अर्थतन्त्रमा बाहिरी बादल, भित्री भड्खाला

पछिल्लो समय विकसित र सुशासनका विश्वव्यापी मानकका रूपमा स्थापित संस्थागत जवाफदेही, पारदर्शिता र कालो धनमाथि बन्देजका समान अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूले ती सुरक्षित गोपनीयताको व्यावसायिक मोडलमा टिकेका ‘स्वीस बैंक’ हरूको स्वार्थमा धक्का पर्न थालेका समाचारहरू अक्सर आउन थालेका छन्, खास गरी दुई दशकयता । तर ती बैंकहरूको आकार यति ठूलो छ कि तिनको आर्थिक स्वास्थ्यमा देखिने जोखिमले विश्वको वित्तीय प्रणालीलाई खलबल्याउने जोखिम रहन्छ ।

भर्खरै, त्यहाँको ठूलो लगानी ग्रुप क्रेडिट सुइसद्वारा प्रवर्द्धित सोही नामको बैंक नगद अभावको समस्यामा पर्‍यो । यो बैंक अप्ठ्यारोमा पर्नुका कारणहरूमा बुल्गेरियाका लागूपदार्थ व्यापारीहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लन्डरिङ) गर्न अनुमति दिएबापत बैंकले अदालतबाट पाएको आपराधिक सजाय, मोजाम्बिकको भ्रष्टाचार मुद्दामा फस्नु, पूर्वकर्मचारी र एक उच्च कार्यकारी संलग्न रहेको जासुसी घोटाला काण्ड र ग्राहकहरूका तथ्यांकको सञ्चारमाध्यमहरूमा भएको ठूलो चुहावट लगायत छन् । यिनै कारण सो बैंकबाट गत वर्षको अक्टोबरदेखि ठूलो संख्याका ग्राहकहरूले आफ्नो पैसा निकाल्न सुरु गरेका थिए । यो वर्षको जनवरीमा परिस्थिति अलिक सुध्रिएजस्तो देखिएको थियो । तर अघिल्लो साता, गत मार्च ९ मा, यूएस सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसनले क्रेडिट सुइसको वार्षिक प्रतिवेदन मागेपछि र बैंकले सो प्रतिवेदन दिन आलटाल गरेको समाचार बाहिरिएपछि मार्च १५ मा यसको स्टक फेरि घट्यो । यसको सबैभन्दा ठूलो सेयरधनी, साउदी नेसनल बैंकका अध्यक्षले कम्पनीमा थप लगानी गर्न अस्वीकार गरे । यसले क्रेडिट सुइसलाई स्वीस केन्द्रीय बैंकको सहयोग माग्न बाध्य बनायो । गत हप्ता अमेरिकाका मध्यम आकारका दुई बैंक, सिलिकन भ्याली बैंक र सिग्नेचर बैंक, टाट पल्टिएलगत्तै क्रेडिट सुइसको प्रकरण थपिँदा सन् २००८ को जस्तै विश्वव्यापी वित्तीय संकटको भय थप घनीभूत बनेको छ ।

तथापि क्रेडिट सुइसको नगद प्रवाहको क्षमता अझै चिन्ताजनक नभइसकेको र विभिन्न बा≈य क्षेत्रमा भएको लगानीका कारण यसको सम्पत्तिको गुणस्तर राम्रो भएको बताइन्छ । यही आधारमा स्वीस केन्द्रीय बैंकले क्रेडिट सुइसलाई ५४ अर्ब अमेरिकी डलर, वर्तमान विनिमय दरमा ७१ खर्ब नेपाली रुपैयाँ अर्थात् नेपालका वर्तमान आकारका पाँचवटा वार्षिक बजेट बराबरको, ऋण दिएको छ । अमेरिकामा ती दुई बैंक पनि मूलतः क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारमा बढी लगानी भएका कारण धराशायी भएकाले यसको असर विश्वको समग्र वित्तीय प्रणालीमा कम पर्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ ।

