प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो । तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीचमै दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । सत्ता समीकरणमा एमालेको प्रवेशसँगै चुनावी गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ ।

विगत र अहिलेको परिवेशलाई समीक्षा गर्दा नेपालमा सधैं राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहिरहनेछ । वास्तवमा अस्थिरता र अनिश्चितता नै हाम्रो राजनीतिक परिवेश र प्रणालीको मूल चरित्र हो । राजनीतिक स्थिरतापछि मात्र आर्थिक सुधार सम्भव छ भन्ने स्थापित भाष्य मान्ने हो भने नेपालमा आर्थिक सुधार गर्ने समय कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबीच नै बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प र रणनीतिको अर्को विकल्प छैन ।

आर्थिक अवस्था र सुशासनको दृष्टिकोणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वयको १७ महिने कार्यकाल सम्भवतः प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको सबैभन्दा अत्यासलाग्दो र निराशाजनक रह्यो । त्यसकै परिणाम पनि अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको चाङ छ । विगत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको संरचना पूरै फेरिएको छ । अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुँदैछÙ कृषिमा समेत द्रुत गतिले परनिर्भरता बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेको छ भने अधिकांश कर्जा जग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्र र व्यापारजस्तो मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित ढंगले चुलिएकाले यसलाई उत्पादनको साधनका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । न्यूनतम ज्याला प्रतिव्यक्ति आयभन्दा बढी मात्र होइन, दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै छ । निम्न आय भएको विकासशील मुलुकको तुलनात्मक लाभ भनेकै कम ज्याला र कम जग्गा मूल्य हो, तर यी दुवै साधनमा हाम्रो लागत भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकभन्दा अधिक छ । फलस्वरूप, नेपालले उद्योगजस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन ।

अहिलेको असहज आर्थिक स्थिति आवरणमा कोभिड–१९ प्रकोपको उपजजस्तो देखिए पनि लामो समयदेखि राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण आएको हो । वास्तवमा कोभिड प्रकोपले अहिलेको असहज स्थिति करिब दुई वर्षपछि धकेलिएको हो । दुई दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा देखिएको आर्थिक संकट र मुलुकले एक वर्षदेखि सामना गरिरहेको गम्भीर अवस्थाको सन्दर्भमा परिणाममुखी संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्र रूपान्तर नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै अन्तत्वगत्व संकट ग्रस्त हुने निश्चित छ ।

पछिल्लो सात महिनामा अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार क्षणिक हो । बिनासंरचनात्मक सुधार बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सकारात्मक सूचकहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका होइनन्, तसर्थ ढिलो चाँडो अर्थतन्त्रले पक्डने दिशा र पथ उही हो । अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरेसम्म यी समस्याहरू दीर्घकालीन रूपले समाधान हुँदैनन् भने उच्च लागत, न्यून उत्पादकत्व र खस्कँदो प्रतिस्पर्धी क्षमताले बढाएको परनिर्भरता, जग्गामा भएको अनुत्पादक लगानी, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको संकुचन र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको नयाँ चुनौतीले अर्थतन्त्रलाई गिजोलिरहनेछन् ।

कोभिड–१९ प्रकोपको पहिलो १० महिनापछि भएको उच्च कर्जा प्रवाह र अत्यधिक आयातका कारण बाह्य क्षेत्रबाट सुरु भएको असहज परिस्थिति वित्तीय क्षेत्र हुँदै हाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरेको छ । कर्जा र माग संकुचन, केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ र यो वर्ष विप्रेषणमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । गत पुससम्मको एक वर्षको अवधिमा चार प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जुन सम्भवतः हालसम्मकै न्यून हो । गत वर्ष मासिक औसत १६० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकामा यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो दर १३२ अर्ब रुपैयाँमा घटेको छ । कर्जा संकुचनका कारण जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । बिनानियमन सञ्चालित हजारौं ऋण तथा बचत सहकारी र न्यून सुपरिवेक्षणका आधारमा सञ्चालित ढुकुटी प्रवृत्तिका लघुवित्त संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । विविध कारणले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्याको पहिलो चरणको असर यस्ता अपारदर्शी र न्यून नियमन हुने कम व्यवस्थित संस्थाहरूलाई पर्छ । आयात र जग्गा कारोबारमा भएको संकुचनले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य कमी आई राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन गम्भीर बनेको छ । यसरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधारको लागत अर्थतन्त्रका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू : समस्त वित्तीय क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र र वित्त व्यवस्थापनले बेहोर्नुपरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रले कहिले पनि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको आकार बराबरकै कर्जा परिचालन गरेर पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन । सरकारले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणकै कारण निजी क्षेत्रको कर्जामा पहुँच कहिले पनि संकुचन अर्थात् ‘क्राउडिङ आउट’ भएको छैन, तर मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा हाम्रो निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै न्यून छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनबिना आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकास सम्भव छैन । राजधानीको मुटुमा अवस्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका करिब एक दर्जन गाडीका सोरुम र सर्भिस सेन्टरले हाम्रो औद्योगिक नीति, सुशासन र नियतिलाई गिज्याइरहेका छन्, र राज्यलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको मिलोमतोमा भैरहेको यो हदसम्मको नैतिक क्षयीकरण र व्यापारीकरण दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अत्यधिक रूपले जग्गा मौद्रीकरण हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यो प्रक्रियाले पुँजी निर्माण अवरुद्ध हुने, उत्पादनको लागत बढ्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मुलुकले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै जानेछ । जग्गाको मूल्यवृद्धि र कारोबारलाई सरकारी राजस्वको स्रोतको रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु अत्यन्तै संकीर्ण र प्रत्युत्पादक सोच हो । नीति निर्मातालाई समस्त लागत र लाभको उचित सुझबुझ हुन आवश्यक छ । मुख्यसचिवको तलब–भत्तालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्ष लाग्छ र सामान्य घर बनाउन अर्को १५ वर्ष । यस्तो स्थितिबाट मुलुकको सुशासनमा पर्ने प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाब कति भयावह होला । नेपालमै बसेर जिन्दगीभर आर्जन गरेको आम्दानीले काठमाडौंमा एउटा सानो घर किन्न वा बनाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले त ठूलो संख्यामा युवा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचार पनि दिनानुदिन बढ्दै छ ।

