विश्वविद्यालयको बेथितिले नेताहरूलाई कहिले पोल्छ ?

मुलुकको गुणात्मक प्रगतिका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण आधारस्तम्भका रूपमा अडिनुपर्ने विश्व विद्याका यी थलोहरू स्वयंकै जग हल्लिएका छन् । राष्ट्रको बिमार पत्ता लगाउनु त कता हो कता, यिनीहरू आफैं थरीथरीका दीर्घरोगले थलिएका छन् । खास गरी उच्च शिक्षाका तीनचौथाइ विद्यार्थी पढ्ने देशकै जेठो र ठूलो त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) प्राज्ञिक उन्नयनको होइन, तमासाको केन्द्र बनिरहेको छ । नयाँ विश्वविद्यालयहरू पनि आशाको केन्द्रका रूपमा उदाउन सकेका छैनन्; धेरैजसो त खुल्दा नखुल्दै समस्याको भारीले थिचिएका छन् ।

विभिन्न तह र विषयमा गरी ४ लाख विद्यार्थी अध्ययनरत भीमकाय त्रिविलाई घिस्रिन पनि सकस छ । मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा १ हजार १ सय ४० क्याम्पस फैलिएको विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक पात्रोसम्मकै ठेगान छैन । १५ महिनासम्म पनि परीक्षाको नतिजा नदिएको र स्नातक तहको नतिजा नआउँदै स्नातकोत्तर तहको भर्ना लिएको जस्ता उदाहरण आफैंमा जग हँसाउन पर्याप्त छन् । कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया बिथोलिएकै दशक नाघेको छ । अध्यापक र कर्मचारी दरबन्दी ३५ प्रतिशतभन्दा बढी रिक्त छ । ७ हजार ९ सय ३८ अध्यापकको दरबन्दी भएकामा ५ हजार १ सय ३४ मात्र कार्यरत छन् । तर, नियुक्त गर्ने सेवा आयोग नै सात महिनादेखि अध्यक्षविहीन छ । त्यसमाथि आयोग स्वयंकै विश्वसनीयतामा प्रश्न छ; नातागोता र भनसुनका आधारमा शिक्षक, कर्मचारीको जागिर खुवाउन पदाधिकारी, परीक्षामा संलग्न प्राध्यापक र कर्मचारीको मिलेमतो हुनु सामान्यजस्तै मानिन्छ ।

त्रिविका चारै अनुसन्धान केन्द्रहरू आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र (सेडा), नेपाल र एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास), शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड) र व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट) ले चाँदीको घेरा देखाउन सकेका छैनन् । यी केन्द्रहरू नयाँ उचाइ हासिल गर्न मात्र होइन, कुनै समयको आफ्नै विगतबराबर पुग्न पनि असफलप्रायः छन् । बजेट र जनशक्ति कम भए पनि मौजुदा स्रोतसाधनबाट जति गर्न सकिन्छ, त्यति पनि नहुनु दुःखलाग्दो छ ।

अरू विश्वविद्यालयहरूका पनि आ–आफ्नै समस्याका गह्रौं भारी छन् । विद्यार्थी र अध्यापकबाट तालाबन्दी हुनु; बजेट तथा प्राध्यापक र कर्मचारी अभाव रहनु; भर्ना, अध्यापन, परीक्षा र नतिजा नियमित नहुनु धेरैतिर सामान्यजस्तै छ । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा ४ महिनादेखि तालाबन्दी छ; मध्यपश्चिमको सेवा आयोगको समस्या पनि ६ महिनादेखि यही छ; लुम्बिनी बौद्ध र राजर्षि जनक उपकुलपतिविहीन छन्; खुला विश्वविद्यालयमा डिनका तीन पद डेढ वर्षदेखि खाली छन्; नेपाल संस्कृतमा विद्यार्थीको दीक्षान्त समारोह नभएकै १२ वर्ष पुग्यो; कृषि तथा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना हुन छाडेका छन् । सुदूरपश्चिममा अध्यापक छनोटको सदाबहार किचलो छ । यत्रतत्र सर्वत्र भद्रगोल छ ।

