कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १०२

नागरिकता र प्रवासी नेपाली

प्रमोद मिश्र

रवि लामिछाने प्रकरण सेलाएकाले यसबारे ठन्डा दिमागले सोच्ने मौका आएको छ । रवि प्रकरणका दुई पाटा छन् । एउटा, रवि लामिछानेको व्यक्तित्वले जन्माएका समस्याहरू; र अर्को, रवि प्रकरणले जन्माएका विषयहरू । रविको हिरोपन्थी टेलिभिजन प्रस्तुति र त्यसबाट जन्मिएको उनको प्रियतावादी राजनीति एवं रवि प्रकरणले ल्याएको हलचललाई हामीले दीर्घकालीन दृष्टि र दूरगामी प्रभावका रूपमा पनि हेर्नुपर्छ ।

नागरिकता र प्रवासी नेपाली

उप–प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भइसकेका व्यक्तिले आफ्नो दलको वर्तमान–भविष्यको ख्यालै नगरी गालीगलौज र प्रमाणबिना मनपरी बोलेपछि आम नेपालीमा वा नेपालको प्रबुद्ध वर्गमा त्यसको के प्रभाव पर्‍यो वा उनको भविष्य कस्तो हुनेछ, ती छुट्टै विश्लेषणका विषय हुन् । यसले नेपालको आन्तरिक दलगत राजनीति र राज्यव्यवस्थाको दुरवस्था देखाउँछ । अतालिएर बाटो खोज्ने जनताले जस्तो बाटो पनि समाउन सक्छन् भन्ने कुराको ठोस प्रमाण हो यो । अर्को त यस प्रकरणले नेपाली राज्यको नागरिकता समस्या र प्रवासी नेपालीका मुद्दालाई एक पटक दह्रो गरी अघि सारेको छ जसबारे यस आलेखमा विशेष चर्चा गरिनेछ ।

अहिले पनि लाखौं जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानले अनागरिक भएका कारण जीविकाका लागि केही ठोस काम गर्न सकिराखेका छैनन् । तर नेपालको एउटा तप्का यस समस्याको समाधान चाहँदैन र नेपाली राज्यलाई अपराधी अनि बन्धक बनाइराख्न चाहन्छ । रविलाई यसअगावै चुनाव आयोगले नरोकेर वा वरिपरिकाले उनलाई पुनः नागरिकता प्रमाणपत्र लिन सल्लाह नदिएर जुन सहयोग गरे, त्यसले नेपाली नागरिकताको भित्री मर्मलाई उजागर गरेको छ । नेपालको नागरिकता समस्या तर्साउने प्रेत पनि हो र खेलखेलको विषय पनि हो, जो पात्रपात्रमा भर पर्छ भन्ने कुराको अर्को के उदाहरण हुन सक्छ ? आखिर प्रक्रियागत हिसाबले रविका लागि नागरिकता पुनःस्थापित गर्नु कुनै ठूलो कुरा त रहेनछ नि ! उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको प्रमाण पेस गरेकै थिए । विदेशी नागरिकता लिएको खण्डमा नेपाली नागरिकता त्याग्ने बाध्यता विदेशमा र नेपाल दुवैतिर नरहेको खण्डमा नागरिकता पुनःस्थापित गराउनु एउटा पुच्छ्रे प्रक्रिया पूरा गर्नु मात्र त रहेछ नि ! तर यसैका लागि नेपाल राज्य नै सिद्धियो, भुँइचालो नै आयो भनेजसरी नेपालको प्रबुद्ध वर्ग र सार्वजनिक वृत्त तात्नुले एकातिर नागरिकताको विषयको संवेदनशीलतालाई देखाउँछ भने अर्कोतिर यसले दक्षिण एसियामै स्वतन्त्र र उत्कृष्ट नेपाली मिडियाको उत्तेजनावाद र संकीर्ण हुन सक्ने प्रवृत्तिलाई पनि उदांगो पार्छ किनभने नेपालमा जन्मेहुर्केको प्रवासीले नेपालभित्र राजनीति गर्ने उद्देश्यले सक्रिय नागरिकता लिन खोजे एउटा सानो प्रक्रिया पूरा गरे भइहाल्दो रहेछ ।

