विभेदविरुद्धको दिवस नै विभेदमा

आफ्ना पुर्खाहरूले गरेको गल्ती स्विकार्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप गैरदलित समुदायहरू दलित समुदायको मुक्ति र अधिकारका खातिर आन्दोलित हुनुपर्छ ।
राजेश विद्रोही

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरूले समाज परिवर्तनमा ठूलो अर्थ राख्छन् । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित र विभेदव्याप्त मुलुकमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरू सत्तासीनहरूको चाहना अनुसार मनाउने चलन छ । आफ्नो मनाउने, अरूमा निधार खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ ।

सबैले सबैका उत्सव, पर्व र दिवसहरू साझा रूपमा मनाउनुपर्छ भन्ने मानक स्थापित हुन सकेको छैन । मानिसको मनोविज्ञानलाई परम्पराले यतिसम्म संकुचित पारिदिएको छ कि आफूभन्दा कमजोर, सीमान्तीकृत र पददलित समुदायका पर्व, समारोह र दिवसहरू मनाए आफू सानो होइन्छ, आफ्नो वर्चस्व गुम्छ भन्ने सोचाइ छ । शिक्षित र सचेत मानिसमा समेत यसखाले मनोविज्ञान देखिन्छ ।

हरेक वर्ष २१ मार्चमा अन्तर्राष्ट्रिय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवस मनाउने गरिए पनि कैयौं समुदाय र मानिसको ठूलो तप्काले अझै समाजका अन्य मानिससरहको जीवन बाँच्न पाएका छैनन् । जातीय विभेद र छुवाछुतका कारण समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चरम अमानवीय घटनाहरू भैरहेकै छन् । पुरुषले महिलामाथि, गोराले कालामाथि, गैरदलितले दलितमाथि, एउटा धर्मले अर्को धर्ममाथि गरिने तमाम विभेद संसारका साझा समस्या हुन् । विभिन्न कालखण्डमा भएका आन्दोलन, संघर्षका कारण मात्रात्मक परिवर्तनहरू भएका भए पनि गुणात्मक परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । संसार जुन गतिमा बदलिँदो छ, नेपाली समाज पनि सोही गतिमा रूपान्तरित हुनुपर्ने हो, तर समयको चाल पक्रिन सकेको छैन ।

दक्षिण एसियामा भारत र नेपालमा सबैभन्दा बढी जातीय विभेद र छुवाछुत छ । केही विभेद मानव समाजको परिवर्तनसँगै कम हुँदै गएका छन्, केही अन्त्य हुने क्रममा छन् । सँगसगै विभेदका नयाँ स्वरूपहरू पनि अभ्यासमा आइरहेका छन् । जातीय विभेदकै कारण दलितहरूमाथि ठूलठूला अपराध भइरहेका छन् । दैनिकजसो भैरहने यस्ता घटनाहरूको यकिन तथ्यांक राज्यका निकायहरूसँग समेत छैन । केही घटना मात्र प्रहरीको उजुरीमा पुग्ने गरेका छन् । २०७० सालदेखि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा, प्रहरीमा जातीय विभेद र छुवाछुतका २ सय ११ उजुरी परेका छन् । २०७७ का ८ महिनामा मधेश प्रदेशमा मात्र जातीय विभेदकै कारण ६२ जनाको हत्या भएको प्रहरी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । न्याय भने कसैले पनि पाउन सकेको छैन ।

हरेक दिन पशुभन्दा पनि तल्लो स्तरको व्यवहार भोग्न अभिशप्त छन् दलितहरू । यतिसम्म कि, हत्या, हिंसा र बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा पनि न्याय पाउँदैन यो समुदायले । राज्यनिकायहरू मूकदर्शक भएर बस्छन्, कतिपय अवस्थामा अपराधीको संरक्षणमै उत्रने गर्छन् । राज्यकै संरक्षणमा कतिपय अपराधीले उन्मुक्ति पाएका घटना ताजै छन् । दलितहरू यस्तो मध्ययुगीन दुर्दशाबाट गुज्रिरहेका छन्, तर तीनै तहका सरकारदेखि राजनीतिक दलहरूसम्मले दलितहरूलाई सत्ता–अभीष्ट पूरा गर्ने साधनका रूपमा मात्रै लिइरहेका छन् । राज्य र राजनीतिक दलहरूमा दलितहरूको प्रतिनिधित्व बढ्नुको साटो घट्दै जानुले यही पुष्टि हुन्छ ।