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा शान्ति सम्झौतादेखि संविधान निर्माणसम्मको एक दशक (सन् २००६ देखि २०१६) लाई अवसरको हिसाबले गुमेको दशक अर्थात् ‘लस्ट डिकेड’ का रूपमा परिभाषित गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस अवधिमा विद्युत् आपूर्तिको चरम समस्या भए पनि आर्थिक विकास सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सबै आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक थिए । वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था सकारात्मक थियो, सार्वजनिक ऋण घट्दो थियो, कर्जा विस्तारका लागि स्रोत पर्याप्त थियो र बाह्य क्षत्र मजबुत थियो । यस अवधिमा राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेको भए एकातिर आर्थिक वृद्धि दर र रोजगार बढ्ने र अर्कोतिर मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादशील र गतिशील हुने थियो । मुलुकको त्यस्तो सकारात्मक आर्थिक अवस्थाका बीच पनि निजी क्षेत्रले आयातमार्फत अर्थतन्त्रलाई व्यापारीकरण गर्ने र प्रतिफलका लागि जग्गा मौद्रीकरण गर्नेजस्तो प्रवृति तीव्र बनाएकाले नेपाल अहिलेको असहज स्थितिमा आइपुगेको हो, जसको जिम्मेवारी राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लिनुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यासँगै वित्त व्यवस्थापनमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च बढी हुने छ, अर्थात् चालु खर्च पनि सरकारी ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयात र आर्थिक कारोबारमा छाएको मन्दीले राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो । तर हाम्रो मूल समस्या राजस्व परिचालनभन्दा खर्च व्यवस्थापन हो । अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने राज्यले परिचालन गर्ने राजस्व अन्य समकक्षी मुलुकको दाँजोमा धेरै राम्रो छ । यद्यपि राजस्व व्यवस्थापनमा आयातप्रतिको अत्यधिक निर्भरता भने क्रमिक रूपले घटाउँदै जानुपर्छ ।

राजस्व प्रशासनलाई दक्ष जनशक्ति परिचालनमार्फत चुस्त बनाउन सकियो भने आयात घट्दा राजस्व संकलनमा आउने कमी सहजै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । मात्र १० प्रतिशतमा निख्रिने घरबहाल कर अधिकांश घरधनीले तिर्दैनन् । जग्गा कारोबारमा कर छली व्यापक छ । भन्सारमा हुने छलीको त लेखाजोखै छैन । ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा भनेको हरेक गरिब परिवारले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ कर तिर्छ भन्ने वक्तव्य सत्य होइन । वास्तविकता त अधिकांश नेपालीले बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक स्वेच्छाले कर तिर्दैनन् । तुरुन्त सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिचालन गरेर राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर भन्सार व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने हो भने राजस्व उल्लेख्य बढाउन सकिन्छ ।

