कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
१७.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ११२

कोशीमा उर्लेको पहिचान

राजेन्द्र महर्जन

पुर्खाले रोपेको तिमी फुल्दो हाँगा
तिमी आफ्नै घरमा आफैं बास नमाग
- भूपाल राई
‘पहिचान र अधिकार खोलानालाले मागेको थिएन; आदिम कालदेखि बसोबास गर्ने, खोलानालालाई संरक्षण गर्नेहरूले पहिचान मागेका थिए; संघीयता मागेका थिए; समानता मागेका थिए; समान हैसियत मागेका थिए ।’

कोशीमा उर्लेको पहिचान

कोशीजस्ता नदीनालाको संरक्षण गर्दै आएका व्यक्ति र समुदायले पहिचानका आधारमा प्रदेश १ को नामकरण चाहेको दाबी गरेकी प्रदेश सांसद निर्मला लिम्बू रोस्ट्रममै भक्कानिइन् । किरात–लिम्बुवान्जस्ता पहिचानका आधारमा नाम राख्न नसकेकामा दुःखी भएकी जसपाकी सांसद तथा प्रदेश सरकारकी स्वास्थ्यमन्त्री लिम्बूले रुँदै भनिन्, ‘गोली थाप्दा त्यति गाह्रो नहोला, जति कोशी नाम स्विकार्दा गाह्रो भएको छ ।’

नेपालमा बहुसंख्यकवादीहरूले अपहरण गरेको संघीयता र लोकतन्त्रको विडम्बना लिम्बूको आँसुमा देखिएको छ । प्रदेश संसद्भित्र सांसद र मन्त्री रोए पनि उनीसम्बद्ध एमाले सरकारले भने सार्वजनिक बिदाका साथ विजयोल्लास मनाएको छ । बुधबार गरिएको प्रदेशको न्वारन र बिहीबार मनाइएको विजयोत्सवमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी र राप्रपाको हातेमालो रहेको छ, जसमा बहुसंख्यकवादी शासक वर्ग–जाति–भाषाभाषी र तिनका अनुचरले विजयभावका साथ खुसियाली मनाउनु स्वाभाविकै हो । तर, पहिचान, अधिकार, समान हैसियतका लागि लडिरहेका व्यक्ति र अभियानहरू भने बेखुस र आक्रोशित छन्, किरात–लिम्बुवान् क्षेत्रदेखि स्वनिगः (नेपालखाल्डो) सम्मका सडकमा उनीहरूको विरोध पोखिँदै छ । सत्तापक्ष र विपक्षबीच राष्ट्रिय र प्रादेशिक सहमतिमा बनेको कोशीवादी गठबन्धनले समान अधिकार र हैसियतसहितको पहिचान पक्षधरहरूको विरोधलाई दबाउन निषेधाज्ञाबीच थोपरेको नाम र न्वारनकर्ताहरूका पुतला दहन हुँदै छन् ।

ॅपहिचानको द्वन्द्व नमेटिए नमेटियोस् !’

महिनौंको मन्त्रणापछि आधारातमा निषेधाज्ञा र विरोधबीच प्रदेश १ लाई ‘कोशी प्रदेश’ मा नामकरण गर्न सक्ने मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्की नेतृत्वको कोशीवादी गठबन्धनले सडकका पहिचानवादीहरूलाई ठेंगा देखाउने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । त्यो सन्देश हो— दुई–दुई राई नेता मुख्यमन्त्री हुँदा पनि गर्न नसकेको न्वारनको कर्मकाण्ड खस–आर्य नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ सम्भव भयो । यस कर्मकाण्डमा प्रस्तावक, समर्थक र मतदाता बनेका जनजाति अनुहारका सांसदहरू सार्वजनिक खपतका लागि ठड्याइएका बुँख्याःचा मात्रै हुन्, जसलाई केही सिदा र दक्षिणा थमाएर प्रदेशकै नाम र नामकरणको अधिकार पनि खोसिएको छ ।

