तरकारी तथा फलफूलको गुणस्तर सम्बन्धी मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्को विषयगत समितिमै अड्किनु विडम्बनापूर्ण छ । यसले सरकार नेपाली उपभोक्ताप्रति गम्भीर नभएको देखाउँछ ।
मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति संयोजक रहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले समय नदिएकैले मापदण्ड अघि बढ्न नसकेको हो । गत फागुन २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तरकारी, फलफूल तथा खाद्यवस्तुमा जीवनाशक विषादीको अवशेषको अधिकतम सीमा निर्धारण प्रस्ताव उक्त विषयगत समितिमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । तर समितिको बैठकै बस्न नसकेकाले मापदण्ड टुंगिएको छैन । यही कारण, स्वदेशी उत्पादनसँगै आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँच हुन सकेको छैन । यसबाट सरकारले कसको चिन्ता गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । कारण, यसबारे निष्कर्षमा पुग्न जति ढिलाइ हुन्छ, त्यति सरकार भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्न उदासीन भएको अर्थ लाग्छ ।
उपभोक्ता अधिकार तथा जनस्वास्थ्यको ठूलो सवाल भएकाले अरू कैयौं विषयलाई झैं सरकारले तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षणलाई खेलाँचीका रूपमा लिनु हुँदैन । सडक अवलोकन, समस्या सुधार गर्न निर्देशन दिन व्यस्त देखिएका उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यस कार्यका निम्ति पनि विषयगत समितिलाई यथाशीघ्र समय दिन जरुरी छ । जनसरोकारको यति ठूलो विषय मन्त्रिपरिषद्को समितिमै अनिर्णीत भैरहँदा गलत सन्देश प्रवाह हुने भएकाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंकै पनि यसमा ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ । अविलम्ब मापदण्ड तय गर्नेदेखि विषादी परीक्षण संयन्त्र निर्माण एवं विस्तारसम्ममा उनले यथोचित जोड दिनुपर्छ । विभागीय मन्त्रीबाट स्वीकृत भएर मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएकाले यसको छलफलका लागि थप समय खेर फाल्न जरुरी पनि छैन । त्यसैले, विषयगत समितिमा बढी अलमल गरिए मन्त्रिपरिषद्बाट सोझै पारित गर्ने तदारुकता प्रधानमन्त्रीले देखाउनुपर्छ ।
तरकारीको प्रस्तावसँगै कृषि मन्त्रालयले पेस गरेको खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहारको मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको छ । उक्त मापदण्ड गत फागुन १ मा राजपत्रमा समेत प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । तरकारी र फलफूलको गुणस्तर मापदण्ड भने विषयगत समितिमा लगेर निर्णय गर्ने आतुरी नदेखाउँदा झुलाउन मात्र खोजिएको प्रतीत हुन्छ । यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद् पुगेको तरकारीको मापदण्डसहित विषादी परीक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेर खानयोग्य तथा गुणस्तरीय तरकारी मात्र भित्र्याउनुपर्नेमा उल्टो ‘भारतसँग सम्बन्ध बिग्रने’ भन्दै त्यस सम्बन्धी फाइल कृषि मन्त्रालयमै फर्काइएको थियो । त्यसबारे चौतर्फी विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीले कृषि मन्त्रालयलाई पुनः प्रस्ताव पठाउन भनेपछि पछिल्लो प्रक्रिया अघि बढेको हो । तसर्थ, अब भने कुनै पनि बहानामा यस विषयलाई थप अल्मल्याउनु हुन्न ।
सरकारले करिब दर्जन समूहका विषादी पञ्जीकृत गरेको छ । तर अहिले दुई समूह (काब्रामाइट र अर्गानोफोस्पेट) को मात्रै परीक्षण भैरहेको छ । यही कारण, सर्वसाधारणको भान्सामा दैनिक विषादीयुक्त तरकारी पाकिरहेको छ । त्यसैले मापदण्ड जारी गरी यथाशीघ्र परीक्षण व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ । नत्र, नेपाली भान्सा भारतीय विषादीको ‘डम्पिङ साइट’ बनिरहन्छ । गत आर्थिक वर्षमा झन्डै १७ करोड रुपैयाँको त तरकारी मात्रै विषादी परीक्षणबिनै आयात गरिएको थियो । सरकारी अकर्मण्यताका कारण यो क्रम यथावत् छ, र आम उपभोक्ताहरू भोज्य–अभोज्य नखुटिएको तरकारी उपभोग गर्न अभिशप्त छन् ।
निश्चय पनि यस्तो मापदण्ड परीक्षण नेपाली तरकारीको पनि हुनुपर्छ । तर सरकारले भारतीय तरकारीको चिन्ता गर्दै विगतमा यस सम्बन्धी निर्णय अघि नबढाएकैले अहिले सन्देह गर्नुपरेको हो । पहिले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा भन्सार विन्दुमा क्वारेन्टिन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरिँदा ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले दबाबमूलक पत्र पठाएपछि सरकार पछि हटेको यहाँ स्मरणीय छ । यता नेपाली किसानहरू सहज बजार नपाएर सडकमै तरकारी फाल्न बाध्य भैरहेका बेला भारतीय तरकारीले विषादी परीक्षणबिनै निर्बाध पहुँच पाउने कुरा स्वाभाविक हुन सक्दैन । यसबाट नेपाली किसानहरू मात्र मर्कामा परेका छैनन्, आम उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भैरहेको छ ।
तसर्थ, नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई जोखिममा राखेर सरकारले ‘भारतसँगको सम्बन्ध’ को अवाञ्छित भय पाल्नु आवश्यक छैन । भारतले पनि यसबारे नेपाल सरकारलाई अनावश्यक दबाब दिनेभन्दा पनि आफ्नो देशमा खानयोग्य तरकारी फलाउने तथा निर्यात गर्नेतर्फ जोड दिनुपर्छ । आयातीत लगायतका तरकारीका गुणस्तरको मुख्य चिन्ता भने नेपाल सरकारकै हो । त्यसैले, नेपाली उपभोक्ताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले नागरिकको भान्सामा खानयोग्य तरकारी मात्रै पुर्याउनका निम्ति आवश्यक सबै उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।
प्रकाशित : चैत्र १७, २०७९ ०६:४८
