खोजी तामेलदार राष्ट्रपतिको !

राष्ट्रपतिको पदलाइ दाउमा राखेर सत्ता प्राप्ति र थमौतिका लागि जुनसुकै हर्कत गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका केही दलले राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई समीकरण फेरबदलको कोसेढुंगा बनाउन खोजिरहेका छन् । लाज, घीन र नैतिकता सबै परित्याग गरी जीवनको अन्तिम सत्य केवल सत्ता मात्र हो भनेझैं गरेर महिनैपिच्छे समीकरणको फेरबदलमा लाग्ने त्यस्ता दलहरूको क्रियाकलापका कारण जनता आजित भएका छन् भने संविधानविरोधी पश्चगामी शक्तिहरू जिब्रो फड्कारेर यसको स्वाद लिइरहेका छन् । औंसीका दिनमा बनाएको समीकरण पूर्णिमा आई नपुग्दै फेरबदल गर्न सगौरव तत्पर रहने त्यस्ता दलहरूलाई नेपाली जनताले यो निर्वाचनमा त पत्तासाफ गर्न सकेनन्, सम्भवतः अर्को निर्वाचनमा अर्को समीकरण बनाएर त्यस्ता दलहरू पुनः निर्वाचित भए भने अचम्म मान्नुपर्नेछैन । आफ्नो नीति, सिद्धान्त र कार्यक्रमलाई तिलाञ्जली दिई जुनसुकै शक्तिसँग समीकरण गरेर भए पनि संसद्मा पुग्नैपर्ने परजीवी प्रवृत्तिलाई परास्त गर्न नसक्ने हामी मतदातासमेत कम दोषी छैनौं यो मामिलामा । यति नै बेला मुलुकमा हैसियतदार कुनै प्रतिपक्षी दलसम्म छैन । सरकारमा नभएको दल कांग्रेससमेत आफ्नो गौरवपूर्ण अतीतलाई भुलेर सरकारको भक्त भएको छ । यही मौका छोपेर सरकारले आम माफीका नाममा संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको छ भने संविधानले स्वीकार नगरेको कथित जनयुद्ध दिवसको बिदा दिएको छ । कांग्रेस त्यसैलाई मौन समर्थन गरेर बसेको छ र भन्छ- म त प्रतिपक्षी नै हुँ ।

प्रसंग तामेलदारको

न्याय सेवा अन्तर्गतका, अदालतमा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमध्ये अदालतबाट जारी हुने सूचना, म्याद वा पुर्जी सम्बन्धीतको घरद्वार पत्ता लगाई जिम्मा लगाउने वा बुझाउने कर्तव्य निर्धारण गरिएका व्यक्तिहरूको पद हो— तामेलदार । यो पद आफैंमा महत्त्वपूर्ण र अत्यावश्यकीय पनि हो (यो पदको गरिमालाई होच्याउने उद्देश्यले यो शब्द प्रयोग गरिएको होइन) । तर यो पदवाला व्यक्तिको काम अदालतको आदेश सम्बन्धित पक्ष वा व्यक्तिकामा बुझाउनेसम्म होÙ त्यसमा फेरबदल गर्ने, सच्याउने वा स्वविवेक प्रयोग गर्ने कुनै अधिकार हुँदैन । यतिसम्म कि सम्बन्धित व्यक्तिको नाता सम्बन्ध, ठेगाना वा घरद्वार नै त्यो होइन भन्ने थाहा भए पनि जे लेखिएको छ त्यही अनुसार काम गरेर आउनुपर्छ । अर्थात्, सूचना, पुर्जी वा म्याद बुझाउनुपर्दछ जसलाई कानुनी भाषामा ‘काम तामेल गर्नू’ भनिन्छ । राष्ट्रपति चुनावको यो गर्मागर्मी चलिरहँदा दलहरूले त्यस्तै राष्ट्रपतिको खोजी गरेको आभास भइरहेको छ । अर्थात्, दलहरू आफ्नो स्वार्थ जस्ताको तस्तै पूरा गरिदिने राष्ट्रपति चाहन्छन्जस्तो अदालतका तामेलदारले गर्छन् ।

संविधानतः राष्ट्रपतिको पद देशकै प्रतिनिधित्व गर्ने, गणतन्त्रको प्रतीक, संविधानको पालक र रक्षकसमेत हो । नेपालको राष्ट्रपति नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हो । यस्तो गरिमायुक्त पदलाई तामेलदारको हैसियतमा खुम्च्याउने दूषित मनसायका साथ कतिपय दल आफूअनुकूलको राष्ट्रपतिको खोजीमा छन् । मानौं त्यो पद तिनीहरूले निजी रूपमा सृजना गरेका हुन्, उनीहरूको निजी आर्जन हो जसमा मनपरी गर्न अरूको मन्जुरी आवश्यकै छैन ।

