२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

अस्थिरताको चक्रव्यूहमा लोकतन्त्र

चन्द्रदेव भट्ट

राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा फेरि फरक सत्ता समीकरण बनेको छ । तर के यो सत्ता समीकरणपछि नेपालमा राजनीतिक स्थायित्व आउला त ? यसै भन्न सकिन्न । अस्थिरता नेपाली राजनीतिको अभिन्न अंग बन्न पुगेको छ ।

अस्थिरताको चक्रव्यूहमा लोकतन्त्र

७० वर्षको राजनीतिक यात्रामा नेपालले प्रणालीगत अस्थिरता र सरकारमा अस्थिरताका कारण तीन किसिमका राजनीतिक अस्थिरताको सामना गर्नुपरेको छ- व्यवस्थापकीय, कार्यपालिकीय र संवैधानिक । हालका वर्षहरूमा यो अस्थिरता राज्यका अन्य अंगमा पनि सरेको छ । उदाहरणका लागि, न्यायपालिका, कर्मचारीतन्त्र तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायहरू (नेपाली सेनाबाहेक) । यस्तो अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक राजनीति र आम नागरिकको जीवन प्रक्रियामा पर्ने नै भयो; यसका अलावा यसले बाह्य शक्तिहरूलाई पनि आन्तरिक राजनीति तथा अन्य क्षेत्रमा निर्बाध रूपमा प्रभाव पार्ने/हस्तक्षेप गर्ने वातावरण बनाउँछ ।

२०६२–६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अबदेखि नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गर्नु नपर्ने भाष्य निर्माण गरिए पनि आम नागरिकले यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । बरु जसले त्यो भाष्य बनाएका थिए, आज आएर उनीहरू नै लोकतन्त्र खतरामा परेको डम्फु बजाउँदै छन् । २०७२ सालमा संविधानसभाले संविधान बनायो, जसलाई पनि संसारकै उत्कृष्ट संविधानका रूपमा प्रक्षेपण गरियो । त्यही संविधान अनुसार २०७४ सालमा नेपालले तीनै तहको निर्वाचन गर्‍यो । पहिलोचोटि साम्यवादी वामपन्थीहरूको बाहुल्य भएको झन्डै दुईतिहाइको तथाकथित राष्ट्रवादी सरकारको गठन भयो । आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा त्यो सरकार तासको घरजस्तै ढलेन मात्र, आंशिक रूपमा त्यसले संवैधानिक अस्थिरताको पनि बीजारोपण गर्‍यो । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आर्थिक समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्वको अर्को भाष्य निर्माण गरे तर आज लगभग पाँच–छ वर्षपछि न राजनीतिक स्थायित्व देख्न सकिन्छ न त मुलुकले समृद्धिको अनुभूति नै गर्न पाएको छ । यसको ठीक उल्टो मुलुक ‘अनियन्त्रित अस्थिरता’ तिर लम्कने सम्भावना व्यापक देखिएको छ, आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । यसका पछाडि धेरै कारण छन्, एउटा प्रमुखचाहिँ हो— मुलुकका उच्च ओहोदामा आसीन र राजनीतिक रूपमा बलशाली व्यक्तिहरूले अर्थतन्त्र नै नियन्त्रण गरेर बजारमा केही हदसम्म कृत्रिम आर्थिक मन्दी उत्पन्न गर्नु । सँगै, मुलुक भूराजनीतिक क्रीडास्थलको केन्द्रविन्दु बन्ने दिशातिर अग्रसर छ । यी घटनाक्रमहरूले के देखाउँछन् भने, अहिलेको राजनीतिक यात्राको चक्रकालमा नेपालले विभिन्न अस्थिरताबाट गुज्रिनुपर्नेछ, जसको समाधान त्यति सजिलो देखिँदैन । यति भन्दै गर्दा अहिलेको सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न हो— आखिर किन नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता भइरहेको छ र यसको जिम्मेवार को हो ? राज्य, राजनीतिक व्यक्तित्व वा लोकतन्त्र ? कसैसँग सजिलो जवाफ छैन । त्यसो त राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चितता अहिलेको युगको विशेषता नै भएको छ । फेरि, राजनीतिक अस्थिरता आफैंमा समस्या होइन । समस्या त्यति बेला हुन्छ जब निश्चित स्वार्थपूर्तिका लागि अस्थिरतालाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । हाम्रो समस्या भनेको राजनीतिक अराजकतालाई राजकतामा कसरी रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । यो आलेखमा दिन–प्रतिदिनको राजनीतिक घटनाक्रमको विश्लेषण गर्नेभन्दा पनि सकेसम्म जरोकिलोसम्म पुग्ने कोसिस गरिनेछ ।