तथापि वित्तीय प्रणाली, खास गरी बैंकिङ र लगानी कारोबारहरू जानकार र विज्ञहरूको विश्लेषणले भन्दा आम ग्राहक र लगानीकर्ताहरूले बजारमा प्रदर्शन गर्ने मनोविज्ञानद्वारा बढी निर्णायक ढंगले निर्देशित हुन्छन् । बैंक–संकटका पछिल्ला घटनाक्रमहरूपछि विश्व सेयरबजार थप उतारचढावपूर्ण देखिएको छ । यसो हुनुमा आम मनोविज्ञान नै विज्ञहरूको मतभन्दा बढी जिम्मेवार छ । थप, कोभिड–१९ को असरबाट संसारको कुनै पनि अर्थतन्त्र तङ्ग्रिएर पूर्ववत् अवस्थामा फmर्किसकेको छैन । अन्त्यहीनजस्तो देखिएको रुस–युत्रेन युद्धले क्षत–विक्षत पारेको विश्व आपूर्ति सञ्जाल र त्यसले मुद्रास्फीतिमा पारेको असर विश्वव्यापी भएको छ । खास गरी इन्धन र खाद्यवस्तुको मूल्यमा अधिक चाप विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको छ । अस्ट्रेलियाले खरिद गर्न लागेका अर्बौं डलर मूल्यका अमेरिकी पनडुब्बी, रुस र चीनको अमेरिकाविरुद्धको नयाँ सम्भावित मोर्चाबन्दी एवं संसारका २० वटा धनी देशको समूह जी–२० भित्र बढ्दै गएका असमझदारीहरूको समुच्च प्रभावले विश्व आर्थिक प्रणालीलाई निकै लामो समयसम्म उम्कन दिने देखिँदैन ।

विश्व अर्थतन्त्र र नेपाल

नेपालका दुई छिमेकी मुलुक चीन र भारत विश्वका दोस्रो र तेस्रो अर्थतन्त्रका रूपमा उदाएका छन् । ती दुवै मुलुक विश्व आर्थिक शक्तिकेन्द्र र आर्थिक हैसियतकै कारण सामरिक महाशक्तिहरूमा रूपान्तरित हुँदै छन् । सन् २०२३ मा विश्व आर्थिक वृद्धिदर औसत २ प्रतिशत ननाघ्ने आकलन गरिएका बेला पनि भारतीय अर्थतन्त्र ६ दशमलव ८ र चिनियाँ अर्थतन्त्र ५ प्रतिशतले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । ती दुई देशको ठिक्क बीचमा अवस्थित नेपालले यो वृद्धिबाट लाभ लिन सक्ने, कम्तीमा सैद्धान्तिक, तर्क अक्सर गरिन्छ । यद्यपि व्यवहारमै आर्थिक लाभ पाउने कुरा नेपालले ती मुलुकलाई बेच्न सक्ने उल्लेख्य मात्राका वस्तु वा सेवा के छन् र ती कति उत्पादन वा निर्यात सम्भवनायुक्त छन् भन्ने तथ्यांकले नै निर्धारण गर्ने हो । यी प्रश्नको कुनै आशालाग्दो जवाफ नेपालसँग छैन । लाभ त परकै कुरा, क्षेत्रीय समीकरणमा आफ्नो अपरिहार्य उपस्थिति कतै स्थापित गर्न नसक्दा यी दुई देशको चुलिँदो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको प्रत्यक्ष दबाबमा नेपाल रहनुपर्ने बाध्यता बढ्दो देखिन्छ ।

जब विश्व अर्थतन्त्र अस्थिर र अनिश्चित बन्छ, डलरको भाउ त्यही क्रममा बढ्ने गरेको छ । वर्षमा कम्तीमा २० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आयात गर्ने तर १ अर्ब डलरको पनि वास्तविक निर्यात गर्न नसक्ने नेपाललाई विश्वको वस्तु, सेवा र मौद्रिक बजारमा बढ्दै गएका अनिश्चय र आफ्नो मुद्राको यस्तो अवमूल्यनले भुक्तानी सन्तुलनमाथि ठूलै दबाब पर्न सक्छ । विश्वव्यापी मन्दीले रोजगारीका अवसरहरूमा आउने संकुचनको सबभन्दा प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पर्नेछ । किनभने, नेपालको अर्थतन्त्र विशेषतः विदेशी मुद्राको स्रोत व्यवस्थापन वैदेशिक रोजगारीमा जने श्रमिकहरूले पठाउने रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भर छ । औपचारिक माध्यमबाटै आउने कम–बेसी वार्षिक १० खर्ब रुपैयाँ र अनौपचारिक एवम् खुद्रा भित्रिने झन्डै त्यति नै परिमाणको विदेशी विनिमयका कारण नेपालको घाटा व्यापारको भुक्तानी गर्न सम्भव भएको छ ।