नयाँ संविधानपछि सार्वजनिक खर्च उल्लेख्य बढेको छ । साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता (अस्टरिटी) आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको अनुपातमा १९ प्रतिशत चालु खर्च भनेको हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रहरूको दाँजोमा अत्यधिक हो । हाम्रा समकक्षी मुलुकको सम्पूर्ण खर्च नै हाम्रो साधारण खर्चभन्दा कम हुन्छ । जीडीपीको अनुपातमा अहिलेको सार्वजनिक खर्चको १९ः६ः३ (चालुःपुँजीःवित्तीय) को संरचनालाई बिस्तारै १५ः१०ः५ को अनुपातमा रूपान्तर गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्, जसमध्ये केही देशलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने सेतो हात्ती प्रकृतिका छन् भने केही चाहिँ मुलुकको प्राथमिकता नै होइनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल लागतको केवल ३.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने यी सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्न २८ वर्ष लाग्छ । हाम्रो वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा दयनीय र अस्वाभाविक पक्ष नै यही हो । यस्तो स्रोत व्यवस्थापन तथा पुँजी लगानी अभ्यासले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र लगानीको उचित प्रतिफल दिन सम्भव हुँदैन । एउटा पुल निर्माणका लागि पाँच वर्षसम्म बजेट विनियोजन गर्ने अनौठो शैलीले देश कहिले पनि विकास हुन सक्दैन । सम्पन्न भएर सञ्चालनमा नआएसम्म पुलमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउँदैन भन्ने कुरा सामान्यज्ञानको विषय भए पनि पुलजस्ता योजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने गरी स्रोत वितरण हुने प्रणाली नै हाम्रो बजेट व्यवस्थापनको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको गुणक प्रभाब (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ, तर हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले पुँजीगत खर्चको प्रभावलाई पनि साधारण खर्चसरह सामान्य बनाइदिएको छ । बजेट व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्चमा कनिका छर्ने प्रवृत्तिले एकातिर अधिकांश योजनाहरू समयमा नसकिने र लागत बढ्ने भइरहेको छ भने, अर्कोतिर धेरै स्रोत खर्च गरेर पनि पूर्वाधार विकासमा मुलुक निकै पछाडि नै छ । तसर्थ समस्त लाभ र लागतका आधारमा योजना प्राथमिकीकरण गर्न अत्यावश्यक छ । पूर्वाधार योजना छनोट, प्राथमिकीकरण र निर्माण प्रक्रियामा बाह्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जन तथा बचत गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकून् । आउँदा दिनहरूमा सार्वजनिक खर्च गर्दा विगतमा जस्तो विदेशी मुद्रा परिचालन तथा सञ्चितिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन ।

थुप्रै गलत नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको सीमित स्रोत तथा साधन निर्बाध रूपले खेर गैरहेको छ । विद्युतीय गाडी होस् वा असेम्ब्ली प्लान्ट वा सेज, यी हाम्रा प्राथमिकता होइनन् । विद्युतीय गाडी आयातले विदेशी मुद्रा र राजस्वमा ठूलो नकारात्मक असर पार्दै छ । असेम्ब्ली प्लान्टबाट नेपालजस्तो मुलुकले

कहिल्यै लाभ लिन सक्दैन । हालको नीति अनुसार कसैले पनि सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैन । वास्तवमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र सोहीअनुरूप विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्ने वा बचत गर्ने हरेक उद्योग तथा व्यवसायलाई सेजमा पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सके मात्र यसको सही व्यवस्थापन हुन्छ ।

अर्को, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्यव र समझदारी हुनु आवश्यक छ । आर्थिक चुनौतीका बेलामा पनि राज्यका यी दुई महत्त्वपूर्ण अंगबीच टकरावको स्थिति पैदा हुनु र समाधानोन्मुख नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने आर्थिक नीति (बजेट) र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति हुन् । यी दुई नीतिले नै अर्थतन्त्रको दिशा निर्देशित गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको गरिमा र जिम्मेवारीलाई राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर अवमूल्यन गर्ने परिपाटी उचित होइन । अहिलेको असहज आर्थिक अवस्थाले मुलुकका लागि केही मूर्त काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सुरुआतसहित केही नतिजामुखी कामहरू गर्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे संसद्मा हालै दिएको वक्तव्यमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । सरकारले गम्भीर भएर आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका उनले विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । तर, तीन दशकयताको राजनीतिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपाल अनन्तसम्म राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहिरहनेछ । यस्तोमा राजनीतिक स्थायित्व नै विकास तथा समृद्धिको पहिलो आधार हो भन्ने परम्परागत भाष्यलाई सिरोपर गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता आउला र विकास गरौंला भन्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन, न विकल्प नै । मुलुकलाई आर्थिक संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक स्थिरता होस् वा अस्थिरता, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य रूपले तत्काल अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार तथा उदारीकरणको सम्पूर्ण श्रेय पाएजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजनाकारका रूपमा स्थापित हुने ऐतिहासिक अवसर छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीका रूपमा महतको यो अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक जोड–घटाउ र महत्त्वहीन विषयमा समय बर्बाद गरेर यो अवसर खेर जान दिने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । यो अवधिलाई देशको आर्थिक विकासको बलियो जग बसाल्ने अवसरका रूपमा रूपान्तर गर्न सके मात्र दुवै जनाको राजनीतिक यात्राको उत्तरार्द्धको यो जिम्मेवारी तथा अवसर सार्थक र अर्थपूर्ण रहनेछ ।