राष्ट्रपति र सरकारको दायित्व

राष्ट्रपति शक्ति आर्जन गर्नपट्टि लाग्न हुन्न, सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भूमिका खेल्नुपर्छ; प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो संवैधानिक मर्यादाप्रति उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।
लोकराज बराल

रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएका दिन धेरै सञ्चारकर्मी साथीहरूले राष्ट्रपतिको अबको भूमिका कस्तो होला भन्ने चासो राखी प्रश्न गरे र मैले पनि आफ्नो छोटो विचार प्रस्तुत गर्ने सिलसिलामा अधैर्य नभई केही समय पर्खन आग्रह गरें ।

विगतका अनुभव र तीतो सत्यको प्रभावले गर्दा यस्ता प्रश्न बारम्बार आइरहने हुन् । कतिपय ‘विद्’ हरूका अभिव्यक्ति र यस व्यवस्थालाई न्वारनदेखिको बल लगाई असफल पार्ने प्रचारवाजीले अझ बढी अन्योल उत्पन्न गर्न बल मिलेको छ । सामाजिक सञ्जाल भनिने माध्यम प्रयोग गरी अनेक हल्काफुल्का टिप्पणी वा अतिरञ्जित वर्णनले अझ बढी भ्रम छरेका छन् । एउटा साधारण टिप्पणी कसैले गरे उसको मानमर्दन गरिहाल्ने र अतिशयोक्तिपूर्ण भाषाले प्रचार गरी वाहवाही कमाउने प्रवृत्तिले राजनीति धमिलिएको छ । तर, राजनीतिक दलहरूले यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित पार्न नसकेको तथ्य पनि सबैका सामु छ ।

संविधान कार्यान्वयनमा सचेत हुनुपर्ने दुईपक्ष छन्- संवैधानिक र राजनीतिक । यदि कार्यान्वयनमा बढी राजनीतिक सोच हावी भए संविधान स्थायी हुने सम्भावना कम हुन्छ । राजनीतिक पक्षमा, राष्ट्रपतिले व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र आफू प्रधानमन्त्री वा मन्त्रिपरिषद्को घेरामा मात्र सीमित नभई एउटा शक्तिकेन्द्रका रूपमा देखिन गर्ने प्रयास पर्छ । यो हुँदा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री परस्परविरोधीका रूपमा देखिने सम्भावना बढ्छ । यदि राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीअनुकूल काम गर्ने पात्र भए उनको राजनीतिक छवि प्रधानमन्त्रीले निर्धारण गरेको मानिने हुन्छ । राष्ट्रपति, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफ्ना लागि भन्ने गरेझैं, देखिने र सुनिने भूमिकाप्रति आकर्षित भए उनी राजनीतिक प्रतिस्पर्धीका रूपमा आउनेछन् । राष्ट्रपति कामचलाउ अर्थात् सेरेमोनियल मात्र होइनन् भन्नलाई उनको राजनीतिक भूमिका अर्को किसिमले पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सल्लाह दिने, उत्साहित पार्ने र सचेत गराउने विश्वव्यापी रूपमा स्थापित संसदीय मान्यताहरू छँदै छन् । मुख्य कुरा राष्ट्रपतिले कुन व्यवस्था अन्तर्गत आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु भन्ने हेक्का नराखे समस्या बढ्नेछ । संविधानको अक्षरभन्दा भावना बुझी उनले कर्तव्य निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने नै मुख्य पक्ष हो । पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानसेनापति प्रकरणमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गरे न कि संवैधानिक । साधारणतया मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मान्ने संवैधानिक बाध्यता हुँदाहुँदै उनी प्रधानसेनापति हटाउने निर्णयले व्यवस्थामा ठूलो खतरा आइपर्ने निष्कर्षमा पुगे र त्यस्तो कदम चाल्न बाध्य भए । तर उनले त्यस्तो भूमिका अहिलेको संविधान अन्तर्गत निर्वाह गरेका होइनन् । त्यस्तो कदम चाल्न उनीमाथि देशका सबै राजनीतिक दल, बाह्य शक्तिको दबाब थियो । यदि यादवले राष्ट्रपतिका रूपमा अरू पनि राजनीतिक गतिविधि गरेका भए ती अमान्य हुने थिए । प्रधानसेनापति प्रकरणलाई अपवादका रूपमा लिनुपर्छ, यदि संसदीय अभ्यासलाई अँगाल्ने भए । माओवादीको डंका र सत्ताकब्जाको त्रासले कतै बहुदलीय व्यवस्था नै धराशायी हुने त होइन वा सेनामा विचलन आउने त होइन भन्ने सोचले सबैले राष्ट्रपति यादवलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नमान्न दबाब दिएका थिए ।