शासकीय संरचनाको चरम दुरुपयोग

राजनीतिक दलहरू र स्वार्थ समूहहरूले आफ्ना निश्चित अभिलाषा परिपूर्ति गर्न राज्यका अंगहरूलाई नै निष्क्रिय बनाउने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रहरूको निर्माण गरेर संविधानभन्दा बाहिर राजनीतिक निर्णयहरू गर्ने परिपाटीले व्यवस्थापिकालाई पनि यदाकदा भूमिकाविहीन बनाउने प्रयास गरेको छ । पछिल्ला दिनमा विकसित आम सहमतिको राजनीतिक प्रणालीले समेत लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको चरम क्षयीकरण गरेको छ । अर्थात्, आफू परिवर्तन नहुने तर आफ्नो चाहना अनुसार सत्तारोहणका लागि कानुन र नीति निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने प्रवृत्ति हाम्रो विडम्बना बनेको छ । यसले गर्दा मुलुकले राजनीतिक मात्र होइन, नीतिगत अस्थिरतासमेत बेहोर्नुपरेको छ ।

आफ्नो चाहना अनुसार मनपरी विधेयकहरू अगाडि ल्याउने प्रवृत्तिबाट कुनै पनि हालतमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुँदैन । लोकतन्त्रको अनुभूतिका लागि स्थापित संरचनाहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादको घेरामा पर्दै छन् । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाहरूमा पनि राजनीतिक लेप लागेको पाइन्छ । यहाँसम्म कि, वार्षिक बजेट निर्माणमा स्वार्थ समूहहरू हावी हुँदै गएका छन् । यस्तो परिपाटीले गर्दा लोकतन्त्रबाट मात्र होइन, राज्यबाटै आम नागरिकको विश्वास गुम्दै गएको देखिन्छ । यी सबै ‘नियन्त्रित राज्य’ (क्याप्चर्ड स्टेट) का लक्षण हुन् ।

वैचारिक विचलन

नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारक प्रणालीगत समस्या हो । नेपालको राजनीतिक वृत्तको ठूलो समूहमा लोकतन्त्रप्रति विश्वास भए पनि राजनीतिक प्रणाली अर्थात् संसदीय लोकतन्त्रमा विश्वास रहेको पाइँदैन । यो समस्या २०४७ सालको संविधान लेख्ने क्रममा पनि देखिएको थियो र आजका दिनसम्म विभिन्न रूपमा निरन्तर छ । उदार लोकतान्त्रिक संसदीय व्यवस्थालाई ‘लोकतन्त्रवादी’ र ‘साम्यवादी’ हरूले आफ्नो सुविधा अनुसार प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यसको परिणाम राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक निकायहरू र शासकीय परिपाटीमा पनि देख्न सकिन्छ । सायद त्यही भएर होला, प्रत्येक राजनीतिक दलले

आफ्नो घोषणापत्रमा फरक राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्रको पहलकदमी र व्याख्या गरेको छ । वैचारिक विचलन यसैसँग जोडिएको अर्को तत्त्व हो । नेपालमा राजनीतिक दलहरूले आम नागरिकमा आफूले चाहेको/रोजेको विचारधारा यदाकदा थोपर्ने कोसिस गरेको पाइन्छ । धेरै हदसम्म नेपाली समाज लोकतान्त्रिक छ । यो समाजले ग्रिसमा प्रजातन्त्रको बहस हुनुभुन्दा पहिलेदेखि नै लोकतान्त्रिक र बहुलवादमा विश्वास गर्दै आइरहेको छ । यद्यपि पछिल्ला शताब्दीहरूमा यहाँ पनि धेरै विचलन आएको सत्य हो । परिणामस्वरूप आज शासक र शासितबीच मनमुटाव देख्न सकिन्छ र एकले अर्काको उपस्थितिलाई स्विकारेको पाइँदैन । प्रत्येक दल विभिन्न वादलाई प्रयोग गरेर समाज र राज्य व्यवस्था नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्छ तर आफूचाहिँ त्यसमा बाँधिन्न । च्याउजस्तै उम्रेका साम्यवादी राजनीतिक दलहरू साम्यवादी वामपन्थ (एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन) को अभिलाषा राख्छन्, लोकतन्त्रवादी र अन्य दललाई पनि साम्यवादी वामपन्थीहरूले नै डोर्‍याएको देखिन्छ । लेप जेको लगाए पनि दुवै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यताभन्दा टाढा छन् । यद्यपि यी दुई समूहबीच लामो समयदेखि द्वन्द्व पनि देख्न सकिन्छ जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली समाज र राजनीतिमा परेको छ, जुन नेपालको बाह्य सम्बन्धमा पनि देख्न सकिन्छ । ‘राजनीतिक साम्यवाद’ तथा ‘कर्मकाण्डी लोकतन्त्रवादी’ हरूले सिद्धान्तमा जे वाचा र प्रतिबद्धता गरे पनि व्यवहारमा चरम नवउदारवादी विचारधारालाई सहयोग गर्ने नीति निर्माण मात्र गरेको पाइन्छ, जसले आम नागरिकलाई ‘वस्तु’ का रूपमा व्यवहार गर्छ । २०७४ सालपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको उपज यही हो । २०४७ सालपछि केही वर्षसम्म द्वन्द्व लोकतन्त्रवादीहरूबीच थियो भने पछिल्ला वर्षहरूमा साम्यवादी दलहरूबीच देख्न सकिन्छ । यद्यपि साम्यवादी वामपन्थले, एन्टिनियो ग्राम्सीले भनेजस्तै, सदा क्रान्तिकारी वातावरण यथावत् राख्न चाहन्छ, कहिले बृहत् साम्यवादी वामपन्थी आन्दोलनका रूपमा त कहिले राष्ट्रवादका रूपमा । मार्क्सको भाषामा, क्रान्ति पहिले दुःखद हुन्छ र त्यसपछि प्रहसनमा रूपान्तरण हुन्छ । साम्यवादी वामपन्थीहरूले कस्तो अवस्था/व्यवस्था खोजेका हुन् एवं लोकतन्त्रवादी र अन्य दलको रोजाइ के हो, त्यो निर्क्योल हुन सकेको छैन । विचारधाराका रूपमा पनि हामी आजका दिनसम्म व्यवस्थित भइसकेका छैनौं । हाम्रो आफ्नै राष्ट्रिय विचारधारा हुन सकेको भए मुलुकले सायद यस्तो अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने थिएन ।

