राजेश विद्रोही

पछिल्लो समय रोजगारी र अध्ययनका लागि बिदेसिनेहरूको ताँती र तस्बिरले सामाजिक सञ्जालहरू भरिएका हुन्छन् । अध्ययनका लागि बिदेसिने सबैजसो युवाले उतै स्थायी बसोबास बनाउने गरेका छन्, जुन कम विडम्बनापूर्ण कुरा होइन ।

समाजमा जातव्यवस्था सुरु भएयता दलित समुदायले कहिल्यै चैन पाएको छैन । परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा उनीहरू बलि चढ्छन् तर त्यसको प्रतिफल पाउन सकेका छैनन् । दलित समुदायप्रति अपहेलना, विभेद र वञ्चितीकरण आजसम्म पनि ज्युँका त्युँ छन् ।

अभरमा परेका निमुखाहरूबाट सक्दो असुलीको प्रपञ्च हो— मिटरब्याज । विपन्नतामा भासिएका मानिसको चरम दोहनको अर्को नाम हो— मिटरब्याज । यो आर्थिक अपराधको चरम रूप हो । ऋणको कैयौं गुणा तिरिसकेर सर्वस्व गुमाउँदासम्म आसामी ऋणमुक्त हुँदैन ।

लामो समयदेखि देश र जनताको भावना बेचेर सत्तामा बस्दै आएका पुराना राजनीतिक दलहरू र नेताहरू यति बेला चरम संकटमा छन् । उनीहरू अस्तित्व जोगाउन चुनावमा गठबन्धन र सरकार चलाउन मोर्चाको सहारा लिनुपर्ने कमजोर अवस्थामा पुगेका छन् । यतिसम्म कि, विपरीत राजनीतिक आदर्श बोकेका राजनीतिक दलहरूका बीचमा पनि गठजोड हुन थालेको छ । र पनि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्वरक्षा गर्न सकिरहेका छैनन् ।

हरेक राजनीतिक दलको कथित दलित संगठन छ । जुन दल जति पुरानो छ, उसको उति ठूलो दलित संगठन छ, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरू छन् ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरूले समाज परिवर्तनमा ठूलो अर्थ राख्छन् । तर नेपालजस्तो अल्पविकसित र विभेदव्याप्त मुलुकमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय उत्सव, पर्व तथा दिवसहरू सत्तासीनहरूको चाहना अनुसार मनाउने चलन छ । आफ्नो मनाउने, अरूमा निधार खुम्च्याउने प्रवृत्ति छ ।

आत्महत्या कसैको पनि रहरको विषय हुँदैन । चरम निराशामा उपायविहीन हुँदा मानिसहरू दुर्भाग्यवश यस्तो बाटा समाउन पुग्छन् । लोकतन्त्र प्राप्तिपछि नेपाली समाजमा यस्ता घटनाहरू बढिरहेका छन् । लोक(लुट)तन्त्रले भुइँमान्छेका लागि थप अन्याय, असमानता र निराशा उत्पन्न गरेको छ ।

जनता लोकतन्त्रका हिमायती हुन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत सर्वाेपरि हुन्छ । राजनीतिक दल र तिनका नेता–कार्यकर्ता अनि संगठन यसका पूरक अंगका रूपमा हुने गर्छन् । तर, यसका लागि जनतालाई विकल्पहरू छान्ने अवसर हुनुपर्छ, दिइनुपर्छ । कुनै पनि किसिमको अंकुश लगाउनु हुँदैन ।

नागरिक शासन, आधारभूत आर्थिक समानता, सामाजिक–सांस्कृतिक अधिकारको प्रत्याभूति, आम मानव अधिकार र अल्पसंख्यक अधिकारको रक्षा, सकारात्मक विभेद, सामाजिक न्याय र सुरक्षा, नैतिक तथा सदाचारको मूल्य–प्रणालीमा आधारित राजनीतिक संस्कृति लोकतन्त्रका आधारभूत सर्त मानिन्छन् ।

नेपालको राजनीतिमा अर्थपूर्ण र निर्णायक मानिएको मधेश राजनीति यति बेला खस्किँदो छ । मधेशी जनतामा मधेशी नेताहरूमाथिको विश्वास उठ्दै गएको छ । फेरि पनि पहाडी पुरातन शासकीय राजनीतिक मनोविज्ञानले ठाउँ लिन थालेको छ । हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले यही तथ्यलाई पुष्टि गर्छ ।