सम्पादकीय

नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षा

सम्पादकीय

भारतको तेलगु चलचित्र ‘आरआरआर’ को ‘नाटु–नाटु’ बोलको गीत र तमिलनाडुको कथामा आधारित लघु वृत्तचित्र ‘द एलिफेन्ट विस्परर्स’ ले गत साता ९५ औं संस्करणको ओस्करमा आ–आफ्नो विधामा उपाधि जिते ।

नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षा

यसबाहेक पनि पछिल्लो समय कान्स, बर्लिन, भेनिस लगायतका प्रसिद्ध अवार्डहरूमा एसियाका चलचित्रहरूका पृथक् कथावस्तुले आकर्षण पैदा गर्न थालेका छन् । नेपाली चलचित्र त्यहाँसम्म पुग्न बाँकी नै छ, तथापि यो हाम्रा लागि पनि आशाको सञ्चार गर्ने विषय भने अवश्य हो ।

चलचित्रलाई देशको संस्कृति चिनाउने सशक्त माध्यम मानिन्छ । नेपाली समाजका लोककथा, लोकसंस्कृति र कथानक मौलिक छन् । तर पनि नेपाली चलचित्रले अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकहरूमाझ खासै पहिचान बनाउन सकेका छैनन् । भारतले ओस्करमा पाएको सफलतासँगै नेपाली चलचित्रले पनि कहिले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ला भन्ने जिज्ञासा आम रूपमा उठिरहेको छ । आधा शताब्दी पार गरिसकेको नेपाली सिने उद्योगबाट यस्तो अपेक्षा राख्नु मुनासिब भए पनि विद्यमान अवस्थामै भने यो प्रतीक्षा छिट्टै सकिने देखिन्न ।

खुला अर्थव्यवस्थासँगै नेपाली चलचित्र बन्ने क्रम बढिरहेको छ । गुणस्तर लगायतका पक्ष कमजोर हुँदा सयौंको हाराहारीमा बन्ने चलचित्रमध्ये औंलामा गन्न मिल्नेजतिले मात्र दर्शकको मन जित्ने तथा लगानी उठाउने गरेका छन् । वितरण र प्रदर्शनका क्रममा हुने आर्थिक कारोबारसम्म पनि अझै पारदर्शी छैन । आर्थिक सुरक्षाबिना जोखिमपूर्ण वातावरणमा दक्ष जनशक्तिहरू सृजनशील बनिरहन कति सम्भव छ भन्ने पनि आफैंमा प्रश्न छ, र यसको प्रत्यक्ष असर गुणस्तरमा परेको छ । तसर्थ, यस क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला निकाय एवं सम्पूर्ण चलचित्र जगत् सुस्पष्ट नीतिका साथ उद्देश्यमूलक ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी छ ।

व्यक्तिविशेषको चाहना, रहर र सक्रियताले मात्र घिस्रिरहेको नेपाली चलचित्र उद्योग आन्तरिक रूपमा मजबुत बन्दा मात्र विश्व बजारमा पनि फड्किन सहज हुन्छ । भारतीय सिनेकर्मीले पनि रातारात सफलता पाएका होइनन् । झन्डै शताब्दी लामो इतिहास बोकेको सिने उद्योग, अत्याधुनिक स्टुडियो र प्रविधिको व्यापक प्रयोग, विशाल बजार र निर्माताको लगानी तथा जनशक्तिको सुरक्षाको जगमा त्यहाँका चलचित्रहरू विश्वप्यापी बन्न सकेका हुन् । नेपालको अवस्था त्यस्तो छैन । अपवादबाहेक यहाँका चलचित्रले भारत वा विकसित देशका चलचित्रहरूसँग कुनै पनि विधामा सोझै प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन्, तथापि संसारलाई देखाउने कथाहरू यहाँ पनि प्रशस्त छन् । गुणस्तर एवं प्रस्तुति कला–क्षमतालाई वृद्धि गर्दै तिनै कथालाई प्राथमिकता दिन सके ढिलोचाँडो मात्रै हो, सफलता असम्भव छैन ।