चरम राष्ट्रवादको उदय

मुलुक राजनीतिक र आर्थिक रूपमा असफल भएपछि आफ्ना कमजोरीहरूलाई ढाकछोप गर्नका लागि भित्री र बाह्य रूपमा काल्पनिक शत्रुको हाउगुजी देखाएर सत्तामा बसिराख्ने परिपाटीले लामो समयदेखि अग्रता लिइरहेको छ । कहिले संविधान खतरामा पर्दै छ भनिन्छ भने कहिले लोकतन्त्र भनेर आम नागरिकलाई अलमल्याइन्छ, जबकि यसको मुख्य उद्देश्य सत्ता र शक्ति मात्र देखिन्छ । आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई मुलुक र लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिने खतरनाक परिपाटीको उपजले राज्य, शासन प्रणाली र राजनीतिबीच ठूलो खाडल बनाएको छ । यसले गर्दा नै आम नागरिक परिवर्तनको पक्षधर भए पनि आजको भन्दा हिजोको शासन व्यवस्था नै राम्रो थियो भन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरूले आम नागरिकमा आशा र विश्वासभन्दा डर र त्रासको बीजारोपण गर्दै आएका छन् । उनीहरूसँग सबैको सामूहिक समृद्ध भविष्य निर्माण गर्ने आकांक्षा नभएरै सायद यस्तो भएको होला । तर अर्को पक्ष उनीहरूले आफूलाई चाहिने समाजवाद, ‘पारिवारिक समाजवाद’ को भने राम्रैसँग जगेर्ना गरेको पाइन्छ । आजका दिनमा नेपालको सबैभन्दा ठूलो शत्रु, आचार्य चाणक्यले भनेजस्तै, भोक अर्थात् अभाव (न क्षुधा सम शत्रुः) हो । यो भोक र अभावबाट बाहिर निस्कनका लागि सबभन्दा ठूलो अर्थ, आचार्यकै अनुसार, ‘अन्न’ (न हि ध्यानं समो अयमर्थ) हो । हाम्रो राजनीतिले यतातिर काम गर्नुपर्ने हो तर हामी यसको ठीक उल्टो बाटामा हिँडेका छौं ।