मानवविरुद्धका यसखाले विभेदहरूलाई अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९६५ मा विभेद उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि पारित गर्‍यो, जसलाई नेपालले सन् १९७१ मा अनुमोदन गर्‍यो । एकात्मक राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयपछि २०६३ सालमा संसद्ले नेपाललाई जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन भएको राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि संविधानतः कारबाहीको व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले हरेक वर्ष जेठ २१ गते जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ । तर यो राष्ट्रिय दिवस अन्य सार्वजनिक दिवसजस्तो प्रभावकारी हुन सकेको छैन । यो दिवस आफैंमा विभेदमा परेको छ ।

नेपालले जातीय विभेद तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस मनाउन थालेको १६ वर्ष एवं संविधानले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गर्नेमाथि अधिकतम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म वा ५० हजारदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको ७ वर्ष भइसक्दा पनि सम्बद्ध दोषीहरूलाई प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको छैन । सयौंमा एकलाई कारबाही गरेर तर्साउने गरिएको छ । कानुन कार्यान्वयनमा राज्य इमानदार नहुँदा र न्याय तथा कानुन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने निकाय अनुदार हुँदा विभेदहरू कायमै छन् । जातीय विभेद न्यूनीकरण गर्न ६ सय ८० वटा प्रशिक्षण तथा अनुशिक्षण कार्यक्रम गरिसकेको, दलित हकहितमा काम गर्न ६८ वटा छुट्टै दलित सेलको गठन गरिएको प्रहरीको दाबी छ । तर सत्ता सञ्चालक वर्ग बेइमान हुँदा यस्ता पहलहरू केवल देखावटी साबित भइरहेका छन् ।

दलित समुदायमाथि गैरदलित समुदाय (वर्ण व्यवस्था/उच्च ब्राह्मणवाद) बाट जसरी इतिहासदेखि विभेदको दुश्चक्र चलाइँदै आएको छ, त्यो मानव सभ्यताकै लागि कलंक हो । जातीय विभेद तथा छुवाछुत दलित समुदायको मात्र नभएर राज्यकै साझा समस्या भइसकेको छ । यो यथार्थलाई गैरदलित समुदायले स्वीकार गरी जतिसक्दो चाँडो कलंकको टीका मेट्न जरुरी छ । समुदायविशेषलाई हेपेर, दलनमा राखेर, विभेदमा पारेर कसैको पनि गौरव बढ्न सक्दैन । छुवाछुत र विभेदलाई ऐतिहासिक लज्जाका रूपमा लिँदै, आफ्ना पुर्खाहरूले गरेको गल्ती स्विकार्दै क्षतिपूर्तिस्वरूप गैरदलित समुदायहरू दलित समुदायको मुक्ति र अधिकारका खातिर आन्दोलित हुनुपर्छ । अनि मात्र गैरदलित समुदायले आत्मगौरव प्राप्त गर्न सक्छ । अमानवीयताले तोडिएको समाजलाई यस्तै पहलले मात्र मानवीय रूपमा जोड्न सक्छ ।

दलितहरू पुस्तौंदेखि आफ्नै देशमा शरणार्थीको जीवन बाँच्न विवश छन् । जसले र जसका पुर्खाले यो तमाम विभेदका समस्याको बीजारोपण गरे, गर्दै आएका छन्, उनीहरू अझै पनि यसलाई निरन्तरता दिन कटिबद्ध देखिन्छन् । जबसम्म दलित समुदायले आफ्नै समुदायको नेतृत्वमा राजनीतिक पहल लिँदैन, विभेदलाई जायज ठान्ने समुदाय र व्यक्तिलाई नै

आफ्ना हक–अधिकार प्राप्तिको माध्यम ठानिरहन्छ, तबसम्म विभेद र छुवाछुतको समस्या रहिरहनेछ । यो कसैको राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने मुद्दा त बनिरहनेछ तर दलितहरूले विभेदबाट मुक्ति पाउनेछैनन् । दलितहरूले भोगिरहेका अमानवीय व्यवहारहरू राज्यसत्ताको आडमा खडा भएका विभेद हुन्, त्यसैले यसको खारेजी पनि दलितहरू राज्यसत्तामा पुगेरै गर्नुपर्नेछ । दलित अगुवाहरू अधिकार माग्न हात फैलाउने रोगले ग्रस्त छन् । दलित अगुवामा व्याप्त यस्तो मानसिकताले परिवर्तनको गतिलाई अवरुद्ध पारेको छ । आफ्नो अधिकार प्राप्तिका लागि आफैं, आफ्नै नेतृत्वमा लड्नुपर्छ । आफ्नो राजनीतिक अधिकार किस्तीमा राखेर अरूलाई टक्र्याउने अभिशापबाट हामी जति छिटो मुक्त हुन्छौं, मुक्तिको मार्ग पनि उति नै छोटो हुनेछ ।