संवैधानिक पक्षमा, राष्ट्रपतिको भूमिका संविधान अन्तर्गत रही निर्वाह गरिनुपर्छ, जसमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका अहं हुन्छ । यदि यस्तो व्यवस्था ठीक नभएको ठान्ने हो भने जे गर्दा पनि हुन्छ । कतिपयले सोझै निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पुरानो बहसको सम्झना गराएका पनि छन् तर यस्ता विषयलाई ज्यादै सूक्ष्म र गहन रूपमा बहसमा ल्याउनुपर्छ । निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपतिको पद आलंंकारिक मात्र होइन भनेको पनि ख्याल राख्नुपर्छ । व्यवस्था एउटा अपनाउने, काम भने अर्कै गर्ने गरे व्यवस्था कसरी चल्छ ? भण्डारीले सायद आफूले राष्ट्रपति हुँदा गरेको विवादास्पद भूमिकाको बचाउ गरेकी हुन सक्छिन् । वर्तमान संविधानको उल्लंघन बारम्बार भएकाले राष्ट्रपतिको पदले राजनीतिक ध्यान आकर्षित गरी आज प्रधानमन्त्री कतै छायामा पर्न थालेका त होइनन् भन्ने प्रश्न उठेको हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा ओझेल परेकै थिए । दुईपक्षीय वार्तासम्म राष्ट्रपति आफैंले गर्न भ्याएकी थिइन् । यदि वर्तमान संविधानको भावना अनुसार नचले दुई शक्तिकेन्द्र हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । त्यसैले नयाँ राष्ट्रपतिमा व्यवस्था के हो, यसभित्र आफ्नो भूमिका के हुन सक्छ भन्ने ज्ञान हुनुपर्छ । रामचन्द्र पौडेल त्यसै पनि खारिएका लोकतन्त्रवादी राजनीतिज्ञ हुन् । संविधानको अभिभावक रहेर उनले शक्ति आर्जन गर्नपट्टि लाग्न हुन्न, सरकारलाई अप्ठ्यारो नपर्ने भूमिका खेल्नुपर्छÙ प्रधानमन्त्री पनि आफ्नो संवैधानिक मर्यादाप्रति उत्तिकै सचेत हुनुपर्छ ।