संविधानतः राष्ट्रपति

नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको राष्ट्रपतिको पद न कार्यकारी हो न त कतिपय मानिसले भन्ने गरेजस्तो आलंकारिक नै । राष्ट्रपतिका नाममा हुने हरेक कार्य, निर्णय वा सूचना निजको इच्छा र चाहना बमोजिम वा निजको स्वविकेकमा गर्न नमिल्ने र हरेक कार्य, निर्णय वा कानुन प्रमाणीकरण नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् वा अन्य संवैधानिक निकायको सिफारिस बमोजिम मात्र हुने भएकाले यो कार्यकारी पद होइन । अनि आलंकारिक किन होइन भने, प्रथमतः यो वंशका आधारमा प्राप्त हुने नभएर जनताका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित निर्वाचकमण्डलद्वारा निर्वाचन हुने पद हो । राष्ट्रपतिलाई कतिपय काम गर्न स्वयं संविधानले नै तोकेको छ । संविधानको संरक्षण र पालना गर्ने महत्त्वपूर्ण कार्य र विगतको बहुचर्चित नागरिकता विधेएक पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता पठाउनु यसै अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । जापान वा स्विडेनमा राजा राष्ट्रप्रमुख हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, उनीहरूलाई कुनै पनि कार्यकारी अधिकार दिइएको छैन तर उनीहरू हाम्रो राष्ट्रपतिजस्ता पनि होइनन् । जापान र स्विडेनका राजालाई आलंकारिक राष्ट्रप्रमुख मानिन्छ । उनीहरू वंशका आधारमा स्वतः राजगद्दी उत्तराधिकारी त हुन्छन्, तर संसद्, सरकार र संवैधानिक वा सुरक्षा निकायमा उनीहरूको कुनै सम्बन्ध वा भूमिका हुँदैन । यसर्थ उनीहरू आलंकारिक मानिन्छन् । हाम्रोमा न आलंकारिक, न कार्यकारी राष्ट्रपति हुन्छन् । संविधान बमोजिम निर्वाचित हुने र संविधानले नै केही अधिकार दिएकाले हाम्रो राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हो । यस्तो संवैधानिक राष्ट्रपति न सक्रिय हुन सक्छ न त आलंकारिक राष्ट्रप्रमुखजस्तो आफ्नो जीवनकालसम्म केवल जीवन गुजारा गरेर निष्क्रिय रूपमा बसिरहन नै मिल्छ ।

राष्ट्रपतिले सरकार वा अन्य संवैधानिक निकायको सल्लाह र सिफारिस बमोजिम मात्र आफ्नो कार्य सम्पादन गर्न सक्छ, यसर्थ ऊ सक्रिय भूमिकामा रहन सक्दैन । अर्कातर्फ, संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने दायित्व राष्ट्रपतिमै छ जुन संवैधानिक सीमाभित्र रहेर पूरा गर्नुपर्ने भएकाले ऊ निष्क्रिय पनि बस्न सक्दैन । यसरी न कार्यकारी, न आलंकारिक, न सक्रिय न निष्क्रिय तर यथार्थमा संवैधानिक हो हाम्रो राष्ट्रपतिको स्थान । सक्रिय र निष्क्रिय अनि संवैधानिक र आलंकारिकबीचको सन्तुलनमा रहेर समग्र राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिको पदलाई यस पटक दलहरूले आफूअनुकूलको वा आफ्नो निहित स्वार्थ सिद्ध गराउन सक्ने पात्रको खोजी गरेर तामेलदारको जस्तो बनाउन खोज्नु लज्जास्पद छ । राष्ट्रपतिको पदमा आसीन व्यक्ति हरेक नेपालिले श्रद्धासाथ शिर झुकाउन सक्ने खालको हुनुपर्छ ।

सरकार र राष्ट्रपतिको सम्बन्ध

राष्ट्रपतिको पहिलो सल्लाहकार स्वयम् प्रधानमन्त्री हो । कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री र राज्यप्रमुख राष्ट्रपतिको सम्बन्ध विश्वास र इमानदारीमा चल्ने गर्छ । संविधान बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गरेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू र संसद्मा पेस हुने विधेयकहरूका बारेमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई नियमित जानकारी गराउनुपर्छ । यसका अतिरिक्त देशको शासन व्यवस्था र शान्ति सुरक्षा अनि परराष्ट्र सम्बन्धबारे जानकारी लिन पाउनु राष्ट्रपतिको अन्तर्निहित अधिकार हो । यथार्थमा राष्ट्रपतिको कार्यालय कार्यकारी अधिकारभित्रको विषय हो, तसर्थ सरकार र राष्ट्रपति कार्यकारी अंगका दुई शक्तिशालि निकाय नै हुन् । यी दुई संस्थाबीचको सम्बन्धबाटै शासन प्रणाली कामकाजी र दरिलो हुन्छ । तर यस पटक यस्तो भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस गरिँदै छ, मानौं प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुई प्रतिस्पर्धी संस्था हुन् । यथार्थमा यी दुई प्रतिस्पर्धी नभएर कार्यकारी अधिकारभित्रका एकअर्काका परिपूरक संस्था हुन् ।

