विभेदविरुद्धको दिवस नै विभेदमा

सबैले सबैका उत्सव, पर्व र दिवसहरू साझा रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित हुन सकेको छैन । मानिसको मनोविज्ञानलाई परम्पराले यतिसम्म संकुचित पारिदिएको छ कि आफूभन्दा कमजोर, सीमान्तीकृत र पददलित समुदायका पर्व, समारोह र दिवसहरू मनाए आफू सानो होइन्छ, आफ्नो वर्चस्व गुम्छ भन्ने सोचाइ छ । शिक्षित र सचेत मानिसमा समेत यसखाले मनोविज्ञान देखिन्छ ।

हरेक वर्ष २१ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिए पनि कैयौं समुदाय र मानिसको ठूलो तप्काले अझै समाजका अन्य मानिससरहको जीवन बाँच्न पाएका छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चरम अमानवीय घटनाहरू भैरहेकै छन् । पुरुषले महिलामाथि, गोराले कालामाथि, गैरदलितले दलितमाथि, एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि गरिने तमाम विभेद संसारका साझा समस्या हुन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्षका कारण मात्रात्मक परिवर्तनहरू भएका भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । संसार जुन गतिमा बदलिँदो छ, नेपाली समाज पनि सोही गतिमा रूपान्तरित हुनुपर्ने हो, तर समयको चाल पक्रिन सकेको छैन ।

दक्षिण एसियामा भारत र नेपालमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद र छुवाछुत छ । केही विभेद मानव समाजको परिवर्तनसँगै कम हुँदै गएका छन्, केही अन्त्य हुने क्रममा छन् । सँगसगै विभेदका नयाँ स्वरूपहरू पनि अभ्यासमा आइरहेका छन् । जातीय विभेदकै कारण दलितहरूमाथि ठूलठूला अपराध भइरहेका छन् । दैनिकजसो भैरहने यस्ता घटनाहरूको यकिन तथ्यांक राज्यका निकायहरूसँग समेत छैन । केही घटना मात्र प्रहरीको उजुरीमा पुग्ने गरेका छन् । २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा, प्रहरीमा जातीय विभेद र छुवाछुतका २ सय ११ उजुरी परेका छन् । २०७७ का ८ महिनामा मधेश प्रदेशमा मात्र जातीय विभेदकै कारण ६२ जनाको हत्या भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्याय भने कसैले पनि पाउन सकेको छैन ।

हरेक दिन पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार भोग्न अभिशप्त छन् दलितहरू । यतिसम्म कि, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्याय पाउँदैन यो समुदायले । राज्यनिकायहरू मूकदर्शक भएर बस्छन्, कतिपय अवस्थामा अपराधीको संरक्षणमै उत्रने गर्छन् । राज्यकै संरक्षणमा कतिपय अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटना ताजै छन् । दलितहरू यस्तो मध्ययुगीन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, तर तीनै तहका सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले दलितहरूलाई सत्ता–अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नुको साटो घट्दै जानुले यही पुष्टि हुन्छ ।

मानवविरुद्धका यसखाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो, जसलाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गर्‍यो । एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयपछि २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन भएको राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि संविधानतः कारबाहीको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । तर यो राष्ट्रिय दिवस अन्य सार्वजनिक दिवसजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो दिवस आफैंमा विभेदमा परेको छ ।

नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको १६ वर्ष एवं संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म वा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बद्ध दोषीहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन । सयौंमा एकलाई कारबाही गरेर तर्साउने गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा राज्य इमानदार नहुँदा र न्याय तथा कानुन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकाय अनुदार हुँदा विभेदहरू कायमै छन् । जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न ६ सय ८० वटा प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिसकेको, दलित हकहितमा काम गर्न ६८ वटा छुट्टै दलित सेलको गठन गरिएको प्रहरीको दाबी छ । तर सत्ता सञ्चालक वर्ग बेइमान हुँदा यस्ता पहलहरू केवल देखावटी साबित भइरहेका छन् ।