संविधान र व्यवस्था स्थायी रहे सरकारको अस्थिरताबाट आतंकित हुनुपर्दैन तथापि देश विकासका गतिविधिमा भने यसले असर पार्छ । जापान, इजराइल, भारत र अन्य कतिपय देशमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि संविधान र व्यवस्थामा असर नपरेको तथ्य सबैका अघि छ । यदि राष्ट्रपति अप्रिय या अलोकतांन्त्रिक भए संसद्को दुईतिहाइ मतका आधारमा हटाउन सक्ने संवैधानक प्रावधानले उनी पहिलेका राजाजस्तो स्वेच्छाचारी हुन सक्तैनन् । सोझै चुनिएका राष्ट्रपतिहरू पनि जनआक्रोशका सिकार भएका उदाहरण यत्रतत्र पाइन्छन् । तर कार्यकारी अधिकारविहीन राष्ट्रपति संविधान र व्यवस्थाको मर्मप्रति कटिबद्ध भए नयाँ परम्परा बस्न सक्छ । त्यस पदप्रति जनआस्था बढे संविधान र व्यवस्थाको रक्षा हुने र जनआक्रोश सरकार सञ्चालकहरूप्रति केन्द्रित भई ‘सेफ्टी भल्भ’ को काम गर्नेछ । छिमेकी भारतको अभ्यासले पनि यो तथ्य प्रमाणित भएको छ । सरकारको भूमिका कमजोर भए वा जनताका साधारण आवश्यकताको व्यवस्थापन गर्न नसके सरकार असफल भएको मानी जनताले विद्रोह गर्न सक्छन् । जोन लकले जनताको क्रान्ति गर्ने अधिकारको सन्दर्भ सरकारका तीन अंगको निष्क्रियतासित जोडेका छन्- यदि तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यकालिका र न्यायपालिका असफल भए जनता क्रान्तिको बाटामा लाग्न सक्छन् । तर आजका सन्दर्भमा यी तीन अंगको सुनिश्चितताका साथै जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति सरकारले गर्नैपर्छ । लाखौं युवाको रोजगारीको मुद्दा, जवाफदेही, स्वच्छ शासन, प्रशासन र कार्यक्षमताबाट सरकारको आयु निर्धारण हुनेछ । सरकारले कार्यक्षमता देखाउन नसक्नु उसको कमजोरी हो किनभने आज प्रायः गठबन्धनकै सरकार बन्ने सम्भावना र यथार्थता दुवै छन् । वर्तमान चुनाव प्रणालीका कारण मिलीजुली सरकार नेपालका लागि अविच्छिन्न यथार्थता हो तर त्यसअनुकूल सरकार चलाउने क्षमता बढाउने काम नेताहरूको हो । यदि यस्तो चुनाव प्रणाली ठीक नलागे विकल्प खोज्नुपर्छ तर समावेशिताको कार्यान्वयनमा ध्यान पुर्‍याउनैपर्छ । यतिका वर्ष बितिसक्तासमेत कुनै पनि राजनीतिक दलले दलित उत्थानका एजेन्डा अघि बढाएको वा छुवाछुतविरोधी अभियान चलाएको पाइँदैन । भर्खरै राष्ट्रिय सभामा दलित सम्बन्धि संकल्प प्रस्ताव पास भएको छ तर यसको कार्यान्वयन हेर्न पर्खनुपर्ने भएको छ ।

माओवादी जनयुद्धमा दलित र महिलाको उल्लेख्य योगदान भएको ठान्ने दल नै अरूसरह एजेन्डाविहीन भएको छ । बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्रीका रूपमा महिनामा एकपल्ट दलितका घरमा बास बस्ने चलन चलाई सांकेतिक (सिम्बोलिक) रूपमा भए पनि दलितप्रति संवेदनशीलता देखाएका त थिए तर नीति कार्यान्वयन भने गर्न सकेका थिएनन् । सामाजिक रूपान्तरणका लागि सामाजिक र आर्थिक विभेदको अन्त्य हुनैपर्छ । तर आज दलहरू सामाजिक र आर्थिक रूपमा झन् बढी यथास्थितिवादी बन्दै गएका छन् । यसमा दलाल पुँजीवादले भूमिका खेलेको छ र दलहरूलाई अब बिचौलिया अर्थतन्त्रबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुंँदै गएको छ । राजनीतिक दलहरूको अस्तित्वका लागि सिद्धान्त गौण भएको छ र जसरी पनि शक्ति आर्जन गर्न तिनलाई तिनै दलाल पुँजीपति वा भुइँफुट्टा वर्गको आश्रय चाहिएको छ । यसैले भ्रष्टाचार व्याप्त भएको र सरकार जसले बनाए पनि अक्षम साबित भैरहेको हो । आहुतिले भनेझैं, यसमा जातप्रथाको अहं भूमिका छ जसको निदानका लागि दलहरूका नेता उदासीन देखिन्छन् । अतः समाजवाद वा प्रगतिवाद वा मार्क्सवाद सबै जनता भुलाउने नारामा सीमित छन् ।

