कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२३.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ८२

छायाहरूको राजनीति

मधेशको माटो यति मलिलो छ कि त्यसमा थरीथरीका सुन्दर फूलहरू फुल्दै छन् । मधेशका बगैंचाको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन खोज्ने प्रत्येक मानिसले सहलेशको सुगन्धमा डुब्न नपाउने अवस्था अब छैन ।
किशोर नेपाल

नेपाली राजनीति नेताहरूको छायाको प्रभावमा चल्न थालेको छ । मधेश प्रदेशको बारा–२ निर्वाचन क्षेत्रबाट जनता समाजवादी पार्टीका उम्मेदवारका रूपमा संघीय संसद्मा निर्वाचित हुनुभएका रामसहाय यादवले संघीय संसद्–सदस्यको अभिभारा धेरै दिन सम्हाल्नुपरेन । उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको उपराष्ट्रपति चुनिनुभयो । स्वयं रामसहायजीका लागि यो गौरवको विषय थियो भने संघीय गणतन्त्र नेपालको लोकतन्त्रको सुन्दरतम पक्ष । यसमा कुनै द्विविधा नराखे हुन्छ ।

छायाहरूको राजनीति

तर, यो कुरामा कुनै सन्देह पनि छैन कि संघीय संसद्को सदस्यका रूपमा रामसहाय यादवको सम्मानजनक विजय उपराष्ट्रपति पदमा उहाँको पदोन्नतिभन्दा गौरवपूर्ण थियो । उपराष्ट्रपति बन्ने रामसहायजीको ‘आफ्नै चाहना’ नभएर पार्टी नेतृत्वको दबाबमा लिइएको निर्णय थियो होला । उहाँकी धर्मपत्नीले पक्कै पनि यो कुरा बुझ्नुभएको थियो । त्यसैले उहाँको ‘विरोध’ थियो, म घरका बस्तुभाउ छाडेर ‘उहाँसँग’ काठमाडौं बस्न जान्नँ । सांसदको हैसियतमा मन्त्रीको कार्यकारी पदमा रहेर काम गरिसक्नुभएका यादव उपराष्ट्रपतिजस्तो औपचारिक र ‘शुष्क’ पदमा रमाउन सक्ने अवस्था कतै देखिँदैन । उहाँका लागि यो बिडम्बनापूर्ण अवस्था हो । पानीमा बसेर गोहीलाई बैरी बनाउनु बुद्धिमानी हुँदैन । राजनीतिक व्यवस्थामा जतिसुकै महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भए पनि, व्यक्तिको हैसियत जतिसुकै शक्तिशाली व्यक्तित्वमा रूपान्तरित भए पनि, नेपाली राजनीतिमा कमजोर पात्रहरूको लागि स्थापित मान्यता यही नै हो— ‘दैवको इच्छाका अगाडि मेरो इच्छाको के विसात ?’

रामसहायजीले उपेन्द्रजीलाई दैव नै सम्झिनुभयो । उहाँ उपेन्द्रजीको छाया राजनीतिको ‘बेझिझक’ सिकार बन्नुभयो । शनिबार बेलुकासम्म उपेन्द्रजीले बाराबाट चुनाव लड्ने आफनो निर्णय औपचारिक गरिसक्नुभएको थिएन । तर, चुनाव लड्ने कुरामा उहाँ दृढ सुनिनुभएको थियो । भर्खरै सम्पन्न संघीय चुनावमा बारा र त्यसवरपरका क्षेत्रमा जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट चुनाव जित्ने रामसहाय यादव एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्न थियो । पर्साका प्रदीप यादवले पनि जसपाकै टिकटमा चुनाव जित्नुभएको थियो । तर, उपेन्द्रजीले प्रदीपजीलाई उपराष्ट्रपति बनाउने ‘उदारता’ देखाउन सक्नुभएन । प्रदीपजीले उमेर नै नपुगी सक्रिय राजनीतिबाट अवकाश लिने सम्भावना पनि थिएन । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक कृपाले थिचिनुभएको थियो रामसहाय यादव । खासमा रामसहायका उपेन्द्र यादव नै हुनुहुन्थ्यो तारणहार । उपेन्द्र यादवजीले बडो ‘सम्मानपूर्वक’ रामसहायजीलाई उपराष्ट्रपतिको उँचो आसनतिर धकेलिदिनुभयो । रामसहायले खाली छाड्नुभएको स्थानमा उहाँ आफैंले उम्मेदवारी दिने समाचार प्रसारित भयो अनौपचारिक हिसाबले । कथा यहीं सकिनुपर्ने हो । तर, सकिएको छैन । आउँदो वैशाख १० गते बारा–२ मा हुने चुनावले मात्र कथाको पूरै अनावरण गर्नेछ ।

