जाततन्त्रका बाछिटा

विचारमा चाहिँ दलित प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिता र पुनःसंरचनाको माग गर्ने; व्यवहारमा भने एकलजातीय प्रभुत्व लागू गर्ने काम राजनीतिक पाखण्डबाहेक के हुन सक्छ ?
राजेन्द्र महर्जन

अहिले बानेश्वरमा दलीय राजनीतिको नौटंकी चलिरहेको छ भने बत्तीसपुतलीमा सामाजिक राजनीतिको नाटक जारी छ, समानान्तर रूपमा । दुई जना महापुरुषलाई राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा विराजमान गर्ने गरी भएको छदलीय राजनीतिको नौटंकी ।

जाततन्त्रका बाछिटा

यस नौटंकीमा जनआन्दोलनको मर्म र संविधानको भावलाई भन्दा मृत शब्दमाथि टेकेर महिलालाई राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति पदमा निर्वाचित गर्नुपर्ने दायित्वबाट दलहरूले उन्मुक्ति लिए । राज्यबाट सबैभन्दा उत्पीडनमा पारिएका र राज्यमा सबैभन्दा कम प्रतिनिधित्व गर्न दिइएका दलित, तिनमा पनि महिला, तिनमा पनि मधेशी महिलालाई राष्ट्राध्यक्ष हुने अधिकारबाट वञ्चित गर्न दलपतिहरू सफल भए ।

हुन त महिला राष्ट्रपतिले नै महिलालाई लामो समयसम्म अनागरिक बनाउने काम गरी महिला प्रतिनिधित्वलाई बदनाम गरिएको घटना इतिहासमा दर्ज भइसकेको छ । अतः प्रतिनिधित्वको खाँटी सिद्धान्त र व्यवहारले भन्छ, प्रतिनिधित्व भनेको मुहारको मात्रै होइन, मुद्दाको पनि हुनुपर्छ । राज्ययन्त्र र दलमा मात्रै होइन, सामाजिक संघसंस्थामा मात्रै पनि होइन, सांस्कृतिक उत्पादन र कलात्मक सृजनामा पनि यही कुरा लागू हुन्छ । यही मूल्यमान्यताबाट विशेष गरी कलात्मक सृजनामा प्रतिनिधित्व वा प्रतिविम्बनको मामिला पृथक् छैन । बत्तीसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा जारी ‘विमोक्ष : द साल्भेसन’ नाटक हेर्दा पनि मन–मस्तिष्कलाई यही प्रश्नले टोकिरह्यो ।

मुद्दा र मुहारसहित प्रतिनिधित्व खै ?

नाटककार एवं अभिनेता घिमिरे युवराजले ‘विमोक्ष’ मा नेपाली समाजलाई जकडेको जात र लिंगजस्ता सामाजिक निर्मिति (सोसल कन्स्ट्रक्सन) ले प्रेम–सम्बन्धमा पार्ने दुष्प्रभावलाई उजागर गरेका छन् । प्रवीण खतिवडाको निर्देशकीय खुबीका कारण थप उजेलिएको ‘विमोक्ष’ हेर्दा लाग्यो- सत्ता–शक्ति–सम्पत्तिको विशाल खाडलबीच, जात र लैंगिकताको चिनियाँ पर्खालबीच सहज प्रेम सम्भव छ ? मान्छे नै नठानिने दीप दर्नालहरूले कमल घिमिरेको मुकुण्डो नलगाईकन डेरा त नपाइने समाजमा अन्तरजातीय, अन्तरवर्गीय, अन्तरपुस्तैनी माया कसरी सम्भव होला ? अजित मिजार र नवराज विकहरूको अन्तरजातीय प्रेम वर्जित रहेको समाजमा जात ढाँटेर घिमिरे बन्न बाध्य दर्नालहरू शक्तिशाली कर्नेल्नी साहेब रश्मिदेवीहरूका खेलौना मात्रै बन्न किन अभिशप्त छन् ?

