काठमाडौंको घरबेटी नियमले संशयमा दलित

यो तर्क नपत्याउनेहरूले मेरो थर राखेर कुनै ग्रामीण इलाकामा गई दुई–चार दिन बसेर हेरून् या काठमाडौं, बुटवल, महेन्द्रनगर जस्ता सहरबजारमा डेरा खोजून् !

राजधानीमा मेरा धेरै आफन्ती र चिनजानकाहरू जात ढाँटेर डेरा बसिरहेका छन् । कोही सिंहदरबार गेटनजिकैका सिंह बनेका छन् त कोही नारायणहिटीपछाडि नक्सालका अधिकारी, खत्री, कार्की कहलिएका छन् । सानदार महल होस् कि सिलिङबाट धूलो झर्ने झुप्रो, तल्लो भनिएका जातका डेरावालहरूले जताततै दलित पहिचान लुकाउनुपर्ने बाध्यता यथावतै छ । आजको जमानामा पनि जन्मकै आधारमा यो कस्तो खालको सजाय हो ? यति धेरै सामाजिक तिरस्कार र बहिस्कार आधुनिक सहरमा कसरी सर्वस्वीकृत भयो ? कहिलेसम्म यसरी दलितले आफ्नै परिचय लुकाउँदै, आफ्नै पहिचानबाट त्रस्त बन्दै जिउनुपर्ने हो ? दलित डेरावालको यस्तो मानसिक पीडा, यतिसम्मको सकस र त्रासबारे किन कोही बोल्दैन ? किन राज्यले खासै वास्ता गरिरहेको छैन ?

म २०५५ सालमा कलेज डिग्रीको खोजीमा पहिलो पटक यो राजधानी उपत्यका छिर्दाछिर्दै घरबेटीको आतंकमा परें । ललितपुरको कुसुन्तीमा एक बिहान डेरा खोजेर ठिक्क पारेको थिएँ, तर घरबेटीले मेरो थर थाहा पाएपछि त्यही बेलुकी कुम्लोकाम्लो कसेर निस्किनुपर्‍यो । त्यसबाट युवा मस्तिष्कमा कति ठूलो घाउ लाग्यो ! आत्मसम्मानमा कति गहिरो चोट लाग्यो !

मेरो जीवनमा त्यो अपमानजनक घटना भएको साढे दुई दशक हुन लागिसक्यो । यस कालखण्डमा देशमा ठूलठूला क्रान्तिहरू, आन्दोलनहरू भए । मुक्तिको सपना देखेका हजारौं युवाले रगत बगाए । अन्ततः मुलुकले अभूतपूर्व काँचुली फेर्‍यो, साशनसत्ता बदलियो । २५० वर्षे शाही राजतन्त्र अन्त्य भयो । सत्ता गुमेपछि पूर्वराजपरिवार घर सरे । देशमा धेरै चीज बदलिए, तर दलितप्रतिको दृष्टिकोण बदलिन सकेन । सामाजिक मनोविज्ञान ब्राह्मणवादी नै रह्यो ।

लोकतन्त्रको पारिलो घाम दलितको जीवनमा लाग्नै सकेन, धार्मिक–सांस्कृतिक बादलले त्यसलाई छोपिराख्यो । भरखर गाउँबाट झरेका दलित मात्रै नभएर सांसद, नेता, अभियन्ताहरूसमेत जात ढाँटेर डेरा बस्न बाध्य छन् ।

जातिवादी घरबेटीबाट त हामी त्रस्त थियौं–थियौं, काठमाडौं महानगरपालिका (कामनपा) को पछिल्लो कदमले थप आतंकित बनाएको छ । कामनपाले गत माघ महिनामा घरबेटी सम्बन्धी नयाँ र निकै कडा नियम वा निर्देशिका लागू गर्‍यो । उक्त नियमको घोषित उद्देश्य राम्रो देखिन्छ । तर त्यसले डेरावाल दलितको समस्या कम गर्नुको सट्टा अरू जटिल बनाइदिएको छ ।