तर यस प्रकरणको सबभन्दा ठूलो विषय हो- नेपाल राज्यको आफ्ना प्रवासीहरूसँगको सम्बन्ध । नेपालबाहिर बस्ने सबै नेपाली बराबर हुन् तर अहिले युरोप, अस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका, जापान आदि विकसित मुलुकमा बस्ने नेपाली सय वर्षअघि बर्मा, उत्तरपूर्वी भारत आदिमा बसाइँ सर्ने नेपालीभन्दा भिन्न हुन् । पहिलेको भन्दा अहिले ग्लोबलाइजेसनले गर्दा विदेश बस्ने नेपालीको दिनहुँ नेपालमा आवतजावत त छँदै छ, साथै नेपालसँगको गाढा सम्बन्ध विदेश बसेकैले अझ प्रगाढ भएको छ । यस्ता नेपालीमध्ये प्रायः शिक्षित छन्, व्यापार–बिजनेस वा उच्च शिक्षा लिई श्वेतरंगी पेसा (ह्वाइट कलर वर्क) अँगालेर दक्ष जनशक्तिमा सामेल भएका छन्, विदेशमा पनि । खासगरी नेपालमै जन्मेहुर्केर विदेश लागेका यी नेपालीहरूलाई जन्मदेशमा पनि केही गरौं भन्ने हुटहुटी जहिल्यै भइरहन्छ । दसैं, तिहार, जन्मदिन, पिकनिक जुनसुकै नेपाली जमघटमा नेपालकै अवस्था वार्तालापको एउटा प्रमुख विषय बनेको हुन्छ । तर समय–समयमा यी विदेशी मुलुकहरूमा भएको नश्लवादी राजनीति, अश्वेत आप्रवासीप्रतिको आक्रामक दृष्टिकोण, पेसाले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने बाध्यता र विदेशी राहदानीको सुविधा आदिका कारण तिनीहरू त्यतैको नागरिकता लिन बाध्य हुन्छन् । र यो नेपाली ‘क्रिमी लेयर’ ले विदेशमा शिक्षा लिने र पेसागत बाध्यताले त्यतैको नागरिकता लिने क्रम भविष्यमा पनि जारी नै रहने पक्का छ ।

तर भारत र चीन दुवै महाशक्ति भएर उदाउँदै गरेको अहिलेको सन्दर्भमा नेपाल राज्यले यो समूहसँग कस्तो सम्बन्ध चाहन्छ भन्ने प्रश्न एक पटक आफैंलाई गम्भीरताका साथ गर्न आवश्यक छ । यो शिक्षित–दीक्षित–सशक्तीकृत जनशक्ति नेपालको सम्पत्ति हो कि होइन ? त्यो जनशक्तिसँग नेपाल राज्यको र खास गरी नेपालको सम्भ्रान्त वर्गको के सम्बन्ध छ ? किनभने, शिक्षा हासिल गर्न गई उतै बसोबास र जागिर गरी बस्ने नेपाली त प्रायः मध्यम र सम्भ्रान्त वर्गबाटै आएका हुन्छन् । प्रवासी नेपालीको छाता संगठन एनआरएनले गत शताब्दीको नब्बेको दशकदेखि नै यी प्रश्नहरू उठाउँदै आएको छ र नेपालका राजनीतिक नेताहरूसँग वर्षौंको वकालतपछि संविधानमा अहिलेको व्यवस्था गराउन सफल भएको छ जो पर्याप्तचाहिँ छैन किनभने नब्बेको दशक र अहिलेको समयबीच नदीमा निकै पानी बगिसकेको छ । त्यतिखेर प्रवासी नेपालीलाई केही सुविधा दिनु भनेको तिनको बढी हित हुनु हो भनेर बुझिन्थ्यो भने अहिलेको समयमा चीन र भारत महाशक्ति भएर उदाएका छन् एवं दक्षिण एसिया विश्वशक्तिहरूको होडबाजीको क्षेत्र बनेको छ जसको केन्द्र नेपाल हुन सक्ने आकलन विश्लेषकहरूको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल राज्यको प्रवासी नेपालीसँगको सम्बन्धबाट नेपाल राज्य–राष्ट्रको वर्तमान र भविष्यलाई बढी फाइदा हुन्छभन्दा अन्यथा नहोला । किनभने यो सम्बन्ध अब आर्थिक लाभहानि (रेमिट्यान्स र पुँजी निवेश) को मात्र रहेन, राजनीतिक अधिकार र कर्तव्यसँग पनि त्यत्तिकै गाँसिएको छ ।

नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल,’ ‘दुई महाशक्तिबीचको पुल’ आदि भनी नथाक्ने हामीलाई चीन र खास गरी भारतको त्रास सधैं भइरहन्छ । चीनको महाशक्तीय आक्रामकता र आफ्ना छिमेकीहरूप्रति अनुदार व्यवहार एवं भारतसँग सधैं त्रसित र सशंकित रहने हाम्रो इतिहासले पनि नेपाल राज्यले विश्वभर फैलिएर बसेका प्रवासी नेपालीलाई अनागरिक ठान्नुको सट्टा यो शक्तिशाली समूहमा नेपाल–मोह र आसक्ति कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेतिर ध्यान दिनुपर्ने खाँचो देखाउँछ । तिनीहरूलाई राजनीतिक अधिकार दिई सोसरहको कर्तव्यबोध गराउनु आवश्यक भएको छ । तिनीहरू र नेपालबीच अनेक किसिमका ‘ब्युरोक्रेटिक’ झमेला खडा गर्नु नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि हितकर हुँदैन ।