चलचित्र बजारको हिसाबमा नेपालभन्दा कमजोर भुटानमा सिने उद्योग संरक्षणका लागि राज्यले नै पहल गरिदिन्छ । सिने उद्योगलाई राष्ट्रिय पहिचानको जगेर्ना, पर्यटन विकास र रोजगारीको माध्यमका रूपमा विकास गर्दै उसले आर्थिक जोखिमलाई कम गर्न आन्तरिक बजारलाई व्यवस्थित बनाएको छ । अघिल्लो ओस्करमा भुटानी चलचित्र ‘लुनाना ः अ याक इन द क्लासरुम’ अन्तर्राष्ट्रिय फिचर विधामा मनोनयनमा पर्नु यसैको नतिजा हो । सीमित स्रोत–साधनमा चलिरहेको नेपालको सिने उद्योगका लागि पनि ‘भुटान मोडल’ उपयुक्त हुन सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अवार्डहरूमा सबल प्रतिस्पर्धीका रूपमा उभिनुअघि विदेशी दर्शकहरूलाई नेपाली चलचित्रको स्वाद बसाउन सक्नुपर्छ । निर्णायक मण्डल र प्रबुद्ध दर्शकहरूको ध्यान तान्न चलचित्रको कथा मौलिक र जुनसुकै भूगोलको दर्शक रमाउन सक्ने हुनुपर्छ । प्रविधिको व्यापक विस्तार भइरहेको पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुग्न सहज माध्यम पनि छ- ओटीटी । तर, नेपालमा उत्पादन भएका चलचित्र वा वृत्तचित्रहरू भने यस्तो माध्यमसम्म पुग्न सकिरहेका छैनन् । आफ्ना उत्पादनलाई ओटीटीबाट विश्वव्यापी बनाउन कोसिस गरिरहेका निर्माता–निर्देशकहरूको अनुभव अनुसार त्यसका लागि चाहिने प्राविधिक गुणस्तर अपुग छ । यसरी स्वदेशी दर्शकहरूमाझ मात्र रुमलिरहेको नेपाली चलचित्रलाई बाहिरको बाटो हिँडाउन सम्बन्धित सबैको समुचित प्रयत्न आवश्यक छ ।

चलचित्र उद्योगमा देखापरिरहेका चुनौती एवं समस्याहरूको समाधानार्थ सरकार अन्तर्गतकै राष्ट्रिय चलचित्र विकास बोर्डले समन्वयात्मक भूमिका खोल्न सक्छ, खेल्नु पनि पर्छ । चलचित्रको आन्तरिक बजारको सुरक्षा, गुणस्तर वृद्धि, जनशक्ति र प्रविधिको समयानुकूल उपयोगका लागि यस संस्थाले विशेष योगदान दिन सक्छ । यिनै सृजनशील कामका लागि सरकारले नियमित बजेटको व्यवस्था पनि गरिदिएको छ । विडम्बना भनौं, यो संस्था भए–नभएको तात्त्विक फरक चलचित्र जगत्ले महसुस गर्न सकेको छैन । त्यहाँ बेथितिका चाङ छन् । राजनीतीकरणले थलिएको यो संस्था कार्यशाला, गोष्ठी र तालिमजस्ता गतिविधिमा मात्र सीमित छ । अझ, कारोबार पारदर्शी नभएको आरोप छ । तसर्थ चलचित्र क्षेत्रको बृहत् हितका लागि यो संस्थाको सुधार पनि अपरिहार्य छ । यसको निर्णय प्रक्रिया, योजना तथा कामकारबाहीमा सिने क्षेत्रमा संलग्नहरूको अधिक उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्न जरुरी छ । चलचित्र उद्योगका यस्ता अनेकन् समस्याबारे अध्ययन–बहस र निदानका लागि पहल गर्न सक्ने जल्दोबल्दो संस्थाका रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ ।

सबैको समुचित पहलबाट आन्तरिक बजार बढाउँदै नेपाली चलचित्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय दर्शकमाझ पुर्‍याउन सकेमा सम्बन्धित निर्माता, निर्देशक र कलाकारहरूको मात्र नभएर देशकै साख बढ्नेछ, नेपाली कला–संस्कृतिकै प्रचारप्रसार हुनेछ । आधुनिक विश्वमा चलचित्रलाई पनि एउटा सशक्त सौम्य शक्ति अर्थात् ‘सफ्ट पावर’ मानेर कैयौं देश यसको प्रवर्द्धनमा गम्भीरतापूर्वक लाग्न थालिसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालले पनि यसको तागतलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, र सांस्कृतिक उत्पादनका रूपमा यसको महत्त्वलाई स्वीकार गर्दै तदनुरूप अघि बढ्नुपर्छ । यसो हुन सके मात्रै नेपाली चलचित्र पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुग्न सक्नेछन्, नत्र जुगौंसम्म पनि घरेलु बजारमै अस्तित्वको संघर्षमा हराइरहनेछन् ।

प्रकाशित : चैत्र ८, २०७९ ०६:३६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

अध्यादेशबाट कानुन ल्याएर भएपनि सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्ने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको भनाईप्रति तपाईं के टिप्पणी छ ?