महानगरको निर्देशिकाले घरबेटीलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको छ । कोठा वा सटर भाडामा लगाउँदा लिखित सम्झौता अनिवार्य गरिएको छ । भाडामा लगाउने सम्पत्तिको कित्ता, डेरा लगाउने र दिनेको परिचय, भाडादर र सर्तहरू सबै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ । सम्पूर्ण कागजातको एक प्रति डेरावाललाई दिनुपर्ने र अर्को वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । कोठा वा सटर भाडामा लगाएर जीविका चलाउने, धन कमाउने धेरै घरबेटीले डेरावालमाथि ज्यादती गरेका, अनेक दुःख दिएका गुनासाहरू प्रशस्तै सुनिन्छन् । दलित मात्रै होइन, धेरै गैरदलित डेरावालहरू पनि कुनै न कुनै रूपमा सताइएकै हुन्छन् । घरबेटीको निरन्तर कचकचले मानसिक रोगी बनेका पनि छन् । यस्ता समस्याको प्रभावकारी समाधान हेतु कामनपाले नयाँ निर्देशिका ल्याएको हो भने त्यो एकदमै स्वागतयोग्य र अनुकरणीय काम हो ।

त्यस्तै, नयाँ घरबेटी नियमले करछली नियन्त्रण गर्न खोजेको छ । घरजग्गा व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउँदा १० प्रतिशत कर स्थानीय सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नियम छ, तर धेरैले पालना गरेका छैनन् । धेरै घरबेटीले भाडाकर नै तिर्दैनन् । राजस्व तिरिहाले पनि अति थोरै भाडादर देखाएर ठगी गर्छन् भन्ने कामनपाको निष्कर्ष छ । डेरावालको हकहित सुरक्षित गर्ने र कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको नयाँ घरबेटी निर्देशिकाबारे त कुनै विवाद हुन सक्दैन ।

तर दुःखको कुरो, कामनपाले दलित डेरावालका व्यक्त–अव्यक्त पीडाबारे चासो राखेको देखिएन । दलितको पीडाबारे कामनपा पक्कै बेखबर छैन । दलितलाई डेरा नदिइएका वा दलित भन्ने थाहा पाएर डेराबाट निकालिएका केसहरू बेलाबेला मिडियामा आएकै छन् । रूपा सुनारको घटना त निकै चर्चित बन्यो । तैपनि कामनपाले बुझ पचाएको देखियो । धेरैको आशाको केन्द्र बनेका युवा मेयर बालेन्द्र शाह र उपमेयर सुनीता डंगोलले पनि नबुझे कसले बुझ्छ दलित डेरावालहरूको पीडा ? उच्च भनिएका र अवसरप्राप्त जाति–वर्गको मात्रै प्रतिनिधि त होइनन् नि उनीहरू ? सबै तह र तप्काका नगरवासीको अधिकतम हितमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्दैन जिम्मेवार मेयरले ?

कामनपाको नयाँ घरबेटी नियमका कारण दलितहरूलाई ठूलो सकस पर्नेवाला छ । नागरिकता देखाएपछि जातको पहिचान खुल्छ । दलित जातको भन्ने थाहा भएपछि घरबेटीले सितिमिति कोठा वा सटर नै दिँदैनन् । बरु बसिरहेको कोठाबाट तुरुन्तै निकालिदिने खतरा हुन्छ । घरबाट ननिकाले पनि लुगा सुकाउन छतमा जान नपाउने, पानीको स्रोत छुन नहुनेजस्ता जातीय नियममा बाँध्न सक्छन्, जसले गर्दा दलितको डेराबसाइ अत्यन्तै असहज र अप्ठेरो बन्न सक्छ ।

त्यसरी जातका आधारमा घरबेटीबाट विभेद सहनुपरेको खण्डमा कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ । केही दलितले साहस गरेर त्यस्ता घरबेटीलाई हिरासत पुर्‍याएका, जरिवाना गराएका उदाहरण पनि छन् तर अधिकांश केस न मिडियामा आउँछन्, न त प्रहरी चौकी वा अदालत नै पुग्छन् । विविध कारणले कानुनी उपाय धेरै पीडितका लागि सम्भव वा सहज हुँदैन ।

पहिलो त, धेरै पीडित दलितको आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ । तिनले वकिलको चर्को शुल्क तिरेर कानुनी लडाइँ लड्न सक्दैनन् । दैनिक ज्याला–मजदुरी गरिखाने वा थोरै तलबले मुस्किलले परिवार पाल्ने दलितहरू कसरी अदालतमा घरबेटीसँग भिड्न सक्छन् ?