कोशी न्वारन–कर्ममा स्पष्ट रूपमा देखिएको छ— कांग्रेसदेखि एमालेसम्ममा, माओवादीदेखि राप्रपासम्ममा खस–आर्य पहिचानको नाम राख्नमा कुनै वैचारिक–राजनीतिक पथ–परहेज गर्नु जरुरी छैन । ‘पहिचानको द्वन्द्व नमेटिए नमेटियोस्, अरूको पहिचान नभेटिए नभेटियोस्’ भन्ने नीति–नियतका साथ कांग्रेसले एमालेसँगै कोशीमा निःसर्त डुबुल्की मारेपछि

आफ्नो जातीय पहिचान स्थापित गर्नमा दलहरूबीच कुनै सैद्धान्तिक विमति भएन । किनभने, मधेशबाहेक सबै प्रदेशको सीमांकन र नामकरणको मुख्य वैचारिकी हो— ‘पानीभन्दा रगत गाढा हुन्छ !’ नीतिमध्ये केन्द्रीय नीति मानिने राजनीतिको कोशी घोषणा हो— शुद्ध, पवित्र र श्रेष्ठ रगतको प्रभुत्व र वर्चस्वका लागि नामकरणमा पनि न्वारनदेखि बल लगाउनुपर्छ; अन्यथा परायाको स्वायत्तता र शासन बेहोर्न तयार हुनुपर्छ ।

न्यायिक मतलाई भन्दा बहुमतको मतभारलाई बेसी महत्त्व दिने र सत्ताको गणितलाई राजनीतिक हिसाबको सार ठान्ने वैचारिकीले नै माओवादीको एमालेकरण गर्ने हो । यो कटुसत्य निकट विगतमा नेकपाको आवरणमा एमालेमा विलय भएका माओवादी केन्द्रका संघीय र प्रदेश नेतालाई भन्दा अरू कसलाई थाहा होला र ! प्रदेशसभाको गणितमा फस्दै, मुख्यमन्त्रीका लागि आवश्यक जोडघटाउमा रुमलिँदै किरात, लिम्बुवान् र कोचिला प्रदेश निर्माण तथा स्वायत्तता र स्वशासनको आफ्नो नारालाई कोशी बगरमा सेलाउने माओवादी राजनीतिमा राजबाहेक नीति–नैतिकता खोज्न कठिन छ ।

एकल पहिचानको वैचारिकी ः ओलीवाद

कोशी प्रदेश न्वारनको कर्मकाण्डमा पुरोहित्याइँ नै गरेको एमाले त उत्पीडित समुदायको पहिचान र ती पहिचानका आधारमा संघीयताविरुद्ध उठेको विचारको अगुवा नै भयो भने, अगुवाका पनि अगुवा केपी ओली त सर्वमान्य विचारक नै भइहाले । अन्य पहिचानका विरोधी विचारक ओलीले आफू जन्मिएको प्रदेशको न्वारन त उहिल्यै गरिसकेका थिए, अहिले कार्की नेतृत्वको कोशीवादी गठबन्धनले सकारेको मात्रै न हो । ओलीले एक वर्षपहिल्यै मानव सभ्यता र जात–जातिभन्दा अघि नै उत्पत्ति भएको; आफ्नो धर्म, ज्ञान, संस्कृतिसँग जोडिएको तथा पुरानो परम्परा र सभ्यता बोकेको कोशी नाम राखेका थिए ।

सांसद रामबहादुर रानामगरको प्रस्तावमा ओलीकै भाव शब्दशः प्रतिध्वनित भएको मात्रै हो । यही प्रस्तावप्रति स्वीकारोक्ति बढाउन कोशी नदीले बौद्ध धर्म, किरात सभ्यता, मिथिला सभ्यता, लिम्बुवान् संस्कृति, विराट् क्षेत्रको इतिहास तथा कोच संस्कार र संस्कृतिलाई पनि समेटेको दाबी गरिएको हो । खासमा संस्कृत भाषाको ‘कौशिकी’ शब्दबाट कोशी नदीको नाम रहेको आर्य–भाष्यलाई राष्ट्रिय रूप दिइएकाले यस्ता दाबी पादटिप्पणी मात्रै हुन् ।

