अर्थतन्त्र उकास्ने अवसर र उपाय

राजनीतिक स्थायित्वलाई नै विकासको पहिलो आधार मान्ने हो भने नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । त्यसैले, राजनीतिक स्थिरता आउला र विकास गरौंला भन्ने छुट अब कसैलाई छैन ।मुलुकलाई आर्थिक संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक स्थिरता होस् वा अस्थिरता, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य रूपले तत्काल अवलम्बन गर्नैपर्छ ।
विश्वास गौचन

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि पनि नेपालको राजनीति अनपेक्षित ढंगले अनिश्चित र अस्थिर रह्यो । तेस्रो ठूलो पार्टीले नेतृत्व गर्ने गरी यसबीचमै दुई फरक सत्ता गठबन्धन बने । सत्ता समीकरणमा एमालेको प्रवेशसँगै चुनावी गठबन्धन भत्किए पनि राष्ट्रपति चुनावसम्म आइपुग्दा पुरानै गठबन्धन सत्तामा फर्केको छ । यस्ता घटनाक्रमले नेपालको राजनीति थप अनिश्चित र अनपेक्षित हुने अशुभ संकेत गरेको छ ।

विगत र अहिलेको परिवेशलाई समीक्षा गर्दा नेपालमा सधैं राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहिरहनेछ । वास्तवमा अस्थिरता र अनिश्चितता नै हाम्रो राजनीतिक परिवेश र प्रणालीको मूल चरित्र हो । राजनीतिक स्थिरतापछि मात्र आर्थिक सुधार सम्भव छ भन्ने स्थापित भाष्य मान्ने हो भने नेपालमा आर्थिक सुधार गर्ने समय कहिल्यै आउँदैन । त्यसैले राजनीतिक संक्रमण र अस्थिरताबीच नै बृहत् आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने संकल्प र रणनीतिको अर्को विकल्प छैन ।

आर्थिक अवस्था र सुशासनको दृष्टिकोणले तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माद्वयको १७ महिने कार्यकाल सम्भवतः प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको सबैभन्दा अत्यासलाग्दो र निराशाजनक रह्यो । त्यसकै परिणाम पनि अहिले अर्थतन्त्रमा चुनौतीको चाङ छ । विगत तीन दशकमा अर्थतन्त्रको संरचना पूरै फेरिएको छ । अर्थतन्त्र अत्यधिक रूपले परनिर्भर हुँदैछÙ कृषिमा समेत द्रुत गतिले परनिर्भरता बढेको छ । आन्तरिक उत्पादन अत्यन्तै न्यून छ । निजी क्षेत्रले उत्पादन क्षमताभन्दा धेरै कर्जा परिचालन गरेको छ भने अधिकांश कर्जा जग्गाजस्तो अनुत्पादक क्षेत्र र व्यापारजस्तो मूल्य अभिवृद्धि न्यून हुने क्षेत्रमा प्रवाह भएको छ । जग्गाको मूल्य अनियन्त्रित ढंगले चुलिएकाले यसलाई उत्पादनको साधनका रूपमा परिचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । न्यूनतम ज्याला प्रतिव्यक्ति आयभन्दा बढी मात्र होइन, दक्षिण एसियामै सबैभन्दा धेरै छ । निम्न आय भएको विकासशील मुलुकको तुलनात्मक लाभ भनेकै कम ज्याला र कम जग्गा मूल्य हो, तर यी दुवै साधनमा हाम्रो लागत भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकभन्दा अधिक छ । फलस्वरूप, नेपालले उद्योगजस्तो उत्पादनशील क्षेत्रमा छिमेकी देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव छैन ।

अहिलेको असहज आर्थिक स्थिति आवरणमा कोभिड–१९ प्रकोपको उपजजस्तो देखिए पनि लामो समयदेखि राज्यले अवलम्बन गरेको नीति र अर्थतन्त्रको संरचनामा भएको परिवर्तनका कारण आएको हो । वास्तवमा कोभिड प्रकोपले अहिलेको असहज स्थिति करिब दुई वर्षपछि धकेलिएको हो । दुई दक्षिण एसियाली राष्ट्रमा देखिएको आर्थिक संकट र मुलुकले एक वर्षदेखि सामना गरिरहेको गम्भीर अवस्थाको सन्दर्भमा परिणाममुखी संरचनात्मक सुधारका कार्यक्रममार्फत अर्थतन्त्र रूपान्तर नगर्ने हो भने मुलुकको आर्थिक अवस्था जटिल बन्दै अन्तत्वगत्व संकट ग्रस्त हुने निश्चित छ ।

पछिल्लो सात महिनामा अर्थतन्त्रको बाहृय क्षेत्रमा देखिएको केही सुधार क्षणिक हो । बिनासंरचनात्मक सुधार बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सकारात्मक सूचकहरू दीर्घकालीन प्रकृतिका होइनन्, तसर्थ ढिलो चाँडो अर्थतन्त्रले पक्डने दिशा र पथ उही हो । अर्थतन्त्रको संरचना नै परिवर्तन नगरेसम्म यी समस्याहरू दीर्घकालीन रूपले समाधान हुँदैनन् भने उच्च लागत, न्यून उत्पादकत्व र खस्कँदो प्रतिस्पर्धी क्षमताले बढाएको परनिर्भरता, जग्गामा भएको अनुत्पादक लगानी, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको संकुचन र वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएको नयाँ चुनौतीले अर्थतन्त्रलाई गिजोलिरहनेछन् ।