उपेन्द्रजीका समर्थकहरू भन्दछन्, ‘उहाँले सप्तरीमा चुनाव हार्नुभए पनि मधेशमा उहाँको प्रभाव धेरै खुम्चिएको छैन ।’ तर, मधेशको प्रसंगमा सप्तरीको राजविराजमा चुनाव हार्नु भनेको सत्ता हार्नु बराबर हो । पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्र र राजा वीरेन्द्र दुवैले सप्तरी जिल्ला र सदरमुकाम राजविराजको ‘सम्मान’ गर्नुभएको थियो मधेशको शक्तिकेन्द्रको रूपमा । न्याय र प्रशासनका क्षेत्रमा ब्राह्मण र राजपूत जातीय समूहका धेरै भलाद्मीलाई दरबारले सम्मानजनक हैसियत दिएको थियो ।

वर्तमानमा उपेन्द्र यादवले मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा सद्भावना पार्टीको पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा आउनुभएका सरोज यादवलाई तोक्नुभएको छ । बारा– १ बाट निर्वाचित सरोज यादव राजेन्द्र महतो स्वास्थ्यमन्त्री भएको समयमा सहायक स्वास्थ्यमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला उहाँको व्यक्तिगत आचरण अलिकति विवादास्पद बनेको थियो । प्रसंगमा जे उल्लेख भए पनि अहिलेको सन्दर्भमा उपेन्द्रजीले बारा–२ चुनाव क्षेत्र आफ्ना लागि निरापद सम्झिनु अनुचित होइन । तर, त्यहाँका बुद्धिजीवी र सचेत मतदाता प्रश्न सोध्न थालेका छन्, ‘के बारामा धर्तीपुत्र छैनन् ? के बारामा कोही माइकालाल जन्मिएका छैनन् ?’ योलगायत प्रश्न अरू पनि खडा भएका छन् । सत्ता गठबन्धनको तस्बिर धमिलो देखिन थालेको छ ।

आगामी वैशाख १० गते हुने चुनावका सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट भनाइ आएको छैन । राजनीतिक सम्भावनाका आधारमा यति त भन्न सकिन्छ नै कि सम्भवतः उपेन्द्रजीलाई संघीय संसद्मा ल्याउन ‘दक्षिणा’ का रूपमा कांग्रेसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व माग्नेछ । अहिलेसम्म मधेशका प्रभावशाली मानिने लोसपा नेता महन्थ ठाकुरको भनाइ पनि प्रकट भएको छैन । सन्दर्भमा उहाँको भनाइ आउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । चुनावमा यस क्षेत्रका प्रभावशाली नेता जितेन्द्र सोनलको भूमिका के हुनेछ ? फोरम टेकेर राजनीतिमा आएका रामकिशोर यादवको भूमिका पनि त्यत्तिकै महत्त्वको छ । चुनावमा उनी फुक्छन् कि खुम्चिन्छन् ? हेर्न बाँकी नै छ ।

