमा जमेर बसेको छ । चियापास क्षेत्रका आदिवासी किसानले पुँजीवादी शासन र नवउदारवादी विश्वव्यापीकरणको विरोधमा गरेको सशस्त्र विद्रोहका एक अगुवालाई परिवारले दिएको परिचय हो : राफेल सेबास्टियन गुइलेन भिसेन्टे । तर, ‘जापातिस्ता आर्मी अफ नेसनल लिबरेसन’ (इजेएलएन) को अगुवाइ गरेपछि उनले सब–कमान्डर मार्कोस नाम धारण गरे, पछि डेलिगेट जेरो र सब–कमान्डर गालियानो नाम पनि राखे ।

माया आदिवासी जनजाति किसानहरूका संघर्षमा होमिएपछि राफेल सेबास्टियनले निजी पहिचान पनि विस्तार गरेको तथ्यको आधारमा सब–कमान्डर मार्कोसको व्यक्तित्व, विचार र पहिचानको फैलावटलाई राम्ररी बुझ्न सकिन्छ । विश्वमा जहाँ–जहाँ जो–जो शोषित, पीडित, दमित र आन्दोलित छन्, उनीहरूका विविध पहिचानसँग उनले जसरी नै आफ्नो परिचय, आफ्नो सरोकार र आफ्नो समानुभूति फैलाउन सक्नुमा मात्रै खास अर्थमा कार्ल मार्क्सले भनेको ‘इन्टरनेसलिजम’ (अन्तर–राष्ट्रवाद) झल्किन सक्छ । सार्वजनिक रूपमा ‘इन्टरनेसनल’ गाएर पनि मन–मस्तिष्क र विचार–व्यवहारमा भने ‘नेसनलिस्ट’ (राष्ट्रवादी–जातिवादी) हुने र उत्पीडितप्रति ‘कम–निष्ठ’ हरूको तुलनामा सब–कमान्डर मार्कोसजस्ता अन्तर–राष्ट्रवादी कदाचित् नेपालमा जन्मिएका भए उनले आफ्नो परिचय कसरी दिन्थे होलान् ? मनमा खुलदुली हुन्छ ।

काल्पनिक नै सही, उनले भन्ने थिए होलान्, ‘म सबैका लागि समता, आत्मसम्मान र बहुपहिचानका लागि लडिरहेका सबै राष्ट्र-जाति–जात, भाषा, संस्कृति, लिंग र क्षेत्रको सदस्य हुँ ! म बहुपहिचानका लागि लड्दै शहादत प्राप्त गर्ने लाजेहाङ (पदम) लिम्बूहरू हुँ, म शोषणकारी मिटरब्याजी अर्थतन्त्रविरुद्ध लडिरहेका गरिमा रायहरू हुँ, म काठमाडौंमा सुकुम्बासीहरूका हक–हितका लागि लड्दा गिरफ्तार गरिएका हुकुमबहादुर लामाहरू हुँ र म भू–राजनीतिक माफियाहरूबाट मारिएकी निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि संघर्षरत रुवी खानहरू हुँ ।’