कोभिड–१९ प्रकोपको पहिलो १० महिनापछि भएको उच्च कर्जा प्रवाह र अत्यधिक आयातका कारण बाह्य क्षेत्रबाट सुरु भएको असहज परिस्थिति वित्तीय क्षेत्र हुँदै हाल सरकारको वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि सरेको छ । कर्जा र माग संकुचन, केही वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइ र यो वर्ष विप्रेषणमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण बाह्य क्षेत्रमा केही सुधार देखिएको छ । गत पुससम्मको एक वर्षको अवधिमा चार प्रतिशत मात्र कर्जा वृद्धि भएको छ, जुन सम्भवतः हालसम्मकै न्यून हो । गत वर्ष मासिक औसत १६० अर्ब रुपैयाँको आयात भएकामा यो वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो दर १३२ अर्ब रुपैयाँमा घटेको छ । कर्जा संकुचनका कारण जग्गा कारोबारमा मन्दी छाएको छ । बिनानियमन सञ्चालित हजारौं ऋण तथा बचत सहकारी र न्यून सुपरिवेक्षणका आधारमा सञ्चालित ढुकुटी प्रवृत्तिका लघुवित्त संस्थाहरू समस्यामा परेका छन् । विविध कारणले वित्तीय क्षेत्रमा देखिने समस्याको पहिलो चरणको असर यस्ता अपारदर्शी र न्यून नियमन हुने कम व्यवस्थित संस्थाहरूलाई पर्छ । आयात र जग्गा कारोबारमा भएको संकुचनले राजस्व संकलनमा उल्लेख्य कमी आई राज्यको वित्तीय व्यवस्थापन गम्भीर बनेको छ । यसरी बाह्य क्षेत्रमा देखिएको केही सुधारको लागत अर्थतन्त्रका अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू : समस्त वित्तीय क्षेत्र, वास्तविक क्षेत्र र वित्त व्यवस्थापनले बेहोर्नुपरेको छ ।

नेपालको इतिहासमा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीका लागि निजी क्षेत्रले कहिले पनि प्रभावकारी र अर्थपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको आकार बराबरकै कर्जा परिचालन गरेर पनि निजी क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिमा योगदान दिन सकेको छैन । सरकारले परिचालन गर्ने आन्तरिक ऋणकै कारण निजी क्षेत्रको कर्जामा पहुँच कहिले पनि संकुचन अर्थात् ‘क्राउडिङ आउट’ भएको छैन, तर मूल्य अभिवृद्धि शृंखलामा हाम्रो निजी क्षेत्रको योगदान अत्यन्तै न्यून छ । उच्च मूल्य अभिवृद्धि र उत्पादनबिना आर्थिक वृद्धि, रोजगारी र विकास सम्भव छैन । राजधानीको मुटुमा अवस्थित बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र सञ्चालन भएका करिब एक दर्जन गाडीका सोरुम र सर्भिस सेन्टरले हाम्रो औद्योगिक नीति, सुशासन र नियतिलाई गिज्याइरहेका छन्, र राज्यलाई खुला चुनौती दिइरहेका छन् । राज्य संयन्त्र र निजी क्षेत्रको मिलोमतोमा भैरहेको यो हदसम्मको नैतिक क्षयीकरण र व्यापारीकरण दुर्भाग्यपूर्ण हो ।

अत्यधिक रूपले जग्गा मौद्रीकरण हुनु हाम्रो अर्थतन्त्रको अर्को प्रत्युत्पादक अवस्था हो । यो प्रक्रियाले पुँजी निर्माण अवरुद्ध हुने, उत्पादनको लागत बढ्ने, अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र मुलुकले प्रतिस्पर्धी क्षमता गुमाउँदै जानेछ । जग्गाको मूल्यवृद्धि र कारोबारलाई सरकारी राजस्वको स्रोतको रूपमा मात्र व्याख्या गर्नु अत्यन्तै संकीर्ण र प्रत्युत्पादक सोच हो । नीति निर्मातालाई समस्त लागत र लाभको उचित सुझबुझ हुन आवश्यक छ । मुख्यसचिवको तलब–भत्तालाई आधार मान्ने हो भने काठमाडौंमा चार आना जग्गा किन्न २० वर्ष लाग्छ र सामान्य घर बनाउन अर्को १५ वर्ष । यस्तो स्थितिबाट मुलुकको सुशासनमा पर्ने प्रत्यक्ष नकारात्मक प्रभाब कति भयावह होला । नेपालमै बसेर जिन्दगीभर आर्जन गरेको आम्दानीले काठमाडौंमा एउटा सानो घर किन्न वा बनाउन सक्ने अवस्था छैन, त्यसैले त ठूलो संख्यामा युवा पलायन हुनुपर्ने बाध्यता छ भने भ्रष्टाचार पनि दिनानुदिन बढ्दै छ ।

