सम्पत्ति शुद्धीकरणमा प्रतिगमन

सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानी राख्ने विश्व संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) अन्तर्गतको एपीजीले मंसिरमा नेपालको अध्ययन अनुगमन गरेको थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा नेपाललाई कालो सूचीमा पर्ने अवस्थाबाट बचाइएको थियो । त्यसका लागि विभिन्न ऐन बनाइए । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनलाई पनि संशोधन गरेर नियमनकारी प्रावधान कडा बनाइयो । तर कार्यान्वयनमा कमजोरीले काम हुन सकेन । राम्राराम्रा नीति बनाउन, कानुन बनाउन, सिद्धान्तका कुरा गर्नमा हाम्रो देश माहिर छ भनिन्छ; कानुन कार्यान्वयन र सुशासन कायम गर्नमा भने उदासीन मानिन्छ ।

नेपालमा सरकार नै कानुन उल्लंघन गर्नमा दत्तचित्त रहँदै आएको छ । कतिपय अवस्थामा कानुन मिचेरै भ्रष्टाचार र कुशासनमा उन्मुख भएको पाइन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरेर हदबन्दीभन्दा बढीको सरकारी जग्गा उद्योग चलाउनेलाई सट्टापट्टा वा बिक्री गर्न, धितो राख्न लगायतमा छुट दिइयो । नेपाल ट्रस्ट ऐनमा संशोधन गरेर गोकर्ण रिसोर्टको सरकारी जग्गा लिज अवधि सकिनुभन्दा पाँच वर्षअगाडि नै बिनाप्रतिस्पर्धा फेरि यती ग्रुपलाई नै दिइयो । सरकारका यी दुई कार्यलाई कानुनी डकैती भनिन्छ । कानुन बनाई राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गरेर भ्रष्टाचार गरियो । तत्कालीन केपी ओली सरकारका पालामा सुरु भएको यस्तो कानुनी डकैतीलाई अघिल्लो गठबन्धनको शेरबहादुर देउवा सरकार र माओवादी केन्द्रका अर्थमन्त्रीले समर्थन मात्र गरेनन्, कार्यान्वयन गर्न बजेट वक्तव्यको ८१ बुँदामा समावेश नै गरे ।

जालसाजी, किर्ते, धोकाधडीबाट अछामका पृथ्वीबहादुर शाहको समूहले अमेरिकाबाट ल्याएको रकम अमेरिकी कानुनी निकाय फिनसेनले फिर्ता मागेको थियो । राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइले रोक्का राखेको त्यो रकम शाहलाई फिर्ता गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लिखित आदेश दिए । अनुसन्धानका क्रममा रहेको रकम फिर्ता नगरेकामा देउवा सरकारले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन नै गर्‍यो ।

त्यस्तै, हतियार खरिद लगायतका बिचौलिया दीपक भट्टको खातामा जगदम्बा स्टिल्सबाट ८५ करोड रुपैयाँ जम्मा भयो । कुनै कारोबारबिना यसरी रकम ओसारपसार हुनु नै सम्पत्ति शुद्धीकरण आकर्षित हुने मामिला हो । पहिले अजेयराज सुमार्गीले कानुनविपरीत नेपाल भित्र्याएको अर्बौं रुपैयाँ सम्बन्धी छानबिन अझै टुंगिएको छैन । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबाटै रोक्का रकम फुकुवा गराइदियो ।

अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणका कतिपय प्रावधानलाई राज्यले नै वैध मानेको र वैध बनाउन विधेयक पेस गरिरहेको छ । नेपाल ग्रे लिस्टमा परेमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक लगायतले ऋण तथा आर्थिक सहायता नियन्त्रण गर्ने, अनुदान र सहायता बन्द गर्ने सम्भावना पक्का नै छ । ग्रे लिस्टबाटै नसुध्रिए नेपाल कालो सूचीमा परेर विश्वव्यापी नाकाबन्दीको सिकार हुनेछ ।

देश यसरी जोखिमतिर उन्मुख भइरहँदा पनि सरकार र नेताहरूलाई भने कुनै चिन्ता छैन । यो अवस्था उत्पन्न गर्ने पनि सरकार र यिनै नेता नै हुन् । जनताले यस्तो गरेका त होइनन् । नेपाल सरकारले गरेका कामकारबाहीलाई विश्वले निगरानी गरिरहेको हुन्छ भन्नेतिर हाम्रा नेताहरूले सोच्नुपर्ने हो ।