२०६३ को मधेश आन्दोलनपछि राजनीतिक कद हलक्क बढेको हो उपेन्द्रजीको । आन्दोलनमा उपेन्द्रजीको आविर्भावपछि जनताले सोचेका थिए, मधेशमा बलिया नेताहरूले जन्म लिएका छन् । तर, बलिया नेता उपेन्द्र यादवले आफ्नो त्यो बलियो कदलाई १५ वर्ष पनि टिकाउन सक्नुभएन । संघीय संसद्को निर्वाचनमा मधेशको मुटु मानिने सप्तरी जिल्लाबाट उहाँलाई मात दिन राजनीतिमा नवागन्तुक सीके राउत सफल हुनुभयो । उहाँको नेतृत्वमा स्थापित जनमत पार्टीको बिरुवाको पात चिल्लो देखियो ।

त्यसो त, उपेन्द्र यादवलाई ‘प्राइममिनिस्टिरियल मटिरियल’ मान्नेहरूको अहिले पनि कमी छैन । मधेशमा मात्रै होइन, पहाडमा पनि उहाँका प्रशंसक धेरै छन । तर, उपेन्द्रजी जनताको प्रशंसामा त्यति जम्ने र रमाउने व्यक्ति होइन । उहाँको मान्यतामा राजनीति ‘राजसी’ भोगाइमा सार्थक हुनुपर्दछ । साना–तिना रमाइलोमा होइन ।

२०१७ सालमा राजाले देशमा निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाको स्थापना गरेपछि लोकतन्त्र पक्षका धेरै नेता लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पुनर्स्थापनाको पक्षमा कोही हिंसात्मक आन्दोलनमा लागे र कोही अहिंसात्मक विद्रोहमा । अन्ततः २०४६ सालमा परिवर्तन आयो । जनताको अदम्य साहसले निर्दलीय व्यवस्थाको पतन गराइदियो । यो परिवर्तन अनवरत निर्दलीय पञ्चायत व्यवस्थाका विरुद्ध लागेका नेताहरूको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणाम थियो । तर, २०४६ को परिवर्तन यति अपर्याप्त थियो कि त्यसले भौतिक विकासका माध्यमबाट देशलाई समृद्ध बनाउने र नेपाली जनताको उर्लंदो चाहनालाई पूरा गर्ने आकांक्षा धान्नै सकेन । त्यसैको प्रतिक्रियामा देशमा माओवादी विद्रोहीले सशस्त्र आन्दोलनको प्रारम्भ गरे । यो आन्दोलन नै २०६२–६३ को परिवर्तनको कारक बन्यो । सरकार र माओवादी बीच भएको बृहत् शान्तिसम्झौताले परिवर्तनको कार्यसूचीलाई विस्तारित गर्‍यो । देश सक्रिय राजतन्त्रको एकात्मक शासनबाट संघीय गणतन्त्रको बहुआयामिक शासनमा प्रवेश गर्‍यो । त्यसपछिको समयमा मधेशमा मात्र होइन, हिमाल–पहाड, खोंच–मैदान सबैतिर परिवर्तनको लहर आयो । यो लहरलाई सरकारहरूले रोक्न र थेग्न सक्ने कुरै थिएन ।