चिन्तालाग्दो त, विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी पनि घटिरहेका छन् । मानविकी, शिक्षा लगायतका संकायमा विद्यार्थी कम भइरहेका बेला व्यवस्थापन, विज्ञान तथा प्रविधि, इन्जिनियरिङ र मेडिकल शिक्षामा समेत न्यून शिक्षार्थी भर्ना हुन थालेका छन् । अपेक्षित आवेदन नआएपछि त्रिविका आंगिक र निजी क्याम्पसले दोहोर्‍याएर प्रवेश परीक्षा सञ्चालन गर्दा पनि कोटा अनुसार विद्यार्थी पाउन सकेका छैनन् । पोखरा, पूर्वाञ्चलसहितका विश्वविद्यालयको पनि यही हाल छ । कक्षा १२ मा थोरै विद्यार्थी उत्तीर्ण हुनु, स्नातक पढ्नै बिदेसिने प्रवृत्ति बढ्नु, देशमा गरिखाने वातावरण कम हुनु र विश्वविद्यालयमा भद्रगोल बढी हुनु यसका केही मूल कारण हुन् ।

निश्चय पनि काठमाडौं विश्वविद्यालय र त्रिविका केही संस्थानहरू तुलनात्मक रूपमा राम्रा छन् । तर, हाम्रो उच्च शिक्षाको समग्र चित्रका अगाडि यिनका उपलब्धि पनि छायामा छन्, र बेथितिको संक्रमणको भयमा पनि । राष्ट्रिय शिक्षा नीति–२०७६ को ठम्याइ छ, ‘शिक्षा र रोजगारबीच तालमेल हुन नसक्नु; शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दै जानु; उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु; पर्याप्त लगानी नहुनु; गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनु; विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त हुन नसक्नु नेपालका उच्च शिक्षाका कमजोरी हुन् ।’ यी समस्याको चुरोमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ । कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रणालीले पदाधिकारीदेखि विभागीय तथा क्याम्पस प्रमुखहरूसम्म दलीय भागबन्डा गरिन्छ । यसकै उपोत्पादस्वरूप राजनीतिक दलका वर्गीय संगठनहरूका थरीथरीका बन्द–हडताल हुने गरेका छन् । व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक र अनुसन्धान सम्बन्धी सुधारका सवाल गौण बनेका छन् ।

विडम्बना त, यो दुःस्थितिको अम्लले जसको पेट सबैभन्दा बढी पोल्नुपर्ने हो, तिनीहरू अर्थात् राजनीतिज्ञहरूलाई केही भएकै देखिँदैन । सुदूर क्षितिजसम्म पनि सुधारको गुन्जायस छैन । विश्वविद्यालय सुधारको सवाल न राजनीतिक दलहरूको अजेन्डा बन्न सकेको छ न सरकार एवं संसद्को नै । व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् नेतृत्वको ध्यान प्रथमतः शिक्षा सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । भारतमा स्वतन्त्रतापश्चात् नेहरूले गरेका ठूला काममध्ये एउटा गुणस्तरीय उच्च शिक्षाको जग बसाउनु थियो; उनले इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (आईआईटी) र इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्ट (आईआईएम) लगायतका शिक्षालय खुलाए र मजबुत तुल्याए; जहाँका विद्यार्थीले आज भारत मात्र मात्र होइन, विश्वभर आफ्नो छाप छाडिरहेका छन् । यहाँ भने बहुदल र गणतन्त्रकालमा विश्वविद्यालयमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र भागबन्डा झनै चुलियो, जसको दुष्परिणाम सामुन्ने छ ।

देशको समग्र भविष्यप्रति चिन्ता गर्ने हो भने, सधैं यस्तो पाराले चल्दैन । विश्वविद्यालयहरूको समयोचित सुधारका निम्ति राजनीतिक नेताहरूको पेटमा छटपटीको आगो बल्नैपर्छ । आमूल परिवर्तनका लागि उनीहरूले यथोचित हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम त, प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्री क्रमशः कुलपति र उपकुलपति रहने प्रचलन खारेज गरी स्वतन्त्र ‘बोर्ड अफ ट्रस्टी’ मार्फत पारदर्शी रूपमा योग्य पदाधिकारीहरू छनोट गर्ने थिति बसाल्नुपर्छ, र उनीहरूलाई स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न दिइनुपर्छ । अन्यत्र दोष नथुपारीकन आ–आफ्ना विश्वविद्यालय सुधार्नका निम्ति पदाधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनैपर्छ ।