राजनीतिक स्थायित्व संविधान वा कानुनमा खोजेर मात्र पाइँदैन । राजा महेन्द्रले तत्कालीन संविधानको धारा ५५ को प्रयोग व्यवस्था वा संविधानको रक्षाका लागि गरेका थिएनन् । उनको राजनीतिक महत्त्वाकांक्षामा बाधा गर्ने बहुदलीय व्यवस्थालाई नै पन्छाउने कदम चालेका थिए । उनले त्यस्तो विभाजनकारी व्यवस्था नेपालको हावा पानी माटो नसुहाउँदो भएको भनी विकल्पका रूपमा निर्दलीय व्यवस्था ल्याएका थिए । अबका राष्ट्रपतिले त्यसको कल्पनासम्म गर्न सक्तैनन् किनभने गणतन्त्रको विकल्प परम्परावादी राजतन्त्र हुन सक्तैन । राष्ट्रपति स्वेच्छाचारी हुन खोजे जनताले बाटो देखाउनेछन् तर राजतन्त्रमा राष्ट्राध्यक्ष आजीवन (फिक्स्ड) रहने भएकाले संवैधानिक प्रक्रियामार्फत उसबाट संवैधानिक मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छ । यसका लागि अर्को क्रान्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अबको विकल्प संविधानको अक्षर र भावना अनुसार चल्ने राष्ट्राध्यक्ष र सक्षम सरकार हो जसको प्रमुख भूमिका विकास र लोकतन्त्रको रक्षामा हुन्छ । सरकारहरू आउँछन्–जान्छन्, अब यसमा धेरै टाउको दुखाउने कुरा छैन । यदि सरकार चलाउने दलहरू अक्षम भए जनताले चुनावमा हराउने वा शान्तिपूर्ण आन्दोलनका माध्यमले विस्थापित गर्ने बाटो पहिल्याउनुपर्छ । यसका लागि क्षणिक आवेग होइन, राजनीतिक चेतनाका बलमा लोकतान्त्रिक अभ्यास बढाई सरकारलाई बढी उत्तरदायी बनाउन लाग्नुपर्‍यो । गणतन्त्र लोकतन्त्रको उत्तम अवस्था हो, जुन असफल भए विकल्पमा तानाशाही वा अधिनायकवाद मात्र आउँछ । नेपालमा यस्ता व्यवस्थाको प्रयोग कुनै न कुनै रूपमा भैसकेको छ । जनतामा देखिने आक्रोश व्यवस्थापन गर्ने क्षमता असल लोकतन्त्रमा मात्र हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१९
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

विवाह संस्थाका बहुआयामिक पक्ष

महिलाहरू आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लडिरहेका छन् । तर, समाज महिलाप्रति अझै सहयोगी बन्न सकेको छैन । यो असहयोगी संयन्त्रमा महिलामाथि विभेद, शोषण र दमनमा आफू जन्मेको घर–समाज कुनै अपरिचित पुरुषभन्दा एक कदम अगाडि छ ।
नारायणी देवकोटा

विवाह भन्दा अहिले पनि आम रूपमा उमेर पुगेका दुई विपरीतलिंगी मानिसहरूबीचको सम्बन्ध भनेर बुझ्ने–बुझाउने गरिन्छ । धेरैका लागि विवाहमा महिला अनि पुरुष हुन्छन् । समाज विज्ञानमा पनि लामो समयसम्म र आज पनि विवाहको कुरा आउँदा महिला वा पुरुषको सवाल बढी र बाँकी सवालहरू कम उठाइन्छ ।