‘विमोक्ष’ नाटकमा देखाइएको प्रेम वा यौनजस्ता मानवीय सम्बन्ध नै न अराजनीतिक सवाल हो, न त राष्ट्रपतीय चुनाव र अन्य नौटंकीमा देखिएको राज्य र संघसंस्थामा प्रतिनिधित्व मात्रै राजनीतिक मुद्दा हो । यी सबै सवाललाई सबैभन्दा पीँधमा परेका समुदायको धरातल र नजरियाबाट, उनीहरूको मनमस्तिष्कबाट, उनीहरूका संघर्ष र प्रतिरोधको कोण हेर्ने कि नहेर्ने ? यही नै संस्कृतिदेखि राजनीतिसम्मको धरातलमा उठाइनुपर्ने मूल राजनीतिक प्रश्न हो, जसलाई अनुत्तरित छाड्न पटक्कै मिल्दैन ।

जातीय र लैंगिक विभेदकेन्द्रित यथार्थवादी नाटकमा होस् या दलित मुक्तिको सपना कोरल्ने राजनीतिक दल र समाजवाद–उन्मुख राज्यमा, जहाँ पनि मुद्दा र मुहारसहित दलितको सही प्रतिनिधित्व किन हुन सकेन होला ? जात–व्यवस्थासँग जोडिएका मुद्दा र समस्यामा दलितहरूले गरेका प्रतिरोधको बलमा स्थापित गरेको आफ्नो एजेन्सीको प्रतिविम्बन सही रूपमा किन हुन सकेन होला ? यही प्रश्न रङ्गमञ्चमा कर्नेल श्यामकुमार बस्नेत र रश्मिदेवी बस्नेतको घरमा डेरा गरेर बस्ने भूतपूर्व कमल घिमिरे अर्थात् वर्तमानका दीप दर्नालको संघर्षको हकमा जति लागू हुन्छ, त्यत्तिकै लागू हुन्छ सामाजिक रङ्गमञ्चमा अनेक दलितको हकमा पनि ।

जाततन्त्रले थिचिएका दलितका काँध

सामाजिक नाटक ‘विमोक्ष’ का एक मूल पात्र दीप दर्नाल चौतारी रिसर्च सेन्टरका निर्देशक र रिसर्चर हुन् । सामाजिक वृत्तमा पनि दलित मुक्तिको सपना साँच्दै अध्ययन, अनुसन्धान र पैरवीको काममा दीप दर्नालजस्ता अनेक दलित कार्यरत छन् । केही दलित अगुवाले यस्ता अध्ययन–अनुसन्धानका संस्था बनाउँदै अगुवाइ गर्दै छन् भने केही दलित युवा बनीबनाउ संस्थाका निर्देशक र अध्यक्ष पनि भएका छन् । केही दलित अध्येता अरू संस्थामा क्रियाशील छन् । जात–व्यवस्था र दलितका मुद्दामा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाको संख्यात्मक वृद्धि पनि जारी छ । तीमध्ये समता फाउन्डेसन र डिग्निटी इनिसियटिभजस्ता केही संस्थाले दलित प्रतिनिधित्वबारे; केही हदसम्म दलितको अवस्थाबारे; दलित मानव–अधिकार, समावेशिता, सुशासन, लैंगिक न्यायबारे अध्ययन गरेका छन् । धेरै संस्थाले भने अन्य गैससले जस्तै बिस्कुट र चाउचाउ बाँड्नेदेखि भेडाबाख्रा पालन गराउनेसम्म गर्दै आएका छन् । जजसले विकासे काम गर्दै आएका छन्, उनीहरूको भन्दा बेसी दायित्व र जिम्मेवारी जात–व्यवस्थाबारे अध्ययन–अनुसन्धान गर्ने र दलित समुदायको पक्षमा पैरवी गर्ने संस्था र संस्थाका प्रमुख, अभियन्ता तथा अध्येताहरूको काँधमा छ । विडम्बनाको कुरा, तिनका काँध भने आ–आफ्नै जाततन्त्र, लिंगतन्त्र र परिवारतन्त्रको बोझले दबिएका छन्, नेपाली राज्य र दलहरूजस्तै ।

