२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १९६

राष्ट्रपति बजारको कि विचारको ?

राजनीतिक दलहरू, स्वार्थ समूहहरू र भूराजनीतिकर्मीहरूबीचको संघर्षमा कसले बाजी मार्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
चन्द्रदेव भट्ट

केही हप्तायता मुलुकको राजनीति राष्ट्रपति चुनावको चपेटामा परेको छ । अबको राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने सवालको सेरोफेरोमा राजनीतिक बहसहरू केन्द्रित भएका छन् । बहसको विकेन्द्रीकरण तुलनात्मक रूपमा बढेर गएको छ ।

राष्ट्रपति बजारको कि विचारको ?

राजनीतिक वृत्तबाहेक सहर तथा गाउँका चोक, चियापसल र मधुशालाहरूमा हुने यस्ता छलफलमा विभिन्न क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिहरू समावेश भएका पाइन्छन् । कुनै पनि विषयवस्तुमाथि बहस र त्यसको निचोडका आधारमा निर्णय गरिने प्रक्रियाले लोकतन्त्रको सुदृढीकरणमा मात्र सहयोग पुर्‍याउँदैन, सम्बद्ध ज्ञानको दायरा पनि बढाउँछ । यसर्थ यस्ता बहसहरूलाई सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । शास्त्रमा त्यही भएर भनिएको होला— ‘वादे वादे जायते तत्त्वबोधः ।’  धेरैजसो आधुनिक राज्यको निर्माण शस्त्रबाट भए पनि राज्य सञ्चालन गर्ने प्रणाली र त्यसका लागि चाहिने आवश्यक विषयवस्तुहरू शास्त्रअनुरूप नै अवलम्बन गरिएका हुन् ।

अहिले जुन हिसाबले भावी राष्ट्रपतिको चुनाव राजनीतिक वृत्त, सार्वजनिक क्षेत्र तथा आम समुदायबीच चासोको विषय भएको छ, यसले यो पदलाई महत्त्वपूर्ण र निर्णायक बनाएको छ । राष्ट्रपति पद वास्तवमा महत्त्वपूर्ण र निर्णायक नै हो, तर राजनीतिक दलहरूबीच जुन किसिमको लुछाचुँडी भइरहेको छ, त्यसले स्वदेशी र विदेशी शक्तिहरूलाई पनि केही हदसम्म तानेको देख्न सकिन्छ, जसलाई हामीले भूराजनीतिको परिणाम/उपज पनि भन्दै आएका छौं । राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रपतिको पदलाई भोलिको राजनीतिको केन्द्रबिन्दुका रूपमा प्रक्षेपण गरेकाले त्यसो भएको हुन सक्छ ।

त्यसो त नेपालको राष्ट्रपति पद संवैधानिक हो एवं यसका निश्चित अधिकार र कर्तव्यबारे संविधानमा केही हदसम्म स्पष्टसँग व्याख्या गरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचन गर्ने प्रक्रिया पनि प्रस्ट रूपमा उल्लेख छ । तर अघि भनेजस्तो, बहसले जुन गति तथा भाव लिएको छ, यसले केही हदसम्म भोलिको नेपालको राजनीतिको परिदिशा पनि संकेत गर्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष, संविधानद्वारा सीमा निश्चित गरिएको राष्ट्रपति, जसलाई हामी ‘संवैधानिक’ अथवा आलंकारिक भनेर बुझ्ने गर्छौं, भोलिका दिनमा कतै कार्यकारिणी भूमिकामा प्रवेश गर्ने त होइन भन्ने शंका पनि यदाकदा गर्न सकिन्छ । अहिले भइरहेको खिचातानी हेर्दा, त्यसले भोलि त्यतै पो लाने हो कि ? त्यसो त नेपालमा ठूलो राजनीतिक जमातले कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपतिको वकालत लामो समयदेखि गर्दै आइरहेको छ । यो विचारधारालाई प्रतिनिधित्व गर्ने समूहको मुख्य तर्क हो— राजनीतिक स्थायित्व र देश विकासका लागि कार्यकारिणी अधिकारसहितको राष्ट्रपति अपरिहार्य छ । तर लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता तथा राष्ट्रको अभिभावकत्वका दृष्टिले यसलाई त्यति उत्तम मानिँदैन । किनकि कार्यकारिणी राजनीतिक (कु)संस्कार र भूराजनीतिक जटिलता भएको देशमा यसको दुरुपयोगको पनि त्यत्तिकै सम्भावना हुन्छ । तर वामपन्थी राजनीतिक विचारधारामा आस्था राख्ने समूह, जसको विकासक्रम केन्द्रीकृत प्रणालीबाट भएको हुन्छ, तथा भीडको बल (मास) मा विश्वास गर्नेहरूको चाहना भने राष्ट्रपतिलाई कार्यकारिणी नै बनाउने देखिन्छ । अलि खुला र लोकतान्त्रिक विचारधारामा विश्वास गर्ने राजनीतिक दलहरू यसबाट त्रस्त देखिन्छन् र राष्ट्रपतिलाई तिनीहरूले पनि मुख्य मुद्दा बनाएका छन् । नेपालका छिमेकी र अरू मित्रराष्ट्रहरू पनि यसरी नै विभाजित भएका छन् ।