कुनै पनि व्यक्ति होस् या व्यक्तिहरूबाट बन्ने समुदाय; सबैका पहिचान हुन्छन्, अस्मिता हुन्छन्, परिचय हुन्छन् । यिनै परिचयमार्फत व्यक्ति वा समुदायले ‘आफू को हुँ’ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्छन् । तपाईं हामी वर्ण–जात–थरको हिसाबले के हो, लैंगिकता र यौनिकताको हिसाबले के हो, समुदाय–भाषा–संस्कृति–धर्मको हिसाबले के हो, वर्ग–पेसा–रुचिको हिसाबले के हो ? यी सबै प्रश्नमा चिन्तन–मनन गर्ने हो भने सब–कमान्डर मार्कोसले आफ्नो पहिचानबारे दिएको मन्तव्य विचारणीय हुन सक्छ । उनले जन्मपछि बुबा–आमा वा कसैले दिएको आफ्नो नामसमेत फेर्दै समूह, समुदाय वा संघर्षको आवश्यकता अनुसार आफैंले नयाँ न्वारन गरे, आफ्नो व्यक्तित्व, सरोकार र समानुभूतिलाई पनि आफू जन्मिएको समुदायसँग जोडिएका पहिचानभन्दा व्यापक बनाए । तपाईं हामीले पनि आफ्नै पहिचानलाई जन्मसँग जोडिएका, जीवन बाँच्ने क्रममा अँगालिएका, अरूले थोपरेका र आफैंले निर्माण गरेका वा कल्पना गरेका पहिचानलाई बृहत् सार्वजनिक सेरोफेरोमा हेर्न सकियो भने पहिचानबारे सम्यक चिन्तन र आचरण सम्भव हुने हो ।

एकल पहिचानको पर्खाल

चिन्तक अमर्त्य सेन भन्छन्, व्यक्ति वा समुदायको एकल परिचय वा पहिचान वा अस्मिता मात्रै हुँदैन । विडम्बनाको कुरा, संसारमा कुनै एक पहिचानका आधारमा मात्रै आफूलाई पेस गर्ने चलन बेसी प्रचलित छ । सबै व्यक्ति र समुदायको बहुल परिचय हुँदाहुँदै पनि आफ्नो सामाजिक परिचय एकल पहिचानका आधारमा दिने प्रचलन अधिक छ— एकै नस्ल, वर्ण, जात, जाति, समुदाय, क्षेत्र, लिंग, भाषा र धर्मको पहिचानबाट मात्रै आफूलाई परिभाषित गर्दै । यसरी आफूले आफूलाई परिभाषित गर्दा दुईवटा परिणाम निस्कन सक्छन्- एकातिर, ती–ती विशिष्ट पहिचानसँग स्वामित्व र अपनत्व कायम तथा साझा विरासतको भावना पैदा हुन सक्छ । अर्कोतिर, समाजशास्त्री अविजित पाठकले भनेझैं, एकल पहिचानबाट आफूलाई परिभाषित गरिँदा एउटा पर्खाल बन्दै जाने वा सीमारेखा खिचिँदै जाने स्थिति पनि हुन सक्छ ।

एकल परिचय वा पहिचानमै खुम्चिएर बाँच्न चाहनेहरूका रुचिलाई सम्मान गर्दागर्दै पनि भन्नुपर्छ- एकल पहिचानमा रुमल्लिनु समस्यामूलक रुचि हो । अत: सक्दो मात्रामा बहुपहिचानमा आफूलाई फैलाइयो भने मात्रै व्यक्तित्वसँगै सामूहिकता र सामुदायिकता फैलिन्छ, विविधता र बहुलताप्रति संवेदनशीलता विस्तृत एवं गहन हुन्छ । राज्य मात्रै होइन, राज्यका संयन्त्र, संघसंस्था र नागरिक पनि एकल परिचयमा मात्रै खुम्चिँदा द्वन्द्व हुन्छ भने बहुपहिचानमा फैलिँदा द्वन्द्वको सम्बोधन हुन थाल्छ । नेपालमा लामो समयदेखि वर्गीय पहिचानको द्वन्द्व मात्रै सबथोक हो भन्दै अन्य पहिचानका समस्या र संघर्षलाई बेवास्ता गर्नेहरूसमेत कसरी खाँटी एकल पहिचानवादी छन्, ती सबै नयाँ–नयाँ पहिचानको द्वन्द्वका कारकतत्त्व भएका उदाहरणबाटै पुष्टि हुन्छ ।