दलितको कुनै देश छैन । दलितको कुनै कानुन छैन । दलितको कुनै संविधान छैन । दलितको कुनै संघीयता छैन । दलितको कुनै चिहान छैन । दलितको कुनै सरकार छैन । दलितको कुनै मानव अधिकार छैन । किनकि दलितको आफ्नो पार्टी छैन, आफ्ना नेताहरू छैनन्; दलितको कुनै शक्तिकेन्द्र छैन । त्यसैले दलितसँग आफ्नो भन्नु केही छैन । कुनै समय दलितसँग आफ्नो राज्य थियो, राजनीति थियो । त्यसैले दलितसँग सब थोक थियो । अहिले दलितसँग केही छैन । आफूसँग भएको थोरै राजनीति पनि कसैलाई सत्तामा पुर्‍याउन मात्र काम लागिरहेको छ ।

जबसम्म राष्ट्रपतिदेखि पशुपतिसम्म र प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानसेनापतिसम्म दलितहरूको अधिकार सुनिश्चित हुँदैन तबसम्म दलितले देश खोजिरहनुपर्नेछ । जब देश मिल्नेछ, अनि मात्र यस्ता राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय दिवसहरू सार्थक हुनेछन्; वैकल्पिक राजनीति र समाजवादी लोकतन्त्रको बाटो स्थापित हुनेछ; दासता र विवशताका सारा बन्धन तोडिनेछन् । त्यसैले आम दलित अगाडि बढ्न ढिलो नगरौं ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्

सेवा-सुरक्षाबिनाको युरोपेली ‘ट्रान्जिट’

सम्पादकीय

काठमाडौँ — पछिल्ला वर्षमा नेपाली कामदारका निम्ति आकर्षणको गन्तव्य बनेका पोर्चुगल र कतिपय मध्ययुरोपेली मुलुकहरू श्रमको व्यवस्थित बजारभन्दा बढी पश्चिम युरोपका विकसित मुलुकहरू छिर्ने ‘ट्रान्जिट’ का रूपमा चिनिन थालेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले दिएको रोजगार अनुमतिका आधारमा अरू कुनै श्रम नियमन, प्रबन्ध र अवसरको पहिचान नगरी एजेन्सी–एजेन्टलाई अनधिकृत रकम तिर्दै यसरी युरोप छिर्ने होड बढ्दो छ । सञ्चारमाध्यमहरूमा ‘जंगलको बाटाबाट युरोप’ भनेर कुनै नेपालीको बयान बाहिर आए पनि यसभित्र लुकेको अनधिकृत मार्ग र तौरतरिकालाई लिएर नियमन तथा अनुगमनका क्षेत्रमा भने त्यति बहस हुने गरेको छैन ।

अनेक असहज बाटाहरू हुँदै दक्षिणी युरोपेली मुलुक पोर्चुगल जाने र त्यहाँको आवासीय कार्डको प्रक्रियामा उभिने सयौं नेपाली कामदारको संकटपूर्ण अवस्थाबारे फेरि समाचार आएको छ । क्रोएिसया, पोल्यान्ड, ग्रीस, सर्बिया, रोमानिया, मोल्डोभाका जुनै गन्तव्यमा भए पनि उत्रिएर युरोपेली सेन्जेन मुलुकभित्र छिर्न पाएमा रोजगारी वा अवसरका सबै ढोका खुल्नेछन् भन्ने भुलभुलैयामा कैयौं नेपाली परेका देखिन्छन् । कुनै नियम एवं यथोचित प्रबन्धबिनाका मार्गहरू हुँदै वाञ्छित योग्यता र योजनाबिनै हिँडेका हजारौं कामदारका निजी परिबन्दको कथा आफ्नै ठाउँमा होलान्, तर यसले निम्त्याइरहेको जोखिमको पाटोलाई भने सम्बन्धित व्यक्तिसहित सरोकारवाला निकायहरूले बेवास्ता गरिरहन मिल्दैन ।