नेपालका सन्दर्भमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष, राष्ट्रपति पदले भूराजनीति एवं नजिक र टाढाका छिमेकीहरूका लागि पनि ठूलो अर्थ राख्छ । भूराजनीतिक जटिलता र आन्तरिक राजनीतिक अवस्थाले गर्दा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच सहकार्यको आवश्यकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तर पछिल्ला दुई राष्ट्रपतिको कार्यकालमा त्यो देखिएन । एकले अर्कोलाई आफूले प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको स्वार्थअनुसार प्रयोग गरेको पाइयो, जसले गर्दा राष्ट्रपतिजस्तो गरिमामय पद राजनीतिक विवादमा पर्न गयो र राष्ट्रलाई जुन किसिमको अभिभावकत्व दिनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेन । आम नागरिक निराश भए । सिद्धान्ततः अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिको चुनाव र पदको सवाललाई लिएर यति धेरै खिचातानीको आवश्यकतै थिएन । हालै सम्पन्न निर्वाचनले एउटा परिदृश्य तयार गरिदिएको छ । तर राजनीति वक्ररेखाबाट मात्रै अगाडि बढाउनु नेपालको पुरानो रोग हो । राजनीति र लोकतन्त्रका धेरै पक्ष व्यवहार र विवेकबाट निर्धारण हुन्छन् तर राजनीतिलाई आफ्नो सुविधाअनुसार अगाडि बढाउने परिपाटीले गर्दा कुन राजनीतिक दलले बाजी मार्ला, त्यसै भन्न सकिने अवस्था रहेन । आज शक्तिराष्ट्रहरू तथा छिमेकीहरूले राष्ट्रपतिको चुनावलाई लिएर जस्तो चासो अगाडि सारेका छन्, त्यसका लागि धेरै हदसम्म हामी नै जिम्मेवार छौं ।