दोस्रो, प्रहरी र न्याय प्रशासन स्वयं जातिवादी छन् । प्रहरीले दलितको समस्यालाई समस्या नै सम्झिँदैन । डेराको समस्या त परै जावोस्, दलित कुटिँदा, मारिँदासमेत प्रहरीले ध्यान दिएर अनुसन्धान गर्दैन । सकेसम्म त मुद्दा नै लिँदैन । मुद्दा अगाडि बढे पनि भ्रष्ट प्रहरी र कथित उपल्ला जातको घरबेटीबीच सेटिङ हुने सम्भावना रहन्छ ।

कतिपय केसमा दलका नेताहरूले नै घरबेटीलाई बचाउँछन् । रूपा सुनारको घरबेटी केसमा बहालवाला मन्त्रीले नै जातीय दम्भ देखाउँदै कानुनको धज्जी उडाए । कानुनी प्रक्रिया अवरुद्ध गरी आफ्नो जातको घरबेटीलाई हिरासतबाट निकालेर सरकारी गाडीमा घर पुर्‍याए । दलितविरुद्ध मन्त्रीले यसरी नांगो नाच देखाउँदा पनि कसैले आक्रोश पोखेन ।

छुवाछुत धर्मसंस्कारसँग नाभि जोडिएको समस्या हो । तसर्थ दलितको मुद्दालाई फगत कानुनी विषय मात्रै ठान्नु गलत हुन्छ । कानुनी प्रावधान देखाएर कामनपा वा अन्य कुनै अधिकारवाला निकायले दलितको मार्काप्रति आँखा चिम्लनु ठूलो बैमानी हो । संस्कारगत र सांस्कृतिक मान्यताका आधारमा समाजका धेरैले दलितलाई डेरा नदिने समस्या एक–दुई घरबेटीलाई जेल हालेर वा जरिवाना गराएर मात्रै निर्मूल पार्न सकिन्छ भन्ठान्नु मूर्खता हो ।

छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्य गर्ने प्रमुख दायित्व संघीय सरकारको हो । कुनै एक पालिकाले सामाजिक रूपान्तरणजस्तो ठूलो काम पक्कै गर्न सक्दैन । तर नयाँ संविधान र कानुन बमोजिम आफ्नो क्षेत्रमा जातीय विभेद नियन्त्रण गर्दै लाने हेतु काठमाडौं र अन्य नगरपालिका, गाउँपालिकाले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् । खेल्नु पनि पर्छ ।

दलितको मार्काप्रति थोरै मात्रै सचेत भएका भए मेयर बालेन शाहले नयाँ घरबेटी निर्देशिकामा ‘जातकै आधारमा डेरा दिने वा नदिने गर्न पाइँदैन’ भनी एउटा बलियो प्रावधान राख्न सक्थे । जातीय विभेद गर्ने घरबेटीमाथि महानगर आफैंले कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिन सक्थे । दलित डेरावालको उठीबास नहोस् भन्न मेयरले, कामनपाले घरबेटी निर्देशिकालाई परिमार्जन र परिस्कार गरून् भन्ने मेरो आग्रह छ ।

आजको स्थानीय सत्ता हिजोको जस्तो होइन । आजका पालिकाहरू स्वायत्त छन्, अधिकारसम्पन्न छन् । र तिनीहरूसँग स्रोतसाधनको कमी पनि छैन । काठमाडौंसहित सबै पालिकाले आफ्नो अधिकारका साथै जिम्मेवारी पनि ख्याल गर्नुपर्छ । तिनले समाजबाट छुवाछुतजस्तो कुरीति हटाउने दिशामा पनि सक्रियता देखाउनुपर्छ ताकि सबै जात, क्षेत्र र वर्गका नगरवासी शान्तिपूर्वक बस्न पाऊन् ।