गत मंसिरमा एपीजीले नेपालको अध्ययन गरेपछि सरकारले विभिन्न कानुन संशोधनको विधेयक पेस गरेको थियो । कार्यदलको दबाब र सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा कालो सूचीमा पर्नबाट बच्न १५ वटा ऐन संशोधनको प्रक्रिया देउवा सरकारले नै सुरु गरेको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको असहयोगमा ऐन आउन सकेन । डन, माफिया र कर्पोरेट व्यवसायीहरूले नै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षलाई प्रयोग गरेर ऐन संशोधनको प्रक्रिया तुहाइदिए ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका अवैध धन्दामा अपराधीहरूले नेताहरूलाई दुरुपयोग गर्दै आइरहेका छन् । अवैध सम्पत्तिका लागि नेताहरू बिकिरहेका छन् । गत माघ २७ गते फास्ट ट्र्याकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी १९ वटा कानुन संशोधन गर्न सरकारले संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २८ मा ‘सम्पत्तिको स्रोत खुलाउनुपर्ने’ प्रावधान छ । यो दफामा पूरै संशोधन ल्याइएको छ । अहिलेको संशोधनले उपदफा (६) र (७) अनुसार स्रोत खुलाउन नसकेको वा सम्बद्ध कसुर वा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चल्ने अवस्था नदेखिएमा चालु आर्थिक वर्षको आय मानी अधिकतम कर निर्धारण गरेर असुल गर्ने प्रावधान राखेको छ । यो प्रावधानबाट अवैध र स्रोत नखुलेको सम्पत्ति — २० लाखभन्दा बढी वैध आय भएका इमानदार करदातालाई लाग्नेजत्तिकै — ३६ प्रतिशत कर तिरेर वैध बनाउन पाउने कानुनी बाटो मिल्नेछ । यसरी अवैध रूपमा कमाएको र कर नतिरी लुकाएर राखेको सम्पत्तिमा कुनै दण्ड, सजाय, जरिवानासमेत लाग्नेछैन । यो प्रावधान चोरलाई चौतारी हुनेछ । अवैध सम्पत्ति कमाउनेलाई नेपाल स्वर्गमै परिणत हुने कानुनी व्यवस्था हुन गइरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशको विशेष इजलासबाट स्वयं कर निर्धारण स्किममा पेस गरेको कागज र प्रमाण सम्बन्धमा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने, गोप्य नरहने, स्रोत नखुलेको सम्पत्ति अवैध हुने, आपराधिक आम्दानी हुने भनी व्याख्या भएको छ (कमलेश द्विवेदीविरुद्ध प्रधानमन्त्रीसमेत, नेकाप, २०६७, अंक ९ नि.नं. ८४५२) । त्यसैले अहिले स्रोत नखुलेको सम्पत्ति कर तिरेर वैध बनाउने कार्य सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रणालीको विपरीत हुन जान्छ ।

दफा ९ मा रहेको ‘वित्तीय जानकारी एकाइ’ लाई परिवर्तन गरिएको छ, जुन अब स्वायत्त निकायका रूपमा रहनेछ । यो एकाइ अब नेपाल राष्ट्र बैंकको अधीनमा नरहने भएको छ । पहिले कार्यात्मक रूपले स्वायत्त तथा स्वतन्त्र एकाइका रूपमा राष्ट्र बैंकमा थियो; अब राष्ट्र बैंकको होइन, सरकारको अधीनमा रहने भयो । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले झैं कुनै अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्री वा सरकार चलाउनेले दिएको आदेश मान्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पार्न नै सरकार अधीनमा ल्याइन लागेको हो । यसको स्वतन्त्रता हरण भएपछि अब सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’ मा मात्र होइन, कालो सूचीमै पर्ने बाटो खुलाइँदै छ । यो एकाइ पूर्ण सरकारी पनि होइन, राष्ट्र बैंक अधीनको पनि होइन, यो ऐन अन्तर्गतको छुट्टै निकाय हुनेछ । अर्थात्, झन् अन्योल उत्पन्न गरिन लागेको छ ।

संशोधन विधेयकका विभिन्न प्रावधानबाट अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउन खोजिएको छ । सरकारले नै सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई कानुनी बाटोबाट वैध गराउन खोजेपछि देखावटी ऐन संशोधन गरे पनि नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नेमा शंका छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण गराउनमा संसद्मा रहेका दलहरू नै सक्रिय भएर लागे । एक त विधेयक नै अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने गरी आएको छ, अर्कातिर ल्याइएका नियमनकारी केही प्रावधानलाई पनि खुकुलो पार्न सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । पहिले सहकारीको विधेयक दर्ता हुँदा पनि सहकारी संस्थाको नियमन फितलो बनाउन सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैतिरका सांसदले करिब ६ सयवटा संशोधन प्रस्ताव गरेका थिए । अहिले पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयकका विभिन्न प्रावधानलाई अझ खुकुलो र फितलो बनाउन संशोधन प्रस्ताव गरिएको पाइन्छ ।

यस्तै, सहकारी ऐनको विकृतिलाई हटाउन २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर पुँजी र वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारीको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकले गर्ने र एक व्यक्तिले २५ लाखभन्दा बढी रकम बचत गर्न नपाउने प्रावधान राखिएकामा ३६ वटा संशोधन प्रस्ताव आएका छन् । नियमन राष्ट्र बैंकले नभई अहिलेजस्तै फितलो छुट्टै निकायबाट हुनुपर्ने माग सांसदहरूको छ । एउटै कम्पनीले एकभन्दा बढी क्यासिनो सञ्चालन गर्न नपाउने पर्यटन ऐनको प्रावधान खारेज गर्न पनि माग भएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणका सम्बन्धमा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय ग्रे लिस्टबाट बचाउन ल्याइएको विधेयकका कतिपय प्रावधान नै प्रतिगामी भएकोतिर कुनै दल र नेताको ध्यान जान सकेको छैन । ल्याइएका प्रावधानहरू पनि फितलो बनाउन सांसदहरू उन्मुख भएका छन् ।

एपीजीको नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राख्ने प्रतिवेदन आएका सन्दर्भमा पेस भइरहेका विधेयकहरूका प्रतिगामी प्रावधान हटाउनेतिर विधायिका उन्मुख हुनुपर्छ । नेपाललाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउन विधायकहरू व्यक्तिगत र दलीय स्वार्थबाट माथि उठ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपाल आपराधिक र भ्रष्ट राज्यमा परिणत हुन बेर लाग्नेछैन ।

कार्की विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन् ।