राजनीतिको आकारमा वृद्धि, राज्यको क्षमतामा क्षय

केही वर्षयता नेपाली राजनीतिको आकार र आयतनमा वृद्धि भएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्वभावैले राजनीतिको आकार बढ्ने नै भयो तर जुन अनुपातमा राजनीतिको आकारमा परिवर्तन भएको छ, सोही तुलनामा नेपाली राज्यको आर्थिक क्षमतामा अभिवृद्धि भएको छैन । यसको मतलब आर्थिक रूपमा केही नभएको भनेको होइन, हिजोको भन्दा आज नेपालको अर्थतन्त्रको आकार (जीडीपी) बढेको पाइन्छ, तर हाम्रो समस्या के हो भने, हामीले कृत्रिम अर्थतन्त्रको निर्माण गरेका छौं र दिन–प्रतिदिन पराधीन हुँदै छौं । राज्यले गर्ने पुँजी निर्माणले हामीले पछिल्ला दिन निर्माण गरेको ‘अधिकारमुखी’ समाजका आवश्यकता र लोककल्याणकारी राज्यका वाचाहरू थाम्न सक्ने अवस्था छैन । हामी मगन्ते राष्ट्रमा परिणत हुँदै छौं तर राजनीतिक खपतका लागि ‘सार्वभौमता’ र माथि भनेजस्तै राष्ट्रवादको नाराले समाजको क्रान्तीकरण गरेका छौ । भोलिका दिनमा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने यसले उत्पन्न गर्ने राजनीतिक अस्थिरता भयावह हुनेछ ।

नेताहरू बलिया, नीति र संगठनहरू कमजोर

हामीले अंगीकार गरेको चुनाव प्रणालीले गर्दा आम चुनावमा कुनै पनि राजनीतिक दलले पूर्ण बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । अर्कातिर, हामीले सहकार्य र सहअस्तित्वको राजनीतिको विकास गर्न सकेका छैनौं । हामीले अघि सारेको आम सहमतिको राजनीति लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार चलेको छैन । आम सहमतिको प्रत्यक्ष असर विभिन्न क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । यस्तो सहमति भागबन्डाको राजनीतिमा परिणत भई संविधान नै कुल्चिने गरिएको छ । त्यसो त अस्थिरता अहिलेको संविधानमा दह्रोसँग लेखिएको छ । मत बदलिए पनि राजनीति बदलिनेवाला छैन । साना राजनीतिक दल र बयोवृद्ध राजनीतिज्ञहरू ‘किङ मेकर’ कै रूपमा अगाडि बढेका छन् र बढिरहने नै छन् । यस्ता साना पार्टीहरू र आधा दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा रहेका भूपू प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा बन्दी बनाएका छन् । भूपू कार्यकारिणी प्रमुखहरू (प्रधानमन्त्री तथा उच्च पदमा आसीन व्यक्तिहरू) ले पनि राजनीतिलाई आफ्नै इच्छानुसार डोर्‍याउँदै आएका छन् । एकचौथाइ राष्ट्रप्रमुखहरू र सयौंको संख्यामा रहेका मन्त्रीहरूको राजनीतिप्रति प्रगाढ मोह र प्रभाव छ । उनीहरूलाई राजनीतिबाट ब्याज मात्र होइन, स्याज पनि चाहिएको छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्ति–व्यवस्थापनले प्राथमिकता पाउँछ र कुन बेला कस्तो गठबन्धन बन्ने हो, को कसरी प्रस्तुत हुने हो, त्यसै भन्न सकिने अवस्था रहँदैन । राजनीतिक अस्थिरता पछाडिको अर्को कारण व्यक्तिहरूको टकराव हो जसको इतिहास लामो छ ।

अन्तमा, राजनीतिक स्थिरता हामी नेपालीका लागि मृगतृष्णाजस्तै भएको छ । अस्थिरताका पछाडि धेरै हदसम्म आन्तरिक कारण छन् र यसमा हामी आफैं जिम्मेवार छौ । जति–जति बाहिर दोष लगाउने कोसिस गर्छौं, त्यति–त्यति हामी हाम्रा गल्तीहरू छोप्ने कोसिस गर्दै छौं । अहिलेको अवस्थामा हामीले पहिले आफैंभित्र हेर्नुपर्छ । दोस्रो, अहिले संसार नै अस्थिरता र अनिश्चितताबाट अगाडि बढ्दै गएको छ र यसका परकम्पहरू सबै मुलुकले भोग्दै आएका छन् । यी समस्याहरूले पनि आन्तरिक राजनीतिमा त्यत्तिकै ठूलो असर पार्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक राजनीति विभाजित हुनुभन्दा जोडिनु जरुरी छ । नयाँ प्रणालीको प्रयोगशाला हुनुभन्दा अहिले भएकै प्रणालीलाई बिस्तारै–बिस्तारै सुधार्दै गयौं र त्यही अनुसारको राजनीतिक आचरण र नीति निर्माण गर्‍यौं भने राजनीतिक स्थायित्व र समृद्धि धेरै टाढा नहुन सक्छ । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो पुँजी भनेको नेपाली समाजको लोकतान्त्रिक चरित्र र विविधता हो । यसलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । व्यक्तिगत स्वार्थ र दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुक र जनताको स्वार्थ हेर्ने परिपाटीको स्थापना गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

प्रकाशित : चैत्र ५, २०७९ ०७:३८
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?