उत्पीडित समुदायहरूको पक्षमा पहिचान, स्वायत्तता र स्वशासनको हावा चलेका बेला एमालेले पनि पहिचानसहितको प्रदेशको नारा उराल्दै मत मागेको थियो र अहिले पनि पहिचानलाई नै प्रदेश नामकरणको आधार मानेकामा कुनै शंका छैन । मूल प्रश्न के मात्रै हो भने, कसको पहिचानलाई आधार मानियो त ? सयौं वर्षदेखि राज्यमा आफ्नो प्रतिनिधित्व, प्रभाव र पहुँच नभएका समुदायहरूको पहिचानलाई ? होइन । आफ्नै धर्म, ज्ञान, संस्कृतिको पहिचानलाई आधार मान्नु नै ओलीवाद हो, जुन अरू दलले पनि सकारेको एमालेको वैचारिकी हो । त्यसैको प्रतिफल मात्रै हो— सनातन कालदेखि न्वारन गर्ने हक–अधिकार पाउँदै खस–आर्य नस्ल नेतृत्वको कोशीवादी गठबन्धन ।

कोशी न्वारनकर्ता नै खाँटी पहिचानवादी

कोशीवादी गठबन्धनको पछिल्लो तयारी, रणनीति र चतुर्‍याइँले देखाएको छ— यस गठबन्धनका अनेक नामधारी राजनीतिक गाँठाहरू सडक प्रदर्शनमा लागिरहेका पहिचानवादीभन्दा बेसी नै पहिचानवादी हुन् । खसोखास भन्दा, नामकरणमा कोशीवादी गठबन्धन आफ्ना पुर्खा, आफ्ना सनातन धर्म, सनातन धर्मले दिएका जन्मजात वर्ण–जात–जाति–संस्कृतिप्रति कट्टर आस्था र विश्वास राख्ने खाँटी पहिचानवादी सिद्ध भएको छ । कदाचित् आर्य नस्ल र समुदायका कुशिक वंशज वा कौशिक ऋषिको नामबाटै कौशिकी–कोशी बनेको सत्य हो भने त्यसैलाई अञ्चल र प्रदेशको न्वारन गर्नमा सफल व्यक्ति–शक्ति जत्तिको स्व–पहिचानवादी अर्को को हुन सक्छ ? एक नस्ल, एक वंश, एक ऋषि, एक व्यक्तिको नामलाई विस्तार गरीकन अनेक सभ्यता जन्माउने र आञ्चलिक–प्रादेशिक नाम पाउने हदसम्मको विशाल पहिचान बनाउन सक्नुजत्तिको पहिचानवादी कार्य नेपालको एकात्मक र संघीय राज्यमा कठिन नै छ ।

नेपालको राजनीतिमा पहिचान र पहिचानवादी राजनीति भन्ने शब्दावलीलाई प्रभुत्वशाली समुदायका भन्दा भिन्न सामुदायिक पहिचान र तिनको अधिकारका रूपमा मात्रै अर्थ्याउने गरिन्छ । उत्पीडित वर्ग वा सीमान्तकृत समुदायले धर्म, वर्ण, जात, वर्ग, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको अधिकारका लागि उठाउने नारालाई मात्रै पहिचानको राजनीतिको साँचोमा ढालेर हेर्दा यसको अर्थ र अवधारणा अपुरो हुन्छ । चाहे त्यो खस–आर्य समुदायको होस् या अरू जुनसुकै समुदायको, खासमा कुनै पनि व्यक्ति र समूहका अनेक व्यक्तिगत र सामूहिक पहिचान हुन्छन्; ती सबै पहिचानलाई दबाउनु वा उठाउनु भनेकै पहिचानवादी राजनीति गर्नु हो । नेपालमा लामो समयदेखि खस–आर्य समुदायको पहिचानबाहेक अरू पहिचान कुल्चिएका र दबिएका छन्, त्यसविरुद्ध सतत संघर्ष भइरहेको पनि छ । अरूका पहिचानलाई कुल्चेर–दबाएर आफ्नो पहिचानलाई मात्रै उठाउने पहिचानको राजनीति त सदियौंदेखि राज्य र गैरराज्य स्तरबाट व्यापक हुँदै आएको छ । अहिले त्यही दमनकारी पहिचानको राजनीतिविरुद्ध उत्पीडित समुदायहरूले प्रतिरोधी पहिचानको राजनीति अगाडि बढाएका न हुन्, प्रभुत्वशाली पहिचानवालाहरूको जस्तै समान अधिकार, स्वायत्तता र स्वशासन मागेर एकात्मक र केन्द्रीयतावादी राज्यलाई झुक्न बाध्य पारेका न हुन् ।

