वातावरणमैत्री विकासको बाटो
गत फागुनमा पोखराका ईश्वर केसीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जहाज अवतरण गर्ने पूर्वी क्षेत्रमा खिचिएका दुई भिडियो फेसबुकमा अपलोड गरे । उक्त भिडियोमा विमानस्थलमा अवतरण गरिरहेको जहाजमा ठोकिएर घाइते भएर उडिरहेका चरा जमिनमा खसेको देखिन्छ ।
संयोगवश जहाज भने सकुशल अवतरण गर्न सफल भएको छ । माघमा पनि विमानस्थलमा अवतरण गर्दा चरा ठोक्किएको समाचार आएको थियो । यस्ता दुर्घटनामा विश्वकै दुर्लभ र लोपान्मुख गिद्ध र चील परिरहेका छन् । अर्कातिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हवाई उडानमा ठूलो चुनौती तथा जोखिम देखिएको छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पूर्वपट्टिको विजयपुर खोला र आसपासको क्षेत्रमा दुई महिनाअघि दिनभरि बस्दा, छ प्रजातिका गिद्ध र तीन प्रजातिका चील नियमित उडिरहेका देखिन्थे । एउटै ‘फ्रेम’ मा देखिएका जहाज र चराका उडानले आकर्षण पैदा गर्नेभन्दा पनि डर लाग्थे ।
के यी चुनौती विमानस्थल बनेपछि देखिएका हुन् ? होइन । यो हाम्रो हेलचेक्य्राइँ, लापरबाही र गैरजिम्मेवारीको प्रतिफल हो, जसको असर अकल्पनीय बन्दै छ । विकास आयोजनाहरूको निर्माण गर्नुपूर्व नै वातावरणीय, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रमा पर्न सक्ने प्रभाव र आगामी चुनौतीको मूल्यांकन गरी प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । यसका लागि विकास आयोजनाको प्रकृति, क्षमता, स्थान एवं लागतका आधारमा संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन (बेस), प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) गर्नुपर्ने हुन्छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हकमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया २०६० सालमा सुरु भएर २०७१ साल माघमा वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो । विडम्वना उक्त अध्ययन प्रतिवेदन विमानस्थल क्षेत्रमा वातावरण र जैविक विविधताको अवस्था, सम्भावित चुनौती र निराकरणका उपाय सम्बन्धमा सतही छ । औपचारिकता पूरा गर्नका लागि ल्याइएको भान हुन्छ । पोखरा पन्छी समाज अनुसार पोखरा उपत्यकामा करिब ४ सय ७० प्रजातिका चराहरू पाइन्छन् । स्थानीय गिद्धविज्ञ हेमन्त ढकालको अध्ययनमा विमानस्थल क्षेत्रमा मात्र १६७ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । तर प्रतिवेदनमा जम्मा २८ प्रजातिका चरा पाइने उल्लेख छ । एसियामा पाइने नौ प्रजातिका गिद्ध पोखरा उपत्यकामा पाइन्छन् । जाडो याममा मंगोलियाबाट बसाइसराइ गरी आउने संकटापन्न गोमायु महाचील विमानसँग ठोकिएर मरिरहेका छन् । विमानस्थल नजिक र जहाजको उडान र अवतरण गर्दा असर पार्न सक्ने चराहरूबारे प्रतिवेदनमा कतै लेखिएको छैन । स्तनधारी जनावर, सरिसृप, उभयचर र वनस्पतिको सवालमा पनि प्रतिवेदन मौन छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किन यस्तो हुन्छ ?
सन् १९६० को दशकदेखि संसारभरि ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माणले तीव्रता पायो । यस्तो विकासले प्राकृतिक सम्पदा र वातावरण सन्तुलनलाई भने विनाश गर्ने देखेपछि संयुक्त राज्य अमेरिका लगायत अन्य विकसित देशले परियोजनाका वातावरणीय असर कम गर्न आईईई वा ईआईए गर्न थाले । सन् १९९२ मा ब्रजिलको रियो द जेनेरियोमा भएको वातावरण र विकास सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट दिगो विकासको अवधारणा अघि सारियो । यसले वातावरणीय संवर्द्धन र आर्थिक समृद्धि एकअर्काका परिपूरक हुने परिकल्पना गर्यो । वर्तमान पिँढीको आवश्यकता परिपूर्तिका लागि गरिने विकासले भावी पिँढीको आवश्यकता पूर्तिलाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्था सृजनामा जोड दियो ।
नेपाल सरकारले पनि २०५० सालमा राष्ट्रिय वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्यायो । आर्थिक विकास र वातावरण संरक्षणको अन्योन्याश्रित सम्बन्धबाटै दिगो विकास गर्न सकिने कुरालाई ध्यानमा राख्दै वातावरणीय ह्रासबाट मानव जाति, जीवजन्तु, वनस्पति, प्रकृति तथा भौतिक वस्तुमाथि हुन सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई यथाशक्य कम गर्नुपर्नेमा जोड दियो । यसले स्वस्थ वातावरण कायम गर्न र प्राकृतिक स्रोतको समुचित उपयोग र व्यवस्थापनबाट वातावरण संरक्षण गर्न मार्गदर्शन गर्यो । यही उद्देश्यलाई साकार रूप दिन सरकारले २०५३ सालमा वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ सालमा वातावरण संरक्षण नियमावली ल्यायो । यसले वैदेशिक लगानी भएका, ठूला र अलिक संवेदनशील प्रकृतिका विकास आयोजनाका लागि ईआईए र साना तथा स्थानीय खालका आयोजनाका लागि आईर्ईई अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान ल्यायो ।