सबवे (छिटो खाना पाउने अमेरिकी रेस्टुरेन्ट शृंखला) मा काम गर्ने कुनै व्यक्ति पस्दा त नेपालको राजनीति यति विधि तरंगित हुन्छ भने झन् विश्वका नामी विश्वविद्यालयहरूबाट शिक्षित एवं विदेशमै पेसाले खारिएका र व्यावसायिक क्षेत्रमा सफल नेपाली राजनीतिक अधिकारसम्पन्न भई तदनुरूप कर्तव्यबोधसहित सजिलै फर्किने र आवतजावत गर्ने वातावरण भइराख्यो भने नेपाललाई संकटमा मात्र हैन, सामान्य समयमा पनि विभिन्न क्षेत्रमा कति लाभ हुन्छ भनी अहिले अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ । खास गरी राजनीतिमा, जसले नेपालको हरेक कुरालाई या त उँभो या उँधो लान्छ ।

विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी उच्च पेसा वा व्यापार–बिजनेसमा लागेका तिनीहरूलाई उच्च नैतिक मापदण्डअनुसार काम गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ । आफ्नो पेसा वा व्यापारमा सफल भई विकसित मुलुकको तलब सुविधा पाएर आफ्नो र परिवारको आर्थिक भविष्य सुरक्षित भइसकेकाले नेपालमा आएर गलत बाटोबाट पैसा कमाउने सोच पनि तिनीहरूमा कमै हुन्छ । नेपाल फर्केको खण्डमा राजनीति पनि तिनले सेवाभावकै रूपमा गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ । विदेशको विकास प्रत्यक्ष देखेभोगेका र त्यसमा सहभागी बनेका तिनीहरूमा नेपालमा पनि सानोदेखि ठूलो, गाउँस्तरदेखि केन्द्रसम्मै बलियो संरचना निर्माण गरी जनशक्तिदेखि पूर्वाधारसम्मको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टि र दृढता दुवै हुन्छ । र सबभन्दा ठूलो कुरा, तिनीहरूमा सेवाभाव मात्र हुन्छ; आफ्नो र परिवारको भविष्यको त्रास हुँदैन किनभने विकसित मुलुक र नेपालबीच आवतजावत गर्ने निर्बाध बाटो पनि हुन्छ तिनीहरूसँग, विदेशी नागरिकता त्याग्नु नपरेकाले गर्दा ।

नेपालको राजनीति अहिले किन यति बिग्रेको छ ? नेपाली राज्यका संयन्त्रहरू किन यति भ्रष्ट छन् ? यी दुवै त खाँट्टी, एकतिरको मात्र नागरिकता लिएका व्यक्तिहरूले नै चलाएका छन् अहिलेसम्म ! यो दुरवस्थाको एउटा प्रमुख कारण यी नेता र कर्मचारीमा आफू र आफ्नो परिवारको भविष्य सुरक्षित हुँदैन भन्ने सोच हुनु पनि हो । नेपाली कर्मचारीले विदेशी पीआर वा ग्रिनकार्ड लिएको खबर मिडियाले समय–समयमा दिन्छ र त्यसको मुख्य कारण यही हो । र नेपालका नेतादेखि कर्मचारीहरूसम्मले आफ्ना सन्तान विदेश, खास गरी विकसित मुलुकमा, पठाउने जुन परिपाटी गत दुईतीन दशकदेखि अकासिएको छ, त्यो यसैको परिणाम हो । यसलाई नराम्रो मान्नु हुन्न किनभने जोसुकैले पनि आफू र परिवारको भविष्य सक्दो सुरक्षित गर्न चाहन्छ । तर विदेशमा शिक्षा र अनुभव हासिल गरिरहेका युवाहरू नेपालकै सम्पत्ति हुन् भनेर कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न टड्कारो भएको छ ।