देशभित्र रोजगारीको अवसरको पर्खाइमा थाकेका कैयौंको रोजाइमा भारत वा खाडीभन्दा पनि युरोपेली मुलुकहरू पर्न थालेका छन्, जसले फेसनकै रूप लिइरहेको छ । पोर्चुगल प्रवेश गरेको ४८ घण्टाभित्र जसले पनि बस्नका लागि कानुनी हैसियत पाउन सक्ने व्यवस्थाका कारण त्यहाँ नेपालीसहितका दक्षिण एसियाली कामदारको लर्को लागेको हो । तर, बसोबासमा कानुनी आरक्षण रहने आधारले मात्रै श्रम बजार र रोजीरोटीको प्रत्याभूति हुन सक्दैन । हालै मात्र, बसाइ र अवसरको सजिलै प्रबन्ध मिल्न सक्ने हौवाका भरमा पोर्चुगल पुग्ने अनुमानित ४० हजार नेपालीमध्ये ५ हजारभन्दा बढीसँग पासपोर्ट नभएको र त्यही कारण रोजीरोटीको अवसर नपाइरहेको दुर्दान्त सूचना सतहमा आएको छ । यस्तो स्थितिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा अस्थायी शिविर सञ्चालन गरेर पोर्चुगलको लिज्बोनबाट पासपोर्ट प्रक्रिया सुरु गर्ने खबर आफैंमा स्वागतयोग्य भए पनि यो तत्कालका लागि राहतको विषय मात्रै हो । यो उपाय सधैं काम लाग्ने र स्थायी समाधानको बाटो होइन ।

पछिल्लो समय युरोपेली मुलुकहरूका नाममा सामान्यतया भिजिट भिसामा, त्यो पनि असुरक्षित बाटो हुँदै अँध्यारो गर्तमा पुर्‍याउन थालिएकाले वैदेशिक रोजगारी एवं विदेश गमनको यो बाटामा सुधार अपरिहार्य छ । सर्वप्रथम त, वैदेशिक रोजगारीको चक्रमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेका स्वयम् कामदार हुन् । सधैंसधैं बाटैमा पासपोर्ट फ्याँक्ने र पोर्चुगलजस्ता मुलुकमा पुगेर हारगुहार गर्ने कामदार स्वयम् यसमा सचेत हुनुपर्छ । साथै, पोर्चुगल जान चाहने कामदारसित कामको सीप–क्षमतासँगै त्यहीँको पोर्चुगिज भाषाको जानकारी पनि हुनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । पोर्चुगल वा रुसमा पुगेर अंग्रेजी भाषाको पकड राख्दैमा श्रमको अवसर पाउन नसकिने स्थितिबारे उनीहरूलाई बोध हुनुपर्छ ।

दोस्रो, सेन्जेन मुलुकहरू पुग्नासाथ आर्थिक–सामाजिक भाग्योदय हुन्छ भनेर अफवाह फैलाउने म्यानपावर एजेन्सी–एजेन्टहरू पनि यसमा जिम्मेवार हुनुपर्छ । र, सरकारी निकायहरूले उनीहरूका गतिविधिमा निगरानी राख्नुपर्छ । किनभने, यस्ता अनिश्चयका गन्तव्य जानुअघि राज्य, मन्त्रालय, विभाग, प्रहरी–प्रशासन केहीलाई सही सूचना नदिने र यहीँबाट अप्ठ्यारो बाटो रोजेर जाने श्रमिकका हकमा उद्धार समन्वय पनि स्वभावतः उत्तिकै मुस्किल हुन्छ । यसकारण पोर्चुगल वा मध्ययुरोपेली अन्य श्रम गन्तव्य मुलुकहरू जाने कामदारका हकमा नियमनको उपायबारे सोच्न जरुरी छ ।

कम्तीमा खाडी जाने कामदारका हकमा त सीप प्रशिक्षण र प्रमाणपत्र लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । तर, युरोपेली मुलुक जानेका लागि यस्तो अनिवार्य सेवासर्त राखिएको देखिन्न, यसतर्फ सरकारी संयन्त्र सचेत रहन आवश्यक छ । अन्यथा फेरि केही महिनापछि पोर्चुगल वा अर्को गन्तव्यमा पासपोर्ट हराएका नेपाली कामदार सयौंको संख्यामा पुगे भन्दै सनातनी शैलीमा उद्धार–समन्वयको काम यसै गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । आफ्ना नागरिकको अप्ठ्यारो र असहज स्थितिमा राज्यले वहन गर्नुपर्ने दायित्व सधैं अग्रस्थानमा रहनुपर्छ नै, तर सचेत नागरिक स्वयम्ले पनि यस्तै लापरबाही देखाइरहेमा यो सम्हालेर नसकिने संस्कार बन्न सक्छ । अतः, सम्बन्धित व्यक्ति स्वयम् नै यसतर्फ सबैभन्दा बढी सचेत हुन जरुरी छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ ०७:१२
पूरा पढ्नुहोस्
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
×