नेपालको हिन्दु समुदायमा विवाहको अघिल्लो दिन बाआमाले एक छाक खान्छन् र छोरीको विवाह भए, खास कार्यक्रमअघि उसको क्रिया सारिन्छ अर्थात् जिउँदो मानिसको श्राद्ध गरिन्छ । जिउँदै श्राद्ध गरिसकेको मानिसलाई वस्तुसरह दान गरिन्छ । विवाहपछि हिन्दु र हिन्दुबाहेकका समाजमा पनि विवाहित युवती आफ्नो श्रीमान्को घर जाने आम चलन छ । जुन घर युवतीका लागि परिचयभित्रको पनि हुन सक्छ र परिचयबाहिरको पनि । नवविवाहितलाई नयाँ परिवारमा जुन व्यवहार गरिन्छ, त्यो युवा र युवती हेरी धेरै हदसम्म उल्टो छ । अर्थात्, नयाँ जोडिएको सम्बन्धमा पुरुषलाई मानसम्मान र महिलालाई अपमानित गर्ने धेरै चलन छन् । विवाहलाई पुरुषलाई सम्मान दिने र शक्तिशाली बनाउने अनि महिलालाई अपमानित गर्ने र शक्तिविहीन वा वस्तुकरण तुल्याउने संस्थाका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।

वैचारिक रूपमा मार्क्सवादीहरू एंगेल्सको ‘परिवार, निजी सम्पत्ति र राज्यसत्ताको उत्पत्ति’ लाई सन्दर्भग्रन्थका रूपमा लिने गर्छन् । उनीहरूको व्याख्या छ, ‘विवाह संस्थाको विकास निजी सम्पत्तिको विकाससँगै भएको हो । जेजति विभेदले भरिएका व्यवहार, परम्परा, आर्थिक सम्बन्धहरू छन्, ती निजी सम्पत्तिमा आधारित छन् । निजी सम्पत्तिको अन्त्य नै यो विभेदको अन्त्य र वास्तविक प्रेमको सुरुआत हुन्छ ।’ विवाह संस्थाले महिलालाई पुरुषको निजी सम्पत्तिको उत्तराधिकारी जन्माउने, हुर्काउने, घरभित्रको काम बेतलबी मजदुरका रूपमा गर्ने र पुरुषले चाहेजसरी नचाउन सक्ने दासका रूपमा लिँदै गयो भन्ने सार यसबाट निकाल्न सकिन्छ । विवाह कहिल्यै महिलाको हितमा थिएन र अब पनि कानुनी सुधार मात्रै भएको विवाह संस्था महिलाको हितमा हुनै सक्दैन भन्ने तर्क पनि गर्ने गर्छन् उनीहरू । एंगेल्स र उनका विचारमा टेकेर गरिने मार्क्सवादी व्याख्याको यस्तो तर्कलाई काट्न सकिन्न । वर्तमानकै अनुभव लिँदा पनि हामीले विवाह संस्थाले यस्तोयस्तो विभेद गर्छ, दमन गर्छ, शोषण गर्छ भनेर लामो सूची बनाउन सक्छौं । ती तमाम विभेद, दमन र शोषणका बावजुद विवाह संस्था किन निरन्तर छ भन्ने प्रश्नवरिपरि यो लेख केन्द्रित छ ।