राष्ट्रपति चुनावमाथि यति बहस र चासो हुनुको अर्को कारण केही वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता पनि हो, जुन सत्ताका लागि जे पनि गर्ने राजनीतिक दलहरूको प्रवृत्तिको परिणाम हो । राजनीतिक दलहरूले सत्ताका लागि मात्र जे पनि गर्ने देखिएकाले सरकार बनाउने र ढाल्ने नियमित कर्मकाण्ड हुन गए र प्रधानमन्त्रीको पद जहिले पनि धरापमा पर्ने भयो । यो परम्पराले राजतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म निरन्तरता पाउँदै छ । यसले गर्दा मुलुकले नीतिगत अस्थिरता बेहोर्नुपर्ने अवस्था बन्न गयो । सरकार परिवर्तनसँगै त्यसको असर नीतिमा पनि पर्ने हुनाले धेरैजसो दातृ निकायलाई पछिल्ला दिनमा आफ्ना रणनीतिक परियोजनाहरू अगाडि बढाउन अप्ठ्यारो हुन गयो र यस्तो अवस्थामा तिनीहरूले राष्ट्रपतिको पद तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखे (राजतन्त्रको समयमा राजाको जस्तै) र आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सजिलो हुने महसुस गरे । यी सबै कारणले राष्ट्रपति पदले भोलिका दिनमा कार्यकारिणी अधिकार ग्रहण नगर्ला भन्न सकिँदैन । यसको प्रत्यक्ष असर अहिले हामीले अंगीकार गरेको संसदीय व्यवस्थामा पर्न जानेछ । विडम्बना, नेपालको राजनीतिमा लागेका सबै व्यक्तित्वलाई एक नम्बर नै हुनुपरेको छ, जसले गर्दा हिजोका दिनमा प्रधानमन्त्री तथा अन्य भूमिका निर्वाह गरिसकेका व्यक्तिहरूले पनि राष्ट्रपति पदमा आसक्ति देखाएका छन् । यी व्यक्तिहरू राष्ट्रपति भए भने त्यो पद झन् चलायमान हुनेछ र राज्यको शक्ति सन्तुलनको अवस्था बिग्रेर जाने प्रबल सम्भावना छ । यी सबैको असर मुलुकको लोकतन्त्रमा पर्न जानेछ । यी सबै पक्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको लोकतन्त्रीकरणको समस्या प्रणालीभन्दा व्यक्तिमा निर्भर हुन गएको छ । राजनीतिमा लागेका अधिकांश व्यक्तिले राज्यलाई योग (जोड्ने) को सट्टा पूर्ण रूपमा भोगको विषय बनाएका छन् । त्यसो त लामो समयदेखि नेपाली राज्य यस्तै वर्गको चपेटामा पर्न गएको छ, जसले गर्दा आम नागरिकले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाइरहेका छैनन् । राज्य आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपले झन्झन् कमजोर हुँदै गएको छ ।

बजार भर्सेस विचार (देश)

अहिले सबैमा एउटै जिज्ञासा छ— भोलिको नेपालको राष्ट्रपति को होला ? यो प्रश्नको उत्तर त्यति सजिलो छैन । साक्षात् भगवान् प्रकट भए र सोधियो भने पनि अरू कुरा मिलाउन सक्लान् तर नेपालको राजनीतिबारे भविष्यवाणी गर्न अवश्य पनि गाह्रो हुनेछ । त्यो किनभने नेपालको राजनीति विभिन्न तत्त्व (आन्तरिक र बाह्य) ले जकडिएको छ । विचारको प्रधानता र राजनीतिक इमानदारीमा व्यापक क्षयीकरण भएको छ । त्यसो त यो अवस्था नेपालको मात्र होइन, स्थापित लोकतन्त्र मानिने पश्चिमा मुलुकहरू पनि राजनीतिक अनिश्चितताको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्, जसका पछाडि विभिन्न कारण देख्न सकिन्छ । साँच्चै भन्ने हो भने, बीसौं शताब्दीको सबभन्दा लोकप्रिय राजनीतिक विचारधाराहरू एक्काइसौं शताब्दीमा आएर धरापमा पर्न गएका छन् । हामी सबैसँग हिजोको अनुभव छ तर भविष्यका लागि योजनाहरू भए पनि तिनले काम गर्लान् भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।