नेपालको आर्थिक इतिहासलाई विश्लेषण गर्दा शान्ति सम्झौतादेखि संविधान निर्माणसम्मको एक दशक (सन् २००६ देखि २०१६) लाई अवसरको हिसाबले गुमेको दशक अर्थात् ‘लस्ट डिकेड’ का रूपमा परिभाषित गर्न उपयुक्त हुन्छ । यस अवधिमा विद्युत् आपूर्तिको चरम समस्या भए पनि आर्थिक विकास सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सबै आधारभूत सूचकहरू सकारात्मक थिए । वित्तीय व्यवस्थापनको अवस्था सकारात्मक थियो, सार्वजनिक ऋण घट्दो थियो, कर्जा विस्तारका लागि स्रोत पर्याप्त थियो र बाह्य क्षत्र मजबुत थियो । यस अवधिमा राज्यले पूर्वाधारमा लगानी गर्न सकेको भए एकातिर आर्थिक वृद्धि दर र रोजगार बढ्ने र अर्कोतिर मुलुकको अर्थतन्त्र उत्पादशील र गतिशील हुने थियो । मुलुकको त्यस्तो सकारात्मक आर्थिक अवस्थाका बीच पनि निजी क्षेत्रले आयातमार्फत अर्थतन्त्रलाई व्यापारीकरण गर्ने र प्रतिफलका लागि जग्गा मौद्रीकरण गर्नेजस्तो प्रवृति तीव्र बनाएकाले नेपाल अहिलेको असहज स्थितिमा आइपुगेको हो, जसको जिम्मेवारी राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले लिनुपर्छ ।

बाह्य क्षेत्र र वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्यासँगै वित्त व्यवस्थापनमा पनि नयाँ चुनौती थपिएको छ । सम्भवतः यो आर्थिक वर्ष राजस्व संकलनभन्दा चालु खर्च बढी हुने छ, अर्थात् चालु खर्च पनि सरकारी ऋणबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ । आयात र आर्थिक कारोबारमा छाएको मन्दीले राजस्व परिचालनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने नै भयो । तर हाम्रो मूल समस्या राजस्व परिचालनभन्दा खर्च व्यवस्थापन हो । अर्थतन्त्रको आकार हेर्ने हो भने राज्यले परिचालन गर्ने राजस्व अन्य समकक्षी मुलुकको दाँजोमा धेरै राम्रो छ । यद्यपि राजस्व व्यवस्थापनमा आयातप्रतिको अत्यधिक निर्भरता भने क्रमिक रूपले घटाउँदै जानुपर्छ ।

राजस्व प्रशासनलाई दक्ष जनशक्ति परिचालनमार्फत चुस्त बनाउन सकियो भने आयात घट्दा राजस्व संकलनमा आउने कमी सहजै परिपूर्ति गर्न सकिन्छ । मात्र १० प्रतिशतमा निख्रिने घरबहाल कर अधिकांश घरधनीले तिर्दैनन् । जग्गा कारोबारमा कर छली व्यापक छ । भन्सारमा हुने छलीको त लेखाजोखै छैन । ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले संसद्मा भनेको हरेक गरिब परिवारले वर्षमा १ लाख रुपैयाँ कर तिर्छ भन्ने वक्तव्य सत्य होइन । वास्तविकता त अधिकांश नेपालीले बाध्यात्मक अवस्थामा बाहेक स्वेच्छाले कर तिर्दैनन् । तुरुन्त सय जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट परिचालन गरेर राजस्व व्यवस्थापन चुस्त बनाउने र सुरक्षा निकाय परिचालन गरेर भन्सार व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्ने हो भने राजस्व उल्लेख्य बढाउन सकिन्छ ।

नयाँ संविधानपछि सार्वजनिक खर्च उल्लेख्य बढेको छ । साधारण खर्चमा व्यापक मितव्ययिता (अस्टरिटी) आवश्यक छ । अर्थतन्त्रको अनुपातमा १९ प्रतिशत चालु खर्च भनेको हाम्रोजस्तो विकासशील राष्ट्रहरूको दाँजोमा अत्यधिक हो । हाम्रा समकक्षी मुलुकको सम्पूर्ण खर्च नै हाम्रो साधारण खर्चभन्दा कम हुन्छ । जीडीपीको अनुपातमा अहिलेको सार्वजनिक खर्चको १९ः६ः३ (चालुःपुँजीःवित्तीय) को संरचनालाई बिस्तारै १५ः१०ः५ को अनुपातमा रूपान्तर गर्ने रणनीति तय गर्नुपर्छ ।