मधेशमा २०४६ को परिवर्तनपछि पनि कतिपय आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक मुद्दाहरू गुम्सिएर रहेका थिए । २०६२–६३ को परिवर्तनपछि जनताले ती मुद्दाहरूको अभिशाप बेहोर्नु नपर्ने परिकल्पना सबैले गरेका थिए । हेर्दा स–साना देखिने, भोग्दा साह्रै असामाजिक र असमान प्रकृतिका जटिल समस्याबाट मधेशको जनसंख्या अत्यन्त पीडित थियो । त्यो पीडा अहिले पनि यथावत् छ । मधेशका नेताहरूले त्यसको समाधान खोज्न सकेका छैनन् । ‘नेपाल अधिराज्य’ बाट ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ मा रूपान्तरण भइसकेपछि पनि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विभेदको क्रम जारी रहनु कुनै हिसाबले उचित थिएन । प्रदेशहरूको निर्माणपछि बनेका सरकारको ध्यान संघीय सरकारको सुगठनमा जान सकेन । सरकार चलाउनेहरू सरकारी ढुकुटीको दोहनमा एकोहोरिए । आफैं भ्रष्ट र अनियमित गतिविधिमा चुर्लुम्म डुबेको संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूको बेथिति नियन्त्रण गर्ने सम्भावनै थिएन । मधेश प्रदेशमा भ्रष्टाचार र अनियमित आचरणका विरुद्ध चर्को आवाज उठ्यो । टिप्पणी मधेश प्रदेशको आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा केन्द्रित भए पनि चुनाव पछिको परिस्थितिमा समेत यति त भन्न सकिन्छ कि सरकार जुनसुकै प्रदेशका हुन्, तिनका हालसम्मका गतिविधि दण्डनीय आर्थिक अपराधमा आकण्ठ डुबेका छन् ।

बढ्दो राजनीतिक चेतनाका कारण मधेशमा कथित ‘सम्भ्रान्त’ वर्गको पकडबाट राज्य सत्ताको डोरी खुस्किन थालेको निकै समय भइसक्यो । कुनै बेला कार्यकारी हैसियतको राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूमध्ये धेरैले अवकाश लिएका छन् भने धेरैको अवशान भइसकेको छ । देशमा भएको आमूल परिवर्तनसँगै मधेशको राजनीतिमा उदाएका उपेन्द्रको मनमा मधेशका जनतामा आफ्नो राम्रो पकड रहेको भ्रम थियो । यो भ्रममा परेका उपेन्द्र यादवले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय चुनावमा आफ्ना सुपुत्र अमरेन्द्र यादवलाई विराटनगर महानगरपालिकाको उप–मेयरका रूपमा राजनीतिक ताजपोशी गराउन लाग्नुभयो । रहँदा बस्दा आफ्नो राजनीतिक पकड कमजोर भएको उहाँले पत्तै पाउनुभएन । स्थानीय चुनावमा उहाँका सुपुत्र पराजित हुनुभयो । संघीय चुनावमा सीके राउतले उहाँलाई मात दिनुभयो ।

गठबन्धन राजनीतिको अहिलेको समयमा उपेन्द्र यादवले यी संकेतहरूको महत्त्व बुझ्नु आवश्यक छ । उहाँमा जातीय अहंकार भरिएको छ । पछिल्लो समयमा उहाँको राजनीति विशृंखलताको सिकार भएको छ । उहाँले यो बुझ्नुपर्दछ, जनताले समाजका लागि उपेन्द्रले गर्नुभएको योगदानको सम्मान गरेर उहाँलाई चुन्ने हो । उहाँलाई चुनेर उहाँको एकाधिकारवादी राजनीतिलाई अनुमोदन गर्ने होइन । अर्कोतिर, सीके राउतका पक्षमा यति निर्धक्क भन्न सकिन्छ— उनले अहिलेसम्म जातीय राजनीति गरेका छैनन् । उनलाई त्यस्तो राजनीति गर्ने ‘जातीय’ सुविधा पनि छैन । एक त उनी जुन जातिको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, संख्यात्मक हिसाबले त्यो जाति ‘हेभिवेट’ होइन । अर्कोतिर, मधेशको माटो यति मलिलो छ कि त्यसमा थरीथरीका सुन्दर फूलहरू फुल्दै छन् । मधेशका बगैंचाको प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउन खोज्ने प्रत्येक मानिसले सहलेशको सुगन्धमा डुब्न नपाउने अवस्था अब रहेको छैन ।

प्रकाशित : चैत्र १४, २०७९ ०८:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

बहालवाला मुख्यसचिवमाथि नै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । यसबारे तपाईं के भन्नुहुन्छ ?

x