विवाह कुनै एउटा समाजमा जसरी गरिन्छ, संसारभरिका समाजमा ठ्याक्कै त्यसै गरी नहुन सक्छ । निकट विगतमा कुनै समाजमा एकै पुरुषका कैयौं श्रीमती हुन्थे भने कुनै समाजमा एउटै महिलाका एकसाथ कैयौं श्रीमान् । कुनै समाजमा उमेर पुगेको केटासँग कलिला बालिकाको विवाह हुन्थ्यो भने कुनै समाजमा उमेर पुगेकी युवतीसँग कलिला बालकको । सामन्ती समाजमा पुरुष र महिला दुवैलाई आफूले मन परेका युवा–युवतीलाई जीवनसाथीका रूपमा छान्ने र ऊसँगै जीवन बिताउने स्वतन्त्रता अपवादबाहेक थिएन । अभिभावक, कुल र समाजले श्रीमान् वा श्रीमतीका रूपमा चिनाइदिएको मानिस मन परे पनि मन नपरे पनि उसबाट छुटकारा पाउने हक केही सीमित ‘ठालु’ बाहेकलाई थिएन । ‘इतिहास भनेको राजा–महाराजाका कथा मात्रै होइनन्’ भन्ने मार्क्सवादी स्कुलमा हुर्केका धेरैले विवाह संस्था दमनकारी थियो भन्नका लागि कुन महाराजको सती कति जना गएका थिए भन्ने सन्दर्भ जोड्न भने भुलेका हुँदैनौं । तर यो कुनै एक समाजको इतिहासको कुनै एक कालखण्डको सत्य हो, सम्पूर्ण मानव समाजको सार्वकालिक सत्य होइन भन्न छुटाइरहन्छौं । सती प्रथा विवाह र वैवाहिक सम्बन्धका नाममा गरिने निकृष्ट दमनको एउटा उदाहरण हो ।

विवाह दुई जनाबीचको सम्बन्ध त पक्कै हो तर त्यति मात्रै पनि होइन । दुई जनाले गर्ने विवाहमा उनीहरूका परिवार, जात, धर्म, परम्परा,

रीतिरिवाज, खानपान, आर्थिक हैसियतजस्ता पक्षमा समाज जोडिएर आउँछ । ऐतिहासिक रूपमा हेर्दा विवाह महिलामाथि विभेद, दमन, शोषणको हतियार त हो नै; सँगै सन्तान जन्माउन, जन्मेका सन्तानलाई समाजमा पहिचान दिन, एकै ठाउँमा खान–बस्न, यौन आवश्यकता पूरा गर्न, आफ्ना भावनाहरू पोख्न, दुःखमा वा बिरामी पर्दा स्याहार्न गर्न चाहिने साथीको छनोट र स्थायित्व पनि हो । महिलामाथि भइरहेको विभेद, दमन, शोषणको कुरा गर्दा हामीले विवाहका सकारात्मक पक्षहरूलाई बिर्सने गरेका छौं ।

अर्को पक्ष, विवाह कोसँग गर्ने, कति जना (एकै पटक वा एकपछि अर्को गरेर) सँग गर्ने, कुन उमेरमा गर्ने, विवाहपछि को कसको घरमा जानेजस्ता कुरा धेरै हदसम्म व्यक्तिको हातमा हुँदैनन् । चौतर्फी विभेद, निजी सम्पत्तिमा स्वामित्वको दबदबा र मुखौटामाथि मुखौटा भिरेर हिँडिरहेका मानिसले भरिएको वर्तमान विश्वमा मन मिल्नु मात्रै प्रेम वा विवाहका लागि पर्याप्त हुँदैन । विवाह नगर्दैमा समाजका तमाम बन्धनबाट मुक्ति मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन ।

समाजशास्त्रमा हामी हरेक कुरा समय अनुसार बदलिन्छ भन्छौं । मार्क्सले गरेको इतिहासको व्याख्यालाई विवाह संस्थाका सन्दर्भमा जोडेर हेर्ने हो भने पनि दास युगमा पुरुषले आफ्नो शारीरिक क्षमताका आधारमा अर्को समुदायका महिलालाई जबरजस्ती ल्याएर दासीका रूपमा श्रीमती बनायो, सामन्तवादमा आउँदा धर्मका नाममा, कुलका नाममा, जातका नाममा यस्तो दमनलाई निरन्तरता दिइयो । तर उक्त दमन दास युगमा पुरुषले जबरजस्ती गरेर लैजानेभन्दा फरक थियो, युवतीका परिवारलाई मनाएर अप्रत्यक्ष रूपमा महिलामाथि विभेद, दमन र शोषण हुन्थ्यो । नेपालको समाजमा त्यसका कैयौं उदाहरण देख्न पाइन्छन् । त्यसमा कुनै पुरुष वा उसको समुदाय मात्रै संलग्न हुँदैन, महिला र उसको समुदायको पनि संलग्नता हुन्छ । सामन्तवादी युगमा आइपुग्दा नै पुरुष धेरै हदसम्म आफ्नो चाहना र रुचिकी युवतीलाई आफ्नी श्रीमती बनाउनबाट वञ्चित भयो । पुँजीवादी युगमा आउँदा मानिसहरू आफ्नो