२४ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजना छन्, जसमध्ये केही देशलाई दीर्घकालीन रूपमा ठूलो आर्थिक भार थप्ने सेतो हात्ती प्रकृतिका छन् भने केही चाहिँ मुलुकको प्राथमिकता नै होइनन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल लागतको केवल ३.५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्थालाई आधार मान्ने हो भने यी सबै योजनाहरू सम्पन्न गर्न २८ वर्ष लाग्छ । हाम्रो वित्त व्यवस्थापनको सबैभन्दा दयनीय र अस्वाभाविक पक्ष नै यही हो । यस्तो स्रोत व्यवस्थापन तथा पुँजी लगानी अभ्यासले उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न र लगानीको उचित प्रतिफल दिन सम्भव हुँदैन । एउटा पुल निर्माणका लागि पाँच वर्षसम्म बजेट विनियोजन गर्ने अनौठो शैलीले देश कहिले पनि विकास हुन सक्दैन । सम्पन्न भएर सञ्चालनमा नआएसम्म पुलमा गरेको लगानीको प्रतिफल आउँदैन भन्ने कुरा सामान्यज्ञानको विषय भए पनि पुलजस्ता योजना सम्पन्न हुन वर्षौं लाग्ने गरी स्रोत वितरण हुने प्रणाली नै हाम्रो बजेट व्यवस्थापनको सबैभन्दा नकारात्मक पक्ष हो ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रमा पुँजीगत खर्चको गुणक प्रभाब (मल्टिप्लायर इफेक्ट) हुन्छ, तर हाम्रो वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीले पुँजीगत खर्चको प्रभावलाई पनि साधारण खर्चसरह सामान्य बनाइदिएको छ । बजेट व्यवस्थापन तथा पुँजीगत खर्चमा कनिका छर्ने प्रवृत्तिले एकातिर अधिकांश योजनाहरू समयमा नसकिने र लागत बढ्ने भइरहेको छ भने, अर्कोतिर धेरै स्रोत खर्च गरेर पनि पूर्वाधार विकासमा मुलुक निकै पछाडि नै छ । तसर्थ समस्त लाभ र लागतका आधारमा योजना प्राथमिकीकरण गर्न अत्यावश्यक छ । पूर्वाधार योजना छनोट, प्राथमिकीकरण र निर्माण प्रक्रियामा बाह्य क्षेत्रमा पार्ने प्रभावलाई अनिवार्य रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्छ । त्यस्ता पूर्वाधार योजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ, जसले विदेशी मुद्रा आर्जन तथा बचत गर्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकून् । आउँदा दिनहरूमा सार्वजनिक खर्च गर्दा विगतमा जस्तो विदेशी मुद्रा परिचालन तथा सञ्चितिमा पार्न सक्ने प्रभावलाई अनदेखा गर्ने छुट छैन ।

थुप्रै गलत नीति तथा कार्यक्रममार्फत मुलुकको सीमित स्रोत तथा साधन निर्बाध रूपले खेर गैरहेको छ । विद्युतीय गाडी होस् वा असेम्ब्ली प्लान्ट वा सेज, यी हाम्रा प्राथमिकता होइनन् । विद्युतीय गाडी आयातले विदेशी मुद्रा र राजस्वमा ठूलो नकारात्मक असर पार्दै छ । असेम्ब्ली प्लान्टबाट नेपालजस्तो मुलुकले

कहिल्यै लाभ लिन सक्दैन । हालको नीति अनुसार कसैले पनि सेजमा उद्योग स्थापना गर्न सक्दैन । वास्तवमा २० प्रतिशतभन्दा धेरै मूल्य अभिवृद्धि गर्ने र सोहीअनुरूप विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट रोक्ने वा बचत गर्ने हरेक उद्योग तथा व्यवसायलाई सेजमा पाउने सुविधा उपलब्ध गराउन सके मात्र यसको सही व्यवस्थापन हुन्छ ।

अर्को, राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच राम्रो समन्यव र समझदारी हुनु आवश्यक छ । आर्थिक चुनौतीका बेलामा पनि राज्यका यी दुई महत्त्वपूर्ण अंगबीच टकरावको स्थिति पैदा हुनु र समाधानोन्मुख नहुनु दुर्भाग्य हो । अर्थ मन्त्रालयले जारी गर्ने आर्थिक नीति (बजेट) र राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीति राज्यका महत्त्वपूर्ण नीति हुन् । यी दुई नीतिले नै अर्थतन्त्रको दिशा निर्देशित गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको गरिमा र जिम्मेवारीलाई राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधित्वसँग जोडेर अवमूल्यन गर्ने परिपाटी उचित होइन । अहिलेको असहज आर्थिक अवस्थाले मुलुकका लागि केही मूर्त काम गर्ने ऐतिहासिक अवसर दिएको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर नयाँ अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सुरुआतसहित केही नतिजामुखी कामहरू गर्न सक्नुपर्छ ।

कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले मुलुकको आर्थिक स्थितिबारे संसद्मा हालै दिएको वक्तव्यमा धेरै कुरा समेटिएका छन् । सरकारले गम्भीर भएर आर्थिक सुधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका उनले विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य रहेको जिकिर पनि गरेका छन् । तर, तीन दशकयताको राजनीतिक घटनाक्रमको मूल्यांकन गर्ने हो भने नेपाल अनन्तसम्म राजनीतिक संक्रमणको अवस्थामा रहिरहनेछ । यस्तोमा राजनीतिक स्थायित्व नै विकास तथा समृद्धिको पहिलो आधार हो भन्ने परम्परागत भाष्यलाई सिरोपर गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुँदैन । त्यसैले राजनीतिक स्थिरता आउला र विकास गरौंला भन्ने छुट अब कसैलाई पनि छैन, न विकल्प नै । मुलुकलाई आर्थिक संकटोन्मुख हुनबाट जोगाउने हो भने राजनीतिक स्थिरता होस् वा अस्थिरता, दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार अनिवार्य रूपले तत्काल अवलम्बन गर्नैपर्छ ।

भारतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पीभी नरसिंह राव र अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले आर्थिक सुधार तथा उदारीकरणको सम्पूर्ण श्रेय पाएजस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अर्थमन्त्री महतलाई दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको योजनाकारका रूपमा स्थापित हुने ऐतिहासिक अवसर छ । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्ड र अर्थमन्त्रीका रूपमा महतको यो अन्तिम कार्यकाल हुनेछ । त्यसैले राजनीतिक जोड–घटाउ र महत्त्वहीन विषयमा समय बर्बाद गरेर यो अवसर खेर जान दिने गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । यो अवधिलाई देशको आर्थिक विकासको बलियो जग बसाल्ने अवसरका रूपमा रूपान्तर गर्न सके मात्र दुवै जनाको राजनीतिक यात्राको उत्तरार्द्धको यो जिम्मेवारी तथा अवसर सार्थक र अर्थपूर्ण रहनेछ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०८:४६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विदेशबाट फर्किएर उद्यमको उडान

सीता घिमिरे आचार्य, हरिकला मल्ल, जानकी अर्याल, सुमित्रा परियार– चारै जनाको कथा दुःखबाट सुरु हुन्छ, उनीहरू सबै परिस्थितिले धकेलिएर रोजगारीको खोजीमा खाडी पुगे तर त्यहाँको कमाइबाट उनीहरूले आफ्नो आर्थिक हैसियत मात्रै सुधारेनन्, उद्यमी बन्ने सोचसहित स्वदेश फर्किएर आत्मनिर्भर पनि बने
अमृता अनमोल

बुटवल — बिहेको ११ महिना नपुग्दै अर्घाखाँची ढाडमैदानकी सीता घिमिरे आचार्यले श्रीमान् गुमाइन् । १९ वर्षमै आइपरेको पति वियोग, डेढ महिना मात्रै पुगेको काखे छोरा हुर्काउने दायित्व अनि घरको कमजोर आर्थिक अवस्था । यही परिस्थितिमा सीताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सपना देखेकी थिइन् । तर त्यति बेला एउटी विधवा कमाउन भन्दै सात समुद्र पारि जानु सहज थिएन ।

माइती पक्षको चिन्ता थियो, सीताले अझ दुःख पाउलिन् । घरपक्षको शंका थियो, नाबालक छोरो अलपत्र पारेर दोस्रो बिहे गर्लिन् वा उतै बस्लिन् । यही बीचमा दुवै पक्षलाई विश्वासमा पारेर सीता श्रम भिसामा ०६४ मा दुबई पगिन् ।

स्थानीय एजेन्टलाई ५० हजार रुपैयाँ बुझाएर उनी भारतको बाटो दुबई पुगेकी थिइन् । ब्युटीपार्लर सिकेर गएकाले काम गर्न सजिलो भयो । किनकि उनले काम नै ब्युटीपार्लरमा पाएकी थिइन् । मासिक १५ सय दिराम अर्थात् ५० हजार रुपैयाँ जति तलब थियो । परदेशको कमाइले ०६५ मा सीताले बुटवल १३ मा घडेरी किनिन् । त्यसपछिको कमाइले घर बनाइन् । तीन वर्षपछि ०६७ सालमा फर्केर आउँदा उनीसँग एक लाख ५० हजार रुपैयाँ बचत थियो । त्यही बचतले ०६८ मा उनले घरमै ब्युटीपार्लर खोलिन् । कामदारबाट उद्यमीतर्फको यो यात्रा उनले परदेशमा सिकेको काम र कमाएको आत्मविश्वासको भरमा सम्भव भएको थियो । ‘त्यहाँ छँदा पार्लर मालिकले कमाएको देखेर आफैंले व्यवसाय गरे मात्रै राम्रो हुने देखें । कसरी व्यवसाय गर्ने भन्ने पनि सिकें । अनि आफैं ब्युटीपार्लर खोल्न कस्सिएँ ।’

ब्युटीपार्लरको काम भ्याइनभ्याइ छ । दुलही शृंगार, अतिरिक्त सजावटलगायत काम आउँदा उनले तीन जनालाई ज्यालादारीमा खटाउँछिन् । ०७५ सालमा उनले १० लाख रुपैयाँ ऋण लिएर बेलवासस्थित घरमै आइसक्रिम उद्योग खोलिन् । चार जना कामदार रहेको यस उद्योगको व्यवस्थापन अहिले छोरा मुकेशले सम्हालेका छन् । अब भने उनले एकल र विपन्न महिलालाई काम दिने सोच बनाएकी छन् । ‘पढ्ने र रमाउने टिनएजमै बिहे, सुत्केरी र विधवा हुनुपर्ने बाध्यताकी मान्छे हुँ,’ सीताले विगत सम्झिइन्, ‘विधवा हाँसेर बोलेको समेत नजाती मान्ने समाज थियो । जसोतसो विदेश जान सकें र हैसियत बदल्न पाएकी छु । आफू स्वरोजगार बन्न र अरूलाई रोजगारी दिन सक्ने अवस्थामा पुगेकी छु ।’

