आधुनिक राज्यहरूको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यिनै सामाजिक सम्झौतालाई आधार बनाएर राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध बढ्दै आएको देखिन्छ ।

सचिन घिमिरेजीले मेरो आलेख (विद्वानहरूले विराएको बाटो, वैशाख १५, २०७५) माथि गरेको टिप्पणी (प्राज्ञिक नश्लवादको विपक्षमा, वैशाख २९, २०७५) पढेंँ । त्यो टिप्पणीलाई म विचार अभिव्यक्ति र भावनाको स्वतन्त्रताका रूपमा ग्रहण गर्छु ।

हाम्रो समाज दिन–प्रतिदिन झन्–झन् जटिलतातिर उन्मुख भइरहेको छ र सामाजिक मुद्दाहरू पनि विवादास्पद बनिरहेका छन् । कता–कता विभाजनको दिशातिर गइरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ । विभाजनका विभिन्न आधारहरू देख्न सकिन्छ, जस्तै– भाषा, धर्म, संस्कृति, परम्परा, भौगोलिकता, क्षेत्र र राजनीतिक विचारधारा । त्यसैगरी अहिले निर्माण भएको अर्थ–राजनीतिले पनि फरक समस्या उब्जाएको छ । किनकि यसले समाज र परिवार दुवैलाई विभाजित गर्दैछ । यी सबैको प्रतिविम्ब नेपाली राज्य, राजनीति तथा अन्य क्षेत्रहरूमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ ।

केही वर्षयता भारत र चीनसँग नेपालको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न क्षेत्रमा व्यापक बहस भएका छन् । यस्ता बहस विगतमा नभएका होइनन् । तर हालका दिनमा भइरहेका बहसहरूको छुट्टै मौलिकता छ ।

सन् १९५० को दशकमा जतिबेला धेरै देशले प्रजातन्त्रको नामसम्म सुनेका थिएनन्, त्यतिबेला नै नेपालले अहिले चलनचल्तीमा आएको प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिसकेको थियो । त्यसैगरी जतिबेला धेरै देशमा ‘विकास’को बहससम्म भएको थिएन, नेपालमा विकासको लागि चाहिने योजना तर्जुमा गर्ने परिपाटीको सुरुवात भइसकेको थियो ।