साथी छान्न धेरै हदसम्म स्वतन्त्र त छन् तर पनि जात, धर्म, वर्ण, यौनिक अभिमुखीकरण र वर्गका पर्खाल भत्काएर साथी छान्ने स्वतन्त्रता धेरै हदसम्म छैन ।

समाजमा रहेको विभेद, समाज विज्ञानमा बढी पढिने सिद्धान्तहरू र पछिल्लो शताब्दीमा उठेका महिला आन्दोलनमा रहेर हामीले महिलामाथि हुने विभेद, दमन र शोषणको सवाल उठाइरहे पनि महिलाको यौनिकता, यौन चाहना, महिलाका सपनाहरूबारे बहस निकै मधुरो स्वरमा मात्रै गरेका छौं । पुरुषलाई यौनमा सक्रिय र महिलालाई निष्क्रिय, पुरुषलाई भोक्ता र महिलालाई भोग्याका रूपमा चित्रण गर्ने गरिएको छ । त्यसैले साठी वर्षको पुरुषले विवाह गर्दै छु भन्दा बधाई दिने समाजले कुनै महिलाले साठी वर्षमा विवाह गर्छु भन्दा नकारात्मक टिप्पणी गर्छ, कुनै महिलाले बेबी बम्पसहितको फोटो पोस्ट गर्नुमा हामी अनैतिकता देख्छौं । समाजका तमाम विभेदसँग लड्दै आफ्ना खुट्टामा उभिएका महिलाहरू आफ्ना जीवनसाथी आफैंले छनोट गर्ने हैसियत राख्छन्, विवाह गरेको मानिससँग मन नमिले सम्बन्धविच्छेद गर्न र त्यसपछि कसैलाई मन पराउन, विवाह गर्न वा अविवाहित रहन सक्छन् । राज्यको कानुनले अहिले जबरजस्ती विवाहलाई रोक लगाएको छ भने, नाबालिगसँगको यौनसम्बन्धलाई कानुनी रूपमा वर्जित गरिसकेको छ । भलै कानुन कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर होला, तर टेक्ने धरातल उपलब्ध छ ।

आज विवाह नामको सामाजिक संस्थामा ठाउँठाउँमा प्वाल पर्दै छ । विवाह नगरी, कुनै सम्बन्धमा नरही, विवाह नगरे पनि सम्बन्धमा रही, एक जनासँग विवाह गरी अरू एक वा सोभन्दा बढीसँग सम्बन्धमा रही, समाजसँग लडेर विवाह गरे पनि सम्बन्धविच्छेद गरी, एउटा सम्बन्धविच्छेदपछि पुनः विवाह गरी बस्ने चलन बढ्दो छ । विवाह विपरीतलिंगीको सम्बन्धबाट अगाडि बढेर समलिंगी व्यक्तिहरूबीचको सम्बन्ध पनि बन्न पुगेको छ । विवाहको उद्देश्य बच्चा जन्माउनुबाट अगाडि बढेर वृद्धावस्थाको सहारा खोज्नु बन्न पुगेको छ । विवाह सम्बन्धी अबको समाज विश्लेषणमा यी आयामलाई छोडेर महिला–पुरुष सम्बन्धका रूपमा मात्र व्याख्या गरियो भने त्यो अपुरो हुन्छ ।

