राजेश विद्रोही

राजेश विद्रोहीका लेखहरु :

विकल्पहीन मतदाताको विकल्पहीन निर्णय

जनता लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वाेपरि हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनि संगठन यसका पूरक अंगका रूपमा हुने गर्छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्पहरू छान्ने अवसर हुनुपर्छ, दिइनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

गठबन्धन लुटतन्त्रका लागि ?

नागरिक शासन, आधारभूत आर्थिक समानता, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, आम मानव अधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नैतिक तथा सदाचारको मूल्य–प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त मानिन्छन् ।

मधेशवादी दलहरूको घट्दो लोकप्रियता

नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण र निर्णायक मानिएको मधेश राजनीति यति बेला खस्किँदो छ । मधेशी जनतामा मधेशी नेताहरूमाथिको विश्वास उठ्दै गएको छ । फेरि पनि पहाडी पुरातन शासकीय राजनीतिक मनोविज्ञानले ठाउँ लिन थालेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।

जनगणनामा दलितको उपस्थिति

कात्तिक २५ मा सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणना मंसिर ९ गते सकिँदै छ । गणकहरू जनताका घरदैलामा पुगिरहेका छन् । जनगणनाका लागि देशभर ८ हजार ५ सय सुपरीवेक्षक र ४० हजार गणक कर्मचारी खटाइएका छन् । एक गणकले दिनहुँ कम्तीमा १२ परिवारको लगत लिनुपर्ने हुन्छ । जनगणनाको पन्ध्रदिने अवधिमा एकगणकले सरदर १ सय ७५ घरपरिवारको लगत लिनुपर्नेछ । एक गणकले एउटा परिवारसँग २० मिनेटमा प्रश्नावली सोध्ने गरी औसत समयसमेत तय गरिएको छ ।

भूमिमाथि राजनीति कहिलेसम्म ?

नेपालको आर्थिक–सामाजिक तथा राजनीतिक समस्याको चुरो भूस्वामित्वसँग जोडिएको छ । तमाम विभेद, उत्पीडन, शोषण, दमन र असमानताको मुहान भूस्वामित्वको असमान वितरण नै हो ।