आफूलाई ‘थिंक ट्यांक’ कै रूपमा दाबी गर्ने संस्था र संस्थाका प्रमुख र अध्येताहरूले यस्तो बोझबाट मुक्तिका लागि उठाउनैपर्ने एक प्रश्न हो- राज्य संयन्त्र र राजनीतिक दलमा दलित प्रतिनिधित्वको जायज राजनीतिक माग उठाउँदा आफ्नो संस्थालाई लोकतन्त्रीकरण र पुनःसंरचना गर्नु जरुरी छ कि छैन ? प्रहरी, प्रशासन, अदालत, शैक्षिक संस्था र मिडियामा समावेशीकरणको उचित सवाल खडा गर्दा आफ्ना

संघसंस्थामा जातीय विविधता झल्किने गरी पुनर्गठन र विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ कि हुँदैन ? एकात्मक र केन्द्रीकृत नेपाली राज्यले, राज्य चलाउने राजा–महाराजाले, राजतन्त्र फाल्ने र राज्य पुनःसंरचनाका नारा उराल्ने राजनीतिक दलहरूले जसरी जाततन्त्र चलाए, जसरी एउटै वर्ण, जात, लिंग, क्षेत्र, धर्म, भाषाको राज गरे, त्यसरी नै आफ्नो संस्था चलाउनु जायज हुन्छ ? आफ्नो संस्थालाई पनि राजा–महाराजाकै शैलीमा एकै जातको प्रभुत्व भएको बनाउने तथा अन्य जातका सक्षम र विज्ञलाई समेत अनेक रूपमा निषेध गर्ने हो भने राज्य र दलहरूको एकलजातीय प्रभुत्वको विरोध गर्ने नैतिक हैसियत कसरी रहन्छ ?

जातका आधारमा बनाइएका सामाजिक–राजनीतिक संरचना, शक्ति–सम्बन्ध र उत्पीडन–विभेदको संस्कृतिलाई कुनै न कुनै रूपमा आफूले पनि जारी राख्ने हो भने बाह्य र आन्तरिक जातीय विभेदको भर्त्सना गर्ने वैधता र वैधानिकता कसरी बाँकी रहन्छ ? विचारमा चाहिँ दलित प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, समानुपातिक सहभागिता र पुनःसंरचनाको माग गर्ने; व्यवहारमा भने एकलजातीय प्रभुत्व लागू गर्ने काम राजनीतिक पाखण्डबाहेक के हुन सक्छ ? जात–व्यवस्थाको अन्त्य र दलित लगायत सबै उत्पीडितको विमोक्षका लागि खाँटी प्रक्रियामा लाग्ने नै हो भने आत्मसमीक्षाका साथ सोध्नैपर्ने मुख्य सवाल हो- बहिष्करण, उत्पीडन, विभेदको मामिला शासक वर्ण–जात–लिंगका व्यवहार र बहुसंख्यकवादीहरूका विचार–संस्कृतिभन्दा आफूहरू के मानेमा भिन्न छौं ?

संस्थाको निजीकरण र परिवारीकरण

आफूलाई न्याय, समता र आत्मसम्मानको पक्षपाती ठान्ने दलित अभियन्ताहरूले आफैंलाई सोध्नुपर्ने सवाल हो- धेरैजसो गैससमाथि लाग्ने गरेको संस्थाभित्र परिवारतन्त्र चलाएको आरोपलाई विचार र व्यवहारमा कसरी खण्डन गर्ने ? आफ्नो संस्थामा भाइ–भतिजा–भान्जा–भान्जी, बहिनी, बुहारी र सम्धीको भर्ती गर्ने तथा पद पालैपालो खाने प्रचलनले संस्थाको निजीकरण र परिवारीकरणलाई त बलियो बनाउँछ होला, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी बढावा दिन्छ ? अमुक संस्थाले निजीकरण र परिवारीकरणका आधारमा स्रोत र साधनको वृद्धि र संगठनको शक्ति सुदृढ गर्दैमा त्यसले समावेशिता र समानुपातिक सहभागिताको मूल्य–मान्यतालाई आत्मसात् र विस्तार गरेको ठहरिन्छ ?