विडम्बना, ऐन आएको २६ वर्षपछि पनि आईर्ईई, ईआईए अध्ययन कामचलाउ प्रक्रियाका रूपमै सीमित छ । अधिकांश आयोजनामा यस्तो अध्ययनले सुझाए अनुरूप प्रस्तावित क्षेत्रमा आयोजना निर्माण गर्न हुने वा नहुने, स्थान्तरण गर्नपर्ने वा सञ्चालन गर्दा अपनाउनुपर्ने सावधानी र सुधारका विषयमा निर्णायक भूमिका खेल्न सकेका छैनन् । पहिलो त, आईर्ईई, ईआईए अध्ययनलाई ‘कर्मकाण्डी’ प्रक्रियाका रूपमा मात्र बुझ्ने गरिन्छ । निजी लगानीकर्ताका परियोजनामा मात्र होइन सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्थाको सहयोग र लगानीका परियोजनामा समेत ईआईए अध्ययनलाई प्राथमिकता दिइँदैन । दोस्रो, गुणस्तरीय अध्ययन प्रतिवेदनको अभाव छ । दक्ष र विषयगत विज्ञहरूको स्थालगत अध्ययन–अनुसन्धानबिनै अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने परिपाटी व्यापक छ । फरक पृष्ठभूमि, प्रकृति र क्षेत्रका आयोजना प्रतिवेदनबाट हुबहु नक्कल गर्ने प्रचलन आम छ । तेस्रो, नियामक र निर्देशक निकायले अध्ययन तथा प्रतिवेदनलाई अनुगमन तथा मूल्यांकन नै नगरी आँखा चिम्लिएर स्वीकृति दिन्छन् । यसले अन्ततः परियोजनाको दिगोपना र वातावरण संरक्षणमा मात्र हानि गरेको छैन । नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका वातावरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, अभिसन्धि तथा सम्झौताहरूकै खिल्ली उडाएको छ । पोखरा विमानस्थलको जस्तै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पनि झुटो र साभार ईआईए प्रतिवेदन बनाउने र त्यसलाई प्रमाणीकरण गरेको घटनाले प्रकृति तथा पर्यावरणीय सन्तुलन, त्यसप्रतिको उत्तरदायी र दिगो विकासको बुझाइ र व्यवहारलाई उजागर गर्छ ।
हुन त राज्यले परियोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको आवश्यकता महसुस गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले विश्वविद्यालयहरूमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन सम्बन्धी अध्यापनको व्यवस्था गरेको छ । प्राणीशास्त्रमा मात्र होइन, वातावरण विज्ञान केन्द्रीय विभाग, वनस्पतिशास्त्र केन्द्रीय विभाग, भूगर्भशास्त्र केन्द्रीय विभाग, वन विज्ञान अध्ययन संस्थान मातहत प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन र अन्य सम्बन्धित अध्ययन संस्थानहरूमा आईईई र ईआईएको सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक कक्षा हुन्छन् । तर वातावरणीय अध्ययनमा ती दक्ष जनशक्ति कति सहभागी गराइन्छ भन्ने प्रश्न नै छ । विषयगत विज्ञबाट गम्भीरतापूर्वक र जिम्मेवार रूपमा गरिने वातावरणीय अध्ययनबाट मात्र समस्याको समयमै पहिचान हुनुका साथै निर्माण र तत्पश्चात् हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।
ऐनको व्यवस्थादेखि विश्वविद्यालयमा पढाइ हुने तथा स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने आईईई र ईआईए सत्य, तथ्य र प्रभावकारी नहुनुमा यसको फितलो नियमन बढी जिम्मेवार छ । अध्ययन प्रतिवेदनको नियमनलाई सहयोगी हुने र गुणस्तर कायम गर्ने उद्देश्यले सरकारले परिमार्जित वातावरण संरक्षण ऐन–२०७६ तथा वातावरण संरक्षण नियमावली–२०७७ ल्याएको छ । यसले वातावरणीय अध्ययनमा संलग्न विज्ञहरूको योग्यता सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर हुनुपर्ने तोकेको छ । विदेशी अनुदान तथा ऋणमा बन्ने विकास आयोजनाहरूमा पनि दाताले गुणस्तरीय वातावरणीय अध्ययनलाई पहिलो सर्त मान्न थालेका छन् । कतिपय राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका योजना पनि गलत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनका कारण तत्काल अघि बढन नसक्ने अवस्थामा छन् भने कतिपय परियोजनाबाट विदेशी दाताहरूले हात झिक्ने अवस्था छ । पोखरा विमानस्थलजस्ता सम्पन्न भइसकेका परियोजना पनि समयमै समस्याको पहिचान र निराकरणका उपाय नअपनाउँदा ठूलो जोखिममा छन् ।
विकासको आवश्यकता, माग र प्रतिस्पर्धा संसारभरि तीव्र छ । हाम्रोजस्तो देशमा यसको खाँचो झन् बढी छ । ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण र सञ्चालनले ती क्षेत्रको प्राकृतिक स्वरूप र पर्यावरणीय सन्तुलन खलबलिन्छ । हाम्रोजस्तो संवेदनशील भूबनोट भएको देशमा ठूला विकासका संरचना मात्र होइन ससाना भौतिक संरचना र सडक निर्माणमा पनि निकै विवेकशील बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । प्राकृतिक सम्पदाको कमभन्दा कम क्षतिमा वातावरणमैत्री भौतिक निर्माण नै दिगो हुन्छ, सही अर्थमा विकास पनि यही हो । तसर्थ वातावरणीय अध्ययनलाई समय अनुकूल परिष्कृत, प्रविधिमैत्री, छिटोछरितो तथा वैज्ञानिक बनाउनु जरुरी छ ।
भुसाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) अन्तर्गत गिद्धविज्ञ समूहका सदस्य हुन् ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ ०६:४९