दलित समुदायमाथि गैरदलित समुदाय (वर्ण व्यवस्था/उच्च ब्राह्मणवाद) बाट जसरी इतिहासदेखि विभेदको दुश्चक्र चलाइँदै आएको छ, त्यो मानव सभ्यताकै लागि कलंक हो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत दलित समुदायको मात्र नभएर राज्यकै साझा समस्या भइसकेको छ । यो यथार्थलाई गैरदलित समुदायले स्वीकार गरी जतिसक्दो चाँडो कलंकको टीका मेट्न जरुरी छ । समुदायविशेषलाई हेपेर, दलनमा राखेर, विभेदमा पारेर कसैको पनि गौरव बढ्न सक्दैन । छुवाछुत र विभेदलाई ऐतिहासिक लज्जाका रूपमा लिँदै, आफ्ना पुर्खाहरूले गरेको गल्ती स्विकार्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप गैरदलित समुदायहरू दलित समुदायको मुक्ति र अधिकारका खातिर आन्दोलित हुनुपर्छ । अनि मात्र गैरदलित समुदायले आत्मगौरव प्राप्त गर्न सक्छ । अमानवीयताले तोडिएको समाजलाई यस्तै पहलले मात्र मानवीय रूपमा जोड्न सक्छ ।

दलितहरू पुस्तौंदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन बाँच्न विवश छन् । जसले र जसका पुर्खाले यो तमाम विभेदका समस्याको बीजारोपण गरे, गर्दै आएका छन्, उनीहरू अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध देखिन्छन् । जबसम्म दलित समुदायले आफ्नै समुदायको नेतृत्वमा राजनीतिक पहल लिँदैन, विभेदलाई जायज ठान्ने समुदाय र व्यक्तिलाई नै

आफ्ना हक–अधिकार प्राप्तिको माध्यम ठानिरहन्छ, तबसम्म विभेद र छुवाछुतको समस्या रहिरहनेछ । यो कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मुद्दा त बनिरहनेछ तर दलितहरूले विभेदबाट मुक्ति पाउनेछैनन् । दलितहरूले भोगिरहेका अमानवीय व्यवहारहरू राज्यसत्ताको आडमा खडा भएका विभेद हुन्, त्यसैले यसको खारेजी पनि दलितहरू राज्यसत्तामा पुगेरै गर्नुपर्नेछ । दलित अगुवाहरू अधिकार माग्न हात फैलाउने रोगले ग्रस्त छन् । दलित अगुवामा व्याप्त यस्तो मानसिकताले परिवर्तनको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आफैं, आफ्नै नेतृत्वमा लड्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक अधिकार किस्तीमा राखेर अरूलाई टक्र्याउने अभिशापबाट हामी जति छिटो मुक्त हुन्छौं, मुक्तिको मार्ग पनि उति नै छोटो हुनेछ ।

दलितको कुनै देश छैन । दलितको कुनै कानुन छैन । दलितको कुनै संविधान छैन । दलितको कुनै संघीयता छैन । दलितको कुनै चिहान छैन । दलितको कुनै सरकार छैन । दलितको कुनै मानव अधिकार छैन । किनकि दलितको आफ्नो पार्टी छैन, आफ्ना नेताहरू छैनन्; दलितको कुनै शक्तिकेन्द्र छैन । त्यसैले दलितसँग आफ्नो भन्नु केही छैन । कुनै समय दलितसँग आफ्नो राज्य थियो, राजनीति थियो । त्यसैले दलितसँग सब थोक थियो । अहिले दलितसँग केही छैन । आफूसँग भएको थोरै राजनीति पनि कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन मात्र काम लागिरहेको छ ।

जबसम्म राष्ट्रपतिदेखि पशुपतिसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म दलितले देश खोजिरहनुपर्नेछ । जब देश मिल्नेछ, अनि मात्र यस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू सार्थक हुनेछन्; वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो स्थापित हुनेछ; दासता र विवशताका सारा बन्धन तोडिनेछन् । त्यसैले आम दलित अगाडि बढ्न ढिलो नगरौं ।