नेपालका दलित समुदायका राजनीतिक अगुवा र नागरिक अभियन्ताहरू मौन रहँदै आएको समस्या हो- संस्थाको निजीकरण र परिवारीकरणसँगै अभिन्न रुपले जोडिएको शक्ति, स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरुपयोगको पाटो । आफ्ना आफन्तहरूको भर्तीका कारण स्रोत–साधनको वितरण पारिवारिक वृत्तमा त हुने नै भयो, स्रोत–साधनको दुरुपयोगका सत्य–तथ्य गुपचुप राख्न पनि सहज हुने भयो । संस्थाको निजीकरण सुशासनको सट्टा कुशासनको परिचायक हो, जुन राज्य र दलहरूको सन्दर्भमा मात्रै लागू हुँदैन । कुनै पनि संस्था वा राज्यलाई आफूले कमाएको सम्पत्ति ठान्नासाथ सुशासन बेपत्ता हुन्छ र एकाधिकारसँगै भ्रष्टाचार मौलाउँछ । यसले संस्था प्रमुखहरू गाडी–बंगलाका मालिक हुने र तिनकै संस्था सधैं घिटीघिटी भइरहने दुरवस्था सामान्य बन्न थाल्छ । कुनै पनि संघसंस्था, संगठन र आन्दोलन दिगो, स्वचालित, स्वशासित र संस्थागत हुन नसक्नुजस्तो क्रोनिक बिमारीको निदान र उपचारका लागि अब तयार हुने कि नहुने ? अरूले होइन, आफैंले जवाफ दिनुपर्ने सवाल हो यो ।

दबिएको लैंगिक न्याय

दलित समुदायसँग जोडिएका गैससले बेवास्ता गर्दै आएको अर्को मुद्दा हो- लैंगिक न्यायको पक्ष । सार्वजनिक रूपमा बोल्दा, सरकारसँग माग गर्दा, दाताका लागि प्रतिवेदन बुझाउँदा लैंगिक न्यायको पक्षपोषण नगर्ने कोही हुँदैन । अपसोसको कुरा, तिनै बोली, माग र प्रतिवेदनमुनि दबिएको हुन्छ- लैंगिक न्यायको आवाज । अधिकांश पुरुष–प्रभुत्वका संस्थामा महिलाको मत, प्रश्न, विचार, अगुवाइ, नेतृत्वमा सहभागितालाई सम्मान गर्ने र स्विकार गर्ने संस्कृति नगण्य छ । अझ दलित महिला नेतृत्वका परियोजनालाई असहयोग गर्ने मात्रै होइन, बाधा–अवरोध हाल्ने प्रचलन कम छैन । मधेशी दलित महिला, दलित यौनिक अल्पसंख्यक वा दलित क्वेयरको हकमा त उनीहरूको अस्तित्व नै अस्वीकार गर्ने विषाक्त वातावरण सहजै अनुभूति गर्न पाइन्छ । दाताका आँखामा छारो हाल्न उनीहरूका लैंगिकता र यौनिकतालाई सांकेतिक रूपमा उपयोग गर्नु–गराउनु आफैंमा अप्रतिनिधित्वको राजनीति र अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिको द्योतक हो । के यसरी नै भालेवादी राजनीति गर्दै, लैंगिक प्रतिनिधित्व र आत्मसम्मानलाई कुल्चँदै हाम्रा संस्था, संगठन, दल, आन्दोलन र राज्यमा लैंगिक न्याय स्थापित गर्न सकिन्छ र ? आफूलाई राज–नैतिकताको कठघरामा उभ्याएर स्वयंले जिरह गर्नुपर्ने सवाल हो यो ।

खाली त छैन थिंक ट्यांक ?