महिलाहरू आफ्नो स्वतन्त्रताका लागि निरन्तर लडिरहेका छन् । तर, समाज महिलाप्रति अझै सहयोगी बन्न सकेको छैन । यो असहयोगी संयन्त्रमा महिलामाथि विभेद, शोषण र दमनमा आफू जन्मेको घर–समाज कुनै अपरिचित पुरुषभन्दा एक कदम अगाडि छ । घर र परिवारबाट घायल भएका महिलालाई दमन गर्न राज्य खडा छ; विवाह दर्ता नगरी बच्चा जन्माउन, देश छोडेर विदेश जान र प्रेमीबाट कुटाइ खाँदा रिपोर्ट लेखाउन दिनसम्म राज्य तयार छैन । यसले गर्दा प्रेम सम्बन्ध, लिभिङ टुगेदर वा समलैंगिक सम्बन्धमा पनि हिंसा, दमन र शोषण छ भन्नेबारे बौद्धिक जमातमा थोरै मात्र छलफल भएको छ, र कानुनी उपचार पाउन सहज छैन । यसले गर्दा महिला मन पर्दासम्म, समाज र आफन्तले सम्बन्ध थाहा नपाउँदासम्म, पुरुषले भनेको मान्दासम्म, युवती गर्भवती नहुँदासम्म सम्बन्धमा रहने र समाजले चिन्न थालेपछि वा युवती गर्भवती भएपछि वा उसले जसरीतसरी राम्रो कमाउन नसकेर पुरुषमा भर पर्न थालेपछि सम्बन्ध तोड्ने क्रम समाजमा थोरै भए पनि बढ्दो क्रममा छ । यसबाट पुरुषलाई विवाह सम्बन्धमा रहँदाभन्दा बढी उन्मुक्ति मिल्ने र महिलालाई थप भार पर्ने गरेका सन्दर्भहरू अबका बहसमा आउनुपर्छ । यसै पनि सन्तान उत्पादनको सवालमा जैविक रूपमा पुरुष महिलाभन्दा स्वतन्त्र छ । आर्थिक हैसियतमा शक्तिशाली छ र समाजका नियमकानुन पनि उसैका पक्षमा छन् । यस्तो अवस्थामा भएका संस्थागत बन्धनबाट पुरुषलाई छुटकारा बढी मिल्छ कि महिलालाई भन्ने विषयमा सोच्न, बोल्न र अनुसन्धान गर्न अब ढिलो हुँदै छ ।

अन्त्यमा, इतिहासमा विवाह संस्थाको सुरुआत दमनबाट, निजी सम्पत्ति स्याहार गर्न महिलालाई अमानवीय रूपमा दमन गर्ने प्रक्रियाबाट सुरु भएको थियो । उक्त दमनलाई सर्वस्वीकार्य बनाउनका लागि पितृसत्ताले धर्म, समाज र राज्यका नीतिनियमलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेको थियो । त्यसमाथि शारीरिक बनावटका कारण महिलामाथि विभेद, दमन र शोषण गर्न पुरुषलाई सहज भएको थियो । त्यस्तो क्रूर दमनको सिलसिला समाजमा अझै पनि छ । महिलामाथि हुने हरेक विभेद र अमानवीय सम्बन्धलाई विवाह संस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । तर, उक्त विवाह संस्था आफैं भने सम्पत्ति सम्बन्धमा आधारित विभेदको जगमा खडा छ । आज आफ्नो

आर्थिक हैसियत बलियो भएका महिलाहरू विभेद र दमनले भरिएको सम्बन्धमा बस्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद गर्न अग्रसर छन् । त्यसैले विवाह संस्था निर्माणको आधार सम्पत्ति सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । सम्पत्ति सम्बन्धको अन्त्य गर्न नसके पनि घरभित्र छोरा र छोरीलाई समान आर्थिक–सामाजिक हैसियत दिन सकिन्छ । राज्यले बनाएका सम्पत्ति सम्बन्धी कानुनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने, भइरहेका विभेदपूर्ण कानुनलाई परिवर्तन गर्ने, नभएका कानुन निर्माण गर्ने हो भने विवाह वा अन्य सम्बन्धका नाममा भएका विभेद, शोषण र दमन घट्दै जानेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र १०, २०७९ ०७:१८
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×