अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) र चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) ले नेपाल मात्र होइन, धेरैजसो राष्ट्रको आन्तरिक राजनीति प्रभावित गरेका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७५ जेठमा प्रकाशन गरेको नेपालको जनसांख्यिक, सामाजिक, आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको प्रदेशगत प्रोफाइल अनुसार, सुदूर पश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विकास मानाङ्कहरू सबै क्षेत्रमा पछाडि देखिन्छन् ।
प्रजातन्त्रका लागि सबभन्दा ठूलो निर्वाचन भारतमा अपि्रल ११ मा सुरु भएर मे १९ मा समाप्त हुँदै छ । निर्वाचनको नतिजा मे २३ मा घोषणा गरिनेछ । यो निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि सरकार निर्वाचित गर्नेछ । लगभग एक करोड जनशक्ति निर्वाचनमा संलग्न छ । लगभग ९० करोड नागरिकले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिको छनोट गर्नेछन् ।
पराग खन्नाको ‘द फ्युचर इज एसियन : ग्लोबल अर्डर इन ट्वान्टीफस्ट सेन्चुरी’ र इ. पोक्कोको ‘इन्डिया इन ग्रिस’ पढ्दै छु । अहिलेको एसियाको आर्थिक र राजनीतिक पुनरोदयको विषयमा विभिन्न क्षेत्रमा बहस भएको पाइन्छ ।
समाजवादको नारासहित सत्तामा आएको सरकारले एक वर्ष पुरा गर्दैछ । पाँच वर्षका लागि निर्वाचित सरकारको एकवर्षे शासकीय गतिविधिलाई आधार बनाएर मत निर्माण गर्नु न्यायोचित नहुन सक्छ । लामो राजनीतिक अस्थिरताबाट नयाँ शासकीय चरणमा प्रवेश गरेको र द्वन्द्वका भग्नावशेषको भारी पनि बिसाउने जिम्मेवारी भएको सरकारका अगाडि चुनौती र समस्याको कमी हुँदैन ।
२०६२/६३ सालपछि राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाले प्रवेश पाएका छन् । जस्तै– नेपाल एकात्मकबाट संघात्मक, संवैधानिक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रात्मक र राजतन्त्रात्मक हिन्दु राज्यबाट धर्म निरपेक्ष राज्य ।
आधुनिक राज्यहरूको मुख्य उद्देश्य नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने हो । यिनै सामाजिक सम्झौतालाई आधार बनाएर राज्य र समाजबीचको सम्बन्ध बढ्दै आएको देखिन्छ ।