सीता पछिल्लो समय बुटवल उपमहानगरपालिकाले गठन गरेको वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको समूह अर्थात् आप्रवासी हकहित सञ्जालकी संयोजकसमेत छिन् । विदेशबाट फर्केका महिलालाई संगठित गर्ने र उद्यममा लगाउन उनी संयोजकको हैसियतमा खटिन्छिन् । बुटवलमा मात्रै खाडीमा रोजगारी गरेर फर्केका एक सयभन्दा बढी महिला उद्यममा लागेको सीताले बताइन् ।

स्पष्ट योजना र रकम सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी नहुँदा सरकारी रकम भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउँछन्

तिलोत्तमा नगरपालिका ३, स्मृतिपथकी हरिकला मल्लको कथा पनि सीताको भन्दा फरक छैन । १४ वर्षकै उमेरमा मगरकी छोरीले ठकुरी केटासँग अन्तरजातीय बिहे गरेकी उनले घरभित्र हुने अनेक जातीय विभेद भोगिन् । दुई छोरा जन्मिएपछि पतिले जब दोस्रो बिहे गरे, उनका अरू दुःख पनि सुरु भए । समस्याले चारैतिरबाट घेरिएका बेला उनी नाबालक सन्तान छाडेर ०५८ सालमा साउदी अरब पुगिन् । ३० हजार रुपैयाँ खर्चेर एजेन्टमार्फत भारतको बाटो हुँदै साउदी पुगेकी उनले घरेलु कामदारको हैसियतमा काम सुरु गरिन् । मासिक करिब २५ हजार रुपैयाँ कमाइ हुने काममा उनी ३ वर्ष अडिइन् । त्यहीं बचाएको पैसाले उनले घडेरी जोडिन् अनि घर बनाइन् । आर्थिक रूपमा बलियो बनेपछि मात्रै उनले ०६३ सालमा श्रीमान्सँग सम्बन्धविच्छेद गरिन् ।

साउदीको कमाइले सधैं घर चल्दैन भन्नेमा हरिकला स्पष्ट थिइन् । त्यहाँ काम गर्दा उनका घर मालिक उद्योगी थिए । त्यसले उनको मनमा उद्योग गरे पो पैसा कमाइन्छ भन्ने सोच पलाएको थियो । के काम गर्ने उनमा कुनै स्पष्ट विचार थिएन । यही अलमलका बेला उनले एकमहिने ब्युटीपार्लरको तालिम लिइन् । अनि एक लाख कमाइ खर्चेर ०६३ मा ब्युटीपार्लर खोलिन् ।

ब्युटीपार्लर चलाइरहेका बेला हरिकलाले ०७३ मा झोला बनाउने र सिलाउने दसदिने तालिम पाइन् । सशस्त्र द्वन्द्वपीडित र एकल महिलालाई लक्ष्य गरी घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले तालिम चलाएको थियो । यही तालिमपछि उनलाई झोला उद्योग खोले आम्दानी गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्यो । ०७४ मा ४ लाख खर्चेर उनले खोलिन्, हरि हस्तकला उद्योग । ढाका तथा सिलिकनका झोला बनाउन र अर्डरअनुसार सजावटका सामग्री तयार गर्न उनले ४ महिला कामदार राखिन् । खर्च कटाएर हुने मासिक ५० हजार रुपैयाँसम्म बचतले उनलाई सन्तुष्टि मात्रै दिएको छैन, केही गरेर देखाउन पाएँ भन्ने आत्मसम्मान पनि मिलेको छ ।

रूपन्देहीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूले समूह नै बनाएका छन् । आप्रवासी सञ्जाल नामक यस समूहमार्फत उनीहरू भेटघाट गर्छन् र सुखदुःख साट्छन् । हरिकला विदेशबाट फर्किएदेखि नै यही आप्रवासी सञ्जालमा जोडिएकी थिइन् । अहिले उनका धेरै ग्राहक पनि वैदेशिक रोजगारीमा गएका र फर्केका परिवार छन् । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका दिदीबहिनीले झोला बनाउने सीप सिकाउन कर गर्न थालेपछि उनले केही समययता झोला बनाउने तालिम पनि दिन थालेकी छन् । स्थानीय तह, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, सीप विकास केन्द्रलगायतले दिने तालिममा प्रशिक्षक बनेर लुम्बिनीका जिल्ला जिल्ला पुग्छिन् र हस्तकला एवं झोला सिलाउने तालिम दिन्छिन् ।