कुनै पनि संस्था, संगठन, दल, आन्दोलन र राज्यमा नेतृत्व भनेको बलियो वैचारिकी र काल्पनिकीका आधारमा, सांगठनिक अगुवाइ गर्ने क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने हो । यहाँ त ती सब आधारमा भन्दा पनि कुनै अग्रगामी विचार, कल्पना र सपनाबिना पनि, संस्थागत लक्ष्य, उद्देश्य र नीतिप्रति कुनै प्रेम र प्रतिबद्धताबिना पनि पद हडप्ने र कुर्सीमा ‘कुण्डली मारेर’ बस्ने प्रवृत्ति बलियो छ । जात–व्यवस्थाबारे ‘रिसर्च’ गर्ने थिंक

ट्यांकको दाबी गर्ने संस्थामा समेत कुनै अध्ययन-अनुसन्धान नगरेका, कुनै प्राज्ञिक लेखन नगरेका, सम्बन्धित विषयमा गहिरो ज्ञान नभएका, ज्ञानगुन प्राप्त गर्ने खासै हुटहुटी पनि नभएका व्यक्ति जब आसीन हुन्छन्, तब संस्था र मुद्दा कसरी उँभो लाग्छन् ? उनीहरू पदमा रहँदा नयाँ–नयाँ ज्ञान उत्पादन कसरी हुन्छ ? अध्येता र अनुसन्धाता कसरी ज्ञान उत्पादनका लागि निरन्तर लागिपर्न प्रेरित हुन्छन् ?

जात–व्यवस्थाबारे अध्ययन गर्ने दलित नेतृत्वको थिंक ट्यांकले समेत ‘कथित दलित’ लेख्ने हदसम्मको हचुवा तालमा गरिएका अध्ययन–अनुसन्धान–पैरवी कसरी विश्वसनीय र आधिकारिक हुन्छन् ? कसरी नयाँनयाँ क्षेत्रमा अध्ययन–अनुसन्धान–पैरवीका लागि सहयोग जुट्छ ? चाउचाउ बाँडेर; भाते गोष्ठी गरेर; दुई–चार मीठा भाषण गरेर; जिल्लाजिल्लामा भीड जुटाएर; मेयर, सीडीओ, मुख्यमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग कुम जोड्दै फोटो खिचेर; कोट र सारी फेर्दै देश–विदेशको सयर गरेर खरो ज्ञान उत्पादन हुन्छ ? त्यसरी नै नयाँनयाँ ज्ञान प्राप्त हुने भए आँखाको प्रकाश नै गुम्ने गरी, रक्तचाप र मधुमेह बढ्ने गरी किन अध्ययन–अनुसन्धान गर्नु जरुरी हुन्छ र ? कुनै नयाँ ज्ञानबिनाका ‘थिंक ट्यांक’ चलाउनेहरूले मनन गर्नुपर्ने विषय हो यो ।

कुनै शंका छैन, उद्देश्यमूलक संस्थागत कामले जीविका पनि दिन्छ । तर, संस्थागत लक्ष्य–उद्देश्य–नीतिप्रति प्रतिबद्धता र प्रेमबिना जीविका मात्रै गर्नु कुनै पनि संस्थाको स्खलनको कारक बन्न पुग्छ । संस्थालाई पद, पैसा, पदवी र प्रतिष्ठाका लागि सिँढी बनाउने प्रवृत्तिले संस्थाको साख गुम्छ । एउटा खुट्टा संस्थाको अध्यक्ष वा निर्देशकको कुर्सीमा राख्ने, अर्को खुट्टा राजदूत, सांसद वा अन्य राजनीतिक नियुक्तिका लागि उचाल्दै हिँड्ने रबैयाले व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वलाई त उकास्ला, संस्थागत दिगोपनालाई भने थचार्छ नै । आगे सबै जिम्मेवार दलित नेता, अगुवा र अभियन्ता र अध्येता–अनुसन्धाताबाट कठोर आत्मसमीक्षाका साथ गम्झीर विचार–विनिमय हुनु जरुरी हुन्छ ।

प्रकाशित : चैत्र ७, २०७९ ०७:२१
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

छ वर्षअघि अन्त्य भइसकेको यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट ब्युँताउने चलखेल सुरू भएको छ । तपाईंको के राय छ ?