भयभीत मनोविज्ञान

एमालेले प्रस्तावित गरेको राष्ट्रपति निर्वाचित भएको अवस्थामा आफ्नो सरकार असुरक्षित रहेको महसुस गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको मनोविज्ञान कुनै पनि कोणबाट अहिले जायज देखिँदैन । किनकि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसबिना राष्ट्रपतिले गर्ने त्यस्तो कुनै कामकारबाही र निर्णय छैन जसका कारण सरकार कुर्सीबाट बेदखल होस् । विगतको असहज अवस्थाका कतिपय दृष्टान्तका आधारमा त्यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो भने पनि यस पटकको शक्ति सन्तुलनले गर्दा त्यसको पुनरावृत्ति हुने वस्तुगत अवस्था देखिँदैन । यस पटक सभामुखको पद स्वयं एमाले पृष्ठभूमिका नेता देवराज घिमिरेको हातमा छ अर्थात् एमालेले प्रस्तावित गरेको व्यक्ति राष्ट्रपति भएमा एमालेकै पृष्ठभूमिका सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयक

रोकिने सम्भावना छैन । अर्कातर्फ, पुस १० गते भएको भनिएको सहमतिका आधारमा दाहाल प्रधानमन्त्रीबाट बाहिरिएसँगै उनकै मानिस सभामुखमा आउने भएकाले त्यो शक्ति सन्तुलनले पनि उनी भयभीत हुनुपर्ने देखिँदैन । राष्ट्रपतिको उम्मेदवार चयन गर्ने सवालमा एमाले अध्यक्ष केपी ओकली र प्रधानमन्त्री दाहाल दुवैले अहिले एकअर्कालाई गलाउने रणनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । यसले दुई नेता र पार्टीबीचको अविश्वासलाई थप गहिरो बनाउँदै लगेको छ । पुस १० मा गरिएको र सार्वजनिक रूपमा स्थापित भएको सहमति जसले तोडे पनि त्यसको मूल्य निकै महँगो पर्ने देखिँदै छ । आफ्नो दल र व्यक्तित्वलाई लाजमर्दो तरिकाले अविश्वसनीय बनाउने खेलमा लाग्नु कसैका लागि पनि श्रेयस्कर हुँदैन । राजनीति र स्वयं आफ्नो जीवनको अन्तिम सत्य नै शक्ति र पद हो भन्ने मान्यता स्थापित गरेर राजनीतिलाई घृणित बनाउने पथमा लाग्नु गणतन्त्रप्रतिको धोकाधडी हो । अमुक व्यक्तिलाई अमुक पद दिलाउनका लागि गणतन्त्रको लडाइँ लडिएको थिएन र होइन । सत्ताप्राप्ति र थमौतीको निर्लज्ज खेलबाडले हाम्रो शासन व्यवस्थालाई गिज्याउन थालेको छ ।

यसै बखत पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मरिसकेको राजसंस्थासँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेर राज्यद्रोह गर्ने मतियारको भूमिका खेल्न लागेका छन् । यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्ताप्राप्तिको निर्लज्ज खेलमा कांग्रेस लागेकाले मुलुक प्रतिपक्षविहीन भएको छ । यी सबै दृष्टान्तले प्रतिगामी शक्तिको मनोबल बढेका बेला पुस १० गतेको सहमतिबाट पछि हटेर आफूलाई अविश्वसनीय र निर्लज्ज बनाउने खेलमा सत्तारूढ दलहरू लाग्नाले प्रकारान्तरमा प्रतिगमनको सेवा भइरहेको छ । तसर्थ संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदलाई तामेलदारजस्तो बनाउने होडबाजी छाडेर उच्च नैतिक चरित्र भएको, आम नेपालीको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र राष्ट्रियताको प्रतीकको हैसियत धान्न सक्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउन सत्तारूढ दलहरू लागिपर्नुपर्छ । सहमति र सहकार्यका साथ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउन प्रमुख तीन दलले निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । कांग्रेस आफ्नो गौरवपूर्ण विगत र संसदीय व्यवस्थाको पहिलो हकदार भएको नाताले बदलिएको समीकरणको सम्मान गर्दै अर्को समीकरण नबनेसम्म प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहनुपर्छ । न सरकार न प्रतिपक्षको भूमिकामा रुमलिएको कांग्रेस यो भुमरीबाट जतिसक्दो चाँडो बाहिर निस्कन सक्छ, त्यति नै उसको भविष्य सुरक्षित देखिन्छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि सत्ता र प्रतिपक्षको भूमिका अलगअलग देखिनु अनिवार्य छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई सत्ता समीकरणको निकृष्ट खेलमा परिणत नगरियोस् ।