नेपालमा पुरानो राज्य र नयाँ–नयाँ राज्य सञ्चालकहरू पनि एकल पहिचानवादी भएकामा कुनै शंका छैन, न त सचेत बौद्धिक तप्कामा विवाद नै छ । तिनको एकल पहिचानवादी राजनीतिविरुद्ध संघर्षरत संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूका विचार, व्यवहार र सपना बहुपहिचानवादी, बहुलवादी र विविधतावादी छन् त ? तपाईं हामीले पनि आफू, आफ्नो समुदाय र

आफ्नो संस्था र आफ्नो संघर्षलाई एकल पहिचानको दायराभन्दा फराकिलो ढाँचाकाँचा, रूपरंग र आचार–विचारमा हेरेका छौं कि छैनौं ? हामी आफूलाई नेवा:, तामाङ, गुरुङ, मगर, थारू र खस समुदायका पहिचानवादी ठान्छौं भने कोशी नामांकनलाई कसरी हेर्छौं र किरात–लिम्बुवान वा लिम्बुवान–किरातका लागि जारी आन्दोलनसँग आफ्नो पहिचान र सरोकारलाई कसरी जोड्छौं ? उनीहरूप्रतिको समानुभूति, उनीहरूसँगको सहकार्यलाई कसरी विस्तार गर्छौं ? अझै पनि तपाईं हामी ‘नेपालमा मधेशी छन्, मधेश छैन’ भन्दै हिँड्छौं कि मधेश–तराईमा थारूहरूसँगै अन्य जाति, जनजाति र समुदायको पनि बसोबास छ, उनीहरूका पनि आ–आफ्नै पहिचान छन्, उनीहरूका माग पनि जायज छ भनेर स्विकार्छौं ? जाति–जनजातिका पहिचानको मागमा संघर्ष गर्दा आफूभित्र र बाहिरका अन्य समुदायका, विशेष गरी आफूभन्दा अल्पसंख्यक समुदायका अधिकारबारे, अन्य भिन्न पहिचानबारे, खासगरी लैंगिक र यौनिक पहिचानका समस्या र मुद्दाबारे समानुभूति, सरोकार र सहकार्य कसरी अभिव्यक्त गर्छौं ?

‘परायाकरण’ र ‘हामीकरण’ को अन्तरविरोध

सबै अल्पसंख्यकको पक्षधर बहुपहिचानवादीहरूले पनि आफूलाई मात्रै पहिचानवादी ठान्ने, कहिलेकाहीँ त एकल पहिचानवादी भान हुनेगरी माग गर्ने एवं सत्तासीन एकल पहिचानवादीकै ‘न्यारेटिभ्स’ (भाष्य) लाई भरथेग गर्ने गरेका उदाहरणको कमी छैन । जरुरत फेरि पनि त्यस्ता भाष्यको खण्डनसँगै बहुपहिचानको नयाँ भाष्यको निर्माण र विस्तारसँगै त्यसबारे बहुजनबीच व्यापक सहमति निर्माण हो । उदाहरणका लागि, आफ्नो प्रदेशको नाम कुनै ब्राह्मण पुरोहित वा ऋषिको नाममा न्वारन गरिएको एकल पहिचान जनाउने ‘कोशी’ स्वीकार्य छैन भन्नुको अर्थ बहुपहिचानको नाम : ‘किरात लिम्बुवान’ वा ‘लिम्बुवान किरात’ को पक्षमा जनमत सृजना गर्नु हो ।