ॅनेपाली’ र ॅनेवारी’ न्वारनमा राजनीति

उदाहरणका लागि, नेपालको इतिहासमा ‘नेपाली’ र ‘नेवारी’ न्वारनको प्रकरण मात्रै हेरियो भने पनि भाषिक पहिचानसँग जोडिएको नामकरणको राजनीति प्रस्टै देखिन्छ । चूडामणि बन्धुका अनुसार, ‘खस कुरा’ बाट ‘पर्बतिया–पर्बते’, त्यसबाट ‘गोर्खा भाषा’ वा ‘गोर्खाली भाषा’ र गोर्खाली भाषाबाट ‘नेपाली भाषा’ नामकरण गरिएको हो । सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिको चार वर्षपछि ‘नेपाली भाषा’ को रूपमा न्वारन गर्ने जेए एटनजस्ता बेलायती विद्वान् र इसाई मिसनरीहरूले यस शब्दलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने र लोकप्रिय बनाउने काम गरेका थिए । बेलायत शासित भारतमा फैलिएको नेपाली भाषिक राष्ट्रवादबाट प्रभावित भएर राणा शासकहरूले ‘गोर्खाली भाषा’ नामलाई नब्बे वर्षअघि मात्रै ‘नेपाली भाषा’ शब्दबाट विस्थापित गरेका थिए । त्यसै क्रममा ‘गोर्खा भाषा प्रकाशिनी समिति’ लाई जुद्धशमशेरले मात्रै ‘नेपाली भाषा प्रकाशिनी समिति’ मा फेरेका थिए ।

यसरी शासक वर्गको भाषा भएकै कारण नेपालको एउटा भाषालाई मात्रै नेपाली भाषा नामकरण गर्नासाथ नेपालका अरू सबै भाषा अनेपाली/गैरनेपाली/नेपाली–इतर ठहरिन पुगे । सयौं वर्षअघिदेखि नै ‘नेपाल भाषा’ का नाममा स्थापित रहेको भाषाचाहिँ नामकरणको भाषिक राजनीतिको परिणामस्वरूप ‘नेवारी’ हुन पुग्यो । सम्भवतः नेपाली भाषाका शासक वर्गका लागि अर्को नेपाली भाषा स्वीकार्य नहुनाका कारण यस भाषाको नामै फेरिएको हुन सक्छ । कमलप्रकाश मल्लका अनुसार, एउटै भाषालाई कानुन र प्रशासनको भाषा बनाउने क्रममा सन् १९०५ मा राणा शासक चन्द्रशमशेरले नेपाल भाषा र अन्य भाषाबाट लिखित कागजात अदालतमा अमान्य हुने ठहर गर्न भ्याए ।

आफ्नो भाषालाई मात्रै नेपाली भाषा बनाउने, राष्ट्रभाषा ठहर्‍याउने, राष्ट्रिय एकीकरणको सांस्कृतिक माध्यम मान्ने तथा शैक्षिक, प्रशासनिक र सम्पर्क भाषाका रूपमा स्थापित गर्ने पहिचानको राजनीतिका दुष्परिणाम चौतर्फी रूपमा देखिए । नेपालका अरू भाषाचाहिँ अनेपाली ठहरिए, सबै क्षेत्रबाट बहिष्कृत र दमित भए । भाषिक समान अधिकारका मागकर्ताहरू विखण्डनकारी र साम्प्रदायिक ठहरिए । अन्य भाषाभाषी शिक्षा, सञ्चार, अदालत र प्रशासनबाट धपाइए । अन्ततः दोस्रो दर्जाका नागरिकमा दरिए ।