परदेशको यात्राबाट पलाएको आत्मविश्वासका भरमा स्वदेशमा गरेको उद्यम यात्राबाट उनले देवदहको चरंगेमा घर बनाएकी छन् । तिलोत्तमाको घर दुई छोराबुहारीलाई दिएर उनी अहिले चरंगेमै बस्न थालेकी छन् । ‘उति बेला पतिले दिएको हिंसा सहन र छोराहरूलाई पढाउन नसकेर कामदारका रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकी थिएँ । उता कामदार बनेर केही कमाएँ । त्यसकै जगमा अहिले उद्यमी बनेकी छु,’ हरिकलाले भनिन्, ‘विदेशमा धेरै कमाउन त सकिएन । केही सीप सिक्नुपर्छ र उद्यम गर्नुपर्छ भन्ने सिकायो ।’ हरिकला आप्रवासी महिला सरोकार केन्द्रमा पनि आबद्ध छन् । केन्द्रबाट उनी साताको एक दिन वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने महिलालाई परामर्श गर्छिन् । विदेश जानुपूर्व र गएपछि अपनाउनुपर्ने उपायबारे सिकाउँछिन् ।

सीता र हरिकलाको जस्तै दुःखले भरिएको विगत छ, बुटवलको सेमलारकी जानकी अर्यालको पनि । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुराकीको आरोपमा ०६० माघ १२ मा पति गिरिप्रसादको गोली हानेर घरमै हत्या भयो । २५ वर्षकै उमेरमा जानकीको सिन्दुर पुछियो । ६ महिने छोरी र डेढवर्षे छोरा टुहुरा बने । उनी धेरै समय होसमा फर्कन पनि सकिनन् । जब सामान्य बन्न थालिन्, नाबालक छोराछोरी कसरी हुर्काउने बिलखबन्दमा परिन् । जानकीले ऋण तिर्न र छोराछोरी पाल्ने उपाय खोज्न थालिन् । कुनै उपाय फेला नपरेपछि उनी भारतीय बाटो हुँदै ०६३ मंसिरमा स्थानीय एजेन्टलाई ४० हजार रुपैयाँ बुझाएर वैदेशिक रोजगारीका लागि बहराइन पुगिन् ।

घरेलु कामदारमा रूपमा १७ महिना काम गर्दा उनले करिब ६ लाख रुपैयाँ कमाइन् । घरको ऋण तिरिन् । झन्डै ३ लाख बचत भयो । केही रकम छोराछोरीको पढाइका लागि जम्मा गर्ने सपना देख्दै थिइन् । उनको सपनामा अवरोध आयो । काम थालेको १८ महिना सुरु हुँदै गर्दा उनी जेल परिन् । ‘बेखर्ची भएर अलपत्र परेकी पोखराकी एक महिलालाई रकम दिएर घर पठाएका थियौं । अरूलाई रकम दिएर उद्धार गर्नु त्यहाँको कानुनमा अपराध रहेछ । रकम दिने रेखा न्यौपाने, जुना राई र मलाई प्रहरीले समात्यो । एक महिना जेलमा बसायो,’ जानकीले भनिन् । जेलबाट छुटेपछि घर मालिकले उनलाई पाकिस्तान हुँदै नेपाल पठाइदियो । फर्किंदा जानकीको आर्थिक अवस्था मात्रै बदलिएको थिएन, आत्मविश्वास पनि बदलिएको थियो । जानकीले विदेशको कमाइबाट करिब २ लाख लगानी गरेर फेन्सी पसल खोलिन् । करिब ५ वर्ष पसल चलाइन् । तर, जानकीलाई होटल व्यवसायमा लाग्ने मन लाग्यो । ‘सीटीईभीटीले दिने होटल म्यानेजमेन्ट र फास्टफुड बनाउने तालिम सिकें । २ वर्ष होटल व्यवस्थापकको काम गरें,’ जानकी भन्छिन्, ‘विदेशबाट फर्केका महिला मिलेर होटल चलाउने योजना थियो । कोभिड सुरु भएपछि योजना बदलेर कृषि फार्म खोल्यौं ।’ जानकी डोमेस्टिक एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट प्रालि खोलेर कृषि उद्यममा लागेकी छन् । त्यसमा जग्गाबाहेक ५ जनाको २५ लाख लगानी छ, जहाँ फूल र शीतलचिनीको व्यावसायिक खेती हुन्छ । अन्य मौसमी कृषि उपज उत्पादन, बजारीकरण र बेचबिखन गरिन्छ । अब थप ५ लाख रुपैयाँ लगानी लगाएर १० बिघा जग्गामा व्यावसायिक कुरिलो र तरकारी लगाउने उनको तयारी छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको वैदेशिक रोजगार पुनःस्थापनासम्बन्धी आप्रवासी स्वयंसेवक समेत रहेकी जानकी वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका र फर्केकालाई स्थापित हुने तरिका सिकाउँछिन्, जसबाट उनी मासिक १५ हजार रुपैयाँ कमाउँछिन् ।

उद्यम यात्राका अतिरिक्त उनी राजनीतिक, सामाजिक गतिविधिमा पनि सक्रिय छिन् । उनी मानव अधिकारका लागि एकल महिला समूहको लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष मात्रै छैनन्, आप्रवासी महिला सरोकार केन्द्रकी जिल्ला अध्यक्ष पनि छिन् । ‘अहिले जेजे उपलब्धि भएको छ, वैदेशिक रोजगारीबाट सुरु भएको हो । उता नगएको भए आर्थिक हैसियत बदलिने थिएन,’ जानकीले सुनाइन्, ‘वैदेशिक रोजगारीका कारण घरबाहिर निस्कन, उद्यममा लाग्न र सामाजिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्ने भएँ ।’