अहिले संसारभरिको राजनीति बजारले निर्धारण गर्दै छ । बजारको प्रधानता भएको समयमा विचारको ठूलो भूमिका हुँदैन । स्वभावैले बजारमा विभिन्न पात्र हुन्छन् र तिनको राजनीति, भूराजनीति तथा अरू धेरै थोकसँग सम्बन्ध हुने गर्छ । बजारमा किनमेल र नाफा–नोक्सान हेरिन्छ; राजनीतिका बजारहरूले पनि जसरी फाइदा हुन्छ, त्यो किसिमको राजनीति निर्माण गर्छन्, जुन हामीले भोग्दै आएका छौं । विचारको क्षयीकरण तथा बजारको वर्चस्व भएकैले पछिल्ला वर्षहरूमा यसको संसारभरि विचारविहीन राजनीतिक दलहरूको उदय भएको पाइन्छ । यिनीहरूले राजनीतिको बजारीकरण देखेका छन् र त्यो बजारमा आफूलाई उभ्याउने कोसिस गर्दै छन् । मूल प्रवाहको राजनीतिमा देखिएको अविश्वासको बजारीकरण गरेर आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गर्ने कोसिस गर्छन् । विचारको क्षयीकरण पुराना राजनीतिक दलहरूमा पनि भएको छ । ती दलहरू पनि बजारको प्रभावबाट पीडित भइसकेका छन् । हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं, त्यहाँ राजनीतिक विचारमा क्षयीकरण, बजारको प्रभाव र राजनीतिक संस्कारको चरम अभाव छ । यो अहिले हामी सबैले भोगेको तीतो सत्य हो । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति को बन्ला भनेर यकिन गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । बजार र विचारका सन्दर्भमा एउटा रोचक प्रसंग छ । सन् २००७ अमेरिकामा फेडरल रिजर्भ बैंकका अध्यक्ष एलन ग्रिनस्पानलाई सन् २००८ मा अमेरिकाको राष्ट्रपति को बन्ला भनेर प्रश्न गरियो । उनको उत्तर थियो, ‘अहिलेको समयमा को राष्ट्रपति बन्छ भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण होइन, त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण बजारले कसलाई राष्ट्रपति बनाउँदै छ भन्ने हो । त्यो किनभने आज संसारको राजनीति बजारले सञ्चालन गर्छ ।’ नवउदारवादी भूमण्डलीकरण र अर्थराजनीतिले राजनीतिक बजारमा आएका विकृतिहरूको पनि विश्वव्यापीकरण गरेको छ र यसबाट हामी पनि चोखा छैनौं । अर्थात्, बजार साम्राज्यवादको प्रभुत्व भएको समयमा राष्ट्र र जनताको चाहनाअनुसार राष्ट्रपति पाउनु हाम्रो जस्तो राजनीतिक अवस्था भएको मुलुकमा त्यति सजिलो छैन । माथि भने जस्तै, कुन पार्टीलाई सत्तामा ल्याउने, कसलाई सत्ताच्युत गर्ने, कुन व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गर्ने र कसको बहिर्गमन गर्नेजस्ता पक्ष स्वार्थसमूहहरू र बजारले निर्माण गरेको अर्थराजनीतिले निर्धारण गर्दै छ । बजारको साम्राज्यवादको विकास सन् १९४५ पछि निर्माण भएको विश्वव्यवस्थाले गरेको हो जुन अहिले चरम बिन्दुमा पुगेको जस्तो देखिन्छ । भूगोलमा आधारित साम्राज्यवादको पतनपछि विचार र बजारको संघर्षमा बजारको विजय हुन गएको छ ।

अन्त्यमा, नेपालको आन्तरिक राजनीति गठबन्धन बनाउने र भत्काउनेमा मात्रै केन्द्रित छ, जसले गर्दा राजनीतिक दल र आम नागरिकबीच दूरी बढेको छ । यस्तो अवस्थामा आम नागरिकले राष्ट्रिय अभिभावक खोज्छ न कि दलको आज्ञाकारी व्यक्ति । तर त्यो अभिभावकले शक्ति र सौम्यताबीच सन्तुलन गर्न सक्नुपर्छ । शक्ति र सौम्यताको सबभन्दा ठूलो उदाहरण ऋषि विश्वामित्र र श्रीरामबीचको सम्बन्ध हो । रामको सौम्यता देखेरै विश्वामित्रले दशरथको सेनालाई छोडेर उनलाई साथै जंगलमा लगेका थिए । शासकीय सत्तामा बस्ने व्यक्तिहरूले राम्रो कुरा इतिहासबाट पनि सिक्नुपर्छ, किनकि आम नागरिकले यस्तै उदाहरण दिन्छन् । तर अहिले जुन हिसाबले मुलुकको राजनीति अगाडि बढ्दै गएको छ, त्यसले भोलिका दिनमा पनि राज्य र आम नागरिकका लागि खासै महत्त्व राख्दैन । राजनीतिक दलहरू, स्वार्थ समूहहरू र भूराजनीतिकर्मीहरूबीचको संघर्षमा कसले बाजी मार्छ, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

प्रकाशित : फाल्गुन १२, २०७९ ०७:४५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

चालु वर्षको ९ महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ३२.२४ प्रतिशत मात्र विकास खर्च हुनुको अर्थ के हो ?