विविधताले भरिएको देशमा एकल जातीय, भाषिक, धार्मिक र क्षेत्रीय पहिचानका आधारमा युरोपेली शैलीको अनुकरण गर्दै ‘राष्ट्र–राज्य’ (नेसन–स्टेट) को निर्माण कति खतरनाक हुन्छ, हामी सबैले देखे–भोगेकै यथार्थ हो । यस्तो निर्माणले कत्तिको विनाश गरेको छ, अझ कति अविकास सृजना गर्ने हो, कति व्यापक मात्रामा हिंसात्मक–अहिंसात्मक द्वन्द्वलाई निमन्त्रणा गर्ने हो, कोशी नामकरणसँगै थप प्रस्टिँदै छ । आफूबाहेक अरू सबैलाई तल्लो वर्ण, जात, जातिको, असभ्य, अशुद्ध, अपवित्र, म्लेच्छ, विदेशी वा पराया वा शत्रु ठान्ने परायाकरण एकल पहिचानको सबैभन्दा खतरनाक पाटो हो । यसरी ‘परायाकरण’ गरिँदा केही मात्रामा ‘हामीकरण’ त हुन्छ, तर यसले त्यस्तो चिनियाँ पर्खाल ठड्याउँछ, जसले गर्दा अन्य धेरै मानिस र समुदाय बाहिरै पर्छन् । यसरी बाहिर्‍याउने संरचना, विधि र प्रवृत्तिविरुद्ध गरिने संघर्षको मुद्दा र उद्देश्य पनि एकल पहिचान हुन सक्दैन, सामान्यत: बहुपहिचान नै हुन सक्छ ।

यसको अर्थ एकल पहिचानविरोधी संघर्षमा पनि एकल पहिचानको आधारमा मात्रै पहल र क्रियाशीलताबाट पनि सफलता निश्चित हुँदैन, बहुपहिचानकै आधारमा व्यापक संवाद र मोर्चाबन्दी आवश्यक हुन्छ । यसरी नै एकल पहिचानको अवधारणाको प्रतिरोधसँगै विभिन्न पहिचानबीच एकता, सहकार्य र सामेलीकरणको बृहत् प्रक्रिया थालनी हुन्छ । जबकि आफ्ना भिन्न–भिन्न एकल पहिचानको अस्त्र बोकेर एकले अर्को पहिचानलाई प्रहार गर्ने पुरातन प्रचलन र आत्मघाती प्रवृत्ति सबै पहिचानवादीमा नभएको होइन । बहुपहिचानवादीहरूमा पनि एकल पहिचानको धङधङी नभएको होइन, चाहे आफ्ना मुद्दा उठाउने मामिलामा होस् या सहकार्य, संयुक्त मोर्चा निर्माण र संघर्षलाई सफलतासम्म लैजाने सवालमा ।

आफ्नै अनुहार पनि ऐनामा हेर्न कि ?

दलित, महिला, आदिवासी जनजाति र मधेशीजस्ता विविध पहिचानका आन्दोलनले आफ्ना मुद्दा उठाउने क्रममा अरूका सवाललाई समेट्न सकेको उदाहरण कम छ । दलित संगठनहरूले पहाडी दलितलाई प्राथमिकतामा राखेको र मधेशी दलित, त्यसमा पनि महिलाका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको आरोपलाई असत्य ठान्न सकिँदैन । त्यस्तै, आदिवासी जनजाति, महिला र मधेशी संगठनले पनि एकले अर्काका सरोकार नउठाएको र आफैंभित्रका महिलाका मुद्दालाई नजरअन्दाज गरेको पक्षलाई अब बेवास्ता गर्न मिल्दैन । नेपालमा प्रदेशहरूको नामांकन, सीमांकन र अधिकार बाँडफाँटको सवालमा बहिष्कृत समुदायबाट पनि एकल पहिचानको माग जोडदार रूपमा उठेको थियो, जबकि उक्त मागको अन्तर्यमा बहुपहिचानलाई सैद्धान्तिक रूपमा अंगीकार गर्ने र बहुपहिचानका मागलाई व्यावहारिक रूपमा सम्बोधन गर्ने नीति र नियत थियो । प्रदेशहरूको नामांकन विभिन्न सभ्यता र राष्ट्रका आधारमा गरिएका अनेक उदाहरण राख्दै, ती प्रदेशमा बस्ने सबै अल्पसंख्यकका भाषा, जाति, संस्कृति, धर्म, लिंगका अधिकारको न्यायिक अनुवाद हुने सत्यतथ्य स्थापित गर्न र त्यसमा सहमति निर्माण गर्न नसक्दा बहुसंख्यकवादी सत्ताधारीले नै फाइदा लिएको पाइन्छ । तिनकै बलमा आज नदीनालाको नाममा प्रदेशहरूको निर्माणसँगै एकल जातीय पहिचानको वर्चस्व केन्द्रमा मात्रै होइन, प्रदेश तहमा पनि व्यापक भएको छ । यसको अर्थ राज्यको अनुहारमा समावेशी र बहुपहिचान देख्न चाहनेहरूले कम्तीमा आफ्ना मागमा अन्य पहिचानका माग र सरोकारलाई समेट्नु जरुरी हुन्छ, समेटेको आभास दिलाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ, कुनै पनि पहिचानवादीहरूका विचार र व्यवहारमा अन्तरविरोध नहोस् भन्नाका खातिर ।