खस नेपालीकरण र जनजातीय प्रतिरोध

भाषा–संस्कृतिजस्ता पहिचानको राजनीतिमा नामको महत्त्व कति हुन्छ, खस नेपाली भाषाका शासक वर्गलाई जति अरू कसैलाई थाहा छैन । ‘नाममा के छ र’ भन्दै अरूका नाम, अस्तित्व, पहिचान र आत्मसम्मानलाई बेवास्ता गर्ने शासक–प्रशासक, तिनका जैविक बौद्धिक र अनुचर मसीजीवीहरू नै आफ्नो हरेक भौतिक वस्तु र अभौतिक सम्पदाको राष्ट्रियकरण गर्नमा उद्यत रहेका दृष्टान्तको कुनै कमी छैन । राष्ट्रभाषाका रूपमा नेपाली भाषाको राष्ट्रियकरणसँगै दौरा–सुरुवाल र टोपीजस्ता वेशभूषा, पशुपन्छीको पहिचानलाई समेत राष्ट्रियकरणबाट अरू धेरै कुराको अराष्ट्रियकरण हुने गरेको यथार्थ हेक्का राख्नलायक छ । आफ्नो धर्म, जाति, भाषा र संस्कृतिलाई मात्रै राष्ट्र/राष्ट्रिय/राष्ट्रियता मान्ने संकीर्णता र अहंकार सडक, टोल, गाउँ, सहर, नगर, जिल्ला, अञ्चल, प्रदेशको नामकरणमा पनि नराम्ररी पोखिँदै आएको छ । नयाँ नाम राख्ने मामिलामा अधिकांश आर्यकरण, हिन्दूकरण र खस नेपालीकरण गरिएका कारण विवाद र द्वन्द्व सृजना भएको जाहेर नै छ; पुरानै नाम पुनःस्थापित गर्ने अभियान चलेको त्यत्तिकै होइन ।

त्यसो त चोमोलुङ्मा/झोमोलुङ्मा/झ्यामोलुङ्मालाई माउन्ट एभरेस्ट वा सगरमाथा वा नौबन्धन नामकरण गर्ने राष्ट्रवादी इतिहासकार र महान् लेखकहरू नेपालका अरू भाषामा कुनै नाम छ कि भनी खोजीमेली गर्नुसम्म जरुरी ठान्दैनन् । कोशी नदी स्वनिगःका खुसी (नेपालभाषामा नदी–खोला) सँग नजिकिएजस्तै, वल्लो र माझ किरातका नदीले खु/कु प्रत्ययसँग किन र कसरी नाता गाँस्छन् भन्ने तथ्य हेर्नु आवश्यक ठान्दैनन् । कोशीको न्वारनका लागि कुशिक वंशज र कौशिकी ऋषिको खोजसँगै अनेक आर्य–शास्त्रतिर मात्रै डुबुल्की मार्ने प्रवृत्तिले संस्कृत–नेपाली भाषाइतरका राष्ट्रभाषाको अस्तित्व, पहिचान र इतिहासलाई स्विकार्दैन । राणा र शाह शासकहरूले समेत स्विकारेका वल्लो, पल्लो र माझ किरात तथा लिम्बुवान् शब्दलाई नकार्ने धृष्टताले पहिचानको द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्दैन ।

अब राई–लिम्बू लगायत जनजातिहरूले दुई शताब्दीभित्र किन घरीघरी संघर्ष, आन्दोलन र विद्रोह गर्छन्; आफूहरूमाथि भएका जातीय दमन, भाषिक उत्पीडन र आर्थिक शोषणको किन प्रतिरोध गर्छन्; किन स्वराज, स्वशासन र स्वायत्तता माग गर्छन्; किन किरात–लिम्बुवान् नाममै स्वअस्तित्व, पहिचान र हक–अधिकार खोज्छन्; अलिकति खोतलियो भने शासक वर्ग र जात–जातिको झाषिक संकीर्णता र अहंकार कम हुन्छ कि ?

प्रकाशित : फाल्गुन २३, २०७९ ०७:५६
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

त्रिविका विभागहरू घटाएर स्कुल मोडलमा चलाउने नवनियुक्त उपकुलपतिको घोषणा कस्तो लाग्यो ?