रूपन्देहीमा वैदेशिक रोजगारीमा गएका महिला संगठित भएर आप्रवासी महिला सरोकार केन्द्र नामक सामाजिक संस्था खोलेका छन् । ०६८ सालमा खुलेको सामाजिक संस्थाको जिल्लासँगै हरेक स्थानीय तहमा समूह छ । समूहको तथ्यांकअनुसार रूपन्देहीमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ४ सय ६० महिला उद्यममा छन् । ठूलो व्यवसाय गर्न नसक्ने आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाले घरमै स्वरोजगार उद्यम थालेका छन् । व्यावसायिक तरकारी खेती, बाख्रापालन, कुखुरापालन, ठेलामा व्यापार, खुद्रा पसल, होटल तथा नास्ता पसललगायतबाट आर्थिक हैसियत बदल्ने ध्याउन्नमा छन् । घरमा पाएको दुःखले विदेशमा जान र उता पाएको दुःखले स्वदेशमा मिहिनेत गर्न र पैसा कमाउन सिकाएको उनीहरू बताउँछन् ।

यही केन्द्रमा जोडिएकी तिलोत्तमा नगरपालिका पत्थरडाँडाकी सुमित्रा परियार पनि वैदेशिक रोजगारीबाट बटुलेको आत्मविश्वास र धेरथोर बचतका घरमा आर्थिक हैसियत उकास्ने बाटोमा छिन् । पर्वतको पैयुँटारीमा जन्मेकी सुमित्राको बिहे कक्षा ५ मा पढ्दै गर्दा १४ वर्षमै भयो । बिहेपछि मजदुरी गरेर ज्यान पाल्न भन्दै दम्पती रूपन्देहीको तिलोत्तमामा आए । लगलगी ५ छोराछोरी जन्मे । विडम्बना २८ वर्षकी हुँदा पतिले छोडेर अर्को बिहे गरे । न सीप न सम्पत्ति । छोराछोरी कसरी पाल्ने ? उनी सन्तापमा परिन् । छोराछोरीको बढ्दो पेट ज्याला मजदुरीको भरमा टार्न नसकिने भयो । कसैले ऋण पत्याएनन् । अनि छोराछोरी आफन्तलाई रेखदेख गर्न लगाएर उनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने निधो गरिन् । ०६४ मा उनी एजेन्टलाई १० हजार बुझाएर भारतीय बाटो हुँदै साउदी उडिन् ।

साउदीमा हाउसमेडको काम सजिलो थिएन । हिन्दी र अरबी दुवै भाषा नजान्दा उनले ससाना काममा पनि दुःख पाइन् । मासिक ५ सय रियाल तलब दिने भनिए पनि गएको ४ महिनामा उनले मासिक ४ सय मात्रै पाइन् । भाग्यमा यस्तै रहेछ भनेर चित्त बुझाएकी उनले त्यहींको कमाइले तिलोत्तमाको माधवलियामा घडेरी किनिन् । ०६८ वैशाखमा फर्कंदा उनीसँग २ लाख ५० हजार बचत थियो । त्यही पैसाले सानो घर बनाइन् अनि ५० हजार रुपैयाँबाट सामान होम डेलिभरीको काम थालिन् ।

सुमित्रा अहिले घरघरमा फलफूल, तरकारी र किराना सामान पुर्‍याउने होम डेलिभरीको काम गर्छिन् । पत्थरडाँडा चोकमा त्यसकै पसल पनि खोलेकी छन् । सशस्त्र द्वन्द्व र आसपासको समयमा रूपन्देहीबाट धेरै महिला खाडी मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ । अनपढ, सामान्य लेखपढ गरेका महिला घरेलु कामदार र बगैंचा मालीको काम गर्न उता गएको देखिन्छ । यस्तो क्रम अहिले पनि जारी छ । तर, वैदेशिक रोजगारीमा रूपन्देहीका कति महिला गएका छन् र फर्केर कति जना उद्यमशीलतामा लागेका छन् ? यसको सरकारी यकिन तथ्यांक छैन । महिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक हैसियत बदल्न र हिंसाविरुद्ध लड्न सिकाउने सशक्त माध्यम वैदेशिक रोजगार भएकाले विदेश जाने र फर्केका दुवैलाई राज्यले विशेष रूपमा हेर्नुपर्ने महिला उद्यमी संघ लुम्बिनीकी अध्यक्ष रचना पन्त बताउँछिन् । तीन तहकै सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी त्यसअनुसारको काम दिने नीति बनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई प्राथमिकता दिँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा शून्य ब्याजदरमा अनुदानको १० करोड रुपैयाँको उद्यम विकास कोष खोलेको थियो । तर यस कार्यक्रमबारे धेरै महिलाले पत्तो पाएनन् ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाको स्पष्ट योजना र रकम सुनिश्चितताको ग्यारेन्टी नहुँदा सरकारी रकम भए पनि बैंकहरू लगानी गर्न हिच्किएको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीको भनाइ छ ।

प्रकाशित : चैत्र १९, २०७९ ०८:४४
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×