एकल पहिचानका आधारमा संगठन बन्नु बनाउनु अनौठो होइन, तर एकल पहिचानकै आधारमा बनेका संगठनका मागको सम्बोधन विरलै हुन्छ, नत एकाध संगठनको बलमा ती मागको सम्बोधन हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यथार्थमा कुनै पनि एउटा पहिचानको मुद्दा न एक्लै निर्मित र अस्तित्ववान् हुन्छ, न त तिनको समाधान नै अलगअलग हुन्छ । त्यसैले आफ्ना मागसँग अन्य पहिचानका मागसँग जोड्ने; जोडाइका सूत्र र सूत्रधार खोज्ने तथा आपसी संवाद, सहकार्य, संयुक्त मोर्चा निर्माण तथा त्यसको आधारमा संघर्षलाई सफलतासम्म लैजाने रणनीतिमा देखिने कमजोरी आत्मघाती नै हुन्छ ।

त्यसै त पहिचानको राजनीतिलाई विभाजनकारीको रूपमा आरोपित हुने गरेको छ, त्यसमा पनि सत्ता–शक्तिविहीन बहुपहिचान पक्षधरहरूबीचको विभाजन आफ्नै अनिष्टकारीसमेत हुन सक्छ । अत: उनीहरूको राजनीति र रणनीति कम्तीमा पनि उत्पीडित पहिचानहरूबीच आपसी संवाद, सहकार्य, संयुक्त मोर्चालाई केन्द्रमा राख्ने खालको हुनु जरुरी छ । बढीमा प्रभुत्वशाली पहिचान भएका समुदायका निम्न तह र तप्काका जनताबीच पनि अभियान लिएर जाने; सके आफ्ना मागमा उनीहरूको पनि सहमति प्राप्त गर्ने, नसके उनीहरूलाई नबिच्क्याउने खालको हुनु आवश्यक हुन्छ ।

मूल कुरा व्यक्ति वा समुदायले अन्य समुदायसँग मायाप्रेम, घनिष्ठता र सहकार्य गर्दै आफ्नो पहिचानलाई विस्तार गर्दै आफूलाई बहुलवादी, लोकतान्त्रिक र मानवीय बनाउने हो । एकल पहिचानविरोधी संघर्षको लक्ष्य पनि एकल पहिचानको स्थापना र विस्तार हुन सक्दैन; दर्शन, सिद्धान्त, राजनीति, संस्कृति र आचरणका हिसाबले समग्रमा बहुपहिचानका आधारमा समावेशी राज्य, लोकतान्त्रिक समाज, मानवीय र सामाजिक व्यक्तित्व निर्माण नै हुनु जरुरी हुन्छ । नेपालमा अब वर्गीय लडाइँसँगसँगै वर्णीय, जातीय, लैंगिक, क्षेत्रीय संघर्ष आवश्यक नहुने खालको संरचना र सम्बन्ध बनाउने हो भने आजैबाट व्यक्ति, समाज र राज्यलाई समावेशी, मानवीय, लोकतान्त्रिक र समतामूलक बनाउनेबाहेक अरू के विकल्प छ र ?