वैदेशिक विकास सहायता र विदेशी प्रत्यक्ष लगानी त केही वर्षयता नगण्य मात्र छ । विकशित देशका अर्थतन्त्रहरू नै आर्थिक दबाबमा रहेको, उपलब्ध स्रोत युद्ध वा हातहतियार सहायतामा लगाउनुपर्ने अवस्था आएको र इन्धनको परम्परागत स्रोतलाई प्रतिस्थापित गर्नुपर्ने चुनौतीबीच नेपालजस्तो विश्व रंगमञ्चमा हैसियतशून्य मुलुकलाई कुनै द्विपक्षीय दाता पैसाको ठूलो थैली दान गर्न तत्पर नहुनु आश्चर्यको विषय रहेन । विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक आदिले सूत्रमा वा आर्थिक व्यवस्थापनको प्रभावकारिता हेरेर दिने आर्थिक अनुदान वा ऋण प्राप्तिका आफ्नै प्रक्रिया र सीमा छन् । आर्थिक कूटनीतिको क्षमतालाई दयनीय बनाइएकाले पनि नेपाल सहयोगका नयाँ सम्भावनाहरूको पहिचान र सदुपयोग गर्नबाट पछिल्लो समय निरन्तर चुकिरहेको छ ।

यी अनेकौं कारणले गर्दा विश्व अर्थतन्त्रमाथि जस्तो कालो बादलका अनिष्टकारी संकेतहरू मडारिएका छन्, तिनलाई हेरेर नेपालले पनि आफ्ना आर्थिक र बजार रणनीतिहरू तय गर्नु आवश्यक छ । तर, नेपालको नीति निर्माणको तह कता फर्केर, के सोचिरहेको छ, त्यो अहिलेका लागि अहं अनुत्तरित प्रश्न बनेको छ ।

आन्तरिक भड्खाला

अर्थतन्त्रका आर्थिक र वित्तीय दुवै पाटामा समस्याहरू बढेका छन् । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन जटिल बनेको छ र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन तदर्थवादमा रुमलिएको छ । सरकारी ढुकुटी चरम दबाबमा छ । अहिलेसम्म जम्मा ५ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठेको छ, जुन लक्ष्यको ४२ प्रतिशत मात्र हो । तर सरकारी ढुकुटीबाट ७ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । त्यसमध्ये ६ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ त चालु खर्च मात्र छ । अथवा, सरकारको चालु खर्च नै पनि कुल आम्दानीभन्दा धेरै भइसकेको छ । सरकारी कर्मचारीहरूको ‘अत्यावश्यकबाहेकका’ विदेश भ्रमण रोक्ने र खर्च कटौती गर्ने आदि खुद्रे व्यवस्थापनले मात्र परिस्थिति सहज बनाउन खासै योगदान पुग्ने अवस्था छैन ।

मिटरब्याजीपीडितहरूको समस्याको दिगो समाधान खोज्न राज्य तत्पर छैन । माइक्रोफाइनान्स ‘पीडित’ हरू देशभरबाट काठमाडौंमा जम्मा भएर नारा–जुलुस–धर्ना गरिरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिने व्यवसायीहरू जुलस र नाराबाजी मात्र गरिरहेका छैनन्, देशका विभिन्न भागमा उनीहरू बैंक कर्मचारीहरूविरुद्ध मुक्केबाजीमै उत्रेका खबरहरू आइरहेका छन् । बैंकको ब्याजदर कटौतीको मागभित्र उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न चुनावको राजनीति घुसेको छ । बैंकका मालिक पनि रहेका उद्यमी व्यवसायीहरूको विपक्षमा उभिएका पदाकांक्षी उम्मेदवारहरू बैंक र ब्याजदरविरुद्धको अभियानमा बढी लागेका छन् । प्रधानमन्त्री आफैंले ब्याजदर घटाउने आश्वासन दिएको खबर आएको छ । स्वतन्त्र केन्द्रीय बैंक र मौद्रिक नीतिको स्वायत्तताको अवधारणामा यो आश्वासन कहाँनेर मेल खान्छ भन्ने अलग्गै प्रश्न छ । अर्कातर्फ, अहिलेको यो नीतिगत अराजकताको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीतिगत समायोजन (क्यालिब्रेसन) गर्ने पर्याप्त तत्परता मौद्रिक प्राधिकारीमा पनि देखिएको छैन ।