तिनीहरू अहिले नै नेपाल फर्कन सक्ने वातावरण छैन । किनभने नेपालले भन्छ- ‘विदेशको नागरिक बन्छस् भने नेपालको पनि भइरहन पाउँदैनस्; नेपालको राजनीति र राज्य संयन्त्रभित्र काम गर्न पाउँदैनस्; दुवैतिर बस्नु र राष्ट्रको सेवा गर्नु भनेको राष्ट्रघात गर्नु हो ।’ तर नेपालको वर्तमान र भविष्यका लागि यो एउटा ठूलो क्षति हो । ग्लोबल मापदण्डमा सफल नेपालीहरू विदेश वा नेपालबीच एकलाई मात्र छान्न चाहँदैनन् । ती विभिन्न कारणले दुवैलाई छान्न चाहन्छन् । तिनीहरूका परिवार र नाताकुटुम्ब दुवैतिर छन् एवं तिनीहरूले दुवैतिरका समाज र व्यवस्थालाई सामान्य अवस्थामा लाभ पुर्‍याउन चाहन्छन् । त्यसैले ती एकतिर मात्र सीमित भएर बस्न र बाँधिन चाहँदैनन् । जबसम्म नेपालको ती विदेशी मुलुकसँग वैमनस्य वा युद्धको सम्भावना हुँदैन (जो एकदम न्यून छ), नेपालमा जन्मेहुर्केका नेपालीले विदेशी नागरिकता लिए पनि ती देशलाई आपत्ति छैन भने नेपालले किन दुवैतर्फ सहज वातावरण नबनाउने ? अनाहकमा किन यस्ता नेपाली र नेपालबीच राज्यराष्ट्रसम्बन्धी मिति सिद्धिएको अवधारणालाई अँगालेर अनावश्यक व्यवधानका ब्युरोक्रेटिक कागज खडा गर्ने ? विश्वका धेरै, खास गरी भूराजनीतिक रूपमा कमजोर मुलुकहरूले पश्चिमा शक्तिशाली मुलुकहरूसँग सम्बन्ध बलियो बनाउन आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ गएर नागरिकता लिन प्रोत्साहित गर्छन् एवं आफ्नो जन्म र पुर्ख्यौली देशको नागरिकता अक्षुण्ण राख्ने वातावरण बनाउँछन्, ताकि तिनीहरू यी शक्तिशाली कर्म मुलुकमा आफ्नो नागरिक अधिकार प्रयोग गरेर जन्म र पुर्ख्यौली मुलुकको लाभका लागि निर्भीक रूपले अभियन्ता बन्न सकून् । ऐतिहासिक रूपले संकट भोगेका आयरल्यान्ड, युक्रेन, पोल्यान्ड, इजरायल यसका केही उदाहरण हुन् ।

ब्रिटेनले आयरल्यान्डलाई शताब्दियौंसम्म उपनिवेश बनाई थिचोमिचो गर्‍यो । नजिकै भएकाले पनि प्रोटेस्टेन्ट ब्रिटेन राज्यसंयन्त्रको पूरा मार आयरल्यान्ड र त्यहाँका क्याथोलिकहरूमाथि पर्‍यो । भोकमरी, अत्याचार, आलु अनिकाल आदिले गर्दा आइरिसहरू लाखौं संख्यामा प्रवासी भए । तर जब आयरल्यान्ड सन् १९२० मा स्वतन्त्र भयो, त्यसले यी प्रवासी आइरिसहरूका लागि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्‍यो ताकि ती प्रवासी र तिनका सन्तान आइरिस भइरहून् किनभने यी बिदेसिएका नागरिक आयरल्यान्डका अधिकार र कर्तव्यसहितका सम्पत्ति थिए । सन् १९४७ मा स्थापित यहुदीबहुल इजरायल राज्य आजपर्यन्त विभिन्न कारणले संकटमा छ । यसले आफ्ना नागरिकका लागि दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ । अमेरिकामा नागरिक भई बसेका यहुदीहरूको इजरायल लबी सबभन्दा बलियो मानिन्छ एवं दोहोरो नागरिकताले दिएको अधिकार र कर्तव्यसम्पन्न यहुदीहरूको वकालतले गर्दा संयुक्तराज्य अमेरिकाले सधैं इजरायललाई साथ दिँदै आएको छ । शताब्दियौंसम्म पोल्यान्ड युरोपको भकुन्डो बनिरह्यो । रुसको आक्रमणमा परेको युक्रेनको पनि त्यही अवस्था छ । दोहोरो नागरिकता भएका युक्रेनीहरूले गर्दा पनि अमेरिकाले युक्रेनलाई साथ दिन छोडेको छैन । ठूला शक्तिहरूको चेपमा बसेका धेरै राज्यले आफ्ना नागरिकलाई विदेशकै लिए पनि आफ्नो नागरिक बनाइराख्न चाहन्छन्, दूरगामी हितका लागि । अनि नेपालले चाहिँ किन त्यसो नगर्ने ?

तसर्थ, नेपालमा जन्मीहुर्की विदेशमा बसोबास र काम गर्ने नेपालीका लागि नेपाल राज्यले नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था जति खुकुलो र झन्झटरहित पार्छ, नेपाललाई त्यति नै फाइदा हुनेछ । आफ्नो वर्तमान र भविष्यका लागि नेपाल नागरिकताको मिति गुज्रेको मानसिकताबाट माथि उठ्नैपर्छ ।

मिश्र अमेरिकास्थित लुइस विश्वविद्यालयका इंग्लिस स्टडिजका प्राध्यापक हुन् ।

प्रकाशित : फाल्गुन ११, २०७९ ०७:२२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x