नेपालको लोकल्याणकारी राज्यको अवधारणा नै निर्देशित लगानी नीतिमा केन्द्रित भएजस्तो प्रतीत हुन्छ । कृषि, ऊर्जा, लघु उद्यम आदि क्षेत्र र अनेकौं नाममा विपन्न वर्गमा अनिवार्य लगानी गराउने नीति लिन थालिएको आधा शताब्दी बितेको छ । तर, तिनको प्रभावकारिता र उपलब्धिबारे कुनै प्रामाणिक खोज–अनुसन्धान भएको र तिनका निष्कर्ष वा सिफरिस नीति निर्माणमा प्रतिविम्बित हुने गरेको छैन । सामाजिक बैंकिङको अवधारणामा काम गर्नुपर्ने माइक्रोफाइनान्सहरूको सेयरलाई स्टक मार्केटमा किनबेचको छुट दिएपछि त्यो क्षेत्र चरम सट्टेबाजीको सिकार भएको छ ।

मुलुकका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखाहरू स्थापित भइसकेपछि तिनै बैंकले ब्याजको आधारदरमा २ प्रतिशत थपेर माइक्रोफाइनान्सलाई लगानी गर्न पाउने र ती माइक्रोफाइनान्सले आफ्नो नाफा सुरक्षित गरेर त्यही रकममा ब्याजदर थपेर पुनः साना किसान र विपन्न वर्गलाई लगानी गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा दशकौंदेखि दोहोरिनु चरम हास्यास्पद, अस्वाभाविक र अनुत्पादक हो । यो यथार्थमा विपन्न वर्गविरोधी अभ्यास भइरहेको छ भन्ने पनि राज्य सञ्चालकहरूलाई अझै बुझाउन सकिएको छैन ।

उत्पादनशील क्षेत्रमा बिलकुलै लगानी आकर्षित र प्रवाहित हुन नसक्नुका बहुआयामिक कारणहरू छन् । तीमध्ये नेपालको हकमा बैंकिङ प्रणालीमा हुने तरलता अभावमा देखिएको खास प्रवृत्ति उल्लेख्य छ । जब प्रणालीमा लागनीयोग्य रकम कम हुन्छ, औद्यागिक प्रयोजनका लागि पनि लगानी हुने रकम स्वतः अभाव हुन्छ । तर जब तरलता थोरै सहज हुन्छ, त्यो सम्पूर्ण तरल रकम चरम सट्टेबाजी (स्पेकुलेसन) मा संलग्न केही दर्जन जग्गा व्यापारीले उठाउने गरेका छन् । अहिले बैंकहरूले गरेको लगभग ५० खर्ब लगानीमध्ये सोझै, घुमाउरो बाटोबाट र बैंकहरूकै प्रवर्द्धकहरूको मिलेमतो (इन्साइडर लेन्डिङ) समेत गरी कति रकम घरजग्गामा मात्र लगानी भएको छ भन्ने यकिन तथ्यांक उपलब्ध छैन । लाइसेन्सप्राप्त कम्पनीहरूलाई मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न दिने पटकपटकका बजेट वक्तव्यहरूको घोषणा कार्यान्वयनमा ल्याउने हिम्मत कुनै पनि सरकारले गर्न सकेन । नेपालको जग्गा अत्यधिक खण्डीकरण मात्र भएको छैन, यसको मूल्य अत्यधिक बढेका कारण कृषिको व्यावसायिकीकरण, औद्योगिकीकरण र व्यवस्थित वा एकीकृत सहरीकरणका सबै सम्भावना अब प्रायः सकिएका छन् ।

सबभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका यी बाह्य वा आन्तरिक समस्या र चुनौतीहरू होइनन्; तिनलाई उचित गाम्भीर्यसाथ बुझ्ने मनसाय र सम्बोधन गर्ने तदारुकता राज्य सञ्चालन गर्ने वर्तमान र विगतका पनि सरकारमा बिलकुलै नदेखिनु हो । मौसमी रूपमा तथ्यांकमा देखिने झिना सुधार (जस्तै— अहिले शोधनान्तर बचतको सहज अवस्थालाई देखाएर अर्थतन्त्र नै दिगो सुधारको बाटोमा आएको तर्क गर्ने संस्कार) ले यसका अन्तर्निहित जटील संरचनागत समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सघाएको छैन । अर्थतन्त्रलाई हेर्ने शासकीय वृत्तको सिंगो चिन्तन प्रणालीमै परिवर्तन आवश्यक छ ।